चालू घडामोडी १८ व १९ एप्रिल २०१७

महाराष्ट्रात आता पेट्रोलपंप रविवारी बंद
देशातील महाराष्ट्रासह आठ राज्यांतील पेट्रोलपंप १४ मेपासून दर रविवारी बंद राहणार आहेत. 

पंतप्रधान मोदी यांनी इंधनबचतीसाठी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत पेट्रोलपंप चालकांच्या संघटनेने मंगळवारी हा निर्णय घेतला. 

तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, महाराष्ट्र आणि हरियाना या आठ राज्यांत १४ मेपासून सुमारे २० हजार पेट्रोलपंप दर रविवारी २४ तास बंद राहतील.



राज्यसभेचा वर्धापन दिन साजरा 
संसदीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी कायम आपले भरीव योगदान देणाऱ्या वरिष्ठ सभागृहाचा म्हणजेच राज्यसभेचा ६५ वा वर्धापन दिन सोहळा आज बालयोगी सभागृहात मोठ्या दिमाखात साजरा करण्यात आला. 

राज्यसभेचे प्रत्यक्ष कामकाज ३ एप्रिल १९५२ पासून सुरू झाले असले, तरी या 'कौन्सिल ऑफ स्टेट'ची पाळेमुळे थेट ब्रिटिश काळात १९१९ पर्यंत मागे जातात. 
राज्यसभा लोकसभेच्या आधी अस्तित्वात आल्याने ते संसदेचे वरिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखले जाते. 

भारतातील राज्यसभा ही इंग्लंडच्या 'हाउस ऑफ लॉर्डस्‌'पेक्षा वेगळी व वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कारण, ती 'राजसभा' नसून 'राज्यसभा' आहे, असे मत माजी उपसभापती व ज्येष्ठ भाजप नेत्या नजमा हेप्तुल्ला यांनी यापूर्वी अनेकदा व्यक्त केले होते. 

राज्यसभेच्या कामकाजाचा पसाराही तुलेनने जास्त असून सचिव, वार्तांकनकार, सुरक्षा व्यवस्था आदी शाखा मिळून या सचिवालयाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १४०० वर पोचली आहे. 

१९९५ पासून राज्यसभा स्थापना दिन साजरा केला जातो. २०१२ पासून यानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमही होऊ लागले. यंदा या कार्यक्रमांचे पाचवे वर्ष होते. या वर्षी तीन एप्रिलला संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने स्थापनादिन आज साजरा करण्यात आला. 



सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालयात दहावीपर्यंत ‘हिंदी’ सक्ती
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी निगडीत शाळा आणि केंद्रीय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना दहावीपर्यंत हिंदी विषय अनिवार्य होण्याची शक्यता आहे. यासंबंधी संसदीय समितीच्या शिफारशींना राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यावर शिक्कामोतर्ब केल्यास हिंदी विषय अनिवार्य केला जाईल.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी राज्य सरकारबरोबर चर्चा करून एक निती बनवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

अशा प्रकारच्या शिफारशी राजभाषा बाबतच्या संसदीय समितीच्या नवव्या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल २०११ साली सोपवण्यात आला होता. 

सीबीएसईने मागील वर्षी तीन भाषांचे सूत्र अवलंबले होते. यात इंग्रजी आणि दोन इतर भारतीय भाषा नववी आणि दहावीसाठी लागू करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, अद्याप मंत्रालयाने या सुचनेवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. 

आजमितीस सीबीएसईच्या देशभरात १८ हजार ५४६ शाळा असून, २५ देशात २१० शाळा आहेत. तर, देशभरातील केंद्रीय विद्यालयांची संख्या एक हजार ११७ आहे.



तुर्कस्तान करणार अध्यक्षीय लोकशाहीकडे वाटचाल
तुर्कस्तानमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक निवडणुकीमध्ये ५१.३७ टक्के मते मिळवून विद्यमान अध्यक्ष रिसेप तय्यीप एर्डोगन यांनी देशाच्या राजकारणावरील आपली पकड घट्ट केली आहे.
एर्डोगन यांच्या अध्यक्षपदाची व्याप्ती आणि ताकद वाढविण्यासाठी देशभरात झालेल्या मतदानापैकी 'येस'च्या बाजूने ५१.३७ टक्के लोकांनी मतदान केले असून ४८.६३ टक्के जनतेने 'नो'च्या बाजूने मतदान केले. 

तुर्कस्तानमध्ये अध्यक्षीय पद्धत लागू करण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या घटनादुरुस्तीसाठी ही निवडणूक झाली. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, यापुढील अध्यक्षीय आणि संसदीय निवडणूक ३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी होईल. 

अध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल. एका व्यक्तीला दोनदाच अध्यक्षपद भूषविता येऊ शकेल. तुर्कस्तानमधील ही नवी प्रस्तावित रचना अमेरिका आणि फ्रान्सच्या धर्तीवर असेल.

मंत्रिमंडळासह सर्व महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्तीचे अधिकार अध्यक्षांकडे असतील.
एक किंवा अधिक उपाध्यक्ष नेमण्याचे अधिकारही अध्यक्षांना असतील. तुर्कस्तानमधून 'पंतप्रधान' हे पद काढून टाकले जाईल. न्यायव्यवस्थेमध्येही हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना असतील.  देशात आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असेल.



मॅकमास्टर यांची मोदींशी चर्चा
अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार लेफ्टनंट जनरल एच. आर. मॅकमास्टर यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत त्यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा केली. या बैठकीत भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकरदेखील सहभागी झाले होते.

भारत अमेरिका रणनीतीक भागिदारीचे महत्त्व विशद करत मॅकमास्टर यांनी भारत हा संरक्षणक्षेत्रातील आमचा महत्त्वपूर्ण भागीदार देश असल्याचे नमूद केले. ट्रम्प प्रशासनातील एका बड्या अधिकाऱ्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

मॅकमास्टर यांनी भारताप्रमाणेच पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली होती. दहशतवादग्रस्त दक्षिण आशियाई देशांना ट्रम्प प्रशासनातील एखाद्या अधिकाऱ्याने भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.



ऑस्ट्रेलियात व्हिसा नियमात बदल
ऑस्ट्रेलियाने मंगळवारी व्हिसा नियमात बदल केला असून याचा फटका हजारो भारतीयांना बसणार आहे.ऑस्ट्रेलियात भारतीय कामागारांचे प्रमाण सर्वाधिक असून यानंतर ब्रिटन आणि चीनचा क्रमांक लागतो. बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

ऑस्ट्रेलियामध्ये परदेशी कुशल कामगारांसाठी ४५७ व्हिसा दिला जात होता. यानुसार कामगारांना चार वर्षापर्यंत ऑस्ट्रेलियापर्यंत कामानिमित्त राहता येत होते. पण मंगळवारी ऑस्ट्रेलिया सरकारने हा व्हिसाच रद्द केला आहे. 

ऑस्ट्रेलिया हा निर्वासितांचा देश आहे. पण ऑस्ट्रेलियात नोकरीमध्ये स्थानिक तरुणांनाच प्राधान्य मिळाले पाहिजे अशी प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल यांनी दिली. ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट असा नाराही त्यांनी याप्रसंगी दिला. 

३० सप्टेंबर २०१६ च्या आकडेवारीनुसार ऑस्ट्रेलियामध्ये ९५ हजार ७५७ परदेशी कामगार हंगामी तत्त्वावर आले होते. यात भारतीय कामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. 

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल हे नुकतेच भारत दौऱ्यावर आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची त्यांनी भेटही घेतली होती. या दौऱ्यात टर्नबुल आणि मोदी यांच्यातील बैठकीनंतर दोन्ही देशांमध्ये सहा करारही झाले होते. मात्र त्यानंतरही टर्नबुल यांनी हा निर्णय घेतला आहे.



अमेरिकेच्या एच १ बी व्हिसात बदल
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन' या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. हा अध्यादेश लागू झाल्याने आता अमेरिकेत आयटी कंपन्यांना नोकरी देताना स्थानिक तरुणांनाच प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. 

नवीन धोरणानुसार जास्त वेतन असलेल्या व कुशल कर्मचाऱ्यांनाच अमेरिकेतील एच १ बी व्हिसा दिला जाणार आहे.भारतातील आयटी तज्ज्ञांमध्ये अमेरिकेतील एच १बी व्हिसा प्रसिद्ध आहे. 

अमेरिकेत दरवर्षी सुमारे ८५ हजार परदेशी नागरिकांना एच१ बी व्हिसा दिला जायचा. यात भारतातील आयटी क्षेत्रातील तरुणांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. 

एच १ बी व्हिसासाठी नेहमीची सोडत पद्धत बाजूला ठेवण्यात आली असून आता फक्त जास्त वेतन असलेल्या व कुशल कर्मचाऱ्यांनाच हा व्हिसा मिळू शकेल असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.