विधीमंडळाचे पीठासीन अधिकारी - भाग २

०१. अध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर, कलम १७८ अन्वये विधानसभा सदस्य आपल्यापैकी एकाची निवड उपाध्यक्ष म्हणून करतात. उपाध्यक्ष निवडणुकीची तारीख अध्यक्षांमार्फत ठरविली जाते. 

०२. जर उपाध्यक्षांचे विधानसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास किंवा त्यांनी अध्यक्षांना संबोधून स्वतःच्या सहीनिशी राजीनामा दिल्यास किंवा त्यांना पदावरून दूर केले असल्यास लोकसभा उपाध्यक्ष पद रिक्त होते. त्यांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत अध्यक्षसारखीच असते. 

०१. उपाध्याक्षाना सामान्यतः उपाध्यक्ष म्हणून कोणतेही कार्य नसते. विधानसभा अध्यक्ष सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवत असताना उपाध्यक्ष हे इतर सदस्याप्रमाणेच काम करतात. यावेळी उपाध्यक्षाना विधानसभेत बोलण्याचा, कामकाजात भाग घेण्याचा व मतदानाचा अधिकार असतो. 

०२. अध्यक्षांचे पद रिक्त असल्यास उपाध्यक्ष अध्यक्षांची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडतात. जर उपाध्यक्षांचे पदही रिक्त असेल तर राज्यपाल त्या प्रयोजनार्थ विधानसभेतील एका सदस्याची निवड करतात. जर विधानसभेच्या कोणत्याही बैठकीस अध्यक्ष नसतील तर उपाध्यक्ष अध्यक्षांचे स्थान भूषवतात. 

०४. उपाध्यक्षही गैरहजर असल्यास, विधानसभेच्या कार्यपद्धती नियमांद्वारे ठरविण्यात येईल अशी व्यक्ती, किंवा अशी व्यक्तीही उपस्थित नसल्यास विधानसभा ठरवील अशी अन्य व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून कार्य करते. 

०५. त्यानुसार, विधानसभेच्या कार्यपद्धती नियमांमध्ये 'अध्यक्षीय पैनल' ची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या गैरहजेरीत या पैनलमधील कोणतीही एक व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून कार्य करते. जर विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या गैरहजेरीत या पैनलमधील एकही व्यक्ती उपस्थित नसेल तर विधानसभा आपल्यातून एकाची नेमणूक अध्यक्ष म्हणून करते. 

०४. उपाध्यक्ष सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवत असताना त्यांना मतदानाच्या पहिल्या फेरीत मतदान करता येत नाही. केवळ मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत ते निर्णायक मत देऊ शकतात. मात्र अध्यक्ष नसताना ते पहिल्या फेरीत मतदान करू शकतात.

०५. उपाध्यक्षाना पदावरून दूर करण्याचा ठराव विधानसभेत विचाराधीन असताना ते अध्यक्ष पद भूषवू शकत नाहीत. उपाध्यक्षांना अशा वेळी सभागृहात हजर राहण्याचा अधिकार आहे, मात्र कामकाजात भाग घेण्याचा, बोलण्याचा व मतदान करण्याच्या अधिकाराबाबत घटनेत कोणतीही तरतूद नाही. 



विधानपरिषद सभापती व उपसभापती
०१. घटनेच्या कलम १८२ अन्वये विधान परिषद शक्य तितक्या लवकर आपल्या सदस्यामधून दोन सदस्यांना अनुक्रमे सभापती व उपसभापती म्हणून निवडून देते. 


०२. घटनेत या दोन्ही पदांसाठी कोणतीही पात्रता सांगण्यात आलेली नाही. केवळ ते विधानपरिषदेचे सदस्य असावे. 
०३. विधान परिषद सभापती व उपसभापती यांच्या पदावधीबद्दल घटनेत वेगळी तरतूद नाही. याचा अर्थ असा कि, ते सहा वर्षांसाठी पदावर राहू शकतात. 

०४. जर सभापतींचे विधानपरिषदेचे  पद संपुष्टात आले किंवा त्यांनी सभापतींना संबोधून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला (सभापती आपला राजीनामा उप्साभापातीना संबोधून देतात तर उपसभापती आपला राजीनामा सभापतींना संबोधून देतात) किंवा त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव विधानपरिषदेच्या तत्कालीन सदस्यांच्या बहुमताने पारित झाला असेल तर कलम १८३ अन्वये उपसभापतींचे पद रिक्त होऊ शकते. 

०५. त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव मांडण्यापूर्वी तो सभागृहात तसा उद्देश दर्शवणारी नोटीस किमान १४ दिवस आधी द्यावी लागते.

०४. सभापती किंवा उपसभापतींना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव विधानपरिषदेत विचाराधीन असताना ते हजर असले तरी सभागृहाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकत नाहीत. उपसभापतींना अशा वेळी सभागृहात हजर राहण्याचा, भाषण करण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असतो. 

०५. सभापती किंवा उपसभापतींना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव विधानपरिषदेत विचाराधीन असताना  त्या ठरावावर तसेच अन्य कोणत्याही बाबींवर केवळ पहिल्या फेरीतच मतदान करण्याचा हक्क असतो, मात्र मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत मतदानाचा हक्क नसतो. 

०१. पीठासीन अधिकारी या नात्याने सभापतींना विधानसभा अध्यक्षाप्रमाणेच अधिकार व कार्ये असतात. मात्र विधानसभा अध्यक्षांना असलेला एक विशेषाधिकार विधानपरिषद सभापतींना नसतो. - एखादे विधेयक धनविधेयक आहे कि नाही हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. 

०१. सभापती सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवत असताना उपसभापती इतर सदस्याप्रमाणेच असतात. अशा वेळी त्यांना सभागृहात बोलण्याचा, कामकाजात भाग घेण्याचा व मतदानाचा अधिकार असतो. 

०२. उपसभापतींचे प्रमुख कार्य म्हणजे सभापतींचे पद रिक्त असल्यास सभापती पदाची कर्तव्ये पार पडणे. तसेच सभापती सभागृहाच्या बैठकीला गैरहजर असतील तर तात्पुरत्या काळासाठी सभापती म्हणून कार्य करणे.  अशा दोन्ही वेळी त्यांना सभापतीचे सर्व अधिकार प्राप्त होतात. 

०३. सभापती विधानपरिषदेच्या सदस्यातून कमाल १० व्यक्तींची नियुक्ती "उपाध्यक्षीय पैनल" वर करतात. सभापती व उपसभापती यांच्या गैरहजेरीत त्यांच्यापैकी कोणीही एक व्यक्ती सभापती म्हणून कार्य करते. तेव्हा त्यांना सभापतींचे सर्व अधिकार प्राप्त होतात.