चालू घडामोडी २७, २८ & २९ मे २०१७

के पी एस गिल कालवश
पंजाबमधील खलिस्तानी दहशतवादाचा नि:पात करण्यामध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण कामगिरी पार पाडलेल्या के पी एस गिल यांचे २६ मे रोजी दुपारी हृदयविकाराच्या झटक्‍याने निधन झाले. ते ८२ वर्षांचे होते.

खलिस्तानी दहशतवादाचे आव्हान समूळ नष्ट करणाऱ्या गिल यांना तत्कालीन माध्यमांनी 'सुपरकॉप' अशी पदवी बहाल केली होती. गिल यांनी पंजाब राज्याचे पोलिस महासंचालक पद दोनदा भूषविले होते.

निवृत्तीनंतर गिल यांची नियुक्ती भारतीय हॉकी संघटनेच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली होती. गिल यांना १९८९ मध्ये पद्मश्रीनेही गौरविण्यात आले होते.



अल्पसंख्याक आयोगाचे चेअरमन: रिझवी
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे चेअरमन म्हणून सय्यद गय्यूर हसन रिझवी यांच्याकडे नवी दिल्लीत पदभार दिला गेला आहे. रिझवी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्याक वित्त विकास महामंडळाचे चेअरमन देखील होते.



पशू बाजारांत कत्तलीसाठी गुरांची विक्री करण्यास केंद्र शासनाची बंदी
पर्यावरण मंत्रालयाने पशू क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम, १९६० अंतर्गत पशू क्रूरता प्रतिबंध (पशू बाजारांचे नियमन) नियम २०१७ अधिसूचित केले आहे.

नवीन नियमांनुसार, पशू विक्री-खरेदी बाजारपेठेत कत्तलीसाठी गुरा-ढोरांच्या विक्री व खरेदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. पशूच्या वाहतुकीसंबंधी नियमांना कडक केले आहेत आणि त्यांची तस्करी रोखण्यासंबंधी नियम तयार केले आहे.

अधिसूचनेनुसार, पशू बाजार समितीचे सदस्य सचिव यांना याची खात्री करावी लागेल की कुणीही पशू बाजारपेठेत तरुण प्राण्याला विक्रीसाठी आणणार नाही. 

देशभरात पशू बाजारपेठेत कत्तलीसाठी पशू विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. गुरा-ढोरांच्या कत्तलीस परवानगी देणार्‍या केरळसारख्या राज्यांमध्ये देखील ही बंदी आहे. 
गुरे-ढोरे म्हणजे "बैल, गाय, म्हैस, वाफे, वासरू आणि उंट" असे परिभाषेत स्पष्ट केले आहे. 

पशू बाजार समितीचे अधिकारी खरेदीदारांकडून हमी घेतील की कत्तलीच्या हेतूने नसून शेतीसंबंधी कार्यासाठी जनावरांची खरेदी केली आहे आणि सहा महिन्यांसाठी त्या जनावरांची पुन्हा विक्री करणार नाहीत.

शिवाय खरेदीदारांची नोंद ठेवली जावी आणि त्यासाठी त्यांच्या ओळखपत्रांची ओळख ठेवली जाणार. तसेच खरेदीदार एक शेतकरी आहे की नाही हे सत्यापित करणार.

खरेदीदार कोणत्याही धार्मिक कृत्यांसाठी प्राण्यांचे बलिदान देणार नाही किंवा परवानगीशिवाय राज्याच्या बाहेरील व्यक्तीस विकणार नाही.
जनावारांकडून अनैसर्गिक कृत्य करवून घेण्यास प्रतिबंधित केले आहे.
जनावरांची हेळसांड थांबवण्यासाठी प्रत्येक पशूबाजारपेठेत जनावरांना पुरेश्या सोयी-सुविधा उपलब्ध असाव्यात.

सध्या म्हैसच्या मांसाच्या निर्यातीत भारत हा जगात आघाडीचा देश आहे. हा व्यवसाय वर्ष २००७-०८ ते वर्ष २०१५-१६ दरम्यान २९% च्या वार्षिक चक्रवाढ दराने ३५३३ कोटी रुपयांपासून वाढून २६६८५ कोटी रुपयांपर्यंत झाला आहे



गूगलचे राजन आनंदन नवे IAMAI चेअरमन
इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) चे नवीन चेअरमन म्हणून राजन आनंदन यांची निवड झाली आहे.

ही निवड कुणाल शाह (फ्रीचार्जचे सह-संस्थापक आणि CEO) यांच्या जागी झाली आहे. आनंदन हे गुगल - दक्षिण-पूर्व आशिया व भारत चे वाइस-प्रेसिडेंट आहेत.

IAMAI हे २००४ साली स्थापन झालेले ना-नफा औद्योगिक मंडळ आहे. हे ऑनलाइन व मोबाइल मूल्यवर्धित सेवा क्षेत्रांचा विस्तार व वाढविण्यास बाध्य आहे. याचे मुख्यालय मुंबईत आहे.



पंतप्रधानांच्या हस्ते SAMPADA योजनेचे उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २६ मे २०१७ रोजी कृषि-सागरीमाल प्रक्रिया योजना 'SAMPADA' चे उद्घाटन केले आहे.

शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही ६००० कोटी रुपयांच्या SAMPADA (स्कीम फॉर अॅग्रो-मरीन प्रोसेसिंग अँड डेवलपमेंट ऑफ अॅग्रो-प्रोसेसिंग) योजना सुरू करण्यात आली आहे.



आसाममध्ये भारताच्या सर्वात लांब पूलाचे उद्घाटन
२६ मे २०१७ रोजी आसामच्या पूर्वेस लोहित ( ब्रम्हपुत्रा ) नदीवर बांधलेल्या ९.१५ कि. मी. धोला-सादीया पुलाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले

हा पुल भारताचा सर्वात लांब पूल आहे. या पूलाला ९५० कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे.



इटलीमध्ये जी-७ शिखर परिषद संपन्न
२६-२७ मे २०१७ रोजी इटलीच्या सिसिलीमधील ताओरमिना येथे या वर्षी ४३ वी जी-७ शिखर परिषद संपन्न झाली. यावर्षी परिषदेत सुरक्षा व विकास संबंधित मुद्दे तसेच हवामान बदलावर प्रामुख्याने भर दिला गेला.


इंटरनेट सेवाप्रदाते आणि सोशल मीडिया कंपन्यांकडून कट्टरतावादी सामग्री ओळखण्यास आणि काढण्यास एक दस्तऐवजावर स्वाक्षर्‍या केल्या.


अमेरिका आणि जपान यांच्यामध्ये उत्तर कोरियाकडून आयोजित केल्या जाणार्‍या आण्विक आणि क्षेपणास्त्र चाचण्यांविषयक समस्येविषयी चर्चा झाली.

शिवाय अमेरिकेखेरीज इतर सर्व देशांनी २०१५ सालच्या पेरिस हवामान बदलावरच्या संधिला लागू करण्यास आपली वचनबद्धता पुन्हा बोलून दाखवली.

इटलीमध्ये वर्ष २०१६ मध्ये १८०००० हून अधिक स्थलांतरितांनी प्रवेश केला. या वाढत्या स्थलांतरणाला पाहता यावर चर्चा करण्यात आली.

१९७५ साली प्रथम फ्रान्स, जर्मनी, जपान, ब्रिटन, इटली आणि अमेरिका या सहा देशांनी जी-६ समूहाची स्थापना केली. पुढे १९७६ साली कॅनडा यात सामील झाले आणि समूहाचे नाव जी-७ समूह करण्यात आले. जी-७ समूहामध्ये कॅनडा, जपान, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि अमेरीका हे देश आहेत. 

पुढे यात यूरोपियन यूनियन सामील झाले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, या समूहाच्या सदस्य देशासाठी उच्च निव्वळ राष्ट्रीय संपत्ती आणि उच्च मानव विकास निर्देशांक असणे आवश्यक आहे.



फिजीमध्ये 'इंडिया-पॅसिफिक आयलंड्स' परिषद संपन्न
सुवा, फिजी येथे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून आयोजित 'इंडिया-पॅसिफिक आयलंड्स सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कॉन्फ्रेंस' संपन्न झाली.
ही परिषद २०१४ सालच्या फोरम फॉर इंडिया पॅसिफिक आयलॅंड्स को-ऑपरेशन (FIPIC) च्या फ्रेमवर्क अंतर्गत आयोजित करण्यात आली होती. 



भारत व मॉरिशस दरम्यान पाच करारांवर स्वाक्षर्‍या
मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंदन जुगनौथ यांच्या नेतृत्वात एक शिष्टमंडळ भारत भेटीवर आले आहेत. या त्यांच्या प्रथम देशाबाहेरील भेटीदरम्यान २७ मे २०१७ रोजी पाच महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात करार करण्यात आले आहेत. 

१. मॉरिशसमध्ये नागरी सेवा महाविद्यालयाची स्थापना करण्यासाठी सामंजस्य करार
२. सागरी सुरक्षिततेवर करार
३. समुद्रविज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधन व शिक्षणासाठी भारताचे वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) आणि मॉरिशस ओशनोग्राफी इन्स्टिट्यूट, मॉरिशस यांच्यात सामंजस्य करार
४. SBM मॉरिशस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनी आणि एक्पोर्ट-इंपोर्ट बँक ऑफ इंडिया यांच्यात USD500 दशलक्ष क्रेडिट लाईन करार
५. मॉरिशसद्वारा इंटरनॅशनल सोलर एलायन्स (ISA) च्या मान्यतेसाठी करारनामा सादर केले गेले.

१९४८ साली अधिकृतरीत्या भारत व मॉरिशस यांच्यात राजकीय संबंध अस्तित्वात आलेत. या दोन्ही देशांमध्ये ऐतिहासिक, राजकीय, आर्थिक, सैन्य, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध काळानुसार वृद्धिंगत होत आहेत.

प्रोजेक्ट ट्रायडेंट मार्फत मॉरिशसच्या राष्ट्रीय तटरक्षक दलाची क्षमता वाढविण्याकरीता भारत मॉरिशसला मदत करत आहे. देशात पर्यटनाला व जोडणीला चालना देण्यासाठी भारतीय हवाई सेवा कंपन्यांनी नव्या गंतव्यासाठी कोड सामायिक करण्यास मान्य केले आहे.

२००७ सालापासून भारत हा निर्यातामधील मॉरिशसचा सर्वात मोठा स्त्रोत बनला आहे तसेच मॉरिशसने २०१०-११ या आर्थिक वर्षात USD816 दशलक्षची भारतामधून आयात केली आहे. दोन्ही देशांमध्ये एप्रिल २००० ते एप्रिल २०११ या काळात एकूण थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. तसेच दशकाहून अधिक काळापासून मॉरिशस हा भारतासाठी FDI चा सर्वांत मोठा स्त्रोत राहिला आहे.



अमूल थापर यूएस कोर्ट ऑफ अपीलचे दुसरे भारतीय-अमेरिकन न्यायमूर्ती
अमेरिकेतील सिनसिनाटी येथील यूएस कोर्ट ऑफ अपील मधील न्यायमूर्ती म्हणून अमूल थापर यांना नियुक्त करण्यात आले आहे.यासोबतच, थापर हे दुसरे भारतीय वंशाचे अमेरिकन न्यायमूर्ती झाले आहेत.



इंडो-थायलंड सियाम भारत 17 HADR
चियांग मे, थायलंड येथे २२-२६ मे २०१७ दरम्यान इंडो-थायलंड ह्यूमनीटेरियन असिस्टंस अँड डिझास्टर रिलीफ (HADR) टेबल टॉप एक्झरसाइज २०१७ हा सराव भारतीय व थायलंड वायुसेनांमध्ये चालविण्यात आला.

व्यवस्थापनासाठी निश्चित पद्धत तयार करणे तसेच अनपेक्षित नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी यशस्वी मोहिमा अंमलात आणण्यासाठीच्या उद्देशाने हा सराव घेतला गेला आहे.