चालू घडामोडी १९ ऑक्टोबर २०१६

'महा-मेट्रो'चा राज्याचा प्रस्ताव
०१. राज्यातील मुंबई, नागपूर व पुणे या तिन्ही मेट्रोमार्गांचे काम जलदगतीने व्हावे यासाठी 'महाराष्ट्र' म्हणजेच 'महा-मेट्रो' नावाचे स्वायत्त महामंडळ वा कंपनी स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे पाठविला आहे. यासाठी दिल्लीतील 'डीएमआरसी'च्या धर्तीवर एक स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याच्या हालचालींना सुरवात झाली.

०२. नागपूर मेट्रोचे डबे तयार करण्याबाबत नागपूरने दिल्ली मेट्रोप्रमाणे 'बंबार्डियर' कंपनीचा पर्याय न स्वीकारता 'चायना रेल्वे रोलिंग स्टॅक कॉर्पोरेशन' या चिनी कंपनीशी करार केला आहे. नागपूर रेल्वे महामंडळ ही संस्था संपूर्ण सज्जतेने हे काम करत आहे.

०३. तिन्ही मेट्रोमार्गांचे काम एकाच महामंडळाच्या माध्यमातून झाले तर प्रकल्पांचे सुसूत्रीकरण, फायलींचा फापटपसारा घटणे व कामाचा वेग वाढेल, असे सांगितले जाते. शिवाय कामातील सुसूत्रताही लक्षणीयरीत्या वाढणार असल्याचा तर्क दिला जातो.

०४. देशातील सध्याच्या मेट्रोमार्गांपैकी सर्वांत यशस्वी असलेल्या व रोज किमान २७ लाख प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या दिल्ली मेट्रोचे तिन्ही टप्पे व त्यावरील सहाही मार्गिकांवरील मेट्रोचे काम 'डीएमआरसी' या एकाच महामंडळातर्फे करण्यात आले.

०५. यातील काही मार्ग उत्तर प्रदेश व काही हरियानातही जातात. त्या राज्य सरकारांशी चर्चा करणे, दिल्ली व बाहेरील जागांची खरेदी-उपलब्धता व इतर कामे 'डीएमआरसी'च्या माध्यमातून केल्याने कामांना गती आल्याचे निरीक्षण नगरविकास मंत्रालयाने नोंदविले आहे.

०६. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने दिलेला 'महा-मेट्रो' प्रस्तावात अमान्य करण्यासारखे काही नाही. त्यातील प्रशासनिक व आर्थिक बाजू अधिक स्पष्ट झाल्यास तो मान्य करण्यात केंद्राला फारशी अडचण नाही.



जगातील बॅंकांत २१ अब्ज कोटी डॉलरची गंगाजळी
०१. जगभरातील प्रमुख केंद्रीय बॅंकांच्या मालमत्तांमध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये कमालीची वाढ झालेली पाहायला मिळाली आहे. सन २०११ पासून मालमत्ता खरेदीपासून शेअर खरेदीमध्ये उतरलेल्या जगभरातील केंद्रीय बॅंकांची मालमत्ता आता २१ अब्ज कोटी डॉलरच्या घरात पोचल्याचे 'ब्लूमरॅंग शो' या संस्थेने केलेल्या संशोधनात समोर आले आहे.

०२. गेल्या वर्षाचा विचार करता या वर्षी सर्वाधिक दहा टक्के बॅंकांच्या मालमत्तांमध्ये वाढ झालेली आहे. विशेषत: शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा बॅंकिंग क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे.

०३. जगातील टॉप १० बॅंकांनी ऑक्‍टोबर २०१६ च्या दरम्यान २६५ टक्‍क्‍यांनी मालमत्ता वाढविली होती. आधुनिक निर्देशांकाच्या धोरणात्मक निर्देशांकानुसार (एमएससीआय) सर्व देशांच्या मालमत्तांचा निर्देशांकही १९ टक्‍क्‍यांनी वाढला असल्याचे 'ब्लूमरॅंग बर्क्‍लेज'च्या जागतिक निर्देशांकाच्या संशोधनादरम्यान निदर्शनास आले.

०४. गेल्या दशकापासून स्विस बॅंकेचा विस्तार झपाट्याने वाढत गेल्याचे निरीक्षणही 'ब्लूमरॅंग'ने नोंदविले आहे. जगात सर्वाधिक पोर्टफोलिओ स्विस बॅंकेकडे आहेत. यानंतर बॅंक ऑफ रशियाने सर्वाधिक ६८ टक्‍क्‍यांची वाढ नोंदविली. याचसोबत बॅंक ऑफ जपान व युरोपीयन सेंट्रल बॅंकेनेही आपल्या मालमत्तांमध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्‍यक प्रयत्न केले आहेत. या बॅंकांची मालमत्ता ३१ डिसेंबरपासून २.१ अब्ज कोटी डॉलरपर्यंत पोचली आहे.

०५. चीनची पीपल्स बॅंक ऑफ चायना आणि अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हची मालमत्ता मात्र २ टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. स्विस बॅंक आणि सेंट्रल बॅंक ऑफ ब्राझीलने आपल्या अर्थव्यवस्थांना चालना देत १५ टक्के वाढीचा दर ठेवला आहे.

०६. २१ अब्ज कोटी डॉलरची मालमता ही केवळ २९ जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या २९ टक्के मालमत्ता होय. ही मालमत्ता सप्टेंबर २००८ च्या तुलनेत दुप्पट झाली आहे. २००८ मध्ये 'लेहमन ब्रदर्स'मुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांवर आरिष्ट आले होते. जगात आर्थिक आणीबाणीही लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर अर्थव्यवस्थांनी विकासाला चालना देणाऱ्या योजनांमुळे गेल्या सात ते आठ वर्षांत जगातील बॅंकांची मालमत्ता जवळपास दुपटीने वाढली.

०७. जगातील ७५ टक्के केंद्रीय बॅंकांची मालमत्ता चार विभागांच्या धोरणकर्त्यांच्या नियंत्रणात आहेत. चीन, अमेरिका, जपान आणि युरोझोन हे ते चार विभाग आहेत. त्यानंतर इतर सहा प्रबल केंद्रीय बॅंकांमध्ये ब्राझील, स्वित्झर्लंड, सौदी अरेबिया, ब्रिटन, भारत आणि रशिया यांचा समावेश होतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार त्यानंतर इतरही १०७ केंद्रीय बॅंकांची माहिती उपलब्ध आहे.



राज्यात आयआयटी, आयआयएम साठी चॅलेंज पद्धत
०१. राज्यात एम्स, आयआयटी, आयआयएम, नवीन बंदर, रुग्णालय, केंद्र सरकारचा एखादा प्रकल्प किंवा केंद्र सरकारचा कार्यक्रम आपल्या राज्यात व्हावा यासाठी इच्छुक असलेल्या राज्यांना आता बोली लावावी लागण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकाने स्वित्झर्लंडच्या धर्तीवर भारतातही स्विस चँलेज पद्धत स्वीकारण्याची तयारी सुरु केली आहे.

०२. स्विस चॅलेंज पद्धतीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे लिलाव प्रक्रियेत थर्ड पार्टीने लावलेली बोली ही पहिल्यापेक्षा चांगली असली तरी पहिल्या अर्जदाराला बोलीत सुधारणा करण्याची संधी दिली जाते. त्याने 
अपेक्षेनुसार सुधारणा केल्यास त्यालाच कंत्राट दिले जाते.

०३. प्रकल्प किंवा कार्यक्रमासाठी दिली जाणारी, तेथील दळणवळणाची सुविधा, त्यामुळे निर्माण होणारा रोजगार, विविध परवानगी मिळण्यास लागणारा कालावधी अशा विविध निकषाच्या आधारे ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. यात सर्वाधिक गूण मिळवणा-या राज्याला प्रकल्प किंवा कार्यक्रमाच्या आयोजनाचा मान मिळणार आहे. 

०४. केंद्र सरकारने स्वीस चँलेंज पद्धतीनुसार यापूर्वीही ४०० रेल्वे स्थानकांचा विकास केला आहे. याशिवाय राज्य सरकारनेही रस्ते आणि गृहप्रकल्पांसाठी या पद्धतीचा स्वीकार केला आहे.



राज्यातील ग्राहक मंचांमध्ये ५९ हजार प्रकरणे प्रलंबित
०१. राज्य ग्राहक कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या ग्राहक आयोग व ग्राहक मंचांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढतच असून ती आता ५९ हजारावर गेली आहे. प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहे.

०२. राज्य आयोग व जिल्हा ग्राहक मंचचा दर्जा अर्धन्यायिक स्वरूपाचा आहे आणि त्यांचे कामकाज अंशत: दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चालते.
दिवसेंदिवस राज्यभरात सर्वत्र जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचांकडे तक्रारी वाढत असताना निकाली निघण्याचे प्रमाणही सुधारत आहे, पण गती कमी आहे.

०३. राज्य ग्राहक आयोगाची स्थापना ३१ ऑक्टोबर १९८९ रोजी करण्यात आली होती. या आयोगावर अध्यक्ष आणि पाच सदस्य काम करतात. याखेरीज जिल्हा पातळीवरच ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण व्हावे, यासाठी जिल्हा तक्रार निवारण मंचाची स्थापना करण्यात आली. या मंचावर अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नेमणूक केली जाते. 

०४. सध्या जिल्हा पातळीवर एकूण ४० ग्राहक तक्रार निवारण मंच व तात्पुरत्या स्वरूपात तीन अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आले आहेत.२० लाख रुपयांपर्यंतचे दावे जिल्हा मंचाकडून, तर २० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे राज्य आयोगातर्फे हाताळले जातात.

०५. जिल्हा मंचाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य आयोगाकडे अपील करता येते. कन्फोनेट या नव्या संगणकीय प्रणालीने ग्राहक मंच जोडले गेले आहेत.



एसबीआयकडून सहा लाख डेबिट कार्ड ब्लॉक
०१. एसबीआयकडून जूलै महिन्याच्या अखेरीपर्यंत २० कोटी २७ लाख डेबिट कार्ड वितरीत करण्यात आली होती. त्यापैकी २५ टक्के म्हणजे तब्बल पाच लाख कार्ड बंद करण्यात आली आहेत. ग्राहकांना ही कार्ड बंद करण्यात आल्याची माहिती ईमेल्स आणि एसएमएसद्वारे पाठविण्यात आली आहे.

०२. अन्य बँकांच्या एटीएम मशिन्समध्ये एसबीआयचे डेबिट कार्ड टाकल्यानंतर संशयास्पद व्यवहार होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर एसबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

०३. तज्ज्ञांच्या मते या अन्य बँकांच्या एटीएममधून या डेबिट कार्डांमध्ये व्हायरस शिरला असावा. त्यामुळे या कार्डांचा वापर करणे तात्काळ बंद करणे श्रेयस्कर ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. ज्या डेबिट कार्डांमध्ये हा बिघाड झाला ती सर्व कार्ड हिताची पेमेंट सर्व्हिसकडून नियंत्रित केली जात होती.



केरळचे कक्काथुरुथू बेट उत्तम पर्यटनस्थळांच्या यादीत
०१. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या केरळला आणखी एक मानाचा बहुमान मिळाला आहे. केरळच्या कक्काथुरुथू या छोटय़ा बेटाला जगातील सर्वोत्तम ठिकाणांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे. 'नॅशनल जिओग्राफिक' नियतकालिकाने ही यादी प्रसिद्ध केली आहे.

०२. नॅशनल जिओग्राफिकने 'अराऊंड द वर्ल्ड इन २४ अवर्स' या नावाने पर्यटनासाठी जगातील सर्वोत्तम ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यात २४ तासांत जगातील कोणती ठिकाणे, कोणत्या वेळी सर्वोत्तम आणि प्रेक्षणीय असतात, याचा वेध घेण्यात आला आहे. 

०३. नॅशनल जिओग्राफिकने उत्तम ठिकाणांच्या यादीत कक्काथुरुथू बेटाचा समावेश केल्याने केरळचे पर्यटनमंत्री ए. सी. मोईदीन यांनी आनंद व्यक्त केला. 

०४. केरळला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. जगभरातील पर्यटक केरळला भेट देतात. नॅशनल जिओग्राफिकने दिलेल्या बहुमानामुळे पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. कोचीपासून जवळ असलेल्या कक्काथुरुथला पारंपरिक बोटीने जाता येते. हे बेट पक्षी निरीक्षकांसाठीही पर्वणी आहे.



इरोम शर्मिलांनी केली राजकीय पक्षाची स्थापना
०१. सोळा वर्षे उपोषण केल्यानंतर राजकारणात येण्याची घोषणा करणाऱ्या आयर्न लेडी इरोम शर्मिला यांनी नव्या राजकीय पक्षाची घोषणा केली आहे. 'पिपल्स रिसर्जंस अॅण्ड जस्टिस अलायन्स' या नव्या पक्षाच्या माध्यमातून त्या जनतेची सेवा करणार आहेत.

०२. या नव्या पक्षाचा प्रभाव आगामी निवडणुकीत निश्चितच दिसून येईल असा अंदाज राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. याच महिन्यात इरोम शर्मिला यांना जिल्हा न्यायालयाने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एका खटल्यात निर्दोष ठरवले होते. 

०३. मणिपूरमधील सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अफ्स्पा) हटवण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी तब्बल १६ वर्षे उपोषण केले होते. परंतु त्यांना त्यात यश आले नाही. त्यानंतर त्यांनी उपोषण सोडले व राजकीय पक्ष स्थापण्याची भुमिका घेतली होती.



दलित-आदिवासींसाठी एससी-एसटी हबची स्थापना
०१. देशातील दलित व आदिवासी समुदायातील उद्योजकांना व्यापार, उद्योग क्षेत्रामध्ये चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-अनूसूचित जमाती हबची (एससी-एसटी) निर्मिती करण्यात आली. या हबसाठी प्राथमिक खर्च ४९० कोटी रुपये येणार आहे. 

०२. एससी-एसटी हब उद्योगाला बळकटी देण्यापासून ते बाजाराची उपलब्धता, देखरेख, बांधणी क्षमता, आर्थिक साह्याच्या योजना, सर्वोत्तम व्यापार पद्धतींविषयी जनजागृती आदी कार्यक्रम राबविण्यामध्ये मदत करणार आहे. 

०३. सन २०१२ च्या सार्वजनिक खरेदी धोरणानुसार मंत्रालये, विविध विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील गुंतवणुकीमध्ये ४ टक्के गुंतवणूक ही अनूसूचित जाती-जमातीच्या उद्योजकांसाठी असावी, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 

०४. लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र (एमएसएमई) हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे सर्वांत मोठे बलस्थान आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) ३८ टक्के वाटा हा लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचा आहे.