भारताच्या स्वातंत्र्यासाठीच्या योजना

०१. १९४५ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात दुसरे महायुध्द थांबले. त्यात इंग्लंडला विजय मिळाला खरा परंतु युध्दामुळे इंग्लंडची आर्थिक हानी व मनुष्य हानी फार मोठया प्रमाणावर झाली. त्यामुळे इंग्लंडची शक्ती कमी झाली. 

०२. तशातच सर्वसामान्य भारतीय जनता आणि भारतीय सैनिक यांच्यावरील ब्रिटीश सत्तेचा दरारा नाहीसा झाल्याची जाणीव ब्रिटिश राज्यकत्र्यांना झाल्यामुळे भारतातून काढता पाय घेण्याचा निर्णय इंग्लंडने घेतला.

०३. दुसरे महायुध्द संपता संपताच इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. विन्स्टन चर्चिल यांचे सरकार जाऊन क्लेमंट अ‍ॅटली यांच्या नेतृत्वा खालील मजूर पक्षाचे सरकार अधिकारावर आले. 

०४. भारताला शक्य तितक्या लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा मानस पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी जाहिर केला. तसेच तीन ब्रिटिश मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ भारताच्या भवितव्याबाबत भारतीयांशी वाटाघाटी करण्यासाठी पाठवत असल्याचेही त्यांनी घोषित केले.



राजाजी योजना 
इंग्रजांनी चलेजाव आंदोलन दडपून टाकले. त्यांनतर १९४४ साली गांधीजींची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली.

गांधींना स्वातंत्र्याचा प्रश्न मुस्लिम लीगशी समझौता करून सोडवायचा होता कारण मुस्लिम लीगने निश्चित भूप्रदेशासह पाकिस्तानची मागणी केली होती.

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी राष्ट्रीय काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्यात तडजोड घडवून आणणारी जी योजना मांडली तिलाच 'राजाजी योजना' असे म्हणतात.

तरतुदी :
०१. घटनानिर्मितीपूर्वी राष्ट्रीय काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांचे केंद्रीय हंगामी सरकार स्थापन व्हावे. 
०२. युद्ध समाप्तीनंतर मुस्लिम बहुसंख्य प्रांताच्या सीमा निश्चित करण्यात येतील.
०३. त्यानंतर जनतेला भारतात कि पाकिस्तानात राहायचे आहे याबाबत सार्वमत घेण्यात यावे.
०४. या सर्व बाबी इंग्रजांनी भारत सोडल्यावर अमलात येतील.

परिणाम:
०१. राष्ट्रीय सभेच्या नेत्यांनी प्रथमच स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रास मान्यता दिली.
०२. या योजनेने मुस्लिम लीगचे समाधान झाले नाही. कारण त्यांना कुठल्याही अटीविना पाकिस्तान हवे होते.



१९४५ देसाई - लियाकत अली करार
भारताच्या सर्व गटांकडून राष्ट्रीय सभेच्या नेत्यांच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली. या मागणीस ब्रिटिशांनी नकार दिला. 

पुन्हा ब्रिटिशांवर दबाव आणण्यासाठी गांधींना मुस्लिम लीगचे सहकार्य आवश्यक वाटू लागले. 

म्हणूनच राष्ट्रीय सभेच्या सेंट्रल असेम्ब्लीचे नेते भुलाभाई देसाई व मुस्लिम लीगचे नेते नवाबजादा लियाकत अली खान यांनी हंगामी सरकारसाठी एक योजना तयार केली.

त्यांची ही योजना (करार) १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्यावर आधारित होती.

तरतुदी :
०१. विधी सत्तेबाबत गव्हर्नर जनरलला विशेष अधिकार असू नयेत. 
०२. राष्ट्रीय सभा व मुस्लिम लीग यांचे एक कार्यकारी मंडळ स्थापन करून या मंडळाचे सदस्य दोन्ही पक्षांनीच नेमलेले असावेत.
०३. या मंडळात दोन्ही पक्षांच्या सभासदांची संख्या समान असावी.
०४. या कार्यकाळी मंडळात शीख व दलित या अल्पसंख्यांकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा. 

परिणाम :
या योजनेत स्वतंत्र पाकिस्तानचा उल्लेख नसल्याने बॅ.मुहंमद अली जिना यांनी ही योजना फेटाळून लावली.



वेव्हेल योजना
१४ जून १९४५ रोजी वेव्हेल योजना जाहीर करण्यात आली.

यानुसार नवीन राज्यघटना भारतीयांनीच तयार करावी.

व्हाइसरॉय व सेनापती ही दोन पदे सोडून इंग्रजांच्या कार्यकारी मंडळातील इतर सर्व पदे भारतीयांकडे असतील. या सदस्यांतही हिंदू व मुस्लिमांची संख्या समान असेल.

युद्ध संपेपर्यंत संरक्षण खाते सोडून इतर सर्व खाती भारतीयांकडे असतील. यासाठी भारतीयांनी इंग्रजांना जपानविरुद्धच्या युद्धात सहकार्य करावे.

परिणाम :
या योजनेत स्वतंत्र पाकिस्तानचा उल्लेख नसल्याने बॅ.जिनाने ही योजना फेटाळून लावली.



त्रिमंत्री योजना
१९४५ साली भारताला स्वातंत्र्याची स्वप्ने पडू लागली. कारण याचवर्षी इंग्लंडमध्ये झालेल्या निवडणुकीत हुजूर पक्षाच्या जागी मजूर पक्ष सत्तेवर आला.

या मजूर पक्षाचा पहिला पंतप्रधान क्लेमंड एटली बनला. तो भारतातील अनेक नेत्यांचा जवळचा मित्र होता. 

१५ मार्च १९४६ रोजी क्लेमंड एटलीने ब्रिटनच्या संसदेत १९४८ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य देण्याचे घोषित केले. 

म्हणून भारतासोबत पुढील वाटाघाटीसाठी मार्च १९४६ मध्ये इंग्लंड चे त्रिमंत्री मंडळ भारतात आले. र्लॉड पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स व अलेक्झांडर हे या मंडळाचे सदस्य होते.भारताबाबतची इंग्लंडची योजना त्यांनी भारतीय नेत्यांपुढे मांडली. तिला 'त्रिमंत्री योजना' असे म्हणतात. 

या तिघांचे शिष्टमंडळ भारतात येऊन, त्यांनी वेगवेगळ्या पक्षाच्या व संघटनेच्या ४७२ नेत्यांच्या मुलाखती घेतल्या.

ब्रिटिशांच्या शासना खालील प्रांत व संस्थाने यांचे मिळून भारतीय संघराज्य स्थापन केले जावे, या संघराज्याचे संविधान भारतीयांनीच तयार करावे, त्यासाठी घटनासमिती स्थापन करावी व घटनासमितीच्या निवडणूक घेण्यात याव्यात. हे संविधान तयार होईपर्यंत भारताचा राज्यकारभार व्हाइसरॉयच्या सल्ल्याने भारतीयांच्या हंगामी सरकारने करावा असे या योजनेचे स्वरूप होते.

तसेच प्रशासकीय सोयीसाठी भारताचे बहुसंख्य हिंदू प्रांत, बहुसंख्य मुस्लिम प्रांत आणि बंगाल प्रांत अशा तीन प्रांतात विभाजन करण्याची शिफारससुद्धा क्रिप्स मिशनने केली.

या योजनेतील काही तरतुदी राष्ट्रीय सभेला मंजूर नव्हत्या. तसेच मुस्लिमांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची तरतूद या योजनेत नाही म्हणून लीगही असंतुष्ट होती. यामुळे त्रिमंत्री योजना पूर्णत: मान्य झाली नाही.

त्रिमंत्री योजनेनुसारच संविधान समिती स्थापन करण्यासाठी जुलै १९४६ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. राष्ट्रीय सभेला त्यात प्रचंड बहुमत मिळाले.

संविधान समितीत सहभागी होण्यास लीगने नकार दिला. पाकिस्तानच्या निर्मितीची मागणी जोराने पुढे मांडण्यास लीगने सुरूवात केली. इतकेच नव्हे तर सनसदशीर मार्ग सोडून पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी हिंसाचाराचा मार्ग पत्करण्याचा मानस लीगने जाहिर केला. 

या मार्गावरील पहिले पाऊल म्हणून १६ ऑगस्ट, १९४६ हा प्रत्यक्ष कृतिदिन म्हणून घोषित केला. लीगच्या या निर्णयानुसार १६ ऑगस्ट रोजी लीगच्या अनुयायांनी लुटालुट, जाळपोळ, सशस्त्र हल्ले यांचे सत्र सुरू केले. कोलकता शहरात तर रस्तोरस्ती चकमकी झाल्या. त्यात केवळ तीन दिवसांत चार हजार लोक मृत्युमुखी पडले. 

बंगाल प्रांतातील नोआखालीच्या भागात भीषण हत्या झाल्या. हा राक्षसी हिंसाचार थांबवण्यासाठी वयाची पंचाहत्तरी ओलांडलेले गांधीजी बंगालच्या दौर्‍यावर गेले. 

जातीय दंगलीचा भयानक वणवा पेटलेला असताना प्राणाची पर्वा न करता गावोगावी पदयात्रा करत लोकांची मने त्यांनी शांत केली. परंतु देशातील परिस्थिती चिघळतच गेली. देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात हिंसाचाराचे थैमान चालूच राहिले. देशात असुरक्षिततेचे, तणावाचे व दहशतीचे वातावरण वाढत गेले.

अशा अराजकाच्या परिस्थितीत गव्हर्नर जनरल र्लॉड वेव्हेल यांनी भारतीय प्रतिनिधींचे हंगामी सरकार स्थापन केले. पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या नेतृत्वा खालील मंत्रिमंडळाने राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतली. 

सुरूवातीला हंगामी सरकारमध्ये सामील होण्यास लीगने नकार दिला होता. परंतु तो निर्णय बदलून ऑक्टोबरमध्ये लीगचे सदस्य हंगामी सरकारमध्ये सामील झाले. मंत्रिमंडळात शिरून अडवणुकीचे धोरण स्वीकारावे आणि हंगामी सरकारला कामकाज करणे अशक्य करावे. असा लीगचा निर्धार होता. यामुळे मंत्रिमंडळात सतत खटके उडू लागले. सरकारचे कामकाज ठप्प होऊ लागले. 

देशातील वाढत्या अराजकाला व हिंसाचाराला आवर घालणे हंगामी सरकारला जड जाऊ लागले. राजकीय तणाव पराकोटीला गेला.  'भारतावरील आपला ताबा इंग्लंड जून १९४८ पूर्वी सोडून देईल', असे ब्रिटिश पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी जाहिर केले. 

त्याचबरोबर भारताच्या राज्यकारभाराची सूत्रे भारतीयांच्या हाती लवकर सोपवण्यासाठी र्लॉड माउंटबॅटन यांची नेमणूक भारताचे नवे गव्हर्नर जनरल म्हणून केल्याचेही त्यांनी घोषणा केले.



माऊंटबॅटन योजना
मार्च १९४७ मध्ये र्लॉड लुई माउंटबॅटन भारतात आले. त्यांनी सर्व प्रमुख भारतीय नेत्यांशी बोलणी केली त्यानंतर भारताची फाळणी करून भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या निर्मितीची योजना त्यांनी तयार केली.
भारतीय फाळणी होण्याची कल्पना भारतीयांना दु:सह होती. देशाचे ऐक्य हा तर राष्ट्रीय सभेच्या भूमिकेचा मूळ आधार होता. परंतु पाकिस्तानच्या निर्मितीचा अट्टहास लीगने धरला. त्यासाठी हिंसाचाराचे थैमान देशात सुरू केले. यामुळे फाळणी स्वीकारावी लागली. 

या योजनेमुळे भारत व पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांना स्वातंत्र्य मिळाले . १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानला स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य देण्यात आले.

तरतुदी:
०१. इंग्रजांनी भारत सोडल्यावर भारत व पाकिस्तान अशी दोन राष्ट्रे निर्माण व्हावीत
०२. या दोघांनीही आपल्या सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करावी
०३. संस्थानिकांना मात्र स्वयंनिर्णयाचा अधिकार असेल.