चालू घडामोडी १६ & १७ जानेवारी २०१७

एक जुलैपासून लागू होणार जीएसटी
एक एप्रिल २०१७ मध्ये लागू होणारे जीएसटी आता लांबवणीवर गेले आहे. एक एप्रिलऐवजी एक जुलैपासून जीएसटी लागू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे

केंद्र आणि राज्यांच्या विविध मागण्यांमुळे १ जुलै रोजी जीएसटी प्रणाली देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
दीड कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या कराच्या मुल्यांकनाचा अधिकार राज्याला द्यावा, अशी अनेक राज्यांची मागणी होती. यावर आजच्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला. ९० टक्के कराचा अधिकार राज्याला असेल तर उर्वरित १० टक्के कराचा अधिकार केंद्राला असेल, असं आजच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं. 

दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या करापैकी प्रत्येकी ५० टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळेल असेही या बैठकीत स्पष्ट केले.

दरम्यान, जीएसटी लागू करण्यासाठी जास्तीत जास्त मुदत १६ सप्टेंबर २०१७ ही आहे. या व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकारांचे बहुतांश कर समाविष्ट केले जातील. केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवाकर, तसेच राज्यांचे व्हॅट आणि विक्रीकर आदींचा त्यात समावेश आहे



अफ्रिकी अमेरिकी महिलेच्या रूपात लेडी लिबर्टी
अमेरिकेच्या इतिहासात प्रथमच लेडी लिबर्टी (स्वातंत्र्यदेवता) अफ्रिकी अमेरिकी महिलेच्या रूपात नाण्यावर अवतरली असून १०० डॉलर्स किंमतीचे हे चोवीस कॅरेट सोन्याचे नाणे अमेरिकी टांकसाळीत तयार करण्यात आले आहे. 

या नाण्याचे अनावरण अमेरिकी टांकसाळ प्रमुख एलिझा बेसनाईट यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले. ही नाणी एप्रिलमध्ये रिलीज होणार आहेत. टांकसाळीच्या २२५ व्या वर्धापन दिनामिमित्त हे सुवर्णनाणे तयार केले गेले आहे. 

आजपर्यंतच्या नाणे इतिहासात १०० डॉलर्स मूल्याच्या नाण्यावर नेहमीच स्वातंत्र्यदेवता गौरवर्षी महिलेच्या रूपात अवतरली होती.नाणे अनावरणाच्या वेळी टांकसाळ प्रमुख एलिझा म्हणाल्या,या नाण्यामुळे अमेरिकेच्या सांस्कृतिक व परंपरागत विविधतेचे दर्शन घडणार आहे.

यापुढे लेडी लिबर्टी सिरीजमधील नाणी आशिया अमेरिकी, हिसपेनिक अ्रमेरिकी, इंडियन अमेरिकी महिला रूपात सादर केली जातील.

अमेरिकेच्या १७९२ च्या नाणी कायद्यानुसार सर्व नाण्यांवर लिबर्टी लेडीची झलक असणे बंधनकारक आहे.



चीनने पाकला दिल्या सागरी टेहळणी नौका
चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर'नजीक असलेल्या संवेदनशील सागरी मार्गांच्या सुरक्षेसाठी चीनने पाकिस्तानला दोन सागरी टेहळणी नौका दिल्याचे वृत्त सूत्रांनी दिले आहे.

पाकिस्तानी नौदलाचे कमांडर व्हाईस ऍडमिरल अरिफुल्लाह हुसैनी यांनी या नौका औपचारिकरित्या चीनकडून स्वीकारल्या. 

पीएमएसएस हिंगोल आणि पीएमएसएस बसोल असे या नौकांचे नामकरण करण्यात आले आहे. हिंगोल व बसोल या बलुचिस्तानमधील दोन प्रमुख नद्या आहेत. 

या नौका या पाकिस्तानी नौदलाचा एक भाग बनल्या आहेत. या नौकांच्या समावेशामुळे पाकिस्तानी नौदल अधिक सामर्थ्यशाली बनले आहे,'' अशी प्रतिक्रिया हुसैनी यांनी या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना व्यक्त केली. 

चीनकडून पाकिस्तानला "दश्‍त'व "झोब' या अन्य दोन नौकाही देण्यात येणार आहेत. 

चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तानकडून याआधीच सैन्यातील एक नवी "डिव्हिजन' तैनात करण्यात आली आहे. या कॉरिडॉरच्या निर्मितीसाठी एकूण ५४ अब्ज डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित आहे. 

जागतिक राजकारणाचे केंद्रस्थान दक्षिण-पूर्व आशियाकडे झपाट्याने झुकत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर उदयास आलेली ही योजना अत्यंत संवेदनशील मानली जात आहे.



जपानच्या छोट्या रॉकेटचे प्रक्षेपण अयशस्वी
जगातील सर्वात छोट्या रॉकेटपैकी एक असलेल्या रॉकेटचे प्रक्षेपण करण्यात जपानला अपयश आले आहे. हा प्रयोग अयशस्वी ठरल्याचे जपान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजंसी (जाक्साने) रविवारी जाहीर केले. 

आधी जपानच्या माध्यमांनी हे प्रक्षेपण यशस्वी ठरल्याचे सांगितले होते, मात्र दुपारी ते फसले असल्याचे अधिकृतरित्या सांगण्यात आले.

या लघु रॉकेट वाहकाची लांबी ९.५४ मीटर आणि वजन सुमारे २.६ टन आहे. जपानी माध्यमांनी याला टेलीफोन पोल रॉकेट असे नाव दिले होते.

जपानच्या सूक्ष्म उपग्रह आणि छोट्या रॉकेट तंत्रज्ञानाचे हे उदाहरण असल्याचे मानले जात होते. या तंत्रज्ञानाचे व्यावसायिकीकरण करण्याचीही जपानची योजना आहे

उचिनुरा अंतराळ केंद्रातून त्याचे उड्डाण झाले होते. मात्र उड्डाणानंतर काही वेळाने त्यातील दळणवळण यंत्रणेत दोष निर्माण झाला. त्यामुळे दुसऱ्या बूस्टरचे इग्निशन थांबवावे लागले, असे जाक्साने म्हटले आहे.



नेशन्स कप बॉक्‍सिंगमध्ये भारतीय महिला तिसऱ्या
राष्ट्रीयविजेत्या नीरजाने सहाव्या नेशन्स कप बॉक्‍सिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. व्रॅबास (सर्बिया) येथे झालेल्या या स्पर्धेत भारतीय महिलांनी सहा पदकांसह तिसरा क्रमांक मिळविला. 

पहिलीच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा खेळत असलेल्या नीरजाने निर्णायक लढतीत कझाकस्तानच्या जैना शेकेर्बेकोवा हिला हरवले. 

माजी जागतिक उपविजेती सरजूबाला देवी (४८ किलो), प्रियांका चौधरी (६० किलो), पूजा (६९ किलो) आणि सीमा पुनिया (८१ किलोपेक्षा जास्त) यांनी रौप्यपदक जिंकले. 

कविता गोयत हिने ब्रॉंझपदक जिंकले. 

सरजूबाला रशियाच्या युलिया चुमगॅलाकोवा हिच्याविरुद्ध २-३ अशी पराजित झाली, तर प्रियांकाला कझाकस्तानच्या रिम्मा वोलोसेंको हिने हरवले. 

पूजाला व्हॅलेंटिनो खॅलझोवा हिच्याविरुद्ध पराभवास सामोरे जावे लागले. सीमाला कझाकस्तानच्या ल्यिझ्झात कुंगेनबायेवा हिने पराभूत केले.

दोन दशक पुरुष संघाचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक असलेले गुरुबक्षसिंग संधू यांच्याकडे आता महिला संघाची धुरा सोपवण्यात आली. 

या स्पर्धेत भारतीय संघ तिसरा आला. कझाकस्तान आणि रशियाने पहिले दोन क्रमांक मिळविले. 



प्रलंबित खटल्यांत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर
देशभरात न्यायप्रविष्ट खटल्यांची परिस्थिती बिकट असून तब्बल तीन कोटी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचा धक्कादायक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केला आहे. सर्वाधिक खटले प्रलंबित असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

‘भारतीय न्यायिक वार्षिक अहवाल २०१५-२०१६’ आणि ‘अ‍ॅक्सेस टू जस्टीस अहवाल २०१६’ हे दोन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. त्यात न्यायपालिकेची सद्यस्थिती विशद करण्यात आली आहे.

देशभरातील सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये १ जुलै २०१५ ते ३० जून २०१६ या कालावधीदरम्यान तब्बल दोन कोटी ८१ लाख २५ हजार ६६ नागरी आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

मात्र, याच कालावधीत एक कोटी ८९ लाख चार हजार २२२ खटल्यांचा निपटारा झाल्याचेही हा अहवाल सांगतो. 

एकूणच परिस्थिती बिकट असून न्यायदानाची प्रक्रिया जलद करायची असेल तर न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा ताबडतोबीने भरल्या जाणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हेच प्रलंबित खटल्यांमागील मुख्य कारण असून जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुमारे पाच हजार न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत.

येत्या काही वर्षांत किमान १५ हजार न्यायाधीशांची आवश्यकता भासणार असल्याने त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे अहवाल म्हणतो. 

कनिष्ठ न्यायालयांमधील भरती प्रक्रियाच मंदावली असल्याने प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.

अहवालातील नोंदीनुसार सर्वाधिक प्रलंबित खटले उत्तर प्रदेशात आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे.