मुलभूत कर्तव्ये - भाग २

मुलभूत कर्तव्यांची वैशिष्ट्ये
०१. काही कर्तव्ये नैतिक तर उर्वरित नागरी स्वरुपाची आहेत. 

०२. मुलभूत कर्तव्यामध्ये भारतीय जीवनशैलीचा संहतीकरणाचा भाग समाविष्ट आहे. 

०३. मुलभूत कर्तव्ये हि केवळ भारतीय नागरिकांसाठी मर्यादित असून ती परकीयांना लागू होत नाही. 

०४. मुलभूत कर्तव्ये न्यायप्रविष्ट नाहीत. त्याच्या उल्लंघनावर कायदेशीर निर्बंध नाहीत. पण योग्य कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्यास संसद मुक्त आहे.

०५. मूलभूत कर्तव्ये संदिग्ध आहेत. मूलभूत कर्तव्ये अपुरी व अस्पष्ट आहेत.



मुलभूत कर्तव्यांचे महत्व
०१. हक्कांचा उपभोग घेत असतानाच आपल्या देशाप्रती, आपल्या समाजाप्रती आणि इतर नागरीकाप्रती आपली काही कर्तव्ये आहेत. याची जाणीव स्मरण करून देण्याचे कार्य हि कर्तव्ये करतात. 

०२. राष्ट्रविरोधी आणि समाजहितविरोधी कृत्याबाबत ते इशारा देतात. 

०३. मुलभूत कर्तव्ये नागरिकांसाठी प्रेरणास्रोत आहेत. आणि त्यामुळे नागरिकांमध्ये शिस्त आणि बांधिलकी वाढीस लागू शकते. नागरिक हे केवळ प्रेक्षक नाहीत तर राष्ट्राची ध्येये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सक्रिय सहभागीदार आहेत. अशी भावना निर्माण होते. 

०४. कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्यामध्ये आणि निश्चित करण्यामध्ये न्यायालयांना मुलभूत कर्तव्याचे साहाय्य होते. 

०५. कायद्याद्वारे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. त्यामुळे, कोणत्याही एका कर्तव्याचे पालन करण्यात अपयश आल्यास संसद त्याकरीता योग्य दंड किंवा शिक्षा करू शकते. 

०६. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि, मुलभूत कर्तव्यांची अंमलबजावणी करणारा कायदा कलम १४ (कायद्यासमोर समानता) व कलम १९ (सहा स्वातंत्र्ये) संदर्भात पर्याप्त असल्याचे मान्य केले जाऊ शकते. म्हणजे, मुलभूत कर्तव्यांची अंमलबजावणी करणारा कायदा कलम १४ व कलम १९ मधील मुलभूत हक्कावर पर्याप्त बंधने घालू शकतो. 

०७. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी व कायदामंत्री एच.आर.गोखले यांनी घटनेत मुलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेचे समर्थन केले. इंदिरा गांधींच्या मते, 'मुलभूत कर्तव्यांचे नैतिक मुल्य' लोकांना आपल्या कर्तव्यांची जाणीव निर्माण करून लोकशाही संतुलन प्रस्थापित करेल. 

०८. विरोधी पक्षानेही मुलभूत कर्तव्ये घटनेत समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेचा विरोध केला नाही.   



वर्मा समिती (१९९१) निरीक्षणे
०१. राष्ट्रीय सन्मान कायदा (१९७१) ने भारतीय राज्यघटनेचा अनादर करणे राष्ट्रध्वज किंवा राष्ट्र्गीताचा अनादर करणे याल प्रतिबंध केलेला आहे. 
०२. भाषा, वंश, जनस्थळ, धर्म व इतर घटकांच्या आधारे लोकामध्ये शत्रुत्व निर्माण करणाऱ्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या विविध फौजदारी गुन्ह्यांच्या तरतुदीमध्ये शिक्षा नमूद केलेली आहे. 

०३. जात आणि धर्माशी संबंधित गुन्ह्यामध्ये शिक्षेची तरतूद 'नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५' मध्ये केलेली आहे. यालाच १९७६ पर्यंत 'अस्पृश्यता (गुन्हा) अधिनियम' या नावाने ओळखले जात असे. 

०४. राष्ट्रीय अखंडेबाबत पूर्वग्रहदुषीतपणे काही विधाने किंवा दुषणे दिली जात असतील तर हि कृती भारतीय दंड संहितेने (IPC) शिक्षा योग्य गुन्हा म्हणून घोषित केलेली आहे. 

०५. १९६७ सालच्या बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) अधिनियमाने जमातीय संघटन हे बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केलेले आहे. 

०६. १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार संसद वा राज्य विधिमंडळाच्या सदस्याला गैरव्यव्हारामध्ये सामील असल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. धर्माच्या किंवा इतर गोष्टीच्या आधारे दोन भिन्न समूहामध्ये जात, वंश, भाषा, धर्म किंवा इतर गोष्टीच्या आधारे शत्रुत्व निर्माण करून मतांसाठी आवाहन करणे इत्यादी बाबींचा समावेश देखील गैरव्यव्हारामध्ये केलेला आहे. 

०७. १९७२ सालच्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियमनुसार दुर्मिळ आणि नामशेष होण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या वन्यजीवांच्या व्यापारावर प्रतिबंध घातलेला आहे. 

०८. वन (संवर्धन) अधिनियमानुसार (१९८०) सरसकट  होणाऱ्या जंगलतोडीवर नियंत्रण ठेवले जाईल. तसेच, वनक्षेत्राखालील जमीन बिगर वन हेतूंसाठी वळवली जाणार नाही यावरही नियंत्रण ठेवले जाईल.



स्वर्ण सिंह समितीने शिफारस केलेली पण घटनेत स्वीकार न केलेली मुलभूत कर्तव्ये
०१. जर कोणी मुलभूत कर्तव्याचे पालन करण्यास नकार दिला तर संसद आर्थिक किंवा शिक्षेची तरतूद करू शकते. 

०२. मुलभूत अधिकार लागू करण्याच्या आधारावर किंवा मुलभूत कर्तव्य रुचीहीन असण्याच्या आधारावर कोणताही कायदा या प्रकारे आर्थिक दंड अथवा शिक्षा देनायची तरतूद न्यायालयाद्वारे करणार नाही. 

०३. कर भरणे नागरिकांचे मुलभूत कर्तव्य असले पाहिजे. 


मुलभूत कर्तव्याविषयी खटले
०१. सर्वोच्च न्यायालयाने एम.सी.मेहता विरुद्ध केंद्र सरकार (१९८३) या प्रकरणात केंद्र सरकारला असे निर्देश दिले कि देशातील नागरिकांना मुलभूत अधिकाराशी संबंधित प्रकरणात अनिवार्य शिक्षा दिली पाहिजे. 

०२. ए.आय.आय.एम.एस. विद्यार्थी युनियन विरुद्ध ए.आय.आय.एम.एस. प्रशासन (२०००) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मुलभूत कर्तव्याना मुलभूत हक्काएवढेच महत्वपूर्ण मानले आहे. आणि संविधानाच्या उपबंधाच्या व्याख्येत मुलभूत कर्तव्याना मान्यता दिली आहे. 

०३. संविधानात समाविष्ट मुलभूत कर्तव्ये अस्पष्ट व अनेकार्थी आहे. आणि केवळ नैतिक बोधाचा उल्लेख करत आहे. याऐवजी या कर्तव्याना लागू करण्यासाठी कोणतेही प्रावधान नव्हते आणि मुलभूत कर्तव्यांचे उल्लंघन थांबवण्यासाठी शिक्षेचे प्रावधान नव्हते. 

०४. रामशरण आणि अत्यानुप्रसी विरुध्द भारत सरकार (१९८०) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हि गोष्ट अधोरेखित केली. व त्यानंतर वर्मा समितीचे गठन करण्यात आले.


* मुलभूत कर्तव्ये भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

* या विषयावरील व्हिडिओ मार्गदर्शन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Please Share this Article By Clicking Below Button for more updates........