घटनानिर्मिती

१९३४ मध्ये भारतासाठी संविधान सभेची कल्पना सर्वप्रथम मांडण्याचे श्रेय साम्यवादी नेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांना दिले जाते . 

त्यापूर्वी भारतमंत्री बर्कन हेड यांच्या आवाहनानुसार भारतीय नेत्यांनी नेहरू रिपोर्ट च्या स्वरुपात १९२८ मध्ये घटनेबाबतच्या शिफारशी देण्यात आल्या होत्या. गोलमेज परिषदेतही घटना निर्मितीबाबत कॉंग्रेसने आग्रह धरला.

३० मार्च १९४२ रोजी क्रिप्स योजना जाहीर झाली. त्यानुसार महायुध्द समाप्तीनंतर भारतासाठी एक घटना परिषद नेमण्याचे आश्र्वासन देण्यात आले व १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन (त्रिमंत्री योजने)नुसार घटना समितीच्या निर्मितीची तरतूद करण्यात आली.

तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंड ऍटली यांनी कॅबिनेट मिशन योजना जाहीर केली. मार्च १९४६ मध्ये याच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला. मे १९४६ मध्ये कॅबिनेट मिशन भारतात आले आणि त्याच महिन्यात त्यांनी आपल्या शिफारसी सरकारला सादर केल्या.

तत्कालीन भारतमंत्री सर पॅथीक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि अल्बर्ट अलेक्झांडर यांचा समावेश कॅबिनेट मिशन मध्ये होता.

त्रिमंत्री योजनेच्या शिफारसी
----- भारतासाठी ३८९ सदस्यांची घटनासमिती असेल.
----- भारताचे अ, ब, क असे गट करून घटना समितीच्या निवडणुका घेण्यात येतील.
----- संस्थानिकांसाठी घटना समितीत ९३ जागा असतील.
----- भारतासाठी घटना समितीच्या निवडणुका जुलै १९४६ मध्ये घेण्यात येतील.



भारतीय घटना समिती निवडणूक
त्रीमंत्री योजनेनुसार संविधान सभेची रचना  ठरविण्यात आली. संविधान सभेत एकूण सदस्य ३८९ असतील. यापैकी २९२ सदस्य ब्रिटिश प्रांतातून निवडून दिले जातील. ४ चीफ ब्रिटिश कमिशनर प्रांताकडून निवडून दिले जातील असे ठरविण्यात आले. 

संस्थानिकांसाठी ९३ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. त्यांची नियुक्ती करण्याचे सर्वाधिकार संस्थानिकांना बहाल करण्यात आले.

कॅबिनेट मिशनच्या शिफारसीनुसार जुलै-ऑगस्ट १९४६ साली घटना समितीसाठी २९६ (२९२+४) सदस्यांची निवड करण्यासाठी प्रांतीय विधीमंडळाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडणूक घेण्यात आल्या.

१० लाख लोकांमागे एक अशा प्रमाणात प्रतिनिधींची निवड करण्यात येऊन घटना परिषदेची निर्मिती झाली. 

या परिषदेमध्ये सर्वसामान्य २१०, मुस्लीम ७८, शीख ४ व इतर ४ अशा २९६ प्रतिनिधींची निवड करण्यात आली.

१९४६ मध्ये २९६ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाला  २०८ जागा मिळाल्या. मुस्लिम लीग ७३, अपक्ष ८ व इतरांना ८ जागा मिळाल्या. मात्र यानंतर मुस्लिम लीगने घटना समितीमध्ये सहभाग न घेण्याचा निर्णय घेतला होता.



भारतीय घटना समिती स्थापना
९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेची स्थापना झाली व पहिली बैठक भरली .घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा निवडले गेले. हे संविधान सभेतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य होते. हंगामी अध्यक्षपदी सर्वात ज्येष्ठ सदस्यांची नियुक्त करण्याची पद्धत भारतने फ्रान्स कडून स्वीकारली. तर हंगामी उपाध्यक्ष म्हणून फ्रॅंक ऍंथोनी यांची निवड करण्यात आली.

सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीची दुसरी बैठक भरली. यात कायमस्वरूपी अध्यक्षपदी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड झाली. घटना समितीचे उपाध्यक्ष म्हणुन डॉ. एच. सी. मुखर्जी यांची तर समितीचे कायदेविषयक सल्लागार म्हणून बेनेगल नरसिंह राव यांची निवड झाली. यावेळी घटना समितीचे वार्ताकर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे होते.

घटना निर्मितीसाठी एकूण २२ समित्या व उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली.
समितीअध्यक्ष
संचालन समितीडॉ. राजेंद्र प्रसाद 
कार्यपद्धती नियम समितीडॉ. राजेंद्र प्रसाद
वित्त व स्टाफ समितीडॉ. राजेंद्र प्रसाद
राष्ट्रध्वजसंबंधी तदर्थ समितीडॉ. राजेंद्र प्रसाद
संघराज्य संविधान समितीपंडित जवाहरलाल नेहरू
संघराज्य अधिकार समितीपंडित जवाहरलाल नेहरू
प्रांतिक संविधान समितीसरदार वल्लभभाई पटेल
मूलभूत अधिकार व अल्पसंख्यांक हक्क समितीसरदार वल्लभभाई पटेल
अल्पसंख्यांक हक्क उपसमितीएच सी मुखर्जी
मूलभूत अधिकार उपसमितीजे बी कृपलानी
झेंडा समितीजे. बी. कृपलानी
सुकाणू समितीके. एम. मुन्शी
वित्त व स्टाफ उपसमितीए. एल. सिन्हा
मसुदा समिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

.


घटनासमितीची पुनर्रचना

३ जून १९४७ रोजी माउंटबॅटन प्लॅन नुसार भारताची फाळणी जाहीर करण्यात आली. 

यामुळे पश्चिम पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य सरहद प्रांत, पूर्व बंगाल व आसाम मधील सिल्हेट जिल्हा मिळून पाकिस्तानची निर्मिती करण्यात आली. या भागातील घटना समितीतील सदस्यांची संख्या कमी करण्यात आली. तसेच उर्वरित भारतातील मुस्लिम लीगच्या सदस्यांनी घटना निर्मितीत सहभाग घेतला.

३१ ऑक्टोबर १९४७ रोजी घटना समितीची पुनर्रचना करून त्याची एकूण सभासद संख्या २९९ इतकी करण्यात आली. यापैकी २२६ सदस्य प्रांतातून निवडून दिले जातील. ३ चीफ कमिशनर प्रांताकडून निवडून दिले जातील असे ठरविण्यात आले. संस्थानिकांसाठी ७० जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.

सर्वात जास्त सदस्य संयुक्त प्रांतातून (५५) आले. तर सर्वात कमी सदस्य आसाम (८) प्रांतातून निवडून आले. दिल्ली, अजमेर-मारवाड आणि कूर्ग या मुख्य आयुक्त प्रांतातून प्रत्येकी एक सदस्य निवडून आला. संस्थानिक प्रांतापैकी म्हैसूर मधून ७, त्रावणकोर ६ तर ग्वाल्हेर मधून ४ सदस्य आले.

घटना समितीत १५ महिला सदस्यांचा समावेश होता. अम्मू स्वामिनाथन, एनी मस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, पूर्णिमा बॅनर्जी, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर. 

घटना समितीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींची एकूण ३३ सदस्य संख्या होती.



घटना समितीचे कार्य
१३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित नेहरू यांनी संविधान सभेत उद्देश पत्रिका मांडली. व २२ जानेवारी १९४७ रोजी संविधान सभेने तिचा  स्वीकार केला. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा/प्रास्ताविका (Preamble) उद्देशपत्रिकेवरूनच तयार करण्यात आला आहे.

संविधान सभेला स्वतंत्र भारतासाठी घटनानिर्मिती करणे आणि देशासाठी कायदेमंडळ म्हणून कार्य करणे ही दोन कार्ये देण्यात आली होती. कायदे मंडळ (तात्पुरती संसद) म्हणून कार्य करताना गणेश वासूदेव मावळणकर अध्यक्ष म्हणून कार्य करत असत. १७ नोव्हेंबर १९४७ रोजी त्यांची निवड करण्यात आली.

घटना समितीने मे १९४९ मध्ये भारताच्या राष्ट्रकुलाच्या सदस्यत्वाला अनुमोदन दिले.

२२ जुलै १९४७ रोजी घटना समितीने भारताचा राष्ट्रध्वज स्वीकृत केला. त्याचे डिझाईन पिंगलि वेंकय्या यांनी तयार केले.

२४ जानेवारी १९५० रोजी घटना समितीची शेवटची बैठक भरली होती. याच दिवशी भारताचे राजचिन्हन, राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान स्वीकृत करण्यात आले. गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोरांच्या भारत भाग्य विधाता, या गीताला राष्ट्रगीताचा मान देण्यात आला. 

२४ जानेवारी १९५० याचदिवशी घटना समितीचे रूपांतर हंगामी संसदेत करण्यात आले. भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची नियुक्ती करण्यात आली.



मसुदा समिती
घटना परिषदेमार्फत २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसूदा समितीची निवड झाली. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसूदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. बाबासाहेब बंगाल प्रांतातून घटना समितीवर निवडून गेले होते.

मसुदा समिती व त्याचे सदस्य
१. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - अध्यक्ष
२. एन. गोपाल स्वामीअय्यंगार
३. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
४. सईद अहमद सादुल्लाह
५. डॉ. के.एम. मुन्शी
६. एन. माधव राव (बि.एल. मित्तल यांच्या राजीनाम्यानंतर )
७. टी. टी. कृष्णामाचारी (डी.पि.खैतान यांच्या मृत्युनंतर )

फेब्रुवारी १९४८ साली मसुदा समितीने आपला अहवाल घटना समितीला सादर केला. या अहवालावर घटना समितीमध्ये तीन वाचन करण्यात आले.

प्रथम वाचन : ४ नोव्हेंबर १९४८ ते ९ नोव्हेंबर १९४८
द्वितीय वाचन : १५ नोव्हेंबर १९४८ ते १७ ऑक्टोबर १९४९
तृतीय वाचन : १४ नोव्हेंबर १९४९ ते २६ नोव्हेंबर १९४९

या वाचनादरम्यान भारतीय जनतेकडून ७३५३ सूचना व तक्रारी आल्या होत्या. त्यापैकी २४७३ तक्रारींचे घटनानिर्मितीसाठी निर्वाचन करण्यात आले.

राज्यघटना निर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. म्हणून त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असे म्हणतात.



राज्यघटनेचा स्वीकार
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी  घटना स्वीकृत करण्यात आली. यावर २९९ पैकी २८४ सदस्यांनी स्वाक्षरी केली.

त्यावेळी घटनेत मुळ प्रास्तविका, २२ भाग, ३९५ कलमे व ८ अनुसुचींचा (परिशिष्ट) समावेश होता. सध्या भारताच्या राज्यघटनेत ४५२ कलमे २६ भाग व १२ परिशिष्टे आहेत.

२६ जानेवारी १९३० भारताचा  प्रथम स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता. म्हणून २६ जानेवारी १९५० पासून नवीन राज्यघटनेनुसार देशाचा कारभार सुरु झाला. म्हणून हा दिवस सर्व देशभर साजरा केला जातो.

६४ लाख रुपये (६३,९६,७२९ रु) खर्च करून व २ वर्ष ११ महिने १८ दिवसाच्या (१०८२ दिवस) कालावधीत घटना तयार करण्यात आली. या साठी जगातील ६० देशांच्या घटनेचा विचार करण्यात आला

या कालावधीत संविधान सभेची ११ सत्रे झाली. या दरम्यान संविधान सभेने  १६६ दिवस काम केले. तर मसुदा समितीने ११४ दिवस मसुद्यावर काम केले.



भारतीय राज्यघटनेवरील प्रभाव
देशप्रभाव
ब्रिटनसंसदीय लोकशाही
एकेरी नागरिकत्व
लोकसभा सभापतीपद
संसदीय विशेषाधिकार
अमेरिकामूलभूत अधिकार (काही तरतुदी)
संघराज्यव्यवस्था
सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालयीन पुनर्विलोकन
घटनेची सर्वोच्चता
उपराष्ट्रपती
राज्यसूची
राष्ट्रपतींचा दर्जा व अधिकार (काही तरतुदी)
फ्रान्सस्वातंत्र्य, समता, बंधुता
भारतीय गणराज्य
मूलभूत अधिकार (काही तरतुदी)
राष्ट्रपतींचा दर्जा व अधिकार (काही तरतुदी)
कॅनडासंघराज्य शासनपद्धती
राज्यपालांची नियुक्ती
शेषाधिकार केंद्राकडे
दक्षिण आफ्रिकाघटनादुरुस्तीची पद्धत
राज्यसभा सदस्यांची निवडणूक पद्धत
वाईमर जर्मन प्रजासत्ताकआणीबाणी व त्यातील राष्ट्रपतींचे अधिकार
जपानकाही मूलभूत कर्तव्ये
वैधानिक किंवा विधीक प्रक्रिया
रशियाकाही मूलभूत कर्तव्ये
न्याय
आयरलैंड मार्गदर्शक तत्व
राष्ट्रपती निवडणुकीची पद्धत
राज्यसभेत १२ नियुक्त सदस्य पद्धत
ऑस्ट्रेलियाप्रस्तावना
केंद्र राज्य संबंध
समवर्ती सूची
संयुक्त अधिवेशन तरतूद