चालू घडामोडी १० & ११ फेब्रुवारी २०१७

राज्य वनविभागात गुप्तहेर खाते स्थापन होणार
वन्यजीव, चंदन, सागवान वृक्षांची तस्करी, वाघांच्या शिकारींचे आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे आदींवर अंकुश ठेवण्यासाठी, राज्य वनविभागातही गुप्तहेर खाते स्थापन केले जाणार आहे. त्यासाठी सध्या पुणे येथील 'इंटेलिजन्स' अकादमीत निवडक वनाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने व्याघ्र शिकारीसंदर्भात दिलेल्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारच्या वने व पर्यावरण मंत्रालयाने वन्यजीव, वनांच्या संरक्षणासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. या अहवालाच्या आधारे वनविभागात स्वतंत्र गुप्तहेर खाते स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच या गुप्तहेर खात्यात तज्ज्ञ, प्रशिक्षित वनाधिकारी असावेत, यासाठी पहिल्या टप्प्यात पुण्यात प्रशिक्षणाला प्रारंभ झाला आहे. 

पोलीस, लष्कराच्या धर्तीवर वनाधिकाऱ्यांना वन्यजीव गुन्ह्यांचा तपास, आरोपींचा मागोवा, तपासकार्यात श्वानाची मदत, सीमेपार तस्करांचे जाळे शोधणे, आरोपींना जेरबंद करण्यासाठी वापरले जाणारे तंत्र, खबऱ्यांचे जाळे निर्माण करणे आदी गोष्टींचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. 

वाघांसह वनविभागाची संपदा सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्याचे ११ वनविभाग, सहा व्याघ्र प्रकल्पात या खात्याची स्थापना केली जाणार आहे. महाराष्ट्रानंतर मध्य प्रदेशातही अशा प्रकारचे गुप्तहेर खाते स्थापन केले जाणार आहे.



विस्थापितांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन समितीची स्थापना
सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांना नुकसान भरपाई आणि त्यांचे पुनर्वसनाचा विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्याचे ठरवले आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेशातून वाहणाऱ्या नर्मदा नदीवर आहे. 

सरन्यायाधीश जे.एस. खेहार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या समितीचे व्ही.एस. सिरपूरकर, के. एस. राधाकृष्णन आणि सी. नागप्पन हे सेवानिवृत्त न्यायाधीश सदस्य असतील, असे सांगितले तसेच महाअधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांना या तिघांची संमती घेण्यास सांगितले. 

खंडपीठाने म्हटले की समिती स्थापण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरणार नाही, कारण या तीन न्यायाधीशाच्या नावांना पक्षकारांनी संमती दिलेली आहे.



नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांना ६० लाखांची भरपाई
गुजरातच्या नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रत्येक कुटुंबाला ६० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रकल्पबाधित लोकांच्या नुकसानभरपाईबाबत आणि पुनर्वसनासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचा या पूर्वीचा प्रस्तावही मागे घेत सर्वोच्च न्यायालयाने या ६८१ कुटुंबीयांना दिलासा दिला आहे. 

सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकल्पाच्या दोन हेक्‍टर जमिनीसाठी प्रत्येक कुटुंबाला ६० लाख देण्याचा आदेश दिला आहे. यानंतर प्रकल्पबाधितांनी महिन्याभरात ही जागा रिकामी करणे अपेक्षित असून, तसे न केल्यास त्यांना जबरदस्ती हाकलण्याचा अधिकार संबंधितांना असल्याचेही या वेळी नमूद करण्यात आले.



मसूद अझहरबाबत चीन अद्यापही ठाम
मसूद अझहरवर बंदी घालावी अशी भारत आणि अमेरिकेची भूमिका असून देखील चीनने यावर आपला विरोध कायम ठेवला आहे. चीनच्या या भूमिकेवर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तरीदेखील चीनने आपल्या भूमिकेत बदल केला नसल्याचे दिसत आहे. 

 जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहर याच्यावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्राकडे केली होती. या मागणी विरोधात चीनने संयुक्त राष्ट्रात धाव घेतली. 

इतकेच नव्हे तर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांनी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करावे असे उपदेशाचे डोस पाजण्याचा प्रयत्न चीनचे परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते लू कांग यांनी केला आहे. 

मसूद अझहर विरोधातील पुरावे वेळोवेळी सादर करुन देखील चीनने गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या भूमिकेत बदल केला नाही. अझहरवर बंदी घालावी, असा प्रस्ताव अमेरिकेने ठेवला आहे. मात्र, अमेरिकेच्या या मागणीला चीनने कडाडून विरोध केला आहे. 

विशेष म्हणजे सुरक्षा परिषदेतील इतर सदस्यांपैकी केवळ चीनचाच या मागणीला विरोध आहे. मसूदवर याआधीच संयुक्त राष्ट्रसंघाने बंदी घातली आहे. या प्रस्तावाला चीनचा विरोध वगळता समितीतील इतर सर्व सदस्यांनी समर्थन दिले आहे, असे भारताने म्हटले आहे.



'ग्रीन कार्ड'च्या अटी आणखी कठोर होणार
अमेरिकेत कायम वास्तव्यासाठी ग्रीन कार्ड मिळविणे आता अधिक आव्हानात्मक होऊ शकते. आघाडीच्या दोन सिनेटर्सनी स्थलांतरितांची संख्या निम्म्याने कमी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा भारताला मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर टॉम कॉटन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर डेव्हिड पर्डू यांनी रेज कायदा सादर केला आहे. यामध्ये प्रत्येक वर्षी दिली जाणारी ग्रीन कार्डस किंवा कायम वास्तव्याची सध्याची सुमारे १० लाख लोकांची संख्या कमी करून पाच लाख करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

या विधेयकाला ट्रम्प सरकारचा पाठिंबा असल्याचे मानले जात आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास रोजगारासंबंधी गटात ग्रीन कार्ड मिळण्याची प्रतीक्षा करत असलेल्या लाखो भारतीय अमेरिकी लोकांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. 

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सध्याच्या परिस्थितीत एखाद्या भारतीयाला ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी १० ते ३५ वर्षे वाट पाहावी लागते आणि जर प्रस्तावित विधेयक कायदा बनल्यास हा कालावधी वाढू शकतो. या विधेयकात एच-१ बी व्हिसावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलेले नाही.



गुरूच्या चंद्रावर 'नासा' जीवन शोधणार
गुरूचा चंद्र असलेल्या युरोपावर नासा रोबोटिक लॅंडर पाठविण्याची योजना आखत आहे. युरोपा हा पूर्णपणे बर्फाच्छादित असून, येथे जीवन शोधण्याचा नासाचा प्रयत्न असणार आहे.
नासाची 'प्लॅनेटरी सायन्स डिव्हिजन' ही संस्था २०१६ मध्ये युरोपावरील लॅण्डर मोहिमेच्या वैज्ञानिक मूल्यांचे आणि अभियांत्रिकी रचनेची भविष्यातील मूल्यमापन करत होती. नासातर्फे वेळोवेळी अभ्यास केला जातो, या संस्थेच्या अहवालांना विचारात घेऊनच कोणतीही मोहीम आखली जाते.

या मोहिमेसाठी संस्थेकडून आलेल्या अहवालातून नासाने तीन वैज्ञानिक ध्येय ठरवली आहेत त्यामध्ये युरोपावर जीवन शोधणे याला मात्र प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. यानंतर तेथील वातावरण आणि पृष्ठभागाची रचना व स्थिती याचाही अभ्यास केला जाणार आहे. 

तसेच पृष्ठभागाच्या स्थितीनुसार पुढील मोहिमेसाठी लागणाऱ्या नोंदी आणि येथील गोठलेल्या जमिनीखालील समुद्राचाही अभ्यास केला जाणार आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना नासाने येथील दुर्मिळ परिस्थितीचा विचार करता युरोपा हा सद्यःस्थितीला पृथ्वी सोडून जीवन शोधण्यासाठी युरोपाला सर्वोच्च प्राधान्य असेल असे म्हटले आहे.