आठवी पंचवार्षिक योजना

कालावधी : १ एप्रिल १९९२ ते ३१ मार्च १९९७
अध्यक्ष : पी.व्ही. नरसिंहराव
             एच.डी. देवेगौडा (१९९६ नंतर)
उपाध्यक्ष : प्रणब मुखर्जी (१९९६ पर्यंत)
                मधू दंडवते (१९९६ नंतर)
प्रतिमान : राव - मनमोहन प्रतिमान
विकासदर : ६.८% (उद्दिष्ट ५.६%)
खर्च : वास्तविक ४७४१२१ कोटी (प्रस्तावित ४३४१२० कोटी)


वैशिष्ट्ये 
देशातील परकीय गंगाजळी अभाव, भांडवलाचा अभाव, राजकीय अस्थिरता, मुद्रास्थिती दर (१६.७%) यामुळे सातव्या योजनेनंतर १९९०-९१ आणि १९९१-९२ या दोन वार्षिक योजना राबविल्या गेल्या. 

राष्ट्रीय विकास परिषदेने ८वी योजना २३ मे १९९२ मध्ये मंजूर केली. 

आठव्या योजनेचा आधार ब्ल्यू मेल्लोर होते.

उदार आर्थिक धोरण १९९१ मध्ये स्विकारले. LPG (Liberalization, Privatization, Globalization) म्हणजेच खा.उ.जा. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचा स्विकार केला. 

नियंत्रित अर्थव्यस्थेकडून नियोजीत अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे हे उद्दिष्ट होते. विविध पैलूतून मानव विकास हा उद्देश होता.

२००० सालापर्यंत पूर्ण रोजगार व पूर्ण प्रौढ साक्षरता निर्माण करणे, कुटूंब नियोजन व लोकसंख्या वाढ नियंत्रण करणे, खेड्यांना पिण्याचे पाणी व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देणे, शेतमाल उत्पादनात वाढ, अन्नधान्य स्वयंपूर्णता व निर्यात, वीज, वाहतूक विकासाला गती देणे, मानवी साधनसामुग्रीच्या विकासावर भर देणे ही उद्दिष्टे अमोर ठेवण्यात आली.

योजना साह्याचे राज्यांना वितरण करण्यासाठी प्रणव मुखर्जी फॉर्म्युला वापरण्यात आला. 


योजनेचा परिणाम 
योजना सर्व क्षेत्रांमध्ये यशस्वी ठरली

खाजगी क्षेत्रावर प्रथमच सर्वाधिक खर्च (५४.७६%) करण्यात आला. सार्वजनिक खर्चावर ४५.२४% खर्च करण्याचे निश्चित होते. प्रत्यक्षात मात्र ३३.६% खर्च झाला. बचत दर २१.५% साध्य झाला. 

सर्वाधिक परकीय चलन प्राप्त झाले. परकीय मदत योजना खर्चाच्या ६.६% होती. 

निर्यात वाढ १३.६% इतकी तर आयात वाढ ८.४% इतकी साध्य झाली. 

सुचक नियोजन सुरु करण्यात आले. भांडवल व उत्पादन यांचे गुणोत्तर ४:१ हे होते. 

वाढीचा दर सरासरी ६.६८ इतका साध्य झाला. कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ३.९% उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ८.०% सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.९%

महत्वाचे कार्यक्रम
१९९२-९२ मध्ये राष्ट्रीय महिला कोष स्थापन करण्यात आला. केंद्रीय महिला व बालविकास राज्यमंत्री याचे पदसिद्ध अध्यक्ष होते.

२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी तीन योजना सुरु झाल्या.
१.आश्वासित रोजगार योजना 
२. पंतप्रधान रोजगार योजना 
३. महिला समृध्दी योजना 

२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी रोजगार विमा योजना सुरु करण्यात आली.

२३ डिसेंबर १९९३ रोजी खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना सुरू करण्यात आली. याची रक्कम ५ कोटी एवढी होती.

१५ ऑगस्ट १९९५ रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या 
१. मध्यान्न आहार योजना (Mid-Day Meal Scheme)
२. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना National Social Assistance Programme (NSAP)
३. इंदिरा महिला योजना

१५ ऑगस्ट १९९६ रोजी संगम योजना सुरु करण्यात आली. यानुसार अपंग व्यक्तींच्या गटांना १५००० रु.ची सहाय्य्यता देण्यात आली.


विशेष घटनाक्रम 
१९९२ मध्ये पहिल्यांदा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. 

१९९२ मध्ये Security and Exchange Board of India (SEBI) ला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला. 

१९९२ मध्ये ७३ व ७४ व्या घटनादुरूस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला. 

१९९२ मध्ये भारताचे पहिले पंचवार्षिक परकीय धोरण जाहीर झाले.

१९९२-९३ मध्ये रुपया व्यापार खात्यावर आंशिक परिवर्तनीय करण्यात आला, १९९३-९४ मध्ये व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय, तर १९९४-९५ मध्ये चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला. 

१९९३ साली राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

१९९३-९४ मध्ये खाजगी क्षेत्रात पुन्हा बँका स्थापन करण्याची संमती देण्यात आली. 

१ जानेवारी १९९५ रोजी भारत WTO चा संस्थापक सदस्य बनला.

१९९६ मध्ये निर्गुंतवणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

१९९६ मध्ये भारतात पहिल्यांदा डीपॉझिटची प्रणालीची सुरवात करण्यात आली. 


विविध क्षेत्रावरील खर्च
ऊर्जा - २७%
सामाजिक सेवा - २२%
कृषी - २१%
वाहतूक - २१%


    उद्योग - १०%