केंद्र राज्य संबंध - विवाद (भाग १)


केंद्र व राज्य यामधील वादाचे मुद्दे
१९६७ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा ९ राज्यात पराभव झाला व तेथूनच केंद्र राज्य वादाला सुरुवात झाली
०१. कलम ३५६ नुसार लावली जाणारी राष्ट्रपती राजवट. 

०२. राज्यपाल पदाची नियुक्ती, कार्यकाल व बडतर्फी

०३. कलम २०० व कलम २०१ राज्य विधेयकावरील राष्ट्रपतींची अधिकाराची तरतूद. 

०४. नव्या घटक राज्यांची निर्मिती, घटका राज्यांची सीमा व नाव बदलण्याचे केंद्राला देण्यात आलेले अधिकार. 

०५. घटक राज्यांमध्ये केंद्राद्वारे केली जाणारी लष्करी व निमलष्करी दलाची नियुक्ती. 

०६. नियोजन आयोगाची भूमिका

०७. केंद्राद्वारे घटक राज्यांना दिले जाणारे अर्थसहाय्य व त्यात केला जाणारा भेदभाव


०८. अखिल भारतीय सेवावर असणारे केंद्राचे नियंत्रण. 


* अतिप्रबळ केंद्र, केंद्राकडून झालेला अधिकारांचा गैरवापर, नियोजन प्रक्रियेत राज्याना दुय्यम स्थान, प्रादेशिक पक्षांचा उदय, प्रादेशिक वृत्तपत्रांची भूमिका, कॉंग्रेसचे पक्षीय राजकारण व अधिकारवादी भूमिका या कारणामुळे अनेक घटकराज्ये केंद्र राज्य अधिकार विभागणीत अधिक स्वायत्तता दिली जावी अशी मागणी करू लागली. 


केंद्र राज्य संबंधी आयोग
०१. प्रशासनिक सुधार आयोग - १९६६ (अध्यक्ष : मोरारजी देसाई)
- या आयोगाच्या अहवालावर अध्ययन करण्यासाठी एम.सी. सेटलवाड यांच्या अधीन एका आयोगाचे गठन करण्यात आले व अंतिम अहवाल १९६९ साली केंद्राकडे सुपूर्द करण्यात आला. 
- या आयोगाने केंद्र राज्य संबंधी २२ शिफारसी केल्या. 

०२. राजामन्नार समिती - १९६९ (अध्यक्ष : डॉ. वी.पि. राजामन्नार)
- तमिळनाडूच्या डीएमके सरकारने केंद्र राज्य संबंधाची समीक्षा करण्यासाठी तसेच राज्यांना स्वायत्त प्रदान करण्यासाठी घटनादुरुस्तीबाबत सल्ला देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचे गठन केले. 
- या समितीने १९७१ साली तामिळनाडू सरकारला आपले प्रतिवेदन दिले व त्यात केंद्राच्या एकात्मिक पद्धतीचे समीक्षण केले. 
- केंद्र सरकारने राजामन्नार समितीच्या शिफारसी पूर्णपणे फेटाळल्या. 

०३. आनंदपूरसाहिब प्रस्ताव
- १९७३ साली अकाली दलच्या आनंदपूर साहिब येथे झालेल्या एका बैठकीत राज्यांच्या धार्मिक तसेच राजकीय संबंधित एका प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. 
- या प्रस्तावानुसार केंद्राने संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, संचार व चलन याव्यतिरिक्त अन्य सर्व विषय राज्याकडे सोपवले पाहिजेत. 
- यात शिफारस केली गेली कि सर्व राज्यांसाठी समान प्राधिकर व प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे. 

०४. पश्चिम बंगाल स्मरणपत्र
- १९७७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या साम्यवादी सरकारने केंद्र राज्य संबंधावर एक स्मरणपत्र (मेमोरैन्डम) प्रकाशित केले व केंद्र सरकारला यात प्रेषित केले गेले




एस. आर. बोम्मई खटला
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ साली एस.आर. बोम्मई खटल्यात ३५६ च्या वापरावर पुढील बंधने घातली आहेत. 
०१. ३५६ च्या वापराचे न्यायालय पुनर्विलोकन करू शकते. 

०२. घटक राज्य सरकार अल्पमतात आले आहे हे विधानसभेच्या पटलावर सिद्ध झाल्याशिवाय राज्यपालांनी सरकार बरखास्तीचा निर्णय घेऊ नये. 

०३. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्याशिवाय आत राज्यपालांना विधानसभा बरखास्त करता येत नाही. 

०४. न्यायालयाच्या आज्ञेप्रमाणे विधानसभा पुनरुज्जीवित करता येते. 


* सध्या प्रदेशाभिमानाच राजकारण, वंचितता आणि परत्मातेची भावना, प्रादेशिक असमतोल, आंतरराज्यीय विवाद, थेट परकीय गुंतवणूक, पर्यावरणीय आव्हान, बाह्य हस्तक्षेप हि भारतीय संघराज्यासमोरील आव्हाने आहेत. 



केंद्र राज्य - कार्यकारी संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.केंद्र राज्य - प्रशासकीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य - वित्तीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध - भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध - भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य - विवाद भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य - विवाद भाग ३ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.