राज्य पुनर्रचना

प्रस्तावना
०१. भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना व्हावी यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चळवळी उभ्या राहिल्या होत्या. ब्रिटिश काळात मुख्यतः प्रशासकीय सोयीनुसार प्रांत व राज्य तयार करण्यात आले होते.  

०२. १९०५ मध्ये बंगालमध्ये तर १९१७ मध्ये तेलुगु लोकांनी मद्रासमध्ये याविषयी मागणी व आंदोलने केली होती. 

०३. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 'ओरिसा' हे भाषावार आधारे निर्माण होणारे प्रथम राज्य बनले. भाषेवर आधारित स्वतंत्र राज्याची मागणी १८९५ पासून सुरु होती . १९३६ साली मधुसूदन दास यांच्या प्रयत्नामुळे बिहारमधून स्वतंत्र नवीन 'ओरिसा प्रांता'ची निर्मिती झाली. 

०४. १९२० च्या कॉंग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात व १९२८ च्या नेहरू अहवालामध्ये भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्वांचा स्वीकार केला गेला.  तसेच १९४५-४६ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातसुद्धा कॉंग्रेसने याचा समावेश केला. 

०५. परंतु स्वातंत्र्यानंतर फाळणीची झळ पाहिलेल्या नेहरुंना धक्का बसला होता. त्यामुळे नेहरूं भाषावार प्रांत रचनेचा धोका पत्करायला तयार नव्हते. 

०६. १९५० साली भारताच्या घटनेत भारताचे वर्गीकरण अ,ब,क,ड अशा चार भागात करण्यात आले. 
- 'अ' वर्ग हा पूर्वीच्या ब्रिटीश गवर्नर शासन असलेल्या राज्यांचा वर्ग होता. याच्यात आसाम, बिहार, उडीसा, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत व पश्चिम बंगाल या ९ भूभागांचा समावेश होता. 
- 'ब' वर्ग हा पूर्वीचे संस्थानिक तसेच राज्य विधिमंडळ शासन असलेल्या प्रांताचा वर्ग होता . या वर्गात हैदराबाद, जम्मू काश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश व त्रावणकोर-कोचीन या ९ भूभागांचा समावेश होता. 
- 'क' वर्ग हा पूर्वीच्या ब्रिटीश उच्च आयुक्त असलेल्या प्रांताचा वर्ग होता. या वर्गात अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुचबिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, मणिपूर व त्रिपुरा या १० भूभागांचा समावेश होता. 
- 'ड' वर्ग याच्यात फक्त अंदमान व निकोबार या द्वीपसमूहाचा समावेश होता. 

०७. वर्गवार राज्य विभागणी यशस्वी न झाल्याने शासनाने राज्य पुनर्रचना करण्यासाठी विविध आयोग नेमले. 



एस.के. धर आयोग (१९४८)
०१. संविधान सभेच्या अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांनी १७ जून १९४७ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस.के. धर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय आयोग स्थापन केला. इतर दोन सदस्य जे.एन.लाल (वकील) आणि पन्ना लाल (निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी) हे होते. 

०२. १४ ऑक्टोबर १९४८ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दार आयोगाला एक निवेदन दिले. त्यात त्यांनी भाषावार प्रांत रचनेला समर्थन दिले. विशेषकरून मराठी भाषिक लोकांसाठी महाराष्ट्र हे राज्य ज्याची राजधानी मुंबई असेल या मागणीवर आंबेडकर यांनी भर दिला. 

०३. आंबेडकर यांनी असे सांगितले कि राष्ट्रीय ऐक्यासाठी प्रत्येक राज्याची अधिकृत भाषा तीच असावी जी केंद्र शासनाची अधिकृत भाषा असेल. 

०४. कॉंग्रेसचे गुजराती नेते के.एम. मुन्शी यांनी आंबेडकर यांच्या 'मुंबई सहित मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र राज्य' या मागणीला विरोध केला.  तसेच त्यांनी भाषावार प्रांत रचनेलाही विरोध केला. 

०५. १० डिसेंबर १९४८ रोजी या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. त्यात अशी शिफारस केली कि, भारताचे राष्ट्रीयत्व व राष्ट्रीय एकात्मता टिकवून ठेवण्यात भाषावार प्रांतरचना अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. यामुळे भाषेच्या आधारावर प्रांतांची रचना करण्यात येऊ नये राज्य पुनर्रचनेसाठी प्रशासकीय सोय हा मुख्य निकष असावा भाषा किंवा संस्कृती नव्हे. 

०६. मात्र या आयोगाने आंध्र प्रदेशची निर्मिती भाषिक आधारावर करण्यास अनुकुलता दर्शवली. आणि या आयोगाने मद्रास, बॉम्बे आणि मध्य प्रांत या भागाची भौगोलिक दृष्टीकोनातून पुनर्रचना करावी असे सुचवले. 



जे.व्हि.पी. समिती
०१. धर आयोगाच्या  अहवालावर विचार करण्यासाठी  कॉंग्रेस पक्षाने डिसेंबर १९४८ मध्ये जयपूर अधिवेशनात राज्याच्या निर्मितीसाठी कोणत्या तत्वाचा आधार घयावा यासाठी आपली एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली. या समितीत कोणी अध्यक्ष किंवा निमंत्रक नव्हते. 

०२. यामध्ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आणि तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामय्या यांचा समावेश होता. 

०३. या समितीचा अहवाल १ एप्रिल १९४९ मध्ये सादर झाला. मात्र या समितीनेही भाषिक आधारास अनुकुलता दर्शवली नाही. त्याऐवजी राष्ट्रीय एकता संरक्षण व आर्थिक विकास या तत्वांचा आधार घेऊन राज्यनिर्मिती करायला पाहिजे असे नमूद केले.

०४. मात्र त्यानंतर मद्रास प्रांतात तेलुगु भाषिकांचे स्वतंत्र राज्य असावे यासाठी तीव्र आंदोलन सुरु झाले. तेलगू भाषिकांचे राज्य निर्माण करण्याचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून न्या. वांच्छू कमिटी नेमण्यात आली. या कमिटीने आंध्र प्रदेशची तात्काळ निर्मिती करावी असा अहवाल दिला. त्यातच कॉंग्रेसचे गांधीवादी नेते पोट्टी श्रीरामुलू या आंध्र देशभक्ताचा ५६ दिवसांच्या उपोषणानंतर १६ डिसेंबर १९५२ रोजी मृत्यू झाला. 

०५. त्यामुळे ऑक्टोबर १९५३ मध्ये सरकारने तात्काळ मद्रास प्रांतातील १६ तेलुगु भाषिक जिल्हे मिळवून आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीची घोषणा केली. त्यावेळी आंध्रची राजधानी कर्नुल होती.



राज्य पुनर्रचना आयोग (१९५३) 
०१. १० डिसेंबर १९५३ मध्ये फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना झाली. यालाच फाजल अली कमिशन असेही म्हणतात. 

०२. सदस्य:- १. सरदार के.एम. पन्नीकर  २. पंडित हृदयनाथ कुंझरू

०३. या आयोगास PAK आयोग असेही म्हणतात.

०४. या आयोगाने ३० सप्टेंबर १९५५ रोजी २६७ मुद्रित पानांचा अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर केला. १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी तो अहवाल जनतेसमोर प्रसिद्ध करण्यात आला. आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याच्या तत्वास अनुकुलता दर्शवली. मात्र एक राज्य एक भाषा या तत्वाचा अस्वीकार केला.

०५. आयोग सदस्यांनी ३८ हजार मैलांचा प्रवास करून ९००० लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. १,५२,००० लेखी निवेदने स्वीकारली. अहवालात स्वतंत्रपणे कमिशनचे अध्यक्ष फाजल अली यांनी पंजाबमध्ये हिमाचल प्रदेश समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शविला तर डॉ. पण्णीकर यांनी अविभाजित उत्तर प्रदेश ठेवण्यास विरोध केला.
०६. या आयोगाने खालील शिफारसी केल्या. 
- राज्यांचे अ,ब,क,ड, अशा भागात केलेले वर्गीकरण रद्द करावे. 
- राजप्रमुखांची संस्था आणि संस्थानिकांशी केला गेलेला विशेष करार रद्द करण्यात यावा. 
- अनुच्छेद ३७१ ने भारत सरकारमध्ये निहित केलेले सर्वसाधारण नियंत्रण रद्द करण्यात यावे. 
- फक्त अंदमान निकोबार, दिल्ली व मणिपूर यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात यावा. उर्वरित 'क' व 'ड' भूभागाना नजीकच्या राज्यात जोडण्यात यावे. 

०७. या कमिशन ने राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी ४ प्रमुख घटक अधोरेखित केले. 
- देशातील एकात्मता आणि सुरक्षितता यांचे संवर्धन आणि सक्षमीकरण करणे
- भाषिक व सांस्कृतिक एकजिनसीपणा
- वित्तीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबी
- नियोजन आणि प्रत्येक राज्यातील लोकांच्या, त्याचबरोबर संपूर्ण राष्ट्राच्या कल्याणाची प्रेरणा. 

०८. कमिशनने संस्थानांच्या प्रमुखास देण्यात आलेले 'राजप्रमुख' हे पद रद्द केले. त्याचप्रमाणे घटक राज्यामध्ये असलेल्या अल्पसंख्यांक लोकांसाठी सुरक्षिततेचे उपाय सुचविले होते. कमिशनने भाषिक तत्वाला सर्वात प्राधान्य दिले होते. हिंदी भाषेच्या अभ्यासाऐवजी त्या त्या राज्याच्या प्रादेशिक भाषेच्या अभ्यासाला उत्तेजन देण्यात यावे, अशी कमिशनची शिफारस होती.

०९. १४ डिसेंबर १९५५ रोजी हा अहवाल लोकसभेपुढे ठेवण्यात आला. ३१ ऑगस्ट १९५६ रोजी 'राज्य पुनर्रचना कायदा १९५५' संमत करण्यात आला. व १ नोवेंबर १९५६ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

१०. या आधारावर आयोगाने मुळ घटनेतील घटनेतील राज्यांचे चार गटातील विभाजन रद्द करून त्याजागी १६ राज्ये व ३ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची शिफारस केली. 

११. पण केंद्र सरकारने या कायद्याने भारतात १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. ७व्या घटनादुरुस्ती द्वारे (१९५६) जुन्या पहिल्या अनुसुचीच्या जागी १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेश असलेली नवीन पहिली अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली. 

१२. 'राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६' व '७ वी घटनादुरुस्ती या द्वारे भाग 'अ' व भाग 'ब' मधील भेद संपुष्टात आणला. आणि भाग 'क' रद्द करण्यात आले. 

१३. फाजल अली कमिशननुसार सुरुवातीला निर्माण करण्यात आलेले राज्य:- बॉम्बे, आंध्र प्रदेश, मैसूर, आसाम, बिहार, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, मध्य प्रदेश, मद्रास, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल. 

१४. फाजल अली कमिशननुसार सुरुवातीला निर्माण करण्यात आलेले केंद्रशासित प्रदेश:- दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह, लखदीव मिनिकोय अमिनदिवी बेटे. 

१५. याच काळात राज्यराज्यातील सहकार्य वाढवण्यासाठी पाच क्षेत्रीय परिषदांचे गठन केले गेले. त्यात उत्तर, पूर्व, पश्चिम, केंद्रीय व दक्षिण यांच्या व या भागातील राज्यांचा समावेश केला गेला. 
- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदेत एक राष्ट्रपतीद्वारे नियुक्त केंद्रीय मंत्री. 
- त्या क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री 
- प्रत्येक क्षेत्रातील राज्यांचे दोन मंत्री व केंद्रशासित प्रदेशासाठी एक मंत्री तसेच केंद्रशासित प्रदेशसाठी मंत्र्याच्या नियुक्तीचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे होते. 
- यासोबतच काहीना सल्लागार म्हणून निवडण्याचे अधिकार होते. 

१६. या आयोगाने वेगळ्या विदर्भ राज्याची तरतूद केली होती. परंतु सरकारने ती फेटाळली. 

१७. या आयोगाने ५ वर्षासाठी तेलंगाना हे स्वतंत्र राज्य असावे अशी शिफारस केली होती. परंतु हैदराबाद विधानसभेत याचा विरोध झाल्याने हि शिफारस अमलात आली नाही व तेलंगाना आंध्र सोबत विलीन होऊन एकच राज्य बनले. 

१८. पंजाब मधील अकाली दल व त्यांचा नेता फतेह सिंग याने पंजाबी भाषिकांचे स्वतंत्र पंजाब राज्याची मागणी केली. पण आयोगाने हि मागणी फेटाळली. 

१९. यानंतर त्रावणकोर मद्रास व बेळगाव या भागातसुध्दा वाद निर्माण झाल होता. तो काही प्रमाणात अजूनपर्यंत कायम आहे. 

* ७ वी घटनादुरुस्ती १९५६
राज्यांच्या विधानसभांची किमान सदस्य संख्या ६० व कमाल सदस्य संख्या ५०० असेल.

दोन किंवा अधिक घटक राज्यांसाठी एका उच्च न्यायालयाची तरतूद करण्यात येईल. 

भाषिक अल्पसंख्यांकासाठी विशेष तरतूद करण्यात येईल.