पाचवी पंचवार्षिक योजना

कालावधी : १ एप्रिल १९७४ ते ३१ मार्च १९७९
रद्द - १९७८
अध्यक्ष : इंदिरा गांधी 
उपाध्यक्ष : दुर्गाप्रसाद धर (१९७४ पर्यंत)
                 पी.एन. हक्सर (जानेवारी १९७५ पासून)
विकासदर : साध्य ४.८३% (उद्दिष्ट ४.४%)
खर्च : वास्तविक ३९४२६ कोटी (प्रस्तावित ३७२५० कोटी)
घोषवाक्य : सामाजिक न्यायासह आर्थिक विकास
प्रतिमान : पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रारुप सौ. सुब्रमण्यम आणि डी.बी. धर यांनी अशोक रुद्र व ऍलन यांच्या प्रतिमानावरुन तयार केले. अंतिम आराखडा डी.डी. धर यांनी सादर केला.


उद्देश / वैशिष्ट्ये

देशातील दारिद्र्य दूर करुन अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर करणे.

२००० पर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य हे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले

या योजनेत परकिय चलनाची स्थिती चांगली होती. 

दारिद्र्य निर्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, सामाजिक न्याय ही प्रमुख वैशिष्ट्ये होती.
१९७९- ८० च्या एक वार्षिक योजनेवर करण्यात आलेला एकूण खर्च १२,५४९ कोटी रुपये.

चौथी, पाचवी व सहावी योजनेचा आकृतीबंध अशोक रुद्र व ऍलन यांनी तयार केला. 

या योजनेत शेती, उद्योग, इंधन / ऊर्जा या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले.

या योजनेची अशुभ सुरवात झाली. १९७३ चा तेलाचा झटका व चलन फुगवट्याच्या वाढत्या दरामुळे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमत वाढीचा दुसरा धक्का १९७९ मध्ये बसला. यावेळी तेलाच्या किंमती १००% ने वाढल्या. 



योजनेचा परिणाम
उपभोगात दरवर्षी २.३% वाढ झाली. 

दरिद्रय निर्मूलन, बेरोजगारी, आणि स्वावलंबन या क्षेत्रांमध्ये अपयश.

मात्र योजनेच्या शेवटी अर्थव्यवस्थेत मोठ्या वाढीच्या दराची अपेक्षा निर्माण झाली होती. 


२५ जून १९७५ रोजी तिसरी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर झाली. 

मार्च १९७७ जनता पार्टीचे सरकार आले. मार्च १९७८ जनता सरकारने पाचवी योजना संपुष्ठात आणली. त्यामुळे नियोजीत काळापूर्वी १ वर्ष अगोदरच ही योजना गुंडाळली गेली. 

१ एप्रिल १९७८ मध्ये जनता सरकारने स्वतःची सहावी योजना (सरकती योजना) सुरु केली. 

जानेवारी १९८० मध्ये काँग्रेस (आय) ने सरकती योजना फेटाळली. 

१ एप्रिल १९८० नवीन सहावी योजना सुरु करण्यात आली.

महत्वाचे प्रकल्प / विशेष घटनाक्रम
२० जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी किमान गरजा कार्यक्रम सुरु केले. किमान गरज कार्यक्रमात दरिद्री रेषेतील कुटुंबांना मोफत व अनुदानित सेवा व ग्रामीण व शहरी कामगारांची उत्पादक कार्यकक्षमता वाढविणे हा धोरण आखले.

२६ जून १९७५ रोजी २० कलमी कार्यक्रम सुरु केले.

Bonded Labour पध्दत बंद करण्यात आली. 

१९७८ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) सुरु करण्यात आला. 

किंमत मजुरी उत्पन्न धोरण चालू करण्यात आले परंतु त्याला यश आले नाही. 

१९७७-७८ मध्ये दारिद्र्य रेषेखाली लोकांचे प्रमाण ४८% होते


एप्रिल १९७७ ला Food for Work ही योजना सुरु करण्यात आली. 

मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व जलद आर्थिक विकासाची व्यूह रचना रशियाकडून स्वीकारली. 


१५ ऑगस्ट १९७६ रोजी TRYSEM (Training Rural Youth for Self Employment) - ग्रामीण भागातील तरुणांच्या स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम. सुरु करण्यात आला.

२ ऑक्टोबर १९७५ रोजी पहिल्या ५ प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्यात आल्या. (Rural Regional Bank)

१९७६-७७ मध्ये दुसर्‍यांदा भारताचा व्यापारतोल अनुकूल ठरला.

१९७६ मध्ये भारताचे पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले.

१९७५-७६ मध्ये बाल कल्याणासाठी एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS) सुरू करण्यात आली.


१९७७ साली (Housing Development and Finance Corporation Mumbai) ची स्थापना करण्यात आली. 

१९७७-७८ मध्ये वाळवंटी क्षेत्रामध्येपरिस्थिकीय संतुलन प्रस्थापित करण्यासाठी वाळवंट विकास कार्यक्रम (DDP)सुरू करण्यात आला. 


या काळात Integrated Child Development Services, Desert Development Programme सुद्धा सुरु करण्यात आले.




विविध क्षेत्रावरील खर्च
उद्योग २६%
कृषी २२%
ऊर्जा १९%
वाहतूक १८%
सामाजिक सेवा १७%



सरकती योजना (Rolling Plan)
कालावधी : १९७८ - ८०
अध्यक्ष : मोरारजी देसाई
             चौधरी चरणसिंग

भारतात प्रो.गुन्नर मिर्दाल यांनी त्यांच्या 'इंडियाज इकॉनॉमिक प्लांनिंग इन इट्स ब्रॉडर' या ग्रंथात ही संकल्पना मांडली.

वैशिष्ट्ये
कामाच्या बदल्यात अन्न (food for work) ही योजना आणण्यात आली.

औद्योगिक विकास अनुदान योजना आणण्यात आली

लघु व कुटीर उद्योगांच्या विकासासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राची जिल्हास्तरावर स्थापना करण्यात आली.



    अंत्योदय योजनेनुसार देशातील प्रत्येक खेड्यातील सर्वात गरीब ५ कुटुंबांना जीवनावश्यक सेवा व पैसे पुरविणे.