चालू घडामोडी १५ आणि १६ मार्च २०१७

मूल दत्तक घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा
एक वर्षांच्या आतील वयाचे मूल दत्तक घेणाऱ्या राज्य शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची भरपगारी विशेष रजा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

या आधी अनाथालय किंवा अनाथाश्रमांमधून मूल दत्तक घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना ९० दिवसांची विशेष रजा दिली जात होती. परंतु अनाथालयातून किंवा अनाथश्रमांतून मूल दत्तक घेणे आणि स्वत:चे मूल नसणे या दोन्ही अटी आता रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

आता दोनपेक्षा कमी अपत्य असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याने मूल दत्तक घेतले तरी, तिला विशेष रजेचा लाभ मिळणार आहे.



महात्मा गांधी यांच्या सहकारी कांचनबेन शहा यांचे निधन
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या वर्धेतील वास्तव्यात पूर्णवेळ त्यांच्या सहकारी राहिलेल्या ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी कांचनबेन मुन्नालाल शहा यांचे बुधवारी वृध्दापकाळाने निधन झाले. त्या ९९ वर्षांच्या होत्या.त्यांचे पती अॅड. मुन्नालाल शहा यांचे काही वर्षांपूर्वीच निधन झाले. 

महात्मा गांधी वर्धेत आल्यानंतर त्यांच्या संपर्कात सर्वप्रथम शहा कुटुंब आले होते. महात्माजींच्या काकावाडीतील वास्तव्यानंतर ते सेवाग्राम आश्रमातून प्रयाण करेपर्यंत कांचनबेन त्यांच्यासोबत वावरल्या.

१९४२ चा लढा तीव्र झाला तेव्हा कांचनबेन यांना अटक करून नागपूरच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. एक वर्ष ११ महिन्यांचा कारावास त्यांनी भोगला.

शहा कुटुंबाने आपली संपूर्ण मालमत्ता स्वातंत्र्य लढय़ास अर्पण केली होती. कांचनबेन यांनी सर्व दागिने महात्माजींच्या सुपूर्द केले होते. 



मणिपूरमध्ये बिरेनसिंह यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ
बुधवारी भाजपच्या एन. बिरेनसिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. इंफाळमधील राजभवनात हा शपथ सोहळा पार पडला. यावेळी इतर आठ मंत्र्यांनीही पदाची शपथ घेतली. मणिपूरमध्ये भाजपचा नेता पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाला आहे.

उरीपोक मतदारसंघातून निवडून आलेले नॅशनल पीपल्स पार्टीचे आमदार वाय. जॉयकुमार सिंह यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. भाजपचे टीएच बिस्वजित, एनपीपीचे जयंताकुमार, एलजेपीचे करण श्याम, एनपीपीचे एल. हाओकिप, एनपीपीचे एन कोईसी, एनपीएफचे लोसी डिखो आणि काँग्रेसच्या तिकीटावरून विधानसभेत निवडून गेलेले श्यामकुमार यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

६० सदस्य असलेल्या मणिपूर विधानसभेत काँग्रेस २८ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. भाजपने २१ जागा जिंकल्या आहेत. मात्र छोटय़ा पक्षांच्या मदतीने भाजपने ३२ सदस्यांच्या पाठिंब्याचा दावा केला आहे.

बिरेनसिंह यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी काँग्रेसला रामराम करून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. हीनगॅंग मतदारसंघातून ते विधानसभेवर निवडून आले आहेत. फुटबॉल खेळाडू ते पत्रकार आणि त्यानंतर राजकीय नेते असा प्रवास केलेले बिरेन सिंह हे माजी मुख्यमंत्री इबोबी सिंह यांच्या विश्वासातील होते.

काँग्रेसमधून फुटून भाजपमध्ये आलेल्या टीएच शामकुमार यांनाही मंत्री करण्यात आले आहे. मंत्र्यांमध्ये नॅशनल पीपल्स पक्षाचे तीन, लोक जनशक्ती पक्षाचा व भाजपचा प्रत्येकी एक उपमुख्यमंत्र्यांसह नागा पीपल्स फ्रंटच्या दोघांचा समावेश आहे. 



मुलभूत सोयीसुविधांमध्ये भारतीय शहरे पिछाडीवर
भारताची राजधानी असलेले दिल्ली शहर जीवनमानाचा दर्जा सर्वाधिक वाईट असलेले देशातील पहिल्या क्रमांकाचे शहर ठरले आहे. जीवनमानाचा दर्जा उत्तम असलेल्या शहरांमध्ये जागतिक स्तरावर दिल्लीला १६१ वा क्रमांक देण्यात आला आहे. 

जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठी मानवी संसाधन सल्लागार संस्था असलेल्या मर्सा यांनी जगभरातील शहरांमधील राहणीमानाचे आणि तेथील मुलभूत सोयीसुविधांचे सर्वेक्षण करुन अहवाल तयार केला आहे.

राहणीमानाच्या दर्जाचा विचार केल्यास देशभरातील शहरांमध्ये दिल्लीची कामगिरी सर्वाधिक वाईट आहे. तर मुलभूत सोयीसुविधांचा विचार केल्यास बंगळुरू शहर तळाला आहे. 

राहणीमानाच्या दर्जाचा विचार केल्यास हैदराबाद भारतातील सर्वोत्तम शहर आहे. मात्र जागतिक स्तरावरील शहरांच्या यादीत हैदराबादचा क्रमांक १४४ वा आहे. मागील वर्षी या यादीत हैदराबादला १३९ वे स्थान देण्यात आले होते. यादीत पुणे १४५ व्या, तर बंगळुरू १४६ व्या स्थानावर आहे.

दिल्ली सलग दुसऱ्या वर्षी भारतातील सर्वाधिक वाईट जीवनमान असलेले शहर ठरले आहे. या यादीत मुंबईची कामगिरी पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नईपेक्षा खराब आहे. राहणीमानच्या दर्जाच्या बाबतीत मुंबई जागतिक स्तरावर १५४ व्या क्रमांकावर आहे.



शशांक मनोहर यांचा 'आयसीसी'च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (आयसीसी) अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. 

शशांक मनोहर यांनी मे २०१६ साली आयसीसीच्या अध्यक्षपदावर बिनविरोध निवड झाली होती. दोन वर्षांसाठी आयसीसीच्या अध्यक्षपदाची धुरा मनोहर यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. 

आयसीसीच्या अध्यक्षपदाची खुर्ची रिकामी झाल्यानंतर बीसीसीआयचे अध्यक्षपद सोडून मनोहर यांची आयसीसीच्या अध्यक्षपदी वर्णी लागली होती. मनोहर यांनी क्रिकेटमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल आणण्यासाठी काही ठोस भूमिका त्यांनी मांडल्या होत्या. मनोहर यांच्या भूमिकांना आयसीसीमध्ये विरोध झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शशांक मनोहर हे विख्यात वकिल आहेत. २००८ ते २०११ या कालावधीत ते बीसीसीआयचे अध्यक्ष देखील होते. जगमोहन दालमिया यांच्या निधनानंतर ऑक्टोबर २०१५ साली मनोहर यांनी पुन्हा बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आली होती.



अमेरिकतील आरोग्य विमा विभागाच्या प्रमुखपदी सीमा वर्मा यांची नियुक्ती
जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकन प्रशासनातील सेंटर्स फोर मेडिकेयर अँण्ड मेडिकएडच्या प्रमुखपदाची धुरा भारतीय वंशाच्या सीमा वर्मा यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. 
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आरोग्य विमा कारभार सांभाळण्यासाठी सीमा वर्मा यांची निवड केली होती. त्यांच्या या निवडीला सोमवारी अमेरिकी सिनेटर्सकडून मंजूरी देण्यात आली. 

त्यांच्या निवडीवरून सिनेटर्समध्ये चांगलीच रस्सीखेच पाहायला मिळाली. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सिनेटर्सनी विरोध केला होता. अखेर या लढतीत ५५-४३ अशा फरकाने त्यांचा विजय झाला. 

उपाध्यक्ष माईक पेन्स यांच्या समर्थक असलेल्या सीमा वर्मा यांची सेंटर फॉर मेडिकेयर आणि मेडिकेएड सेवेच्या प्रमुख असतील. तब्बल १ लाख कोटींचे बजेट असलेल्या सेंटर्स फोर मेडिकेयर अँण्ड मेडिकएडकडून अमेरिकेतील तब्बल १३ कोटी नागरिकांसाठी विमा योजना राबवली जाते. 



महिला आणि पुरुषांना समान वेतन देणारा आईसलँड ठरणार पहिला देश
देशातील महिला आणि पुरुषांना समान वेतन देण्याचा निर्णय आईसलँडने घेतला जाणार आहे. यासोबतच नोकरी देणाऱ्या संस्थांनी जातीयता, राष्ट्रीयता यांच्याबद्दल कोणताही भेदभाव न करता कर्मचाऱ्यांना समान वेतन द्यावे, यासाठी आईसलँड सरकारकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. 

यासाठी संसदेत सरकारकडून याच महिन्यात विधेयक मांडले जाणार आहे. यामुळे २५ पेक्षा अधिक कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांना आणि संस्थांना त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना समान वेतन द्यावे लागणार आहे. यासोबतच कंपन्यांना याबद्दलचा पुरावा सरकारला देऊन प्रमाणपत्रदेखील मिळवावे लागणार आहे.

महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना सारख्या श्रमांसाठी सारखे वेतन देणारा आईसलँड या पहिला देश ठरणार आहे. खासगी आणि सरकारी संस्था या दोन्हींमध्ये आईसलँड सरकारकडून हा नियम लागू करण्यात येईल. 

आईसलँडची लोकसंख्या ३ लाख ३० हजार इतकी आहे. महिला आणि पुरुष कर्मचारी यांच्या वेतनातील तफावत २०२२ पर्यंत संपुष्टात आणण्याचा आईसलँड सरकारचा मानस आहे.


जागतिक आर्थिक मंचानुसार स्त्री आणि पुरुष समानतेच्या बाबतीत आईसलँड हा सर्वोत्तम देश आहे. आईसलँड सरकारने विविध समित्यांवर आणि कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर महिलांची नियुक्ती करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. आईसलँड सरकारच्या या निर्णयाला कोणताच विरोध झालेला नाही. आईसलँडमधील नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.



ब्रेग्झिट विधेयक ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये मंजूर
युरोपीय समुदायातून ब्रिटनने बाहेर पडण्याबाबतच्या वाटाघाटी सुरू करण्याचा मार्ग सुकर करणारे ब्रेग्झिट विधेयक ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये मंजूर झाले.

सरकारने ब्रेग्झिट बोलणी तीन महिन्यात सुरू करून युरोपीय समुदायातील नागरिकांचे हितरक्षण करावे असे सांगून या विधेयकातील सुधारणा ३३५ विरूद्ध २८७ मतांनी फेटाळण्यात आल्या. हे विधेयक मंजूर झाल्याने पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा ब्रेग्झिट वाटाघाटींचा मार्ग खुला झाला आहे.

आता या विधेयकास राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी मान्यता दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर पंतप्रधान थेरेसा मे लिस्बन करारातील कलम ५० चा वापर करून युरोपीय समुदायातून ब्रिटनला बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू करतील.