भारताच्या स्वातंत्र्यासाठीच्या योजना

या योजनेत स्वतंत्र पाकिस्तानचा उल्लेख नसल्याने बॅ.जिनाने ही योजना फेटाळून लावली.

त्रिमंत्री योजना

१९४५ साली भारताला स्वातंत्र्याची स्वप्ने पडू लागली. कारण याचवर्षी इंग्लंडमध्ये झालेल्या निवडणुकीत हुजूर पक्षाच्या जागी मजूर पक्ष सत्तेवर आला.
या मजूर पक्षाचा पहिला पंतप्रधान क्लेमंड एटली बनला. तो भारतातील अनेक नेत्यांचा जवळचा मित्र होता.
१५ मार्च १९४६ रोजी क्लेमंड एटलीने ब्रिटनच्या संसदेत १९४८ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य देण्याचे घोषित केले.
म्हणून भारतासोबत पुढील वाटाघाटीसाठी मार्च १९४६ मध्ये इंग्लंड चे त्रिमंत्री मंडळ भारतात आले. र्लॉड पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स व अलेक्झांडर हे या मंडळाचे सदस्य होते.भारताबाबतची इंग्लंडची योजना त्यांनी भारतीय नेत्यांपुढे मांडली. तिला ‘त्रिमंत्री योजना’ असे म्हणतात.

या तिघांचे शिष्टमंडळ भारतात येऊन, त्यांनी वेगवेगळ्या पक्षाच्या व संघटनेच्या ४७२ नेत्यांच्या मुलाखती घेतल्या.
ब्रिटिशांच्या शासना खालील प्रांत व संस्थाने यांचे मिळून भारतीय संघराज्य स्थापन केले जावे, या संघराज्याचे संविधान भारतीयांनीच तयार करावे, त्यासाठी घटनासमिती स्थापन करावी व घटनासमितीच्या निवडणूक घेण्यात याव्यात. हे संविधान तयार होईपर्यंत भारताचा राज्यकारभार व्हाइसरॉयच्या सल्ल्याने भारतीयांच्या हंगामी सरकारने करावा असे या योजनेचे स्वरूप होते.

तसेच प्रशासकीय सोयीसाठी भारताचे बहुसंख्य हिंदू प्रांत, बहुसंख्य मुस्लिम प्रांत आणि बंगाल प्रांत अशा तीन प्रांतात विभाजन करण्याची शिफारससुद्धा क्रिप्स मिशनने केली.

या योजनेतील काही तरतुदी राष्ट्रीय सभेला मंजूर नव्हत्या. तसेच मुस्लिमांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची तरतूद या योजनेत नाही म्हणून लीगही असंतुष्ट होती. यामुळे त्रिमंत्री योजना पूर्णत: मान्य झाली नाही.

त्रिमंत्री योजनेनुसारच संविधान समिती स्थापन करण्यासाठी जुलै १९४६ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. राष्ट्रीय सभेला त्यात प्रचंड बहुमत मिळाले.

संविधान समितीत सहभागी होण्यास लीगने नकार दिला. पाकिस्तानच्या निर्मितीची मागणी जोराने पुढे मांडण्यास लीगने सुरूवात केली. इतकेच नव्हे तर सनसदशीर मार्ग सोडून पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी हिंसाचाराचा मार्ग पत्करण्याचा मानस लीगने जाहिर केला.

या मार्गावरील पहिले पाऊल म्हणून १६ ऑगस्ट, १९४६ हा प्रत्यक्ष कृतिदिन म्हणून घोषित केला. लीगच्या या निर्णयानुसार १६ ऑगस्ट रोजी लीगच्या अनुयायांनी लुटालुट, जाळपोळ, सशस्त्र हल्ले यांचे सत्र सुरू केले. कोलकता शहरात तर रस्तोरस्ती चकमकी झाल्या. त्यात केवळ तीन दिवसांत चार हजार लोक मृत्युमुखी पडले.

बंगाल प्रांतातील नोआखालीच्या भागात भीषण हत्या झाल्या. हा राक्षसी हिंसाचार थांबवण्यासाठी वयाची पंचाहत्तरी ओलांडलेले गांधीजी बंगालच्या दौर्‍यावर गेले.

जातीय दंगलीचा भयानक वणवा पेटलेला असताना प्राणाची पर्वा न करता गावोगावी पदयात्रा करत लोकांची मने त्यांनी शांत केली. परंतु देशातील परिस्थिती चिघळतच गेली. देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात हिंसाचाराचे थैमान चालूच राहिले. देशात असुरक्षिततेचे, तणावाचे व दहशतीचे वातावरण वाढत गेले.
अशा अराजकाच्या परिस्थितीत गव्हर्नर जनरल र्लॉड वेव्हेल यांनी भारतीय प्रतिनिधींचे हंगामी सरकार स्थापन केले. पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या नेतृत्वा खालील मंत्रिमंडळाने राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतली.

सुरूवातीला हंगामी सरकारमध्ये सामील होण्यास लीगने नकार दिला होता. परंतु तो निर्णय बदलून ऑक्टोबरमध्ये लीगचे सदस्य हंगामी सरकारमध्ये सामील झाले. मंत्रिमंडळात शिरून अडवणुकीचे धोरण स्वीकारावे आणि हंगामी सरकारला कामकाज करणे अशक्य करावे. असा लीगचा निर्धार होता. यामुळे मंत्रिमंडळात सतत खटके उडू लागले. सरकारचे कामकाज ठप्प होऊ लागले.

देशातील वाढत्या अराजकाला व हिंसाचाराला आवर घालणे हंगामी सरकारला जड जाऊ लागले. राजकीय तणाव पराकोटीला गेला.  ‘भारतावरील आपला ताबा इंग्लंड जून १९४८ पूर्वी सोडून देईल’, असे ब्रिटिश पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी जाहिर केले.

त्याचबरोबर भारताच्या राज्यकारभाराची सूत्रे भारतीयांच्या हाती लवकर सोपवण्यासाठी र्लॉड माउंटबॅटन यांची नेमणूक भारताचे नवे गव्हर्नर जनरल म्हणून केल्याचेही त्यांनी घोषणा केले.

माऊंटबॅटन योजना

मार्च १९४७ मध्ये र्लॉड लुई माउंटबॅटन भारतात आले. त्यांनी सर्व प्रमुख भारतीय नेत्यांशी बोलणी केली त्यानंतर भारताची फाळणी करून भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या निर्मितीची योजना त्यांनी तयार केली.

तरतुदी: