चालू घडामोडी ३ आणि ४ मार्च २०१७

राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांत 'रेड अलर्ट' लागू
मार्च ते मे या उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये वाघांची शिकार होण्याची भीती केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे अन्वेषण विभागाने व्यक्त केली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांत 'रेड अलर्ट' जारी करण्यात आला असून वनकर्मचाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाघांना धोका निर्माण झाल्याचे केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे अन्वेषण विभागाने गेल्या आठवड्यात कळविले आहेत.
तसेच त्यानुसार केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने देशातील सर्वच व्याघ्र प्रकल्पांच्या क्षेत्र संचालकांना वाघांचे संरक्षण, संवर्धनासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

मेळघाटसह ताडोबा, पेंच, बोर, नवेगाव बांध व नागझिरा या सहा व्याघ्र प्रकल्पांत 'रेड अलर्ट' जारी करण्यात आले आहेत.



स्वाधीन क्षत्रिय पहिले राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त
पहिल्या राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्तपदाची माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी १ मार्च रोजी शपथ घेतली. राज्यपालांनी शपथविधीसाठी प्राधिकृत केलेले लोकायुक्त एम.एल. टहलियानी यांनी क्षत्रिय यांना शपथ दिली. 

आयुक्तपदाचा कालावधी ५ वर्षांचा असणार आहे.



राज्यात नवीन विद्यापीठ कायदा लागू
राज्यात नवीन विद्यापीठ कायदा १ मार्चपासून लागू झाला आहे.

नवीन विद्यापीठ कायद्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनात अनेक बदल होणार आहेत. व्यवस्थापन मंडळातील नवीन सदस्यांची निवड विद्यापीठाला ३१ ऑगस्टपर्यंत करावी लागणार आहे. तसेच व्यवस्थापन मंडळात विद्यार्थ्यांचा सहभाग राहणारआहे. 

विद्यार्थी महाविद्यालयीन जीवनापासूनच भारतीय लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेशी जोडले जावेत यासाठी १९९४ पासून रद्द करण्यात आलेल्या विद्यार्थी निवडणुका आता या कायद्यामुळे होणार आहेत. 



एक जुलैपासून सर्व राज्यात लागू होणार GST
बर्‍याच दिवसांपासून रखडलेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होण्याचा अडथळा आता दूर झाला आहे. येत्या एक जुलैपासून सर्व राज्यांमध्ये जीएसटी लागू केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ खात्याचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी दिली. 

नुकतीच जीएसटी कायद्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारची बैठक झाली. दीर्घकाळापासून जीएसटीच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व राज्यांचे एकमत होत नव्हते. त्यामुळे जीएसटी कायदा पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता होती. एक जुलैपासून हा कायदा लागू करण्यासाठी सर्व राज्यांनी तयारी दर्शवली असल्याचे दास यांनी सांगितले.

कराचे दोन प्रकार. प्रत्यक्ष कर म्हणजे जो करदाता स्वतःच्या खिशातून भरतो (आयकर, मालमत्ता कर). आपल्या देशातील फक्त २-३% इतकेच लोक प्रत्यक्ष कर भरतात. अप्रत्यक्ष कर हा करदाता दुसऱ्याकडून वसूल करून सरकारला भरतो (विक्रीकर, उत्पादन शुल्क). अर्थ व्यवस्थेतील प्रत्येकजण या ना त्या मार्गाने अप्रत्यक्ष कर भरत असतो. 

उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यात हा कर वसुलला जातो. जीएसटी कायदा हा संपूर्ण देशातील सर्व राज्यातील अप्रत्यक्ष कर वसूल करण्याची पद्धती पूर्णपणे बदलणार आहे.
देशभर सर्व उत्पादक, विक्रेते आणि उपभोक्ता हे सर्वजण फक्त हा एकच कर वसूल करतील आणि भरतील. प्रस्तावित कायद्याच्या देश व्यापी स्वरूपामुळे त्याला इतके महत्व मिळालेले आहे. 



ओडिसामध्ये स्वदेशी लक्ष्यभेदी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी 
बालासोर (ओडिशा) समद्रसपाटीपासून ठराविक उंचीवरून मारा करणाऱ्या शत्रुच्या कोणत्याही आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राचा लक्ष्यभेद करण्याची क्षमता असणाऱ्या क्षेपणास्त्राची भारताने १ मार्च रोजी यशस्वीपणे चाचणी घेतली. 

देशांतर्गत विकसित केलेले संपूर्ण स्वदेशी बनावटीचे हे स्वानातीत क्षेपणास्त्र आहे. भारताने एका महिन्यात दुसऱ्यांदा या क्षेपणास्त्राची चाचणी घेतली आहे. बहुस्तरीय क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा सज्ज करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून ही चाचणी घेण्यात आली. 

येथून जवळ असलेल्या चंडीपूर येथील एकात्मिक चाचणी क्षेत्राच्या (ITR) प्रक्षेपक केंद्र क्रमांक तीनमधून एक पृथ्वी क्षेपणास्त्र सोडण्यात आले होते. त्या क्षेपणास्त्राविरोधात ही नवी लक्ष्यभेदी यंत्रणा तपासण्यात आली. 



विनोदी लेखक तारक मेहता यांचे निधन
भाषेचा दर्जा कधीही घसरू न देता नर्मविनोदी भाषेत समाजातील प्रवृत्तींवर बोट ठेवून रसिकांना हसविणारे प्रसिद्ध विनोदी लेखक तारक मेहता यांचे १ मार्च रोजी निधन झाले. ते ८७ वर्षांचे होते.

तसेच त्यांच्या लेखनावर आधारित 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' ही कौटुंबिक विनोदी मालिका लोकप्रिय ठरली. दर्जेदार व सभ्य अशा भाषावैशिष्ट्यामुळे तारक मेहता यांच्या विनोदी लेखनाचा आनंद कुटुंबासह घेता येतो.

तारक मेहता यांना 'पद्मश्री' या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. 'चित्रलेखा' या गुजराती साप्ताहिकासाठी मार्च १९७१ पासून 'दुनिया ना उंधा चश्मा' नावाचे स्तंभलेखन केले होते. 



रिझर्व्ह बँकेकडून सायबर सुरक्षेसाठी नवी समिती
सायबर सुरक्षेला असलेल्या धोक्याचा अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आंतरशाखीय स्थायी समितीची स्थापना केली आहे.सध्याचे तंत्रज्ञान आणि आगामी काळात येऊ शकणारे तंत्रज्ञान अशा दोन्ही संदर्भात समिती अभ्यास करणार आहे.

ही ११ सदस्यांची समिती सुरक्षाविषयक मानके आणि शिष्टाचार याचा अभ्यास समिती करेल, तसेच सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यास योग्य धोरणात्मक हस्तक्षेपाबाबत शिफारशी करील. 

रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकारी संचालक मीना हेमचंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करणार आहे. आणखी जाणकारांना समितीवर घेतले जाऊ शकते, तसेच विशिष्ट मुद्द्यांच्या अभ्यासासाठी उपसमित्यांची स्थापनाही होऊ शकते.



अटारी सीमेवर फडकणार सर्वात उंच तिरंगा
पंजाबमधील अटारी सीमेवर देशातील सर्वात उंच तिरंगा फडकवण्यात येणार आहे. पाच मार्चला अटारी सीमेवर देशातील सर्वात उंच तिरंगा फडकवला जाणार आहे. लाहोरवरुनदेखील सहज दिसू शकेल, इतक्या उंचीवर तिरंगा लावण्यात येणार आहे. मात्र या तिरंग्याबद्दल पाकिस्तानने आक्षेप नोंदवला आहे. 

तिरंगा फडकवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खांबामध्ये दूरवरचे दृश्य टिपणारे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत आणि या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून हेरगिरी केली जाऊ शकते, असा आक्षेप पाकिस्तानने घेतला आहे. मात्र भारताकडून याचा इन्कार करण्यात आला आहे.
इतक्या उंचीचा खांब लावने दोन्ही देशांमधील आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघन आहे, असा आक्षेप पाकिस्तानकडून घेण्यात आला आहे. भारतीय तिरंगा जिरो लाईनच्या २०० मीटर मागे आहे. त्यामुळे कोणत्याही कराराचे उल्लंघन झालेले नाही, असे स्पष्टीकरण भारताकडून देण्यात आले आहे.

अटारीच्या सीमेवर ३५० फूट उंचीवर तिरंगा फडकवण्यात येणार आहे. यासाठी साडेतीन कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. देशातील सर्वाधिक उंच असलेला तिरंगा फडकवण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या खांबाचे वजन ५५ टन असणार आहे. 

देशातील सर्वात उंच तिरंगा १२०x८० फूट आकाराचा असणार आहे. तिरंग्यासाठी ३०x३० फूटांचा पाया तयार करण्यात आला आहे. यासाठी १८ फूट खोल खड्डा खणून पायाभरणी करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटलींकडून या तिरंग्याचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे.



सिंधू नदी पाणी वाटप करार बैठकीसाठी लाहोरला जाण्यास भारत तयार
या महिन्यात लाहोरमध्ये होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सिंधू नदी पाणी वाटप करारासंदर्भात होणाऱ्या बैठकीसाठी भारत आपली उपस्थिती लावणार असल्याचे वृत्त आहे. या संदर्भात भारताला पाकिस्तानने निमंत्रण पाठवले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणावपूर्ण वातावरण आहे. 

सध्या भारत आणि पाकिस्तानमध्ये किशनगंगा आणि रातले या दोन जलविद्युत प्रकल्पावरुन वाद निर्माण झाला आहे. किशनगंगा येथील प्रकल्प ३३० मेगावॅटचा आहे तर रातले येथील प्रकल्प ८५० मेगावॅटचा आहे. 
या प्रकल्पामुळे नदी वाटप कराराचे भारताकडून उल्लंघन झाले आहे असे पाकिस्तानने म्हटले आहे. 

भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी १९ सप्टेंबर १९६० रोजी सिंधू नदी पाणीवाटप करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार झाला. त्यात भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या बियास, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या पाणीवाटपाची तरतूद करण्यात आली.

वरील सहाही नद्या भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहत जातात. त्यामुळे भारत त्यांचे पाणी अडवून आपली कधीही कोंडी करू शकतो. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीतून हा करार झाला. 
त्या संदर्भातील वाद, तंटे-बखेडे सोडवण्यासाठी सिंधू आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आजवर त्याच्या ११० बैठका कधीही खंड न पडता पार पडल्या आहेत.

करारानुसार बियास, रावी आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी भारत विनाअट वापर करू शकतो. तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी पाकिस्तान प्राधान्याने वापरू शकतो. 

भारत या पश्चिमेकडील नद्यांवर ३.६ दशलक्ष एकर फूट इतक्या पाणी साठवणीच्या सुविधा बांधू शकतो. तेवढी क्षमता भारताने अद्याप उभी केलेली नाही. तसेच भारत ७ लाख एकरांवर शेतीला पाणीपुरवठ्याची सोय करू शकतो. मात्र या सर्व नद्याचे मिळून जवळपास ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळते आणि भारत केवळ २० टक्केच पाणी वापरतो.