चौथी पंचवार्षिक योजना

कालावधी : १ एप्रिल १९६९ ते ३१ मार्च १९७४
अध्यक्ष : श्रीमती इंदिरा गांधी
उपाध्यक्ष : डॉ. डी.आर. गाडगीळ (१९७१ पर्यंत)
                सी सुब्रमण्यम (१९७१-१९७२)
                दुर्गाप्रसाद धर (१९७२ पासून पुढे)
प्रतिमान : अॅलन व रुद्र यांचे खुले सातत्य प्रतिमान 
घोषवाक्य : स्थैर्याधिष्टित आर्थिक विकास
विकासदर : साध्य २.०५% (उद्दिष्ट ५.७%)
खर्च : वास्तविक १५७९९ कोटी (प्रस्तावित १५९०० कोटी)


वैशिष्ट्ये 
चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा अशोक मेहता यांनी तयार केला होता. 

आर्थिक स्वावलंबन, प्रादेशिक विषमता नष्ट करणे, जास्तीत जास्त आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते.

केंद्र व राज्याची स्वतंत्र योजना राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली.

स्वयंपूर्ण व शून्य परकीय मदतीचे ध्येय ठेवण्यात आले.

प्रकर्षित शेती विकास कार्यक्रम व कोरडवाहू शेती तंत्रज्ञान वापरण्याचे ध्येय ठेवले.

प्रथमच जलद व स्वयंपूर्णतेचे ध्येय ठेवले.

आयात पर्यायीकरण व निर्यात वाढीवर भर देण्यात आला.

शेती व उद्योग क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले.

छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन व रोजगार निर्मिती करण्यात आली. 

१९७१ मध्ये झालेले भारत-पाक युध्द, बांग्लादेशातील निर्वासितांचा प्रश्न, तसेच मोसमी पावसाची अनिश्चितता इ. समस्यांना तोंड द्यावे लागले. 


योजनेचा परिणाम
दरसाल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट ५.७% इतके होते. प्रत्यक्षात मात्र ३.३% इतकीच वाढ झाली. 

व्यापारतोल किमान प्रतिकूल / थोडा अनुकूल झाला.

पीएल ४८० नुसार १९७१ पासून अन्नधान्य आयात पुर्णपणे थांबविली. अन्नाचा राखीव साठा करण्यात आला.


महत्वाचे प्रकल्प
१९६९ - आर्थिक केंद्रीकरण रोखण्यासाठी MRTP Act-१९६९ हा कायदा संमत करण्यात आला. 

१९७० - दूध महापूर योजना सुरु करण्यात आली

१९७३ - अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम

१९७२ - बोकारो पोलाद प्रकल्प (रशियाच्या मदतीने)

१९७२ - महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार खरेदी योजना तसेच रोजगार हमी योजना या दोन योजना सुरु करण्यात आल्या.

१९७३ - SAIL (Steel Authority of India Ltd)

१९७४ - लघु शेतकरी विकास अभिकरन

१९७३ - FERA कायदा (Foreign Exchange Regulation Act) परकीय चलन विनियमन कायदा 


विशेष घटनाक्रम 
मार्च १९७१ च्या संसदीय निवडणुकीच्या वेळी इंदिरा गांधींनी ''गरीबी हटाओ' ही घोषणा दिली. 

१९७२ मध्ये साधारण विमा व्यवसायाचा कायदा संमत करून १ जानेवारी १९७३ रोजी भारतीय साधारण विमा मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

१९७२-७३ मध्ये पहिल्यांदा भारताचा व्यापार तोल अनुकूल ठरला.

१९७३ मध्ये परकीय चलन कायदा संमत करण्यात आला.

१९७३ मध्ये कोळसा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

१९७३- ७४ मध्ये पहिल्यांदाच नियोजन मंडळाणे दारिद्र्य रेषेचे मोजमाप  कॅलरी च्या स्वरुपात करण्यास प्रारंभ केला.

१९७१ साली भारत-पाक युद्ध झाले. त्यात बांग्लादेश ची निर्मिती झाली. त्यामुळे निर्माण झालेला बांग्लादेशी निर्वासिताचा प्रश्न

१९७४ साली पोखरण याठिकाणी पहिली अणुचाचणी घेण्यात आली.

पेट्रोलियम पदार्थाच्या किंमत वाढीचा पहिला धक्का १९७३ मध्ये बसला. किंमती ४००% नी वाढल्या. दुसरा १९७९ मध्ये व तिसरा १९९० मध्ये बसला. याला "oil crisis" किवा "तेलाचे संकट" असे म्हणतात.

या योजनेच्या काळात १९ जुलै १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. 

कुटुंब नियोजन कार्यक्रम व्यापक प्रमाणात सुरु करण्यात आला. 

१९७४-७५ लघु शेतकरी व सीमांत शेतकरी अधिकरणाची (MFALS) स्थापना करण्यात आली. 

ग्रामीण बांधकाम योजना (RWP), लघु शेतकरी विकास संस्था (SFDA), एकात्मिक पडीत जमीन शेतकी विकास (IDLAD), अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPAP) आणि अग्रणी बँक योजना सुरु करण्यात आली. 


विविध क्षेत्रावरील खर्च
कृषी २४%
उद्योग २३%
वाहतूक २०%
सामाजिक सेवा १८%
ऊर्जा १५%