चालू घडामोडी १५ जून २०१५

०१. भारताने मागील वर्षीच्या २७ नोव्हेंबरपासून ई-टुरिस्ट व्हिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत नऊ विमानतळांवर ४५ देशांसाठी ई-व्हिसा देण्याची व्यवस्था होती. मात्र १ मे २०१५ पासून या देशांची संख्या आता ७६ वर गेली आहे.

०२. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ स्वयंसेवक व पत्रकार वसंतराव उपाध्ये यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. त्यांनी साप्ताहिक विवेक मधून आपल्या पत्रकारितेला सुरूवात केली होती. त्यांनतर अनेक वर्षे मुंबई तरूण भारतचे मंत्रालय प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी काम केले.

०३. महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी दिलेला पदाचा राजीनामा राज्य सरकारने स्वीकारत महाधिवक्तापदाची जबाबदारी तात्पुरती अॅड. अनिल सिंग यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. 


०४. व्हिक्टोरिया' घोडागाड्यांची टपटप वर्षभरानंतर बंद होणार असून  केवळ मौजमजेसाठी घोड्यांना जुंपणाऱ्या या 'व्हिक्टोरिया' बेकायदा असल्याचा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी दिला आहे.या संबंधी अॅनिमल्स अॅण्ड बर्ड्सं चॅरिटेबल ट्रस्ट संघटनेने याचिका दाखल केली होती. 


०५. सुनावणीअंती न्या. अभय ओक व न्या. ए.के. मेनन यांच्या खंडपीठाने दक्षिण मुंबईतील 'व्हिक्टोरिया' आणि केवळ मौजमजेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मुंबईच्या अन्य भागांतील घोडागाड्या 'पेटा' कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचे स्पष्ट केले. 

०६. 'व्हिक्टोरिया'गाड्यांना सन १९२०च्या बॉम्बे सार्वजनिक वाहतूक कायद्याच्या कलम २अन्वये परवाने दिले जात असले तरी त्यांचा उपयोग माणसांची ने-आण करण्यासाठी केला जात नाही. त्यामुळे घोडागाड्यांचे मालक व चालक हे त्या कायद्यानुसार परवान्यासाठी पात्र ठरत नाहीत. म्हणून त्या पूर्णपणे बेकायदा ठरतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

०७. मुंबईतील घोड्यांच्या तबेल्यांकडेही अधिकृत परवाने नाहीत. त्यामुळे एक वर्षानंतर या सर्व घोडागाड्या आणि तबेले बंद करावेत, असेही आदेश खंडपीठाने सरकार व मुंबई महापालिकेला दिले. 

०८. मुंबई बंदरात डागडुजीसाठी आलेल्या आयएनएस दिल्ली विनाशिकेच्या इंजिनमध्ये आग लागली होती. 


०९. अखिल भारतीय नाट्यपरिषदेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या जीवनगौरव
पुरस्कारांसाठी यंदा नाट्यकर्मी सुलभा देशपांडे व अभिनेते जयंत सावरकर यांची निवड करण्यात आली आहे. २५ हजार रुपये रोख व शाल, श्रीफळ असे या पुरस्कारांचे स्वरूप आहे. जीवनगौरव पुरस्कारासह दिले जाणारे इतर पुरस्कार असे, सर्वोत्कृष्ट लेखक अनिल काकडे (कळत नकळत), दिग्दर्शकः मंगेश कदम (गोष्ट तशी गमतीची), सर्वोत्कृष्ट नाटकः कळत नकळत, अभिनेताः संजय खापरे (कळत नकळत), विनोदी अभिनेता सागर कारंडे (जस्ट हलकं फुलकं ), अभिनेत्रीः स्पृहा जोशी (समुद्र), नेपथ्यः राजन भिसे (समुद्र), प्रकाश योजनाः जयदीप आपटे (समुद्र), संगीतः पियूष-साई (ढँण्टॅढॅण्), सहा. अभिनेताः शशांक केतकर (गोष्ट तशी गमतीची), विनोदी अभिनेत्रीः लीना भागवत (गोष्ट तशी गमतीची), सहा. अभिनेत्रीः ज्ञानदा पानसे, सीमा गोडबोले. उत्कृष्ट व्यवस्थापक मामा पेडणेकर. 

१०. या पुरस्कारांसह यंदा आणखी काही पुरस्कार देण्यात येणार असून, यात एकपात्री पुरस्कारासाठी संदीप पाठक (वऱ्हाड निघालय लंडनला), व्यावसायिक संगीत नाटकः बया दार उघड, संगीत नाटकासाठी सं. स्वयंवर तर प्रायोगिक नाटकासाठी 'न ही वैरेन वैरानी' यांचा समावेश आहे. याखेरीज रंगभूषाकार रवींद्र जाधव, ऋषिकेश बडवे, सावनी कुलकर्णी, लीला रिसबुड-हडप, आदींची निवड करण्यात आली आहे. 

११. निवडणूक यादीला 'आधार'ची लिंक देण्याचा पहिला प्रयत्न कल्याण- डोंबिवली महापालिका निवडणुकीपासून होणार आहे. कल्याण- डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुका ऑक्टोबर २०१५ मध्ये होऊ घातल्या असून त्याआधी कल्याण पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी शुद्धीकरण व प्रमाणीककरण कार्यक्रमाला सुरूवात झाली आहे. 

१२. मात्र यादीत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ असून, मतदारांची पुनरावृत्ती झाली आहे. त्यामुळे हा घोळ संपविण्यासाठी शासनाने बंधनकारक केलेला आधार कार्डचा नंबर मतदार यादीशी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

१३. २००२ साली कल्याण- डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्यात आलेली २७ गावे १ जूनपासून पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबत राज्य शासनाने अध्यादेश जारी केला आहे. 


१४. सर्वाधिक शाळांचा जिल्ह्याचा मान ठाणे  जिल्ह्याने पटकावला आहे. जिल्ह्यात तब्बल ६ हजार ४०७ शाळा अस्तित्वात असून, तिथे १६ लाख ५५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थी संख्यासुध्दा राज्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. 

१५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने बॅचलर्स ऑफ कम्प्युटर अॅप्लिकेशन अर्थात बीसीए हा अभ्यासक्रम आता सायन्स विद्याशाखेमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

१६. राज्य सरकारने महापालिकांमधील 'एलबीटी' १ ऑगस्टपासून रद्द करण्याचे जाहीर केले आहे. तरीही देशातील साठ कॅन्टोन्मेटपैकी एकट्या पुणे  कॅन्टोन्मेटमध्ये 'एलबीटी' लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र खडकी आणि देहूरोड कँन्टोन्मेंटमध्ये एलबीटी लागू होणार नाही.

१७. राज्य सरकारच्या वतीने आद्यकवी केशवसुत यांचे मालगुंड गाव हे जन्मगाव 'पुस्तकांचे गाव' म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषदेकडे (कोमसाप) हे गाव वसवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष मधु मंगेश कर्णिक आहेत. 

१८. मराठी भाषा संवर्धनाचा अनोखा प्रयोग म्हणून पाच लाख पुस्तके असलेले पुस्तकांचे एक गाव महाबळेश्वर किंवा गणपतीपुळेनजीक लवकरच उभारण्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी केली होती. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणपतीपुळे जवळ असलेल्या मालगुंड येथे हे गाव साकारणार आहे.

१९. राज्यातील सर्व तालुक्यांत सातबारा व फेरफार उतारे ऑनलाइन देण्याची सुविधा ०१ ऑगस्ट २०१५ पासून सुरु करण्यात येणार आहे. 
महा-ऑनलाइनद्वारे तयार करण्यात आलेल्या ई डिस्ट्रिक्ट प्रकल्पामधून नागरिकांना ६३ सेवा ऑनलाइन द्याव्या, असा सरकारचा आदेश आहे. 

२०. एन्रॉन प्रकल्पाचे नवीन नामकरण रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड(आरजीपीपीएल) असे करण्यात आले आहे. 

२१. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने रेल्वेचा सखोल अहवाल सादर करण्यासाठी नीती आयोगाचे सदस्य असलेल्या विवेक देवरॉय अधिकार्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती.या समितीच्या शिफारशी-

२२. रेल्वेच्या यंत्रणेचे आर्थिक दृष्टीकोनातून व्यापारीकरण व्हायला हवे. रेल्वेच्या निर्मिती केंद्रांचे कार्पोरेटायझेशन करावे आणि त्यातील उत्पादनांसाठी म्हणजे रेल्वे डबे, मालडबे आणि प्रवासी गाड्या बनवण्यात खासगी कंपन्यांचाही समावेश करावा.  शाळा, हॉस्पिटल्स, कॅटरींग, बांधकाम आणि सुरक्षा यंत्रणा स्थापन करणे आणि आरपीएफ अशा सर्वच तोट्याच्या सेवांमधून रेल्वेने बाहेर पडावे. 

२३. देशातील अनेक शाळा आणि सर्वात मोठी हॉस्पिटल्स सध्या रेल्वे चालवत आहे. रेल्वेतील संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा बदलण्याची गरज आहे. काही विभाग स्वतंत्रपणे आणि वेगवेगळे काम करत आहेत. याचा रेल्वेच्या विकास कामांना फटका बसतोय. त्यामुळे रेल्वेच्या प्रशासकीय यंत्रणेत सुसूत्रता, एकवाक्यता येण्यासाठी आणि पदांची योग्य पद्धतीने क्रमवारी ठरवण्यासाठी फेररचनेची अवश्यकता आहे. फेररचनेमुळे रेल्वे अधिक व्यावहारीक होईल आणि तिची कार्यक्षमता आणखी वाढेल.

२४. फक्त रेल्वेकरता स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी 'रेल्वे रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (RRAI) ही नवी संस्था स्थापन करावी. यामुळे रेल्वेचे खासगी कंपन्यांवर नियंत्रण राहिल आणि कायदेशीर कारवाईचे अधिकार रेल्वेकडेच राहतील. 

२५. नियोजित वेळेत प्रोजेक्ट पूर्ण होण्यासाठी वेळ आणि पैसा वाचवून जलद गतीने काम करण्याची गरज आहे. यासाठी देशातील रेल्वेच्या विविध झोनचे केंद्रीकरण करण्याची अवश्यकता आहे. तसंच विविध झोनच्या आणि विभागांच्या व्यवस्थापकांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचीही तीव्र गरज आहे. रेल्वेच्या निर्मिती केंद्रांनी खासगी कंपन्यांशी बाजारात स्पर्धा केली पाहिजे. यासाठी सरकारच्या अध्यक्षतेखाली 'इंडियन रेल्वे मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी'ची स्थापना करावी. 'रेल्वेच्या खासगीकरणाची शिफारस नाही'