घटनादुरुस्ती क्रमांक | अंमलबजावणी | कलमातील बदल | ठळक वैशिष्ट्ये | |
२६ वी | २८ डिसेंबर १९७१ | – कलम ३६६ मध्ये दुरुस्ती – नवीन कलम ३६३(अ) चा समावेश. – कलम २९१ आणि ३६२ वगळण्यात आले. | – संस्थानिकाना देण्यात येणारे तनखे (मानधन) व विशेषाधिकार बंद करण्यात आले. | |
२७ वी | १५ फेब्रुवारी १९७२ | – कलम २३९(अ) व २४० मध्ये दुरुस्ती. – नवीन कलम २३९(ब) व ३७१(क) यांचा समावेश | – विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना वटहुकुम जारी करण्याचा अधिकार दिला. – ईशान्य भारतातील पाच राज्ये तत्कालीन आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा व दोन केंद्रशासित प्रदेश मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश यांच्यात समन्वय व सहकार्यासाठी ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद’ स्थापन करण्यात आली. | |
२८ वी | २९ ऑगस्ट १९७२ | – नवीन कलम ३१२(अ) चा समावेश – कलम ३१४ वगळण्यात आले. | – भारतीय सनदी सेवकांचे विशेषाधिकार रद्द केले व त्यांच्या सेवाशर्ती निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला दिला. | |
२९ वी | ९ जून १९७२ | – परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती | – केरळ राज्याने जमीन सुधारणेबाबत केलेले दोन कायदे परिशिष्टात समाविष्ट केले. | |
३० वी | २७ फेब्रुवारी १९७३ | – कलम १३३ मध्ये दुरुस्ती. | – नागरी अधिकार संबंधी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी २०००० रुपयांची अट रद्द केली. – जर कायद्याचे वास्तविक व्याख्येच्या संबंधी कोणते प्रकरण असेल तरच सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येईल. | |
३१ वी | १७ ऑक्टोबर १९७३ | – कलम ८१, ३३० व ३३२ मध्ये दुरुस्ती. | – लोकसभेतील सदस्य संख्येत वाढ करून ती ५२५ वरून ५४५ करण्यात आली. | |
३२ वी | १ जुलै १९७४ | – कलम ३७१ मध्ये दुरुस्ती. – परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती. – कलम ३७१ (ड) व ३७१(ए) यांचा समावेश. | – आंध्र प्रदेश राज्यातील तेलंगाना विभाग व आंध्र विभाग यांच्या प्रादेशिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. | |
३३ वी | १९ मे १९७४ | – कलम १०१ आणि १९० मध्ये दुरुस्ती. | – लोकसभा व विधानसभा सदस्यांची राजीनामा देण्याची प्रक्रिया व तो राजीनामा सदनाच्या अध्यक्षाकडून स्वीकारले जाण्याची प्रक्रिया सादर करण्यात आली. | |
३४ वी | ७ सप्टेंबर १९७४ | – परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती. | – भूमी सुधारणा कायद्यात दुरुस्ती व कायदा लागू करण्यात आला. विविध राज्यांचे २० भू सुधार कायदे परिशिष्टात समाविष्ट. | |
३५ वी | १ मार्च १९७५ | – कलम ८० व ८१ मध्ये दुरुस्ती – नवीन कलम २(अ) चा समावेश – नवीन परिशिष्ट १० चा समावेश | – सिक्कीम देशाचे अधिग्रहण करून, सिक्कीमचा भारतात सहयोगी राज्य म्हणून समावेश करण्यात आला. | |
३६ वी | २६ एप्रिल १९७५ | – कलम ८० व ८१ मध्ये दुरुस्ती – परिशिष्ट १ व ४ मध्ये दुरुस्ती – नवीन कलम ३७१(फ) चा समावेश – कलम २(अ) वगळण्यात आले. – परिशिष्ट १० वगळण्यात आले. | – सिक्कीमला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. – भारतीय संघराज्यात सिक्कीमचा २२ वे राज्य म्हणून समावेश करण्यात आला. | |
३७ वी | ३ मे १९७५ | – कलम २३९(अ) व २४० मध्ये दुरुस्ती | – अरुणाचल प्रदेश विधानसभा व मंत्रीमंडळाची निर्मिती करण्यात आली. | |
३८ वी | १ ऑगस्ट १९७५ | – कलम १२३, २१३, २३९(ब), ३५२, ३५६, ३५९ व ३६०mnmnnmmnmn मध्ये दुरुस्ती | – विधेयकाच्या मंजुरीबाबत व आणीबाणीबाबत राष्ट्रपती व राज्यपाल यांचे अधिकार वाढवण्यात आले. | |
३९ वी | १० ऑगस्ट १९७५ | – कलम ७१ आणि ३२९ मध्ये दुरुस्ती – परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती – कलम ३२९(अ) यांचा समावेश | – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची संसदीय निवड अवैध ठरवली. – सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द करण्यासाठी हि दुरुस्ती करण्यात आली. | |
४० वी | २७ मे १९७६ | – कलम २९७ मध्ये दुरुस्ती – परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती. | – विशेष आर्थिक विभागाशी निगडीत प्रकरणात कायदे करण्याची संसदेला अधिकार देण्यात आले. – देशातील खनिज संपत्ती केंद्र सरकारकडे निहित. – भूमी सुधारणा कायद्यात दुरुस्ती. | |
४१ वी | ७ सप्टेंबर १९७६ | – कलम ३१६ मध्ये दुरुस्ती. | – केंद्रीय लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्ष करण्यात आले. | |
४२ वी | १ एप्रिल १९७७ | – कलम ३१, ३१(क), ३९, ५५, ७४, ७७, ८१, ८२, ८३, १००, १०२, १०३, १०५, ११८, १४५, १५०, १६६, १७०, १७२, १८९, १९१, १९२, १९४, २०८, २१७, २२५, २२६,२२७, २२८, ३११, ३१२, ३३०, ३५२, ३५३, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६६, ३६८ व ३७१(फ) मध्ये दुरुस्ती. – परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती. – नवीन कलम ३१(ड), ३२(अ), ३९(अ), ४३(अ), ४८(अ), १३१(अ), १३९(अ), १४४(अ), २२६(अ), २२८(अ), २५७(अ) यांचा समावेश. – नवीन भाग ४(अ) व १४(अ) यांचा समावेश. | – याला ‘मिनी संविधान’ असेही म्हणतात. – हे विधेयक अंतर्गत आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांच्याद्वारे संमत. – मुलभूत हक्कात कपात – मुलभूत कर्तव्यांची ओळख. – राज्यघटनेच्या मुलभूत संरचनेत बदल करण्यात येउन भारताला ‘समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनवण्यात आले. – समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश. – मार्गदर्शक तत्वात काही जोड देण्यात आली – याद्वारे शिक्षण, व्यापार, वने, वन्यप्राणी व पक्ष्यांची रक्षा, न्यायाचे प्रशासन हे ५ विषय राज्य सूचीतून काढून समवर्ती सुचित टाकण्यात आले. – कलम ३५२ द्वारे देशात किंवा प्रांतात आणीबाणी लागू करता येईल अशी व्यवस्था करण्यात आली. – संसदेद्वारे पारित घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान देण्यावर बंधने टाकली. इतर तरतुदी खाली दिल्याप्रमाणे आहेत. | |
४३ वी | १३ एप्रिल १९७८ | – कलम १४५, २२६, २२८ व ३६६ मध्ये दुरुस्ती. – कलम ३१(ड), ३२(अ), १३१(अ), १४४(अ), २२६(अ) व २२८(अ) वगळण्यात आले. | – देशातील अंतर्गत आणीबाणी उठवल्यानंतर हे विधेयक पास करण्यात आले. – ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे लागू करण्यात आलेल्या काही स्वातंत्र्य विरोधी दुरुस्ती कायदे रद्द करण्यात आले. – न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि आदेश देण्याच्या बाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र पुनर्स्थापित केले. – देशविघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याच्या विशेष अधिकारापासून संसदेला वंचित करण्यात आले. | |
४४ वी | ६ सप्टेंबर १९७८ | – कलम १९, २२, ३०, ३१(अ), ३१(क), ३८, ७१, ७४, ७७, ८३, १०३, १०५, १२३, १३२, १३३, १३४, १३९(अ), १५०, १६६, १७२, १९२, १९४, २१३, २१७, २२५, २२६, २२७, २३९(ब), ३२९, ३५२, ३५६, ३५८, ३५९, ३६० व ३७१(फ) मध्ये दुरुस्ती. – भाग १२ मध्ये दुरुस्ती. – परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती. – नवीन कलम १३४(अ) व ३६१(अ) यांचा समावेश. – कलम ३१, २५७(अ) व ३२९(अ) वगळण्यात आले. | – मानवी हक्क संरक्षण प्रदान. – कार्यकारी व संवैधानिक हक्काच्या गैरवापरावर प्रतिबंध. – संपत्तीचा अधिकार मुलभूत अधिकारातून वगळण्यात आला. व तो कायदेशीर हक्क बनवण्यात आला. – लोकसभा व विधानसभाचा कार्यकाल परत ५ वर्ष करण्यात आला. – लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळाच्या गणसंख्येची तरतूद पुनर्स्थापित केली. – संसदीय विशेषाधिकाराबाबत ब्रिटीशांच्या सामान्यगृहाचा | |
४५ वी | २५ जानेवारी १९८० | – कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती. | – अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून १९९० पर्यंत केली. | |
४६ वी | २ फेब्रुवारी १९८३ | – कलम २६९, २८६ व ३६६ मध्ये दुरुस्ती. – परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती. | – विक्री कराच्या संधी व पात्रतेबाबत न्यायिक निवेदन रद्द करण्यासाठी. – काही वस्तूवर एक समान कर दराची व्यवस्था. | |
४७ वी | २६ ऑगस्ट १९८४ | – परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती | – भूमी सुधारणा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. | |
४८ वी | १ एप्रिल १९८५ | – कलम ३५६ मध्ये दुरुस्ती | – पंजाब राज्यात राष्ट्रपती राजवट दोन वर्ष करण्यात आली. | |
४९ वी | ११ सप्टेंबर १९८४ | – कलम २४४ मध्ये दुरुस्ती – परिशिष्ट ५ व ६ मध्ये दुरुस्ती | – त्रिपुराला आदिवासी राज्य म्हणून मान्यता देण्यात आली. – ‘त्रिपुरा आदिवासी विभाग स्वायत्त जिल्हा परिषद’ ची निर्मिती करण्यात आली. | |
५० वी | ११ सप्टेंबर १९८४ | – कलम ३३ मध्ये दुरुस्ती | – भाग ३ व कलम ३३ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे मुलभूत हक्कांच्या कपातीबाबत तांत्रिक दुरुस्ती करण्यात आली. |
४२व्या घटनादुरुस्तीतील इतर तरतुदी
०१. राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.
०२. प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनांची तरतूद.
०३. न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश अधिकारक्षेत्राचा संकोच केला.
०४. लोकसभा व विधानसभा यांचा कार्यकाल ५ वरून ६ वर्षे करण्यात आला.
०५. मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यामुळे काही मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते, या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.
०६. देशविघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मुलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्टत्व असेल.
०७. भारताच्या कोणत्याही भागात राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.
०८. घटकराज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा सलग कालावधी ६ महिन्यावरून १ वर्ष करण्यात आला.
०९. कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही सशस्त्र दलाची तैनाती करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.
१०. संसद आणि राज्य विधीमंडळातील गणसंख्येची आवश्यकता रद्द केली.
११. संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.
१२. अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद
१३. चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्दत संक्षिप्त केली.
४४ व्या घटनादुरुस्तीतील इतर तरतुदी
०१. संसद आणि राज्य विधिमंडळात कोरम च्या उपबंधाला पूर्ववत ठेवण्यात आले.
०२. संसद तसेच राज्यविधी मंडळाच्या कामकाजाचा अहवाल वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्याबाबत संवैधानिक संरक्षण प्रदान केले गेले.
०३. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला एकदा पुनर्विचारासाठी पाठविण्यास राष्ट्रपतीला अधिकार दिले गेले. परंतु पुनर्विचार राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल.
०४. अध्यादेश जारी करण्यासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल तसेच प्रशासकाच्या समाधानाचे उपबंध समाप्त करण्यात आले.
०५. सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाचे काही अधिकार पूर्ववत प्रदान करण्यात आले.
०६. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात ‘अंतर्गत अशांतता’ या शब्दऐवजी ‘सशस्त्र बंडाळी’ हा शब्द टाकण्यात आला.
०७. राष्ट्रपतींसाठी हि व्यवस्था केली कि ते केवळ मंत्रिमंडळाच्या लिखित शिफारसीनंतरच आणीबाणी घोषित करू शकतात.
०८. राष्ट्रीय आणीबाणी व राष्ट्रपती राजवट यामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने आणखी काही तरतुदी समाविष्ट केल्या.
०९. अनुच्छेद २० व २१ मधील मुलभूत अधिकार आणीबाणीच्या काळातही निलंबित होणार नाहीत याची व्यवस्था केली गेली.
