चालू घडामोडी ८ & ९ फेब्रुवारी २०१७

धनादेश, ऑनलाइन वेतन कायद्यास संसदेची मंजुरी
औद्योगिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन धनादेशाद्वारे किंवा थेट त्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्याबाबतच्या विधेयकाला संसदेने बुधवारी मंजुरी दिली. 

या कायद्यामुळे वेतनाची ही पद्धत अवलंबण्याची गरज असलेले उद्योग निश्चित करण्याचा राज्य व केंद्राचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वेतनातील पारदर्शकतेसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मानले जाते.

वेतन (दुरुस्ती) विधेयक २०१७ ला बुधवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजुरी मिळाली. या कायद्यानुसार रोजगारदात्याला कर्मचाऱ्याच्या लेखी परवानगीशिवाय त्याचे वेतन धनादेशाद्वारे किंवा थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा करता येईल. या विधेयकाला लोकसभेत मंगळवारी मंजुरी मिळाली होती.

कर्मचाऱ्यांना धनादेश किंवा त्यांच्या बँक खात्यात वेतन जमा करणे आवश्यक असलेली औद्योगिक व इतर आस्थापने निश्चित करण्याचा अधिकार या कायद्याद्वारे सरकारला मिळाला आहे.वेतनाचा हा मार्ग अवलंबिणे, आवश्यक असलेल्या उद्योगांबाबत राज्यांना अधिसूचना काढता येईल.

या कायद्यातील कलम २० नुसार कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांची कैद होऊ शकते. शिवाय कारखाना कायदा १९४८ नुसारही निरीक्षक कारवाई करू शकतो.



सीबीआयकरता स्वतंत्र कायदा करण्याची शिफारस
केंद्रीय अन्वेषण संस्थेला (सीबीआय) दिलेले अधिकार अपुरे असल्याचे सांगून, या महत्त्वाच्या संस्थेच्या कामकाजाचे नियमन करणारा ७० वर्षे जुना कायदा हटवून त्याच्या जागी स्वतंत्र कायदा आणावा, अशी शिफारस एका कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, विधि व न्याय खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीने केली आहे.

केंद्रीय अन्वेषण संस्थेच्या कामकाजाचे नियमन सध्या दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट (डीएसपीई) अ‍ॅक्ट १९४६ अन्वये होते. 

आंतरराष्ट्रीय, दहशतवादी आणि संघटित अशा व्यापक स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ांच्या तपास करण्यात आवश्यक ते कौशल्य असलेली सीबीआय ही भारतातील एकमेव यंत्रणा आहे. 

सीबीआयकरता स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा विषय विचारात घेण्यात आला असून, त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असेल. 



वाघांच्या संख्येत देशात सहा टक्क्य़ांनी वाढ
देशात वाघांची संख्या ६ टक्क्य़ांनी वाढल्याचा दावा तज्ज्ञांनी केला असून वाघांच्या संरक्षणासाठी त्यांचे अधिवास व्यवस्थित ठेवले पाहिजेत, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
वाघांवर लक्ष ठेवण्यासाठीच्या व्यवस्थांबाबत आयोजित चर्चासत्रास वाइल्ड लाइफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाचे मुख्य वैज्ञानिक वाय. व्ही.झाला यांनी सांगितले की, व्याघ्र संरक्षणासाठी केलेल्या उपायांमुळे वाघांची संख्या ६ टक्के वाढली आहे. 

सध्याच्या गणनेनुसार देशात २२०० रॉय़ल बेंगॉल टायगर्स आहेत व ७९१० बिबटे आहेत. ते १३ व्याघ्र अभयारण्यात असून कॅमेरा ट्रॅप पद्धतीने ही मोजणी केली आहे. 

नॅशनल टायगर कॉन्झर्वेशन अ‍ॅथॉरिटी या संस्थेने या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. 
वाघ नसतील तर अनेक परिसंस्था घटक नष्ट होऊ शकतात. जर वाघांचे संरक्षण झाले नाही तर अभयारण्ये वाळवंटे बनतील. व्याघ्र संवर्धनासाठी जगात सर्वात जास्त निधी भारतात दिला जातो.



ED प्रमुखांना २ वर्षांचा स्थिर कार्यकाळ
सक्त वसुली संचलनालयाचे (ईडी) प्रमुख कर्नालसिंग यांना दोन वर्षांचा स्थिर कार्यकाळ केंद्र सरकारने ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केला. सिंग यांना कार्यकाळ देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

कर्नालसिंग हे भारतीय पोलिस सेवेतील (आयपीएस) १९८४ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये सिंग यांची 'ईडी'च्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ते या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात निवृत्त होत आहेत.

आता मंत्रिमंडळाच्या निवड समितीने त्यांना दोन वर्षांचा स्थिर कार्यकाळ देण्यास मंजुरी दिली आहे. हा कार्यकाळ २७ ऑक्‍टोबर २०१६ पासून गृहीत धरण्यात येणार आहे. 

केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्यातील तरतुदीनुसार सिंग यांना किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच केंद्र सरकारला दिले होते.



भारतीय वंशाच्या शिल्पकारला इस्राईलकडून पुरस्कार
भारतीय वंशाचे प्रसिद्ध ब्रिटिश शिल्पकार अनिश कपूर (वय ६२) यांना १० लाख अमेरिकन डॉलर्सचा इस्राईलमधील प्रतिष्ठित पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. 

सीरियन निर्वासितांच्या हक्कासाठी त्यांनी केलेल्या कामाबाबत आणि ज्युईश मूल्यांच्या बांधिलकीसाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला.

सरकारने निर्वासितांसाठी राबविलेल्या योजनांवर त्यांनी कडाडून टीका केली होती. पुरस्कार देणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष नतन शारांस्किए यांनी कपूर हे एक अतिशय प्रभावशाली आणि नावीन्यपूर्ण कलाकार असल्याचे या वेळी सांगितले. 

मुंबईत जन्म झालेल्या कपूर यांचे वडील भारतीय, तर आई ज्युईश होती. पुरस्कारातून मिळालेला पैसा हा त्यांनी युद्धातील गरजूंना देण्याचे ठरविले आहे.

कपूर यांच्यासोबतच इत्झहाक पर्लमन, न्यूयॉर्क शहराचे माजी महापौर मायकल ब्लुमबर्ग आणि अभिनेते दिग्दर्शक मायकल डग्लास यांनाही या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.



जागतिक मैदानी स्पर्धेत रशियावर बंदी
उत्तेजकाच्या विळख्यातून अद्यापही रशियन खेळाडू सुटलेले नाहीत असा निष्कर्ष काढल्यामुळे रशियन खेळाडूंना यंदाच्या जागतिक मैदानी स्पर्धेत भाग घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 


आंतरराष्ट्रीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघाने (आयएएएफ) त्यांच्यावर घातलेली बंदी आणखी काही काळापर्यंत वाढवली आहे. ही स्पर्धा ऑगस्टमध्ये लंडन येथे आयोजित केली जाणार आहे. आयएएएफचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ ऑलिम्पिकपटू सेबॅस्टियन को यांनी ही माहिती दिली.

रशियावर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पंधरा महिन्यांकरिता बंदीची कारवाई केली होती. रशियाचे खेळाडू गतवर्षी रिओ येथील ऑलिम्पिकपासून वंचित राहिले होते. हा मोठा धक्का मिळाल्यानंतरही तेथील उत्तेजकाचे प्रमाण अपेक्षेइतके कमी झालेले नाही, असे पाहणीत दिसून आले आहे.



कृष्णविवराचे अवशेष सापडले
आपल्या आकाशगंगेच्या टोकाला असलेल्या प्रचंड वस्तुमानाच्या कृष्णविवराचे अवशेष सापडले आहेत. अतिशय वेगाने फिरणाऱ्या वैश्विक मेघाच्या विश्लेषणातून हे शक्य झाले आहे.

तुलनेने शांत कृष्णविवरे शोधली जाण्याची ही सुरू वात आहे. अशी लधावधी कृष्णविवरे आकाशगंगेत असून आतापर्यंत फार थोडी गवसली आहेत. कृष्णविवरे काळी असल्याने व त्यातून प्रकाश बाहेर पडत नसल्याने ती सापडणे अवघड असते.

जपानमधील कियो विद्यापीठाचे मासाया यामादा व टोमाहारू ओका यांनी एएसटीइ ही चिलीतील दुर्बीण व नोबेयामा रेडिओ वेधशाळेतील ४५ मीटरची रेडिओ दुर्बीण यांचा वापर करून, सुपरनोव्हाचे अवशेष ‘डब्ल्यू ४४’ च्या आजूबाजूला असलेल्या रेणवीय ढगाचे निरीक्षण केले. ते अवशेष १० हजार प्रकाशवर्षे दूर आहेत.



तांदळाची रोग व कीडमुक्त प्रजाती चीनमध्ये विकसित
चिनी वैज्ञानिकांनी तांदळाची नवी प्रजाती तयार केली असून ती रोगप्रतिकारक व कीटकांना दाद न देणारी आहे. जनुकाधारित ब्रीडिंग चीप तंत्रज्ञान त्यात वापरण्यात आले आहे. भाताची नवीन प्रजाती एप्रिलमध्ये हेलाँगजियांग प्रांतात तयार करण्यात आल्याचे राष्ट्रीय बियाणे गटाने जाहीर केले आहे.

जिनोम वाइड चिप तंत्रज्ञानाने नवीन प्रजाती तयार केली असून ती पिकांवरील समस्येवर मात करू शकते असे त्यांनी सांगितल्याचे शिनहुआ वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. 



अमेरिकेकडून भारताला संरक्षण भागीदाराचा दर्जा
अमेरिकेच्या मागीलवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे भारत व अमेरिका यांच्यातील संरक्षण सहकार्य वाढणार आहे. यामध्ये भारताला अमेरिकेचा प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून स्थान देण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या.

अमेरिकेकडून भारताला महत्त्वपूर्ण सामरिक भागीदाराचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यासाठी अमेरिकेने देशाच्या निर्यात नियंत्रण कायद्यात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे बदल भारताच्यादृष्टीने फायदेशीर ठरणार असून त्यामुळे तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांचे हस्तांतरण सुलभ होणार आहे. 

अमेरिकेच्या नव्या निर्यात नियंत्रण कायद्यानुसार संहारक शस्त्रास्त्रांचा अपवाद वगळता लष्कराशी संबंधित व्यापारी सामुग्रीची आयात करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना पूर्वमंजूरी मिळणार आहे. त्यामुळे केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत भारताला परवाना नाकारण्यात येऊ शकतो.

गेल्या पाच वर्षात भारत आणि अमेरिकेत संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीसाठी तब्बल ५०० कोटींचे व्यवहार झाले होते. आता नव्या कायद्यानुसार या व्यवहारांसाठी आवश्यक असलेल्या ८१० परवान्यांना आपोआप मंजूरी मिळणार आहे. 

यापैकी बहुतेक परवाने हे एअरोस्पेस आणि ग्राऊंड व्हेईकलशी संबंधित होते. याशिवाय, नव्या कायद्यान्वये २५ टक्क्यांपेक्षा कमी अमेरिकन घटक असलेल्या सामुग्रीच्या खरेदीसाठी भारतीय कंपन्यांना अमेरिकी कायद्याची पुन्हा परवानगी घेण्याची गरज नाही.