१९३५ च्या कायद्यानंतरची स्थिती आणि क्रिप्स योजना

१९३३ श्वेतपत्रिका
तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या अहवालानुसार सरकारने १९३३ मध्ये प्रतियोगी स्वरूपाची एक श्वेतपत्रिका तयार केलि.

भारताचा राजकीय प्रश्न सोडविण्यासाठी ब्रिटिशांनी त्यावर ३२ जणांची संयुक्त समिती नियुक्त केली.

४ ऑगस्ट १९३५ यादिवशी या श्वेतपत्रिकेचे रूपांतर १९३५च्या भारत सरकारच्या कायद्यात करण्यात आले.



१९३५ च्या कायद्यानंतरची स्थिती
भारतात संघराज्य पद्धती अस्तित्वात आली.

ब्रिटिश, प्रांत, संस्थानिक यांच्या प्रतिनिधींचा या संघराज्यात समावेश करण्यात आला.

प्रांतातील द्विदल राज्यपद्धती जाऊन प्रांतिक स्वायत्तता देण्यात आली.

सिंध व ओडिशा हे दोन नवे प्रांत निर्माण करण्यात आले.

या कायद्यानुसार भारतापासून म्यानमार वेगळा करण्यात आला.

संघराज्य पद्धतीत संस्थानिकांनी भूमिका न घेतल्याने या कायद्याच्या तरतुदी अंमलात आल्या नाहीत.



राष्ट्रीय काँग्रेस व दुसरे महायुद्ध
१९३९ साली जागतिक दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवात झाली. या युद्धाच्या वेळी भारताचा व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो हा होता. त्यावेळी इंग्लंडचा पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल हा होता.

३ सप्टेंबर १९३९ या दिवशी इंग्लंड दुसऱ्या महायुद्धात भारतासहित उतरत असल्याची घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो याने केली. 

या युद्धात काँग्रेसचा विरोध साम्राज्यवाद व वसाहतवादाला होता. या युद्धात काँग्रेसचा विरोध नाझीवाद व फॅसिस्टवादाला होता. या युद्धात स्वतंत्र भारतच इंग्लंडला मदत करेल तेही लोकशाहिच्या रक्षणासाठी. असे ठरविण्यात आले.



१९४० वैयक्तिक सत्याग्रह
१७ ऑक्टोबर १९४० याची सुरुवात झाली. शांततामय व अहिंसक मार्गाने जगातील युद्धविरोधात प्रचार करण्यासाठी गांधींनी हा सत्याग्रह सुरु केला.

यातले पहिले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दुसरे पंडित नेहरू, तिसरे सरदार पटेल तर चौथे सत्याग्रही मौलाना आझाद होते. 

१९४०-४१ या काळात एकूण २५००० सत्याग्रहींनी या वैयक्तिक सत्याग्रहात भाग घेतला. ब्रिटिशांनी या सर्वांना अटक करून नंतर त्यांची सुटका केली. १९४२ साली गांधीजींनी वैयक्तिक सत्याग्रह मागे घेतला.

याचवर्षी जपानने इंग्लंडच्या ताब्यातील रंगून व सिंगापूर हे दोन प्रदेश जिंकून घेतले. तेव्हा लोकशाहीचे रक्षण व्हावे व जपानकडून इंग्रजांचा पराभव होऊ नये म्हणून गांधीजींनी हा सत्याग्रह मागे घेतला.



१९४२ क्रिप्स योजना
इंग्लंडच्या ताब्यातील रंगून व सिंगापूर जपानने जिंकून घेतले. त्यामुळे ब्रिटिशांना भारतातील सत्तेबाबत चिंता वाटू लागली. 
म्हणून इंग्लंडच्या पंतप्रधानांनी अमेरिकेकडे युद्धासाठी मदत मागितली. त्यावेळी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रुजवेल्ट यांनी दुसऱ्या महायुद्धात भारताचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी इंग्रजांकडे आग्रह धरला.

म्हणूनच भारतासोबत पुढील वाटाघाटीसाठी इंग्लंडच्या पंतप्रधानाने १९४२ साली सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना भारतात पाठवले. 

२९ मार्च १९४२ रोजी क्रिप्स योजना जाहीर करण्यात आली.

तरतुदी:-
०१. भारतात लवकरच संघराज्याची निर्मिती करण्यात येईल व वसाहतीचे स्वराज्य देण्यात येईल

०२. युद्ध समाप्तीनंतर घटना तयार कारण्यासाठी घटना समितीची स्थापना करण्यात येईल

०३. युद्ध चालू असेपर्यंत युद्ध खाते सोडून सर्व खाती भारतीयांकडे असतील.

०४. प्रांतांना व संस्थानिकांना स्वयंनिर्णयाचे अधिकार देण्यात येतील.

परिणाम:-
प्रांतांना व संस्थानिकांना स्वयंनिर्णयचा अधिकार दिल्याने देश फूट पडण्याची शक्यता होती.

म्हणून गांधीजींसहित राष्ट्रीय काँग्रेसने हि योजना फेटाळली.

"ही योजना म्हणजे बुडत्या बँकेचा पुढील खात्याचा चेक आहे", असे मत गांधीजींनी या कायद्याबाबत व्यक्त केले.

या योजनेला हिंदू महासभा, डॉ.आंबेडकर व शीख नेत्यांनीही विरोध केला.

या योजनेत स्वतंत्र पाकिस्तानचा उल्लेख नसल्याने बॅरिस्टर जिन्ना व मुस्लिम लीगने हि योजना फेटाळून लावली.