चालू घडामोडी २ & ३ फेब्रुवारी २०१७

महिला आरक्षणाविरोधात नागालँडमध्ये हिंसाचार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या विरोधात नागालँडमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. संतप्त जमावाने कोहिमामध्ये राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात तोडफोड केली असून कोहिमा नगरपरिषदेची इमारतही जमावाने पेटवून दिली. 

या आरक्षणाविरोधात नागालँड ट्राईब अॅक्शन कमिटीने गुरुवारी नागालँडचे मुख्यमंत्री टी आर जेलिआंग आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने राजीनामा द्यावी अशी मागणी केली होती. 

परिस्थिती चिघळत असल्याचे बघून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने निमलष्करी दलाची तुकडी तैनात केली आहे. सध्या राज्यभरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. कोहिमामध्ये परिस्थिती नियंत्रणात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.



लिची फळामुळे मुझफ्फरपूरमध्ये मेंदूचा घातक रोग
लिचीची फळे सेवन केल्यामुळे येथील काही मुलांचा मेंदूच्या गूढ रोगाने मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत बिहारमध्ये काही मुलांचा मृत्यू झाला असून, त्याचे गूढ उकलले नव्हते. 

त्याबाबत एक संशोधन निबंध लॅन्सेट जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे. त्यात हे मृत्यू लिचीच्या सेवनाने झाले असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.

बिहारमधील मुझफ्फरपूर जिल्हय़ात मुले दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणावर मेंदूच्या आजाराने मृत्युमुखी पडत आहेत. तेथे लिचीच्या फळाची लागवड मोठय़ा प्रमाणावर होते. उष्णता, आद्रता, कुपोषण, मान्सून व कीडनाशके ही त्याची कारणे असल्याचे सांगितले जात होते.

नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ही नवी दिल्लीची संस्था तसेच अमेरिकेतील सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन यांनी रुग्णालयात पाहणी करून नंतर प्रयोगशाळेतही संशोधन केले आहे. या रोगाची संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य कारणे शोधण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. 

मुझफ्फरपूर येथे दोन रुग्णालयांत २०१४ मध्ये पंधरा वर्षांवरील मुलांना दाखल केले होते व त्यांना मेंदूचा आजार होता. त्याच वयाची पण हा रोग न झालेली मुलेही इतर रुग्णालयात होती. त्यांच्यावर सात दिवस लक्ष ठेवण्यात आले. त्यांची चाचणी करण्यात आली. 

मे २६ ते जून १७ २०१४ दरम्यान ३९० जणांना मुझफ्फरपूरच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यातील १२२ जण मरण पावले. ३२७ पैकी २०४ जणांमध्ये रक्तात ग्लुकोजचे प्रमाण डेसिलीटरला ७० मिलीग्रॅम होते. 

लिचीचे फळ खाणे व नंतर २४ तास सायंकाळी जेवण न करणे यामुळे मेंदूचा आजार होतो असे समजते. लिची फळ खाऊन रात्री जेवले नाहीतर त्याचे खूप वाईट परिणाम होतात. या रुग्णांच्या लघवीत हायपोग्लायसिन ए व एमसीपीजी हे मेटॅबोलाइट ४८ टक्के दिसून आले.

या दोन घटकांशी एन्सेफॅलोपॅथी या मुझफ्फरपूरमधील रोगाचा संबंध आहे असे संशोधकांचे मत आहे. लिचीचे सेवन कमी करणे, सायंकाळचे जेवण न टाळणे, नेहमी ग्लुकोजची तपासणी करणे हे उपाय त्यांनी सुचवले आहे.



पहिल्या मेट्रोला सौर ऊर्जा 
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या मुंबईतील पहिल्यावहिल्या मेट्रोने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा वसा घेतला असून त्यासाठी रिलायन्स मुंबई मेट्रोवन प्रा. लि. या कंपनीने मेट्रोच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनी 'गो ग्रीन'चा नारा दिला आहे. 

याच मोहिमेचा भाग म्हणून आता मेट्रो मार्गावरील सर्व स्थानकांवर सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. यापैकी अंधेरी आणि घाटकोपर या स्थानकांवर पुढील महिनाभरात सौरपटल बसवण्याचे काम सुरू होणार असून त्यासाठी संबंधित कंपन्यांशी करार झाले आहेत. या प्रकल्पातून स्थानकावर लागणाऱ्या एकूण विजेपैकी ३० टक्के वीज सौरऊर्जेद्वारे मिळणार आहे.

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रेल्वे सौरऊर्जेकडे जाणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. 

करारानुसार सौरपटल उभारण्याचा आणि त्या अनुषंगाने येणारा इतर खर्च रिन्युएबल एनर्जी सव्हिस कंपनीद्वारे करणार आहे. त्या बदल्यात मुंबई मेट्रोवनला ५.१० रुपये प्रतियुनिट एवढय़ा दरात वीज मिळेल.

या प्रकल्पाची सुरुवात म्हणून अंधेरी आणि घाटकोपर या दोन स्थानकांवर सौरपटल बसवण्यात येणार आहेत. या सौरपटलांद्वारे २.३० मेगावॉट एवढी वीज निर्माण होणार आहे. सध्या मेट्रो स्थानकांची परिचालनवगळता विजेची गरज ६.९० मेगा
वॉट एवढी आहे. त्यामुळे ३० टक्के गरज ही सौरऊर्जेमुळे भागणार आहे.



चीनकडून क्षेपणास्त्र चाचणी
घातक शस्त्रांची निर्मिती करण्यात आघाडीवर असलेल्या चीनने एकाच वेळी १० अण्वस्त्रे डागण्याची क्षमता असलेल्या क्षेपणास्त्राची चाचणी केल्याचा दावा प्रसारमाध्यमांनी केला आहे. 

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान झाल्यानंतर भविष्यात चीन आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चीनने केलेल्या या क्षेपणास्त्र चाचणीला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे.

'द वॉशिंग्टन फ्री बिकन'च्या वृत्तानुसार, गेल्या महिन्यात चीनने एकाचवेळी दहा वेगवेगळ्या ठिकाणी मारा करण्याची क्षमता असलेल्या डीएफ-५ सी या क्षेपणास्त्राची चाचणी केली. शांक्शी प्रांतातील ताईयुआन अवकाश केंद्रावरून हे क्षेपणास्त्र डागण्यात आल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. 

अशा प्रकारचे एमआयआरव्ही क्षेपणास्त्र दहा वेगवेगळ्या ठिकाणी डागता येते. यात अनेक अण्वस्त्रे ठेवण्याची क्षमता असते. तर पारंपरिक अण्वस्त्रे एका वेळी एकच लक्ष्यावर निशाणा साधू शकतात.

चीनकडे अण्वस्त्रांची संख्या अडीचशेच्या आसपास आहे, असे अमेरिकेचे निरीक्षण आहे. अण्वस्त्रसज्ज क्षेपणास्त्राच्या चाचणीतून अण्वस्त्रांची संख्या भविष्यात आणखी वाढू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.



रेक्स टिलर्सन अमेरिकेचे नवे परराष्ट्रमंत्री
एक्सॉन मोबीलचे माजी अध्यक्ष रेक्स टिलर्सन यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाची शपथ घेतली. सिनेटने सकाळी त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश निश्चित झाला. 

सिनेटने ५६-४३ अशा मतांनी त्यांच्या नावाला मंजुरी दिल्यानंतर ६४ वर्षीय टिलर्सन यांना उपाध्यक्ष माईक पेन्स यांनी पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. व्हाईट हाऊस आणि रिपब्लिक पक्षाच्या वतीने त्यांच्या निवडीचे स्वागत करण्यात आले. सिनेटमधील डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी मात्र टिलर्सन यांचे रशिया आणि व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी असलेल्या संबंधांवरून त्यांना विरोध दर्शविला. 



अर्थसंकल्प २०१७
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी बँकांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. अर्थसंकल्पात जेटलींनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी वर्ष २०१७-१८ साठी दहा हजार कोटींच्या कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे.

बुडित कर्जांच्या वसुलीसाठी यंत्रणेत सुधारणा करण्यात येणार असून दिवाळखोरी जाहीर करण्याच्या नियमांमध्येही बदल करण्याचा इशारा दिला आहे. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामात सुधारणा व्हावी यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात सात कलमी 'इंद्रधनुष' योजना जाहीर केली होती. 

सरकारकडून ऑनलाईन शिक्षणासाठी 'स्वयम' योजना जाहीर केली गेली आहे. २०२२ पर्यंत ५ लाख लोकांना रोजगारासाठी ट्रेनिंग देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 

तरुणांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी 'स्वयम' योजना आणण्यात आली आहे. तर संकल्प प्रकल्पासाठी ४ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली असून याद्वारे तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. 

तसेच IIT, मेडिकलसह सर्व उच्चशैक्षणिक प्रवेश परीक्षा एकाच संस्थेकडून व्हाव्यात यासाठी 'राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड' स्थापन करणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. शिवाय देशाबाहेर रोजगाराच्या संधी शोधणा-या युवकांसाठी देशभरात कौशल्य केंद्र स्थापन करणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

क्रीडा खात्यासाठी यंदा ३५० कोटींची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. 
क्रीडा मंत्रालयाकरिता गतवर्षी एक हजार ५९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय खेळाडू करीत असलेली प्रगती लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रीडा खात्यासाठी ३५० कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे.
यंदा एक हजार ९४३ कोटी रुपयांचा निधी क्रीडा खात्याकरिता देण्यात आला आहे. 

विविध खेळांच्या राष्ट्रीय शिबिरांकरिता गतवर्षी ४१६ कोटी रुपये देण्यात आले होते. यंदा त्याकरिता ४८१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या शिबिरांची जबाबदारी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली आहे. 

दिव्यांग खेळाडूंच्या विकासाकरिता गतवर्षी चार कोटी रुपये देण्यात आले होते. यंदा मात्र केवळ एक लाख रुपयांवर त्यांची बोळवण करण्यात आली आहे.

क्रीडा नैपुण्य शोधमोहिमेकरिता केवळ ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ‘खेलो इंडिया’ योजनेकरिता गतवर्षी १४० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. यंदा त्याकरिता ३५० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. 

राष्ट्रीय सेवा योजनेकरिता असलेला निधी १३७.५० कोटी रुपयांऐवजी १४४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पात संरक्षण दलांसाठी २.७४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ही वाढ ६.२ टक्के आहे. संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणाच्या कार्यक्रमांतर्गत भांडवली आराखड्यात १०.०५ टक्के वाढ झाली आहे.

संरक्षण दलांच्या तीनही विभागांना नवी शस्त्रास्त्रे, विमाने, लढाऊ जहाजे आणि अन्य लष्करी सामग्री खरेदी करण्यासाठीचा भांडवली आराखडा ८६ हजार ४८८ कोटी रुपयांचा आहे. 

संरक्षण दलांसाठी दोन लाख ७४ हजार ११४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यात संरक्षण भांडवलासाठीच्या ८६ हजार कोटी रुपयांचा समावेश असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर संरक्षण दलांतील कर्मचाऱ्यांसाठी मध्यवर्ती प्रवास योजनाही त्यांनी जाहीर केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला व बालकांसाठी विशेष योजनांची घोषणा केली आहे. महिला व बालकल्याण विकास विभागासाठीची तरतूद यंदा २० टक्‍क्‍याने वाढवून २२ हजार ९५ कोटी रुपये केली आहे. गेल्या वर्षी ती १७ कोटी ६४० कोटी रुपये होती.

अर्थसंकल्पीय भाषणात सर्वसामान्यांवर करसवलतींचा वर्षाव केला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, गावे, पायाभूत सुविधा रेल्वे संरक्षण आदींवर विशेष भर देण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देत ३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पात तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना आता कर लागणार नसल्याची घोषणा अर्थमंत्री जेटली यांनी केली. सरकारकडून मोठी करकपात करण्यात आल्याचे जेटली म्हणाले. 


तीन ते साडेतीन लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर २५०० रुपये कर द्यावा लागणार आहे. पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर १२ हजार ५०० रुपयांचा फायदा होणार आहे. एक कोटींच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर भरावा लागणार आहे. 

याशिवाय छोट्या कंपन्यांनाही करात सवलत देण्यात आली आहे. ५० कोटींहून अधिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांच्या करात ५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे.

यंदा कृषी विकासदर ४.१ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेमार्फत (नाबार्ड) दूध प्रकिया उद्योगांसाठी आठ हजार कोटी रुपयांची तर पीक विम्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. 

याशिवाय, नाबार्डसाठी 20,000 कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' या ब्रीदवाक्याअंतर्गत लघूपाटबंधारे निधीची स्थापना केली आहे. त्याचप्रमाणे, शेतकऱ्यांना 10 लाख कोटींचे कृषीकर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. 

देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. येत्या २०१९ पर्यंत एक कोटी कुटुंबे गरिबीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. देशातील सुमारे पन्नास हजार ग्रामपंचायती गरीबीमुक्त करण्याची योजना आहे. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पंतप्रधान रस्ते योजनेंतर्गत दिवसाला १३३ किमी रस्ते उभारले जात आहेत. या योजनेसाठी एकोणीस हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. 

यासाठी विविध राज्य सरकारांकडून आठ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, पाच लाख शेततळ्यांचे उद्धीष्ट होते जे पूर्ण झाले असून मार्चपर्यंत १० लाख शेततळ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची घोषणा करण्यात आली. 

ग्रामीण आरोग्य सुधारण्यासाठी ६० टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय, येत्या २०१८ पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज पोचवण्यात येणार असून यासाठी ४५०० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. 

कुष्ठरोग, गोवर आणि क्षयरोगाचा समुळ नायनाट करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. येत्या २०२५ देशातून क्षयरोग संपुर्णपणे नष्ट करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशसंख्या वाढविण्यात येणार आहे. 

यासाठी झारखंड आणि गुजरातमध्ये 'एम्स' अर्थात ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, भारतीय आयुर्विमा मंडळातर्फे (एलआयसी) ८ टक्के दराने निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय, जेष्ठ नागरिकांना आधारशी संलग्न हेल्थकार्ड देण्यात येणार आहे. 

नियामक प्रक्रियांना वेग देण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ(एफआयपीबी) बरखास्त करण्यात येणार आहे. थेट परदेशी गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांमध्ये ९० टक्के परदेशी गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाने येण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची घोषणा जेटलींनी केली. 

देशातील पायाभूत क्षेत्रांसाठी विविध योजनांखाली ३,९६,१३५ लाख कोटी रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. ग्रामीण, शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी मिळून १, ८७,२२३ लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा तब्बल २४ टक्क्यांनी जास्त आहे. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुधारणांसाठी ६४ 
हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.