सहावी पंचवार्षिक योजना

कालावधी : १ एप्रिल १९८० ते ३१ मार्च १९८५
अध्यक्ष : इंदिरा गांधी (१९८०-१९८४)

             राजीव गांधी (१९८४-१९८५)
उपाध्यक्ष : एन.डी. तिवारी (१९८०-१९८१)
                शंकरराव चव्हाण (१९८१-१९८४)
                 पी.व्ही. नरसिंहराव (१९८४-१९८५)
प्रतिमान : अॅलन मान व अशोक रुद्र
विकासदर : साध्य ५.४% (उद्दिष्ट ५.२%)
योजना खर्च : वास्तविक १०९२९२ कोटी (प्रस्तावित ९७५०० कोटी)
वर्णन – दारिद्र्यविरुध्दची लढाई 


वैशिष्ट्ये / उद्दिष्टे 
ही योजना दोन वेळा तयार केली. मार्च १९७७ मध्ये जनता सरकार आले. जनता सरकारने सरकती योजना १९७८ ते १९८३ या काळात सुरु केली. सरकत्या योजनेची कल्पना प्रा. रॅग्नर नर्क्स यांनी मांडली. या योजनेत प्रत्येक वर्षी मागच्या योजनेच्या यशापयशानुसार आखणी केली जाते.

डावपेच – अंत्योदय योजना सुरु केली यात प्रत्येक खेड्यातील पाच कुटुंबांना जीवनावश्यक सेवा व पैसा पुरविणे हा उद्देश होता. तसेच महालनोबिस तत्त्वाचा त्याग, आर्थिक वृध्दीपेक्षा लोककल्याणावर भर, गांधीवादी विचार, कुटीर उद्योग व ग्रामोद्योग विकासावर भर दिला.
काँग्रेसने बनविलेल्या सहाव्या योजनेचे उपाध्यक्ष – नारायण दत्त तिवारी होते तर प्रा. लाकडवाला यांनी जनता पार्टीची सरकती योजना बनविली होती.

काँग्रेसच्या सहाव्या योजनेचा आकृतीबंध – हेरॉल्ड डोमर, प्रारुप – अशोक रुद्र व ऍलन यांनी तयार केला. 

दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार निर्मिती, आर्थिक प्रगती व आर्थिक समृध्दी हे उद्दिष्ट होते.

अर्थव्यवस्था विकास दरात वाढ घडवून आणणे, आधुनिकतेवर भर देणे, दुर्बल घटकांच्या राहणीमानात सुधारणा घडविणे, योजना आखताना राष्ट्रीय उत्पन्न, बचत, गुंतवणूक, आर्थिक समता यांचा विचार करणे, शेती व ग्रामीण विकासावर भर देणे व रोजगारभिमुख योजना बनविणे, ३ कोटी ४० लक्ष लोकांसाठी रोजगार निर्मिती ही याची उद्दिष्टे होती.

योजनेच्या खर्चात पहिल्या पाच योजनेपेक्षा मोठी वाढ करण्यात आली.

ही सार्वजनिक क्षेत्रावर टक्केवारीनुसार सर्वाधिक खर्चाची योजना होती.

परकीय मदतीची सर्वांत कमी टक्केवारी असणारी योजना (७.७%) तसेच तीन दशकांच्या अपयशांचा विचार करुन आखली गेली.

या योजनेत ऊर्जा, उद्योग व शेती या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले गेले.


योजना परिणाम
ही योजना यशस्वी ठरली. संतुलित विकास व सर्व लक्ष्ये पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही योजना सर्वाधिन यशस्वी मानली जाते.

१९८०-९५ हा १५ वर्षाचा टप्पा मानून आखणी करण्यात आली. प्रेरक क्षेत्रास प्राधान्य देण्यात आले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी उदार धोरण स्वीकारण्यात आले.

वाढीचा दर ५ टक्क्यापेक्षा अधिक साध्य होण्यास सुरवात झाली.

महत्वाचे प्रकल्प / विशेष घटनाक्रम
१. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDF) १९८० मध्ये व्यापक करण्यात आला.

२. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम(NREP) – २ ऑक्टो १९८०


३. १९८० - संजय गांधी निराधार योजना

४. १९८० - संजय गांधी स्वावलंबन योजना

५. DWCRA -development of women and children in rural area : सप्टेंबर १९८२ (डेन्मार्कच्या मदतीने)

६. मूळच्या वीस कलमी कार्यक्रमात बदल करून नवीन २० कलमी कार्यक्रम १४ जानेवारी १९८२ पासून सुरु झाला.

७. १९८२ - नवीन सालेम लोह पोलाद प्रकल्प (तामिळनाडू)

८. १९८२ - नवीन विशाखापट्टणम लोह पोलाद प्रकल्प (आंध्र)

९. १९८१-८२ बायोगॅस प्रकल्प

१०. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम (RLEGP) – १५ ऑगस्ट १९८३



विशेष घटनाक्रम
१. १५ एप्रिल १९८० रोजी ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. 


२. १ जानेवारी १९८२ रोजी एक्झिम बँक ऑफ इंडिया आणि १२ जुलै १९८२ रोजी नाबार्डची स्थापना करण्यात आली

३. या योजनेदरम्यान देशास अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण घोषित करण्यात आले. 
 


विविध क्षेत्रावरील खर्च
ऊर्जा - २८%
कृषी  २४%
उद्योग - १६%
वाहतूक - १६%
सामाजिक सेवा - १६%


    एकूण आराखडा ९७५०० कोटी रु. होता प्रत्यक्षात १,०९,२९२ कोटी खर्च करण्यात आला. आराखड्यापैकी देशी - ९०%, तुटीचा भरणा १४% होता.