राज्यघटना जनरल नोट्स

०१. भारतात सेवा कर लागू करण्यासाठी 88 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली

०२. कलम ३७१ महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांच्या विशेष व्यवस्थेशी संबंधित आहे .

०३. धर्म, जात, वंशाचा भेदभाव न करता गोवा राज्यात कुटुंबाशी संबंधीत पोर्तुगाली आचार संहितेवर आधारित कायदे अमलात आणले जातात.

०४. 'मंडळ पंचायत' ही संकल्पना प्रथम अशोक मेहता समितीने मांडली.  

०५. भारतीय संविधानातील कलम ५० च्या अंतर्गत न्याय पालिका व कार्यपालिका यांचे विभाजनाचे प्रावधान आहे. 

०६. राज्य घटना दुरुस्तीची पद्धती कलम ३६८ मध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे. 

०७. भारतीय घटने नुसार कलम १९९ धन विधेयकाची व्याख्या आहे. 

०८. भारतीय राज्य घटनेतील कलम ३४५-३५१ अधिकृत भाषाशी संबंधित आहेत.


०९. अणुऊर्जा विभाग पंतप्रधानांचे कार्यालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे. 

१०. राज्यपाल संघराज्य आणि घटकराज्य यांमधील दुवा म्हणून कार्य करतो. 

११.  देहांताची शिक्षा रद्द करणे राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट नाही.

१२. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री असतात.

१३.महाराष्ट्रातील पंचायत राज चा आकृतिबंध निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम वसंतराव नाईक समिती नेमली होती .

१४. महाराष्ट्रा मध्ये पंचायत राजची सुरवात १ मे १९६२ रोजी झाली.

१५. राज्यघटना लिहिण्याच्या कामासाठी १२ समित्यांची स्थापना करण्यात आली.

१६. ग्राम पंचायतीचे अंदाजपञक पंचायत समीती तयार करते.

१७. स्थानिक स्वराज्य संस्था हा विषय कोणत्या राज्य सूचीत समाविष्ट केला आहे.

१८. महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था स्थापन करण्याची शिफारस नाईक समितीने केली.

१९. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामसभेला महत्वाचे स्थान प्राप्त करून दिले.

२०. 'ग्रामसभेचे' सदस्यत्व प्राप्त होण्यासाठी नागरिकाचे किमान वय १८ वर्ष असावे लागते.

२१.  'जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे' उपाध्यक्ष विभागीय आयुक्त असतात.

२२. पंचायत राज पध्दतीचा मुख्य उद्देश लोकशाही विकेंद्रीकरण हा आहे.

२३. पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिध्द सचिव गट विकास अधिकारी असतो .

२४. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांची रचना "महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम-१९९४" या कायद्याव्दारे बदलण्यात आली.

२५. विधानपरिषद जास्तीत जास्त १४ दिवसांसाठी वित्त विधेयक थांबवू शकते.

२६. 'मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या विधानसभा सदस्य संख्येच्या 15 टक्के असावी', ही तरतूद 91 वी घटनादुरुस्तीने करण्यात आली.

२७. पिंपरी-चिंचवड ही महानगरपालिका राज्यातील, भारतातीलच नव्हे, तर आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून गणली जाते. 

२८. मुख्याधिकारी हा नगरपालिकेचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असतो. 

२९. महानगरपालिका आयुक्त हे महानगरपालिकेचा प्रशासकीय कारभार पाहतात.

३०.  पंचायतराज व्यवस्थेचे पुनर्वलिोकन या संदर्भात राज्यस्तरावर नेमण्यात आलेल्या ल. ना. बोंगिरवार समितीने ग्रामसेवक पदवीधर असावा, अशी शिफारस समितीने केली होती.