भारतीय संघराज्याचे स्वरूप - संघराज्य


०१. संघराज्य म्हणजे 'Federation' हा शब्द 'Foedus' या लैटीन शब्दावरून आला आहे. त्याचा अर्थ 'करार' असा होतो. 

०२. संघराज्याची निर्मिती एकत्मिकरणाद्वारे किंवा विघटनद्वारे अशा दोन प्रकारे होते. १७८७ मध्ये अमेरिकन संघराज्याची निर्मिती  एकत्मिकरण प्रक्रियेद्वारे तर १८६७ साली कॅनडा ची निर्मिती विघटन प्रक्रियेद्वारे झाली. कॅनडात १० प्रांत आहेत. 

०३. ब्रिटन, फ्रांस, जपान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्पेन इत्यांदी देशात एकात्मक स्वरूपाचे सरकार आहे. अमेरिका, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, रशिया ब्राजिल, अर्जेन्टिना इत्यादी ठिकाणी संघराज्य व्यवस्था अस्तित्वात आहे. 

०४. देशाचा मोठा आकार व देशातील सामाजिक सांस्कृतिक विविधता या दोन कारणामुळे भारतीय राज्यघटनेमध्ये देशासाठी संघराज्यात्मक शासनपध्दतीची (Federal System of Government) तरतूद करण्यात आली. 

०५. घटनेमध्ये कोठेही 'संघराज्य' (Federation) या शब्दाचा उल्लेख नाही. कलम (१) मध्ये भारताचे वर्णन 'राज्यांचा संघ' (Union of States) असे करण्यात आले आहे. 

०६. भारताची संघराज्य व्यवस्था हि 'अमेरिकन मॉडेल' वर आधारित नसून ती 'कॅनडाच्या मॉडेल' वर आधारित आहे. 

०७. शासनाच्या दोन घटनात्मक पातळ्या अधिकार वाटप, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायमंडळ, द्विगृही कायदेमंडळ हि संघराज्याची वैशिष्ट्ये आहेत. 

०८. एस.आर. बोम्माई खटल्यात (१९९४) सर्वोच्च न्यायालयाने घटना संघात्मक असल्याचे स्पष्ट सांगितले, तसेच संघराज्यवाद (Federalism) हे घटनेचे 'मुलभूत वैशिष्ट्य' असल्याचे सांगितले. 

०९. डॉ. आंबेडकरांनी घटना परिषदेत चर्चा करताना "भारतीय संविधान द्विदल शासन निर्माण करते, त्यामुळे ते संघराज्यात्मक आहे" असे मत मांडले. 



भारतीय घटनेतील संघराज्यीय वैशिष्ट्ये
०१. दुहेरी शासनपध्दती : दोन्ही स्तरावरील सरकारे आपापल्या कार्यक्षेत्रात सार्वभौम अधिकारांचा वापर करतात. 

०२. लिखित राज्यघटना : भारताची राज्यघटना लिखित व सर्वात दीर्घ आहे. 

०३. अधिकारांची विभागणी : केंद्र व राज्य यांच्या अधिकारांची विभागणी सातव्या परिशिष्टात दिल्याप्रमाणे आहे. मूळ घटनेतील केंद्रसुचित ९७ विषय, राज्यसूचित ६६ विषय व समवर्ती सुचीत ४७ विषय होते. सध्या घटनेतील केंद्र्सुचीत १०० विषय, राज्यसुचीत ६१ विषय व समवर्ती सुचीत ५२ विषय आहेत. याबाबत शेषाधिकार केंद्राला आहेत. 

०४. घटनेची सर्वोच्च्ता (Supremacy Of the Constitution) : घटना हि देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. 

०५. ताठर घटना (Rigid Constitution) : घटनेतील संघराज्यीय वैशिष्ट्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष बहुमताबरोबरच किमान निम्म्या राज्यांच्या समर्थनाची तरतूद करण्यात आली आहे. 

०६. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था : घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची निर्मिती केली आहे. त्याची दोन उद्दिष्टे आहेत. अ] न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार वापरून घटनेच्या सर्वोच्चतेचे संरक्षण करणे. ब] केंद्र व राज्यातील तसेच वेगवेगळ्या राज्यादरम्यानच्या विवादांचे निवारण करणे. 

०७. द्विगृही संसद : घटनेने द्विगृही संसदेची तरतूद केली आहे. राज्यसभा जरी कमी अधिकारसंपन्न सभागृह असले तरी त्याची जबाबदारी केंद्राचा अनावश्यक हस्तक्षेप टाळून घटकराज्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी संघराज्यीय संतुलन राखणे हे आहे.



भारतीय घटनेतील एकात्मक वैशिष्ट्ये
०१. प्रभावी केंद्र : अधिकारांची विभागणी केंद्रास अधिक अनुकूल आहे. जसे कि केंद्रसुचीत अधिक महत्वाच्या विषयांचा समावेश आहे. समवर्ती सूचीतील विषयांबाबत केंद्रास वर्चस्वाचे अधिकार आहेत. 

०२. घटकराज्ये अभंजक नाही मात्र देश अभंजक आहे. संसद स्वताहून राज्यांचे क्षेत्र, सीमा व नावात बदल करू शकते पण राज्यांना मात्र स्वतः तसे करण्याचा अधिकार नाही. 

०३. एकच राज्यघटना : भारतात जम्मू आणि काश्मीर वगळता इतर राज्यांना स्वतःची वेगळी अशी राज्यघटना नाही. 

०४. घटनेची लवचिकता : घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया इतर संघराज्यांच्या तुलनेत कमी ताठर आहे. 

०५. घटकराज्यांच्या प्रतीनिधीत्वामध्ये असमानता : राज्यसभेमध्ये घटकराज्यांना लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे सदस्यत्व १ पासून ३१ पर्यंत आहे. 

०६. आणीबाणीसंबंधी तरतुदी : घटनेत तीन प्रकारांच्या आणीबाणीची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय, राज्यीय व वित्तीय . आणीबाणीदरम्यान सर्व सत्ता केंद्राच्या हातात एकवटते. (कलम ३५२, ३५६, ३६०)

०७. एक नागरिकत्व : दुहेरी शासनपध्दती असतानाही भारताने कॅनडाप्रमाणे एक नागरिकत्वाच्या पध्दतीचा अवलंब केला. देशात केवळ एकच भारतीय नागरिकत्व असून राज्याचे वेगळे नागरिकत्व प्राप्त होत नाही. 

०८. एकात्मिक न्यायव्यवस्था : भारतीय घटनेने एकात्मिक न्यायव्यवस्थेची स्थापना केली आहे. ज्यामध्ये वरच्या स्तरावर सर्वोच्च न्यायालय व खालच्या स्तरावर राज्य उच्च न्यायालये आहेत. 

०९. अखिल भारतीय सेवा : भारतात केंद्र व राज्यांच्या स्वतःच्या लोकसेवा आहेत. मात्र त्याव्यतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा आहेत. (IAS, IPS, IFS)

१०. एकात्मिक लेखा परीक्षण व्यवस्था : भारताचा महालेखापरीक्षक (CAG) केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांचेही लेखा परीक्षण करतो. त्याची नियुक्ती व पदमुक्ती राष्ट्रपतीमार्फत केली जाते. त्यासाठी राज्यांचा सल्ला घेण्याची गरज नसते. 

११. राज्यसूचीवरील संसदेचा प्राधिकार : राज्य सूचीतील विषयांवरही राज्यांचे पूर्ण नियंत्रण नाही. संसद राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते. जर राज्यसभेने राष्ट्रहितासाठी त्या आशयाचा ठराव पारित केला तर. 

१२. राज्यपालाची नेमणूक : राज्यपाल हा राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असतो. मात्र त्याची नेमणूक राष्ट्रपती आपल्या सही व शिक्क्याने करतो. म्हणजे त्याच्या नियुक्ती व बडतर्फीबाबत सर्वाधिकार केंद्राला आहेत. 

१३. एकात्मिक निवडणूक यंत्रणा : निवडणूक आयोग केंद्रीय कायदेमंडळाबरोबरच राज्य विधीमंडळाच्याही निवडणुका घडवून आणतो. मात्र निवडणूक आयोगाची निर्मिती राष्ट्र्पतीमार्फत केली जाते. त्यामध्ये राज्य शासनाची भूमिका नसते. 

१४. राज्य विधेयकांवरील नकाराधिकार : राज्य विधीमंडळाने पारित केलेली काही प्रकारची विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याचे अधिकार राज्यपालास देण्यात आले आहेत. 



भारतीय संघराज्याचे वर्णन
०१. के. सी. व्हेअर - अर्ध संघराज्यीय (Quasi Federal)
०२. पॉल एपलबॉय - अति संघराज्यीय (Extremely Federal)
०३. मॉरीस जोन्स - वाटाघाटीचे संघराज्य (Bargaining Federal)
०४. इवार जोनिंग - प्रभावी केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती असलेले संघराज्य
०५. ग्रेनव्हील ऑस्टिन - सहकारात्मक संघराज्य

* भारतीय संघराज्य पुढील दोन विरोधी गोष्टींमध्ये तडजोड करण्याचा एक प्रयत्न आहे. 
०१. अधिकारांची सामान्य विभागणी करण्याची गरज ज्यामध्ये राज्ये आपल्या स्वतःच्या चौकटीत स्वायत्त असतील. 
०२. राष्ट्रीय एकात्मतेची आवश्यकता आणि अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये मजबूत केंद्राची गरज.