चालू घडामोडी १७ ऑक्टोबर २०१६

ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे नोव्हेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर
०१. ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेमा मे भारताचा दौरा करणार आहेत. लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासह थेरेसा मे भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटिश पंतप्रधान पहिल्यांदाच युरोपबाहेरील देशाचा दौरा करणार असल्याने हा दौरा महत्त्वपूर्ण असणार आहे.

०२. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यामुळे ब्रिटनमधील अनेक कंपन्यांना नव्याने करार करायला लागणार आहेत. त्यामुळेच मे भारत भेटीवर येणार असल्याचे त्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. ६ ते ८ नोव्हेंबर या दरम्यान मे भारत दौऱ्यावर असणार आहेत.

०३. ‘ब्रेक्झिट’ची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय ब्रिटनसोबत द्विपक्षीय करार करणार नसल्याची भूमिका काही देशांनी घेतली आहे. त्यामुळे ब्रिटनमधील अनेक कंपन्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याच कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत थेरेसा मे नोव्हेंबरमध्ये भारताचा दौरा करणार आहेत.

०४. कार्डिफस्थित सायबर सुरक्षा कंपनी जिओलांग, बायोमास उर्जा क्षेत्रातील टोर्फटेक, हाय टेक वायरलेस स्ट्रिट लाईट यंत्रणा क्षेत्रातील टेलेन्सा या कंपन्यांचे पदाधिकारी थेरेसा मे यांच्यासोबत भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत.

०५. थेरेसा मे त्यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार आहेत. यावेळी दोन्ही देशांच्या प्रमुखांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील तंत्रज्ञान परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे.



भारत-रशिया सर्वाधिक महागड्या पाईपलाईनची निर्मिती करणार
०१. भारत आणि रशिया जगातील सर्वात महागड्या पाईपलाईनची निर्मिती करणार आहेत. सायबेरियातून नैसर्गिक वायू वाहून आणण्यासाठी या पाईपलाईनचा वापर करण्यात येणार आहे. ही पाईपलाईन तब्बल ४,५०० ते ६,००० किलोमीटरची असेल. गॅस वाहून आणणारी ही पाईपलाईन हिमालयातून उत्तर भारतात येईल.

०२. सर्वाधिक उर्जा वापरात भारताचा क्रमांक जगात तिसरा आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकार थेट रशियातून नैसर्गिक वायू पाईपलाईनच्या माध्यमातून देशात आणणार आहे. मात्र इतकी मोठी पाईपलाईन उभारताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.

०३. रशियन कंपनी गॅझप्रोमसोबत भारताने पाईपलाईनसाठी करार केल्याची माहिती इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेडने दिली आहे. ६,००० किलोमीटरच्या या पाईपलाईनसाठी २५ अब्ज डॉलर इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या करारात ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड आणि पेट्रोनेट एलएनजी यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.



खाणींतील अवैध खननावर उपग्रहांची नजर
०१. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या देशातील खाणींच्या परिसरात होणाऱ्या अवैध खनन कामांचा छडा आता उपग्रहाच्या माध्यमातून लावण्यात येणार आहे. आज दिल्लीत याबाबतच्या 'मायनिंग सर्व्हिलन्स प्रणाली'चे म्हणजेच 'एमएसएस'चे उद्‌घाटन झाले. 

०२. 'एमएसएस'च्या चाचणी तत्त्वावर घेतलेल्या उपग्रह छायचित्रांत देशातील खाणींच्या परिसरात २९६ ठिकाणी संशयास्पद खनन चालू असल्याचे आढळले. यात महाराष्ट्रातील आठ खाणींचा समावेश असून, मध्य प्रदेशातील सर्वाधिक ४६ ठिकाणी असे खनन सुरू असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले आहे.

०३. उपग्रहाद्वारे ज्या खाणींच्या प्रत्यक्ष खननक्षेत्राच्या बाहेरच्या ५०० मीटर परिसरात असे अवैध खनन सुरू असेल त्याबाबत केंद्र राज्य सरकारला व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविणार आहे. त्यानंतर त्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी करावी व सात दिवसांत संबंधित मोबाईल ऍपवर कारवाईची माहिती द्यावी असे सांगण्यात आले. 

०४. बेकायदा खाणकाम करणाऱ्यांचे उद्योग चव्हाट्यावर आणण्यासाठी विकसित केलेल्या या नव्या प्रणालीसाठी अहमदाबादच्या भास्कराचार्य इन्स्टिट्यूटने एक मोबाईल ऍप विकसित केले असून, त्याच्या माध्यमातून उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या चित्रांवर त्या त्या खाणींचे नकाशे सुपर इंपोज केले जातील. हैदराबादेत याबाबत केंद्रीय नियंत्रण कक्ष निर्माणाधीन आहे. 

०५. देशात सुमारे ३८१२ मोठ्या खाणी आहेत. त्यातील १७०० खाणी सुरू असून, बाकीच्या बंद आहेत. 'एमएसएस'च्या यंत्रणेत जम्मू-काश्‍मीर व तमिळनाडू वगळता २६०० खाणींचा समावेश केला गेला आहे. 

०६. डिसेंबरपर्यंत छत्तीसगड, तेलंगण व हरियानातील छोट्या खाणी उपग्रहाच्या रडारवर आणण्याचाही मनोदय आहे. 



भारत ही सर्वांत 'मुक्त' अर्थव्यवस्था
०१. आर्थिक सुधारणांचे परिणाम आता दिसायला लागले असून, आर्थिक वाढीचा वेग वाढण्याबरोबरच भारताचा आता जगातील सर्वाधिक मुक्त देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश झाला आहे. 

०२. वस्तू आणि सेवाकर कायद्यामुळे व्यापार करणे आणखी सुलभ झाले असून, बॅंकांच्या दिवाळखोरीसंबंधीच्या कायद्यामुळे अडचणीत आलेल्या कंपन्या आणि आर्थिक संस्थांना मदत झाली आहे. व्यापारानुकूलतेच्या बाबतीत जागतिक बॅंकेने तयार केलेल्या देशांच्या क्रमवारीमध्ये भारत ३९ व्या स्थानी पोचला आहे. 

०३. परकीय गुंतवणुकीवर घालण्यात आलेली मर्यादा सरकार सातत्याने कमी करत असून, यामध्ये संरक्षण आणि आयुर्विमा कंपन्यांचाही समावेश आहे. अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार ९० टक्के क्षेत्रांतील आर्थिक गुंतवणूक ही आपोआप होईल. यामुळे परकीय कंपन्यांचा वेळ वाचणार आहे.

०४. जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीमध्ये आर्थिक वाढीचा वेग ७.६ टक्‍क्‍यांवरून ७.१ टक्‍क्‍यांवर आला असला, तरीसुद्धा आशियातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारताच्या आर्थिक वाढीचा आलेख उंचावतच राहणार आहे. नियोजनकर्त्यांना देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ७.६ टक्‍क्‍यांवरून ८ टक्‍क्‍यांवर जाईल असे वाटते.



सौरभ वर्मा अजिंक्य
०१. दुखापतींचे आव्हान पेलत भारताच्या सौरभ वर्माने चायनीज तैपेई स्पर्धेत जेतेपदावर नाव कोरत यशस्वी पुनरागमन केले. अंतिम लढतीत तिसऱ्या गेमपर्यंत लढत रंगतदार होती. 

०२. खांद्याच्या दुखापतीमुळे मलेशियाच्या डॅरेन लियूने माघार घेतल्यामुळे सौरभला विजयी घोषित करण्यात आले. सामना थांबवण्यात आला तेव्हा सौरभ १२-१०, १२-१०, ३-३ असा आघाडीवर होता. बेल्जियम आणि पोलंड स्पर्धेत सौरभला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते.



राज्यात लवकरच ६३ हजार घरांची निर्मिती
०१. राज्यात 'सर्वांसाठी घरे' या केंद्राच्या योजनेअंतर्गत सुमारे ६३ हजारांपेक्षा जास्त घरांच्या निर्मितीस लवकरच सुरवात होत आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने पाठविलेले २४ प्रकल्प केंद्र सरकारने मंजूर केले आहेत. या घरबांधणीसाठी आवश्‍यक असणारी ठिकठिकाणची जमीनही संपादित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. 

०२. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 'सर्वांसाठी घरे २०२२' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला जात आहे. यासाठी राज्यातून केंद्र सरकारकडे गृहनिर्माण प्रकल्पाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. राज्यातील १४२ शहरांमध्ये या योजनेखाली घरे बांधण्यात येणार आहेत. 

०३. ही घरे 'म्हाडा', 'एमएमआरडीए', 'सिडको' याबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा यांच्या वतीने उभारण्यात येणार आहेत.

०४. या योजनेची अंमलबजावणी चार प्रकारे करण्यात येत आहे. यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन करणे, घरबांधणीस व्याज अनुदान देणे, परवडणारी घरे बांधताना संयुक्‍त भागीदारीतून प्रकल्प उभारणे, तसेच लाभार्थी स्वतःच्या जागेत बांधकाम करू शकतो. 

०५. मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातून घरे उभारण्यात येणार आहेत, तर व्याज अनुदानात लाभार्थी बॅंकेचे कर्ज काढणार असून, त्याचे व्याज सरकार देणार आहे.

०६. 'सर्वांसाठी घरे' या योजनेत केंद्र सरकार एक ते दोन लाख रुपयांच्या आसपास, तर राज्य शासनाचे एक लाख रुपये असे अनुदान लाभार्थींना देणार आहे. यामध्ये आर्थिक व दुर्बल घटकांसाठी ३० चौरस मीटर (३०० चौरस फूट) आकाराचे घर बांधण्यात येणार आहे. 

०७. यासाठी आवश्‍यक ती जागा महसूल विभागाकडून एक रुपया असे नाममात्र भाडे करार आकारून घेण्यात येणार आहे. लाभार्थी वैयक्तिक मालकीच्या जागेत ३०० चौरस फुटांचे पक्‍के बांधकाम करू शकेल. यासाठी त्यास केंद्र व राज्याच्या वतीने असलेले अनुदान देण्यात येईल.

०८. राज्यात आतापर्यंत २४ प्रकल्पांतर्गत ६३ हजार २८२ घरे बांधण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्णत्वास आली आहे. मुंबईत "म्हाडा‘ आणि "सिडको‘ घरांची निर्मिती करणार आहे. यासाठी जागांचा या संस्थांनी घेतला आढावा आहे. भूखंड ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे.



सागरी तांदळाच्या उत्पादनात चीनचा पुढाकार
०१. चीनने सागरी तांदळाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू केले असून त्यात शाँगडाँग प्रांतात नवीन संशोधन संस्था सुरू केली आहे. तीन वर्षांत क्विंगडाव येथील सागरी तांदूळ संशोधन व विकास केंद्र सागरी तांदळाचे उत्पादन २०० किलोंनी वाढवणार आहे. हे प्रमाण ६६६ चौरस मीटरच्या तुलनेत आहे. चीनमधील संकरित तांदळाचे जनक युआन लाँग पिंग यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्प राबवला जात आहे. 

०२. जंगली सागरी तांदूळ खारट व अल्कलाइन जमिनीत येतो व तेथे नद्या जुळत असतात. तांदळाची ही रोपे कीटकांना व रोगांना प्रतिकार करतात त्यांना खते लागत नाहीत. त्यांचे उत्पादन केवळ ७५ किलो असते. 

०३. क्विंगडाओ संशोधन केंद्राने या तांदळाच्या नवीन प्रजाती तयार केल्या असून त्यामुळे सागरी जलात तांदळाचे उत्पादन वाढणार आहे. एकूण १४.८६ दशलक्ष डॉलर्सची मदत यासाठी देण्यात आली असून दोन हेक्टर सलाइन-अल्कलाइन जमिनीवर त्याची लागवड बंगालच्या उपसागरात जियांगझो येथे केली जाईल. हा दुसरा प्रयोग असणार आहे. यात २ अब्ज युआनची गुंतवणूक असेल. 

०४. गेल्या काही दशकात चिनी वैज्ञानिकांनी युआन यांच्या नेतृत्वाखाली सागरी तांदळाच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. साधारण ६५ टक्के चिनी जनतेचे तांदूळ हे पूरक अन्न आहे. अन्न सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून चीनचा हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. सागरी जलात तांदळाचे उत्पादन घेतले जाणार असल्याने एकूण उत्पादन वाढणार आहे त्यामुळे मोठय़ा लोकसंख्येला अन्न पुरवण्यात मदतच होणार आहे.