चालू घडामोडी ०३ व ०४ जून २०१७

'पृथ्वी-२' क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी
अण्वस्त्र वाहक भारतीय बनावटीच्या पृथ्वी-२ या क्षेपणास्त्राची ओडिशातील चांदीपूरनजीकच्या एकात्मिक चाचणी तळावरून यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता ३५० किलो मीटर आहे.

फिरत्या प्रक्षेपकातून २ जून रोजी सकाळी ९:५० वाजता हे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. ५०० ते १००० किलो अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची या क्षेपणास्त्राची क्षमता आहे. यात प्रगत दिशादर्शक प्रणालीचा वापर करण्यात आलेला असल्याने हे क्षेपणास्त्र अचूक वेध घेते. 

२१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ही यशस्वी चाचणी पार पडली होती. २००३ मध्ये लष्करात सामील करण्यात आलेले हे क्षेपणास्त्र संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने विकसित केले आहे.



प्रसारभारतीचे नवे CEO म्हणून  शशी शेकर वेम्पती यांची निवड 
प्रसारभारतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदावर शशी शेकर वेम्पती यांची पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
वेम्पती सध्या २००९ पासून प्रसारभारतीच्या संचालक मंडळाचे सदस्य (अंशकालिक) आहेत. ते IIT बॉम्बेचे माजी विद्यार्थी आहेत. 



'सेंट पीटर्सबर्ग घोषणापत्र' वर रशिया व भारताच्या स्वाक्षर्‍या
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एक शिष्टमंडळ २९ मे २०१७ पासून जर्मनी, स्पेन, रशिया आणि फ्रान्स या चार युरोपीय देशांच्या सहा दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. भारतासोबतचे द्वैपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा दौरा आहे.

जर्मनी आणि स्पेनच्या यशस्वी भेटीनंतर भारताचे पंतप्रधानांनी रशियाची भेट घेतली. यावेळी १८ व्या वार्षिक द्विपक्षीय चर्चेनंतर भारत आणि रशिया यांनी आपापसात सहकार्य वाढविण्यासाठी मार्ग तयार करण्यासाठी 'सेंट पीटर्सबर्ग घोषणापत्र' वर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. 

यानुसार भारत आणि रशिया हे संरक्षण, दहशतवाद विरोधात, गुप्त माहितीचे आदानप्रदान, व्यापार आणि अणुऊर्जा यासह सर्व शक्य क्षेत्रात एकमेकांना सहकार्य करतील. 

भारताला रशिया अणुऊर्जा निर्मितीसाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे. भारताच्या सगळ्यात मोठ्या अणुऊर्जा निर्मितीच्या तामिळनाडूतील प्रकल्पाच्या पाच आणि सहा क्रमांकाच्या संच बांधणीचा खर्च ५० हजार कोटी रुपये असून, त्याचा निम्मा भाग रशिया कर्जरूपाने देणार आहे. या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष वीज निर्मितीला सात वर्षे लागतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात १ जून रोजी झालेल्या वार्षिक शिखर भेटीत कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या दोन नव्या रिअ‍ॅक्टर्ससाठी उभय देशांत करारावर स्वाक्षरी झाली. 

भारत आणि रशिया यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेचा वर्ष २०१७ हा ७० वा वर्धापन वर्ष आहे. रशियाचा भारताला स्वातंत्र्य चळवळीसाठीच्या संघर्षात पाठिंबा मिळाला होता. ऑगस्ट १९७१ मध्ये दोन्ही देशांनी शांतीमय, मैत्रीपूर्ण आणि सहकार्याच्या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. 

३ ऑक्टोबर २००० रोजी धोरणात्मक भागीदारी घोषणापत्रावर स्वाक्षर्‍या झाल्यानंतर भारत व रशिया यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध नव्या स्तरावर पोहचले.  २१ डिसेंबर २०१० रोजी या भागीदारीला विशेष आणि विशेषाधिकृत धोरणात्मक भागीदारीच्या स्तरापर्यंत वाढविण्यात आले. 



लिओ वराडकर आयर्लंडचे पंतप्रधान
मूळचे महाराष्ट्रातील मालवणचे असलेले लिओ अशोक वराडकर यांची आज आयर्लंडचे पंतप्रधान म्हणून निवड झाली. आयर्लंडमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतमोजणीत वराडकर यांनी शेवटच्या फेरीत ७३ पैकी ५१ मते मिळवत हा ऐतिहासिक विजय मिळवला. त्यांनी प्रतिस्पर्धी सिमोन कोव्हिने यांचा पराभव केला.

आयर्लंडमध्ये २००७ मध्ये झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये लिओ सर्वप्रथम निवडून आले होते. लवकरच त्यांना उपमहापौरपद भूषवण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर त्यांनी मंत्रिपदापर्यंत मजल मारली होती. 

वराडकर यांचा जन्म १८ जानेवारी १९७९ ला झाला. डब्लिन वेस्ट मतदारसंघातून ते प्रतिनिधित्व करतात. फाईन गोल पक्षाकडून ते कार्यरत असून त्यांना सोफी व सोनिया या दोन बहिणी आहेत.
लिओ यांचे कुटुंब मूळचे वराड (ता. मालवण) या छोट्याशा गावातील. त्यांचे वडील पेशाने डॉक्‍टर आहेत. ते मुंबईतून १९६० मध्ये आयर्लंडमध्ये स्थायिक झाले. त्यांनी तेथेच नर्सिंग क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या मूळ आयरिश असलेल्या मिरीअम यांच्याशी विवाह केला.

लिओ समलिंगी विवाहाचे पुरस्कर्ते मानले जातात. आपल्या ३६ व्या वाढदिवशी २०१५ मध्ये एका मुलाखतीत त्यांनी आपली ही भूमिका स्पष्ट केली होती. समलिंगी विवाह, गर्भपात कायद्यात काही प्रमाणात शिथिलता अशा धोरणांचा त्यांनी पुरस्कार केला.



'पॅरिस क्‍लायमेट करारा'तून अमेरिकेची माघार
अमेरिकेचे ४५ वे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक तापमानवाढी संदर्भातील अत्यंत महत्वपूर्ण अशा 'पॅरिस क्‍लायमेट करारा'तून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे जगभरातून नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली आहे.

निवडून आल्यानंतर १०० दिवसांच्या आत या करारातून बाहेर पडण्याचे आश्‍वासन ट्रम्प यांनी निवडणुकीपूर्वीच दिले होते. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कोळसा आणि तेल उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले होते. 

जागतिक तापमानवाढ आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टिने पॅरिस क्‍लायमेट करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो



२०१७ जागतिक शांतता निर्देशांक प्रसिद्ध
अमेरिकेमधील इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स अँड पीस (IEP) संस्थेने "२०१७  जागतिक शांतता निर्देशांक" (Global Peace Index -GPI) प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल जागतिक शांततेविषयी जागतिक स्थिती दर्शवतो. 

गेल्या वर्षात अधिक शांततापूर्ण वातावरण होते. मात्र, गेल्या दशकात जगात शांतता लक्षणीयरित्या कमी आहे. गेल्या तीन दशकांत लष्करी शासनामध्ये घट झाली आहे. ९३
 देशांमध्ये शांततेत वाढ झाली आहे तर ६८ देशांमध्ये याची स्थिती खालावली.

आइसलँड हे जगातील सर्वात शांत देश ठरले आहे. ही स्थिती या देशाने २००८ सालापासून राखून ठेवली आहे. आइसलँड नंतर न्यूझीलंड, पोर्तुगाल, ऑस्ट्रिया आणि डेन्मार्क यांचा क्रमांक लागतो. 

सिरीया हा जगात सर्वाधिक अशांततापूर्ण देश म्हणून कायम आहे. त्याआधी अफगाणिस्तान, इराक, दक्षिण सुदान आणि येमेन यांचा क्रमांक लागतो.

युरोप हा जगातील सर्वाधिक शांत प्रदेश म्हणून कायम आहे. निर्देशांकमधील दहा सर्वाधिक शांत देशांमध्ये यातील आठ देशांचा समावेश आहे. 

सर्वाधिक प्रादेशिक अशांततापूर्ण वातावरण उत्तर अमेरिकामध्ये आहे, तर त्यानंतर याच बाबतीत उप-सहारा आफ्रिका आणि मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका क्षेत्राचा समावेश आहे.

२००८ सालापासून २.१४% ने जागतिक शांततेत कमतरता आली आहे, तर ५२% GPI देशांमध्ये अशांतता दिसून आली आहे. सरासरीने दहा किमान शांततापूर्ण देशांमध्ये हिंसाचारच्या घटना ३७% आहेत तर दहा सर्वाधिक शांत देशांमध्ये हा आकडा केवळ ३% आहे.

जागतिक शांतता निर्देशांक (GPI) हा राष्ट्रे आणि क्षेत्रांमधील शांततापूर्ण वातावरण संबंधित स्थिती दर्शवण्यासाठी केलेला एक प्रयत्न आहे. 
GPI हे इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स अँड पीस (IEP), न्यूयॉर्क, अमेरिका यांचे उत्पादन आहे. 

हा अहवाल शांतता संस्थांमधील शांतता तज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या सल्लामसलताने विकसित केला जातो. यासाठी लागणारी माहिती इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट (EIU) कडून गोळा केली जाते. प्रथम यादी मे २००७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आणि तेव्हापासून वार्षिक आधारावर त्यामध्ये बदल केले जात आहेत.