राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग


०१. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक असंवैधानिक आयोग आहे. १९९३ च्या मानवाधिकार कायद्यांतर्गत या आयोगाची १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी स्थापना करण्यात आली. २००६ साली या कायद्यात संशोधन करण्यात आले. 

०२. हा आयोग संविधानाद्वारे व आंतरराष्ट्रीय कायद्याद्वारे निर्मित तसेच भारतात न्यायालयाने दिलेल्या जीवन, स्वतंत्रता, समता व व्यक्तिगत मर्यादा या संबंधीच्या अधिकाराचे संरक्षण करतो. 

०३. आयोगाचे स्वरूप सल्लागार मंडळाप्रमाणे आहे. आयोग दोषींना शिक्षा देऊ शकत नाही किंवा पिडीताला सहाय्य देऊ शकत नाही. आयोग फक्त शासनाला सल्ला देतो तसेच दोषीला शिक्षेची व पिडीताला साहाय्य देण्याची शिफारस शासनाला करतो. 



आयोगाच्या स्थापनेचे उद्देश
०१. त्या संस्थातर्गत व्यवस्थाना मजबूत करणे ज्याद्वारे मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांचा पूर्ण रुपात समाधान केले जाऊ शकते. 

०२. सरकारचे लक्ष मानवाधिकारांच्या रक्षेसाठी कायदे करण्याकडे वेधणे. 

०३. व या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणे. 



आयोगाची रचना
०१. हा एक बहुसदस्यीय आयोग आहे. यात एक अध्यक्ष व इतर ४ सदस्य असतात. 

०२. अध्यक्ष हा सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश असावा. 

०३. सदस्य: १ सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, १ उच्च न्यायालयात कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, व इतर दोघांना मानवाधीकारशी संबंधित माहिती व कार्यानुभव असावा. 

०४. या पूर्णकालीन सदस्यांशिवाय इतर ४ पदसिद्ध सदस्यही असतात. त्यात राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग या चारही आयोगाचे अध्यक्ष असतात. 

०५. या आयोगात एक महासचिव असतो जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतो. 

०६. आयोगाच्या अध्यक्ष आणि  सदस्य यांची निवड राष्ट्रपती सहा सदस्यीय समितीच्या शिफारसीवरून करतात. या समितीचा अध्यक्ष पंतप्रधान असतो तर समितीमध्ये लोकसभेचा सभापती, राज्यसभेचा उपाध्यक्ष, संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री इत्यादी सदस्य असतात. 

०७. याशिवाय सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या कार्यरत न्यायाधीशांची नियुक्ती सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करूनच केली जाते. 

०८. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य ५ वर्षापर्यंत किंवा वयाच्या ७०व्या वर्षापर्यंत, जी अट आधी पूर्ण होईल तोपर्यंत पदावर कार्यरत राहतात. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर अध्यक्ष वा सदस्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीत नियुक्त करता येत नाही. 



आयोगाची कार्ये
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये आयोगाची कार्ये व अधिकारांचे वर्णन दिलेले आहे. 
०१. मानव अधिकाराच्या उल्लंघनाचा गुन्हा असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध आयोग चौकशी करू शकतो व दोषी आढळल्यास कारवाई करण्याबाबत संबंधित शासनाला शिफारस केली जाते. 

०२. कोणत्याही न्यायालयात दाखल केलेल्या मानवाधिकार विवादात आयोग त्या न्यायालयाच्या परवानगीने हस्तक्षेप करू शकतो. 

०३. राज्य सरकारच्या परवानगीने आयोग त्या राज्यातील कारागृहे, बंदिगृहे यांची पाहणी करू शकतो तसेच त्यासंदर्भात राज्य सरकारला सल्ला देऊ शकतो.

०४. मानवाधिकार आयोग नवीन अखिल भारतीय तुरुंग नियमावलिशी संबंधित शिफारसी देऊ शकतो. 

०५. या आयोगाद्वारे मानवाधिकाराच्या रक्षणाच्या हेतूने कायदे, नियम व अभयपत्र इत्यादींवर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. 

०६. मानवाधिकार आयोगाद्वारे आतंकवादी गतिविधि थांबविण्याच्या हेतूने सुधार-उपचारांची शिफारस सुध्दा केली जाते. 

०७. या आयोगाद्वारे मानवाधिकाराशी संबंधित सर्व आतरराष्ट्रीय करार व वाटाघाटी लागू करण्यासाठी अध्ययन व त्यांना कार्यरूप देण्यासाठी प्रयत्नसुद्धा केले जातात. 

०८. हा आयोग मानवाधीकारशी संबंधित शिक्षण आणि संशोधन इत्यादींना प्रोत्साहन देतो. 

०९. समाजात अधिकार, साक्षरता व ज्ञानाचा प्रचार प्रसार तसेच त्याच्याशी संबंधित साहित्याच्या प्रकाशन व सहायतेसाठी हा आयोग योगदान उपलब्ध करून देतो. 

१०. गैर-सरकारी संस्थाद्वारे मानवाधिकाराशी जुळलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रोत्साहन देतो. 

११. मे २००८ मध्ये भारतीय लष्कराद्वारे झालेल्या मानवी हक्काच्या उल्लंघन प्रकरणात अंतरिम आदेश देण्याचा अधिकार आयोगाकडे सुपूर्द आहे. 



आयोगाची कार्य पद्धत
०१. आयोगाचे मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे असून आयोग भारतात कोठेही
कार्यालय स्थापन करू शकतो. आयोगाला स्वतःची कार्यपद्धत नियमित करण्याचा अधिकार आहे. 

०२. आयोगाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे सर्व अधिकार आहेत. आयोग केंद्र आणि राज्य शासनाकडून किंवा दुय्यम अधिसत्तांकडून माहिती वा अहवाल मागवू शकतो. 

०२. मानवी हक्क उल्लंघनाची चौकशी करणारी आयोगाची स्वतःची स्वतंत्र संस्था आहे याशिवाय आयोग इतर कोणत्याही शासकीय संस्थेचा चौकशीसाठी वापर करू शकतो. एखादी घटना घडल्यानंतर आयोग १ वर्षाच्या आतच संबंधित प्रकरण हाताळू शकते. 

०३. पिडीत व्यक्तीला तत्काळ अंतरिम मदत देण्याबाबत तसेच नुकसान भरपाई रक्कम अदा करण्याबाबत आयोग संबंधित शासनाला शिफारस करतो. 

०४. आवश्यक निर्देशांकारिता आयोग सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतो. 

०५. आयोग आपला अहवाल केंद्र शासन किंवा संबंधित राज्य शासनाकडे सादर करतो.



आयोगाचे आतापर्यंतचे अध्यक्ष
०१. न्या. रंगनाथ मिश्र - १२ ऑक्टोबर १९९३ ते २४ नोवेंबर १९९६
०२. न्या. एम.एन. वेंकटचलैय्या - २६ नोवेंबर १९९६ ते २४ ऑक्टोबर १९९९
०३. न्या. जगदीश शरण वर्मा - ४ नोवेंबर १९९९ ते १७ जानेवारी २००३
०४. न्या. आदर्श सेन आनंद - १७ फेब्रुवारी २००३ - ३१ ऑक्टोबर २००६
०५. न्या. एस. राजेंद्र बाबू - २ एप्रिल २००७ ते ३१ मे २००९
०६. न्या. के.जी. बालकृष्णन - ७ जून २०१० ते ११ मे २०१५

***न्या.सीरियाक जोसेफ हे ११ मे २०१५ पासून प्रभारी अध्यक्ष म्हणून कार्यभार पाहत आहेत.