चालू घडामोडी २४ जून ते २५ जून २०१५

०१. जगातील नैसर्गिक वायूचा सर्वांत मोठा आयातदार देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जपान देशात आता मालवाहतुकीसाठी नैसर्गिक वायूवर धावणाऱ्या ट्रकचा वापर केला जाणार आहे. वाहतूकदारांनी इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूचा वापर करावा, यासाठी जपान सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. 

०२. सध्या देशातील एकूण तीन लाख माल वाहतूक करणाऱ्या डिझेल ट्रकपैकी दहा टक्के  ट्रकमध्ये इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूचा वापर व्हावा, असे जपान सरकारला वाटते. जपान सरकारने निर्धारित केलेले उद्दिष्ट साध्य झाल्यास देशातील नैसर्गिक वायूवर आधारित वाहनांची आणि ट्रकची संख्या २०३० पर्यंत पाच लाखांच्या घरात पोहचेल. जपानच्या "निप्पॉन युसेन केके" या कंपनीने मालवाहू जहाजासाठी नैसर्गिक वायूचा वापर करून सर्वांनाच धक्का दिला आहे.

०३. नुकतेच ट्विटर या  सोशल नेटवर्क साईटने सोशल नेटवर्किंगद्वारे जाहिरात करणाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत आपल्या साईटवर "ऍटोप्ले व्हिडिओ‘ची सुविधा सुरु केली आहे. ट्विटरवरील ही नवी सुविधा आयओएस आणि ऍड्रॉइड फोनवर असणार आहे. 

०४. त्यामुळे ट्विटरवरील व्हिडिओ ऍडस्‌, जीआयएफ किंवा टाइमलाईनवरील इतर चलचित्र स्वरुपातील डेटा ऍटोमॅटिक लोड होऊन सुरु होणार आहेत.  ट्विटरवरील सामान्य युजर्ससाठी ही जरी एक छोटी गोष्ट असली तरी सोशल नेटवर्किंगद्वारे जाहिरात करणाऱ्यांसाठी ही एक फार महत्वाची गोष्ट आहे. यापूर्वी फेसबुकनेही अशाप्रकारची सुविधा सुरु केली आहे. डिसेंबर २०१३ मध्ये फेसबुकने ऍटोप्ले व्हिडिओची संकल्पना आणली होती. 

०५. नुकतेच अमेरिका  देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयामधील संगणक प्रणालीमध्ये उद्‌भवलेल्या समस्येमुळे या देशाचा व्हिसा प्रदान करण्यासंदर्भातील जगभरातील प्रक्रियेस मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. 

०६. मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात मदत करणाऱ्या अमजद खान  या  दशहतवाद्यास पाकिस्तानातील एका कंपनीने आठ जपानी यामाहा इंजिन विकली होती, आणि तीच इंजिन त्याने अजमल कसाब याच्यासह इतर दहशतवाद्यांना दिली होती. 

०७. अमजद खान हा लष्कर-ए-तैयबाचा संघटक आणि कराची येथील अर्थपुरवठा करणारा आहे. कसाब आणि इतर दहशतवाद्यांनी एका छोट्या नावेने मुंबईत पोचण्यासाठी या इंजिनांचा वापर केला होता. 

०८ भारताचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंग्याचा अवमान केल्याप्रकरणी  गाझियाबाद न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन व त्यांचा पुत्र अभिषेक बच्चन यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. गाझियाबादमधील ‘मित्र‘ या स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य चेतन धीमान यांनी याबाबतची तक्रार दाखल केली होती. 

०९. धीमान यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते, की १५ फेब्रुवारी २०१५ ला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामन्यात भारताने विजय मिळविल्यानंतर अमिताभ व अभिषेक यांनी शरीराला गुंडाळत आनंद साजरा केला होता.

१०. २२ जून २०१५ सार्क देशांची परिषद नवी दिल्ली येथे  आयोजित करण्यात आली आहे. 

११. सातव्यांदा मुंबई क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्षपदी शरद पवार  निवडून आले आहेत. 

१२. केंद्र सरकारने १०९  नवीन कृषी विज्ञान केंद्रांना मंजुरी दिली आहे. कृषी विज्ञान केंद्र बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतील कृषी विज्ञान केंद्रांची स्थापना आणि सक्षमीकरण योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली ६४२ केंद्रे सुरू ठेवणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करणे त्याचप्रमाणे १०९ नव्या केंद्रांची स्थापना करणे यासाठी ३९०० कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्याला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखविला. 

१३. या योजनेत सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन निधी, बियाणे प्रक्रिया सुविधा, सौर पॅनेल, नावीन्यपूर्ण कृषी निधीची निर्मिती यासारख्या नव्या घटकांचा समावेश केला आहे. विभागीय प्रकल्प संचालकांची संख्याही आठवरून ११ केली जाणार आहे. 

१४. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने महाराष्ट्रातील अमरावती-चिखली,चिखली-फागणे आणि फागणे ते गुजरात-महाराष्ट्र सीमेपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणास मंजुरी दिली आहे. 

१५. या निर्णयानुसार सुमारे ४८४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण होणार असून, त्यासाठी ७५२८ कोटी रुपये खर्च येईल. अमरावती ते चिखली या १९४ किलोमीटर रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी २७५४.१८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 

१६. तर चिखली ते फागणे या दीडशे किलोमीटर लांबीच्या रस्ता चौपदरीकरणासाठी २४५३.८२ कोटी रुपये खर्च येईल. याखेरीज फागणे ते गुजरात-महाराष्ट्र सीमेपर्यंत १४०.७९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण होणार असून, त्यासाठी २३२१.७४ कोटी रुपये खर्च येईल.

१७. राज्यात ३५० आययएस अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर असताना कार्यरत अधिकाऱ्यांची संख्या केवळ २८० आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे प्रत्येक वर्षी राज्याकडून अधिक अधिकाऱ्यांची मागणी करण्यात येते. परंतु त्यापेक्षा कमी अधिकारी राज्याला प्राप्त होतात. गेल्या वर्षी किमान १५अधिकाऱ्यांची मागणी केली असता फक्तु ९ अधिकारी राज्याला मिळाले. 

१८. गगन सॉफ्टवेअर देशातील रेल्वेंना भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) पुरवणार आहे. जीपीएस तंत्रज्ञानाद्वारे स्वयंचलित रेल्वेंना माहिती देणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात येणार असून, धोक्यादच्या क्षणी बचावात्मक कार्य करण्यासाठी याचा उपयोग होईल, असे "गगन‘ सॉफ्टवेअर देशातील रेल्वेंना भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) पुरवणार आहे.

१९. अमेरिकन जीपीएस यंत्रणेच्या धर्तीवर "गगन‘ही एकमेव देशी संचलन मार्गदर्शक प्रणाली आहे. काही वेळा रेल्वेचे रूळ विस्कळित झालेले असतात किंवा पाणी साचल्याने कधी कधी रूळ दिसेनासे होतात. अशा वेळी डिजिटल इल्हेव्हेशन मॉडेल डाटाच्या धर्तीवर इतर माहितीचे स्रोत विकसित करता येतील. पर्वतीय भागामधील रेल्वे ट्रॅकच्या सुरळीतपणासाठी तसेच पावसाळी मोसमामध्ये या तंत्रज्ञानाचा आपणास उपयोग होणार आहे. 

२०. इस्रो व एअरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (आई) यांनी संयुक्तरीत्या "गगन‘ तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. पृथ्वीच्या कक्षेतील उपग्रह जीसॅट ८ व जीसॅट १० "गगन‘ला सिग्नल मिळतील. गगन सॉफ्टवेअरद्वारे रेल्वेला मार्गामध्ये असणाऱ्या अडथळ्यांबाबत स्वयंचलित इशाऱ्यांआधारेच माहिती मिळेल. ज्याद्वारे रेल्वे थांबविणे अथवा तत्सम निर्णय घेण्यास पुरेसा वेळ मिळणार आहे. 

२१. गगन हे भौगोलिक स्थिती (जीपीएस) प्रणालीद्वारे तयार केलेले सॉफ्टवेअर आहे. ज्यामध्ये रेल्वे ट्रॅकशी संबंधित सिग्नल उपग्रहाद्वारे सॉफ्टवेअरला मिळतील. हे सिग्नल काही सेकंदांच्या अवकाशाने मिळत असल्याने त्याचा जलद कृतींमध्ये फायदा होणार आहे.

२२. दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने "मनरेगा‘च्या कार्यअवधीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता "मनरेगा‘चे काम शंभर ऐवजी १५० दिवस  चालेल. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अस्तित्वात आला होता. 

२३. सध्या देशातील ६५२ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरू आहे. "मनरेगा‘च्या वाढलेल्या अवधीचा सर्वाधिक फायदा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड आणि आंध्रप्रदेशातील लोकांना होणार आहे. ज्यांना वनहक्कद कायदा - २००६ मधून सूट मिळाली आहे.

२४. निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर केला नसल्याने निवडणूक आयोगाने पी. ए. संगमा यांच्या नॅशनल पीपल्स पार्टी‘(एनपीपी) पक्षाची मान्यता रद्द केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांना निवडणूक खर्चाचा तपशील ७५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश नुकतेच दिले होते.  

२५. "एनपीपी‘ला याबाबत दोनदा नोटीसही पाठविण्यात आली होती.  परंतु त्यांनी कोणतेही तपशील सादर न केल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.सत्तेत असलेल्या "एनडीए‘ सरकारच्या युतीत असणारा हा पक्ष मेघालयातील प्रमुख पक्ष म्हणून ओळखला जातो.