कररचना (Tax System) - भाग १

जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतुने शासनाने जनतेकडुन सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय.

Tax हा शब्द (Taxo) या लॅटीन शब्दापासुन तयार झालेला आहे.

कर आकारण्याचे प्रमुख चार उद्देश असतात यांना 4R असे म्हणतात.

०१. Revenue ( महसुल )
शासनाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत

०२. Redistribution (पुनर्वाटणी)

०३. Repricing (किंमतीमध्ये बदल करणे)
शासन तंबाखु दारू सारख्या बाबींवर जास्त कर आकारते ज्यामुळे त्याच्या किंमती वाढतात.

०४. Representation (प्रतिनिधीत्व)
सध्या हा मुद्दा लागु नाही.


करांचे वैशिष्टये
०१. कर हे सक्तीचे देणे असते.
०२. वापर सार्वजनिक हितासाठी.
०३. एखादया व्यक्तीने कर म्हणुन सरकारला दिलेली रक्कम व सरकारकडुन केल्या जाणाऱ्या खर्चामुळे त्या व्यक्तीला मिळणारा लाभ यामध्ये प्रत्यक्ष संबंध नसतो.
घटनात्मक तरतुद कलम २६५ नुसार


लॅफर वक्ररेषा
कराचा दर आणि त्यातुन प्राप्त होणारे महसुल यामधील संबंधाचे आलेख रूप प्रदर्शन म्हणजेच लॅफर वक्ररेषा होय.

कराचे दर ०% असतील तर सरकारकडे काहीच कर जमा होणार नाही तसेच कराचे दर १००% असतील तरीही शासनाकडे काहीच जमा होणार नाही. कारण सगळेच उत्पन्न जर सरकार घेणार असेल तर उत्पादनाची प्रेरणा नष्ट होते.

आता या दोन बिंदुच्या मध्ये सर्वप्रथम करांचा दर वाढवत नेल्यास सरकारचे उत्पन्न वाढत जाईल पण एका मर्यादेपुढे सरकारचे उत्पन्न कमी कमी होत जाईल.

कुठल्याहीवेळी कर वाढवले की करवसुली वाढते या कल्पनेला त्यांनी तडा दिला.



करांचे प्रकार
प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
जेव्हा कर आघात (Impact of Tax) व कर भार एकाच व्यक्तीवर पडतात तेव्हा त्यास प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात.

अर्थात ज्या व्यक्तीवरती हा कर लावलेला असतो त्याचा भार त्याच व्यक्तीवर पडतो.

कराचे ओझे दुसऱ्या व्यक्तीकडे संक्रमित करता येत नाही. 
उदा. वैयक्तिक आय कर


अप्रत्यक्ष कर
यामध्ये कर भार व कर आघात वेगवेगळया व्यक्तींवर पडतो ज्या व्यक्तींवरील हा कर आकारण्यात आला आहे त्या व्यक्तीला या कराचा भार दुसऱ्या व्यक्तीवर संक्रमित करता येतो यास अप्रत्यक्ष कर असे म्हणतात.
उदा. आयात निर्यात शुल्क
प्रत्यक्ष कर
वैयक्तिक आय कर (प्राप्ती कर) (Personal Income Tax)
सुरूवात : २४ जुलै १८६० (Finance Member James Wilson)
हा प्रगतीशील स्वरूपाचा कर आहे.

सध्या Income Tax Act १९६१ नुसार आकारला जातो. हा कर क्षमता तत्वावर आधारलेला कर आहे.

भुतलिंगम समितीच्या शिफारसीनुसार १९७५ पासुन सरकारने करमुक्त मर्यादा सतत वरच्या पातळीवर ठेवली आहे.

२०१७ -१८ तक्ता अर्थसंकल्पानुसार

२.५० लाख पर्यंत करमुक्त
२.५० ते ५ लाख १०%
५ ते १० लाख २०%
१० लाखाच्या पुढे ३०%

महिलांसाठी करमुक्तता ३ लाख
ज्येष्ठ नागरिक करमुक्तता (६०+) ३ लाख
अति ज्येष्ठ नागरिक करमुक्तता (८०+) ५ लाख

यामध्ये १.५ लाख पर्यंत बचतीवर करमुक्तता.
गृहकर्जावरील व्याज करमुक्त (२ लाखापर्यंत)
PPF Limit १.५ लाखापर्यंत

२४ जुलै २०१० ला या कराला १५० वर्ष पुर्ण झाली.


महामंडळ कर / निगम कर (Corporation Tax)मोठया कंपन्यांच्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर.

राजा चेलैय्या समितीने १९९१ मध्ये निगम कर ५१.२५ टक्के वरून ४० टक्के वर आणण्याची शिफारस केली होती.

सध्या भारतीय कंपन्यांसाठी निव्वळ नफ्याच्या ३० टक्के व परकिय कंपन्यांसाठी निव्वळ नफ्याच्या ४० टक्के कर आहे.

१ कोटी पेक्षा जास्त नफ्यावर ५ टक्के अधिभार



MAT (Minimum Alternate Tax)काही कंपन्या नफा जास्त असल्यावर विविध करसवलती प्राप्त करून करांपासुन सुट मिळवत असत म्हणुन १९९५ पासुन हा कर सुरू करण्यात आला याच दर सध्या १८.५ टक्के आहे.

२०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पानुसार ४,५१,००५ कोटी (२१क्के) इतकी जमा अपेक्षित आहे.

सर्वाधिक जमा या करापासुन आहे.


DTC (Direct Tax Code)
हा प्रत्यक्ष कर आहे.

या कराला ३० आॅगस्ट २०१० ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. हा कर आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.

पण विविध कारवामुळे प्रत्यक्षात डीटीसी ची अमंलबजावणी होउ शकली नाही.