भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (१ ते २५)

घटनादुरुस्ती क्र.अंमलबजावणी कलमातील बदलठळक वैशिष्ट्ये 
१ ली  १८ जून १९५१ - कलम १५, १९, ८५, ८७, १७४, १७६, ३४१, ३४२, ३७२, आणि ३७६ यांच्यात दुरुस्ती.
- नवीन कलम ३१(अ) व ३१(ब) यांचा समावेश.
- ९व्या परिशिष्टाचा समावेश.
- सामाजिक व आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.
- जमीनसुधारणा कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेसंदर्भात पूर्णतः संरक्षण देणे.
- भूसंपत्तीविषयक राज्य विधानसभांच्या कायद्यास वैधता दिली गेली.
- भाषणविषयक स्वातंत्र्यावर काही अंशी निर्बंध घालण्यात आले. 
२ री  १ मे १९५३  - कलम ८१(१)(ब) मध्ये दुरुस्ती.  - संसदेत राज्याच्या प्रतीनिधीत्वाविषयी बदल लागू. एक सदस्य ७.५ लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करेल. 
३ री  २२ फेब्रुवारी १९५५  - परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती.  - राज्यसुची, केंद्रसुची, व समवर्ती सूची यांच्यात दुरुस्ती.
- संसदेला खाद्य पदार्थ, पशुचारा, कच्चा कापूस, कापसाच्या बिया यांच्या उत्पादनावर व वितरणावर लोकहितासाठी पूर्ण नियंत्रण दिले गेले. 
४ थी  २७ एप्रिल १९५५  - कलम ३१, ३५ आणि ३०५ यांच्यात दुरुस्ती.
- परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती. 
- मालमत्तेच्या अधिकारावर निर्बंध.
- खाजगी मालमत्तेच्या संबंधित विधेयकांचा संविधानाच्या ९ व्या परिशिष्टात समावेश.
- जमीन अधिग्रहनाबाबत नुकसानभरपाई न्यायालयाच्या पुनरावलोकन कक्षेबाहेर.
- कोणताही व्यापार राष्ट्रीयीकृत करण्याची राज्यसंस्थेला सत्ता बहाल केली. 
५ वी  २४ डिसेंबर १९५५  - कलम ३ मध्ये दुरुस्ती.  - राज्य पुनर्गठण विषयी राज्यांची मते जाणून घेण्यासाठी काळमर्यादा निर्धारित केली गेली. 
६ वी  ११ सप्टेंबर १९५६  - कलम २६९ व २८६ मध्ये दुरुस्ती.
- परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती. 
- व्यापारी मालावरील कारमध्ये बदल घडवण्यासाठी.
- व्यापारी करात वाढ करण्यासाठी राज्यसूची व केंद्र्सुची यांच्यात बदल.
- व्यापार व इतर विषय केंद्रसुचित टाकण्यात आले.
- व्यापाराद्वारे वस्तूंच्या खरेदी विक्रीच्या राज्यांच्या अधिकारावर निर्बंध. 
७ वी 
१ नोव्हेंबर १९५६ 
- कलम १, ३, ४९, ८०, ८१, ८२, १३१, १५३, १५८, १६८, १७०, १७१, २१६, २१७, २२०, २२२, २२४, २३०, २३१ व २३२ यांच्यात दुरुस्ती.
- नवीन कलम २५८(अ), २९०(अ), २९८, ३५०(अ), ३५०(ब), ३७१, ३७२(अ) आणि ३७८(अ) यांचा समावेश.
- भाग ८ मध्ये दुरुस्ती.
- परीशिष्ट १, २, ४ आणि ७ यांच्यात दुरुस्ती. 
- राज्य पुनर्रचनेविषयीचा भाषावार प्रांतरचनाचा सरकारी निर्णय लागू.
- राज्यांचे वर्ग अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण रद्द.
- केंद्रशासित प्रदेशांची ओळख.
- देशाची १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी.
- केंद्रशासित प्रदेशात उच्च न्यायालयाच्या न्यायक्षेत्राचा विस्तार.
- दोनपेक्षा अधिक राज्यात सामुहिक न्यायालयाची व्यवस्था.
- उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश तसेच कार्यकारी न्यायाधीश यांच्या नियुक्तीची व्यवस्था. 
८ वी 
५ जानेवारी १९६० 

- कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती. 
- अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून १९७० पर्यंत केली. 

९ वी 


२८ डिसेंबर १९६० 

- भाग १ मध्ये दुरुस्ती. 

- भारत पाकिस्तान यांच्यात सीमाभागातील गावाविषयी वाद झाला. तो वाद मिटविण्यासाठी एक करार (१९५८) करण्यात आला. त्या करारानुसार बेरुबरी हा प्रांत पाकिस्तानला बहाल करण्यात आले. 
१० वी 
११ ऑगस्ट १९६१ 

- कलम २४० मध्ये दुरुस्ती.
- परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती. 
- पोर्तुगीझांच्या वसाहती दादरा व नगर हवेली यांचे अधिग्रहण करण्यात आले . दादरा व नगर हवेलीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला. 

११ वी 
१९ डिसेंबर १९६१ 
- कलम ६६ व ७१ मध्ये दुरुस्ती. 
- उपराष्ट्रपतींच्या निवडणूक प्रणालीत दुरुस्ती. संसदेच्या संयुक्त बैठकीऐवजी निर्वाचन मंडळाची व्यवस्था.
- राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडीला उपयुक्त निर्वाचन मंडळात रिक्ततेच्या आधारावर आव्हान देत येणार नाही. 
१२ वी २० डिसेंबर १९६१
- कलम २४० मध्ये दुरुस्ती.
- परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती.
- पोर्तुगीज वसाहती गोवा, दिव व दमन यांचे अधिग्रहण केले गेले. व त्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
१३ वी १ डिसेंबर १९६३ - कलम १७० मध्ये दुरुस्ती.
- नवीन कलम ३७१(अ) याचा समावेश.
- नवीन राज्य नागालैंड याची निर्मिती.
- कलम ३७१(अ) नुसार राज्याला विशेष दर्जा व संरक्षण.
- नागालैंडच्या प्रशासन व्यवस्थेत राज्यपालांना विशेष अधिकार देण्यात आले.

१४ वी
२८ डिसेंबर १९६२ - कलम ८१ व २४० मध्ये दुरुस्ती.
- परिशिष्ट १ आणि ४ मध्ये दुरुस्ती.
- नवीन कलम २३९(अ) याचा समावेश.
- फ्रेंच वसाहत पोंडीचेरीचे फ्रेन्चाकडून अधिग्रहण. व केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल.
- हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर आणि गोवा या चार राज्यात विधानसभा तसेच मंत्रीमंडळाची निर्मिती.
१५ वी
५ ऑक्टोबर १९६३
- कलम १२४, १२८, २१७, २२२, २२४, २२६, २९७, ३११ आणि ३१६ यांच्यात दुरुस्ती.
- परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती.
- नवीन कलम २२४(अ) चा समावेश.
- उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ केले गेले.
- उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीश म्हणून तसेच सर्वोच्च न्यायालयात अस्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद.
- एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतर होत असेल तर त्या न्यायाधीशाला भरपाई भत्ता प्रदान.
१६ वी
५ ऑक्टोबर १९६३
- कलम १९, ८४ व ७३ मध्ये दुरुस्ती.
- परिशिष्ट ३ मध्ये दुरुस्ती.
- राज्यांना भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता जपण्यासाठी पुरेसे अधिकार उपलब्ध करून दिले.
- राज्य विधानसभा व संसदीय उमेदवारास भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता रक्षणासाठी शपथ सक्तीची केली गेली.
१७ वी २० जून १९६४
- कलम ३१(अ) मध्ये दुरुस्ती.
- परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती.
- अधिग्रहनात जर जमिनीच्या बाजार मूल्याप्रमाणे भरपाई दिली गेली नाही तर भूमी अधिग्रहण प्रतिबंधित.
- ९व्या परिशिष्टात आणखी४४ कायद्यांचा समावेश.
१८ वी २७ ऑगस्ट १९६६ - कलम ३ मध्ये दुरुस्ती. - केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश कलम ३ मध्ये करण्यासाठी तांत्रिक दुरुस्ती.
- असे स्पष्ट केले गेले कि संसदेला नवीन राज्य निर्माण करण्याचा तसेच दोन राज्ये जोडण्याचा अधिकार आहे.
१९ वी ११ डिसेंबर १९६६ - कलम ३२४ मध्ये दुरुस्ती - निवडणूक लवाद रद्द व निवडणुका संबंधित याचिका दाखल करून घेण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला दिले गेले.
२० वी २२ डिसेंबर १९६६ - कलम २३३(अ) चा समावेश - सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविलेल्या उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या विशिष्ट नियुक्त्यांना वैध ठरविले गेले.
२१ वी १० एप्रिल १९६७ - परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती - सिंधी भाषेचा १५ वी अधिकृत भाषा म्हणून समावेश.
२२ वी २५ सप्टेंबर १९६९ - कलम २७५ मध्ये दुरुस्ती
- कलम २४४(अ) आणि ३७१(ब) चा समावेश
- आसामची पुनर्रचना. आसामच्या अंतर्गत भागात स्वायत्त प्रांत मेघालय निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली.
२३ वी २३ जानेवारी १९७० - कलम ३३०, ३३२, ३३३ आणि ३३४ मध्ये दुरुस्ती - घटक राज्याच्या राज्यपालांना विधानसभेत एकापेक्षा जास्त एंग्लो इंडियन सदस्याची निवड करता येणार नाही.
- अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून १९८० पर्यंत केली.
२४ वी ५ नोव्हेंबर १९७१ - कलम १३ आणि ३६८ मध्ये दुरुस्ती - मुलभूत हक्कांसह राज्यघटनेतील कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराचा पुनरुच्चार.
- घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देण्याचे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आले.
२५ वी २० एप्रिल १९७२ - कलम ३१ मध्ये दुरुस्ती
- नवीन कलम ३१(क) चा समावेश.
- मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी तरतुदीत 'भरपाई' या शब्दऐवजी 'रक्कम' हा शब्द समाविष्ट केला.
- मार्गदर्शक तत्वातील तरतुदींच्या परिणामकारकते साठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याला हक्कांचे उल्लंघन झाले या कारणास्तव आव्हान देता येणार नाही.