नवीन राज्यनिर्मिती भाग-२


१९५६ नंतरचे नवीन राज्य 
२५ वे राज्य गोवा
०१. ३० मे १९८७ रोजी २५ वे राज्य म्हणून गोवा अस्तित्वात आले. 'गोवा, दमन व दिव पुनर्गठन अधिनियम, १९८७' द्वारे केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या गोव्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. गोव्याला दिव व दमन यापासून वेगळे करण्यात आले.

०२. अनुच्छेद ३७१(I) नुसार गोव्याला विशेष दर्जा व अधिकार देण्यात आले. गोव्याचे प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर होते. 


***** For Detail Information Read History Chapter 1.7, Point 6 'Sansthan Vilinikaran - French & Portugese' 


२६ वे राज्य छत्तीसगड
०१. संसदेत 'मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २०००' २५ ऑगस्ट २००० रोजी पारित करण्यात आले. त्यानुसार १ नोवेंबर २००० रोजी २६ वे राज्य म्हणून मध्य प्रदेश मधून छत्तीसगड वेगळे करण्यात आले. छत्तीसगडचे प्रथम मुख्यमंत्री अजित जोगी हे होते. 

०२. वेगळ्या छत्तीसगडसाठी सर्वप्रथम मागणी १९२० साली करण्यात आली. १९२४ च्या कॉंग्रेसच्या रायपुर अधिवेशनातसुध्दा हि मागणी उचलून धरण्यात आली. फझल अली कमिशनसमोरसुध्दा हि मागणी करण्यात आली होती. पण आयोगाने ती फेटाळून लावली. १९९० साली सर्वपक्षीय समर्थनाने चंदुलाल चंद्र्कार यांच्या नेतृत्वाखाली 'छत्तीसगड राज्य निर्माण मंचा'ची स्थापना करण्यात आली.


२७ वे राज्य उत्तरांचल
०१. ९ नोवेंबर २००० रोजी २७ वे राज्य म्हणून उत्तर प्रदेश मधून उत्तरांचल वेगळे करण्यात आले. उत्तरांचलचे प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी हे होते. 

०२. स्वतंत्र उत्तराखंडची सर्वप्रथम मागणी १८९७ साली करण्यात आली होती. या मागणीने चळवळीचे रूप १९९४ साली घेतले. १९१६ साली पर्वती राज्यांच्या समस्येकडे लक्ष देण्यासाठी गोविंद वल्लभ पंत यांनी कुमौन परिषद स्थापन केली. १९२६ साली हि परिषद कॉंग्रेस मध्ये विलीन करण्यात आली. 

०३. २४ जुलै १९७९ रोजी मसुरी येथे वेगळ्या उत्तरांचल राज्याच्या मागणीसाठी बिपीनचंद्र त्रिपाठी, काशीसिंग एरी यांनी 'उत्तराखंड क्रांती दला'ची स्थापना केली. 

०४. १९९४ साली मोठ्या प्रमाणात निदर्शने घडून आली. पोलिस दल व निदर्शक यांच्या झडपेत अनेक निदर्शकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तत्कालीन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव यांचा वेगळ्या राज्याला विरोध होता. 

०५. निदर्शनांनी हिंसक वळण घेतल्याने तत्कालीन पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांनी १५ ऑगस्ट १९९६ रोजी स्वतंत्र उत्तरांचल राज्याची घोषणा केली. 

०६. केंद्र सरकारने २७ जुलै २००० रोजी 'उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २०००' संसदेसमोर ठेवले, लोकसभेने १ ऑगस्ट २००० रोजी तर राज्यसभेने १० ऑगस्ट २००० रोजी याला मान्यता दिली. राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी २८ ऑगस्ट २००० रोजी या अधिनियमावर स्वाक्षरी केली.


२८ वे राज्य झारखंड

०१. १५ नोव्हेंबर २००० रोजी २८ वे राज्य म्हणून बिहार मधून झारखंड वेगळे. 'बिहार पुनर्गठन अधिनियम, २०००' द्वारे झारखंड राज्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. झारखंडचे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हे होते. 

०२. वेगळ्या झारखंडची मागणी स्वातंत्र्योत्तर काळापासून सुरु होती. परंतु १९४७ साली ठक्कर आयोग व १९४८ साली धार आयोग यांनी हि मागणी फेटाळली. १९४९ साली जयपाल सिंघ यांच्या नेतृत्वाखाली 'झारखंड पक्षा'ची स्थापना करण्यात आली. १९६३ साली जयपालसिंग यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे स्वतंत्र झारखंडची मागणी थंड बस्त्यात पडली. 

०३. १९७२ साली झारखंडमधील संथाल नेते शिबू सोरेन यांनी 'झारखंड मुक्ती मोर्चा'ची स्थापना केली व हि चळवळ परत उभी राहिली.

०४. ऑगस्ट १९८९ साली केंद्रीय गृह मंत्रालयाने झारखंड समस्या निवारण समिती स्थापन केली. सप्टेंबर १९८९ साली समितीने अहवाल सादर केला व 'ग्रेटर झारखंड' केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्याची शिफारस केली.१९९५ साली 'झारखंड प्रदेश स्वायत्त परिषदे'ची स्थापना करून झारखंडला काही प्रमाणात स्वायत्तता देण्यात आली होती.



२९ वे राज्य तेलंगाना

०१. २ जून २०१४ रोजी २९ वे राज्य म्हणून तेलंगणाची निर्मिती करण्यात आली. 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २०१४' द्वारे तेलंगाना या वेगळ्या राज्याची निर्मिती करण्यात आली. तेलंगानाचे प्रथम मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव होते.
०२. या राज्याच्या निर्मितीसाठी सुरुवातीपासूनच मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली होती. १९६९, १९७२, २००२ साली फार मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. केवळ स्वतंत्र राज्याच्या उद्देशासाठी के.चंद्रशेखर राव यांनी २००१ साली 'तेलंगाना राष्ट्र समिती'ची स्थापना केली.

०३. २०१० साली जस्टीस बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग गठीत करण्यात आला. या समितीने अहवालात सांगितले कि टाळता न येणारी परिस्थिती उद्भव्ल्यासच स्वतंत्र तेलंगणाची निर्मिती करावी.


०४. ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी याला मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली होती तर १ मार्च २०१४ रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी यावर स्वाक्षरी केली होती.



राज्यांच्या नावांमध्ये करण्यात आलेले बदल
२६ जानेवारी १९५० - संयुक्त प्रांताचे नाव बदलून उत्तर प्रदेश असे ठेवण्यात आले.

०१ नोव्हेंबर १९५६ - हैद्राबाद राज्याचे नाव बदलून आंध्र प्रदेश असे केले गेले. 

०१ नोव्हेंबर १९५६ - त्रावणकोर-कोचीन चे नाव बदलून राज्याला नवीन केरळ असे नाव देण्यात आले. 

०१ नोव्हेंबर १९५९ - मध्य भारत प्रांताचे नाव बदलून मध्य प्रदेश ठेवले गेले. 

१४ जानेवारी १९६९ - मद्रासचे नाव बदलून तमिळनाडू असे ठेवण्यात आले. 

१ नोव्हेंबर १९७३ - मैसूर प्रांताचे नाव बदलून कर्नाटक असे ठेवण्यात आले. 

१९९२ - १ फेब्रुवारी १९९२ रोजी मिनीकॉय, लैकदिव, अमीनदीवी बेटांचे नाव बदलून लक्षद्वीप असे ठेवण्यात आले. 

१९९२ - १ फेब्रुवारी १९९२ रोजी ६९व्या घटनादुरुस्ती (१९९१) अन्वये दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा न देता त्याचे रुपांतर 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (National Capital Territory) असे करण्यात आले.

२००६ - (१ जानेवारी २००७) उत्तरांचलचे नाव बदलून उत्तराखंड असे ठेवण्यात आले. 

२००६ - पोंडीचेरीचे नाव बदलून पुदुच्चेरी असे ठेवण्यात आले.

नोवेंबर २०११ - ओरिसाचे नाव बदलून ओडिशा असे ठेवण्यात आले

*** पश्चिम बंगाल विधानसभेने सप्टेंबर २०११ मध्ये पश्चिम बंगालचे नाव बदलून 'पश्चिम बंग' असे ठेवण्याचा ठराव पारित केला. 

*** आसामचे नाव बदलून 'असोम' असे ठेवावे हि एक नवीन मागणी पुढे आली आहे.