कररचना (Tax System) - भाग २

अप्रत्यक्ष कर
केंद्रीय उत्पादन शुल्क / केंद्रीय अबकारी कर
कायदा : Central Excise Act १९९४ नुसार देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व वस्तुंवर हा कर आकारला जाउ शकतो.

सध्या २४० वस्तुच अशा आहेत की ज्यांच्यावर उत्पादन शुल्क आकारला जात नाही.

२०१४-१५ ला २०७११० कोटी (१० टक्के) इतके कर उत्पन्न अपेक्षित 
(राज्य सरकार दारू व मादक पदार्थांवर कर आकारते)


सीमा शुल्क (Custom Duty) 
कायदा : Customs Act १९६२ नुसार आयात-निर्यात मालावर लावला जाणारा कर.

आयात करास Teriff असे म्हणतात. याचा उद्देष देषी उदयोगांना संरक्षण देणे हा असतो.

निर्यात वृध्दीसाठी निर्यात शुल्क सतत कमी पातळीवर ठेवले जाते.

एकुण सीमा शुल्कात आयात शुल्काचा वाटा ९९ टक्के तर निर्यात  शु
ल्काचा १ टक्के इतका आहे.

२०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये २०१८१९ कोटी (९ टक्के) इतके उत्पन्न अपेक्षित.


केंद्रीय विक्री कर (Central Sales Tax)
कायदा : Central Sales Tax Act १९५६ नुसार
एका राज्यातुन दुसऱ्या राज्यात विक्री होताना हा कर आकारला जातो. या कराचे उत्पन्न ज्या राज्याने आकारला त्या राज्याला दिले जाते.


सेवा कर (Service Tax)
कायदा - Finance Act १९९४ नुसार १९९४-९५ पासुन हा कर आकारण्यास सुरूवात झाली.

सुरूवातीला Telephone, साधारण विमा आणि Shares दलाली या तीनच सेवांवर हा कर आकारला जात असे.

२०१२-१३ सालानुसार फक्त ३८ सेवाच करमुक्त आहेत. (Negative List)

या कराचा दर सध्या १२.३६% इतका आहे.


GST (Goods And Service Tax)वस्तु व सेवांवरील कर स्वतंत्ररित्या न आकारता एकत्रितरित्या आकारण्याची पध्दत म्हणजे GST होय.

वस्तुवर आकारले जाणारे सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय विक्री कर व सेवांवर आकारला जाणारा सेवा कर हे सर्व एकत्रित करून GST 
आकारला जाणार आहे यामुळे केंद्राचे सर्व अप्रत्यक्ष कर एकाच करात समाविष्ट होतील.

राज्य सरकार VAT, जकात, विदयुत कर इत्यादी GST  मध्ये समाविष्ट होतील.

GST लागु करणारा जगातील पहिला देश फ्रान्स हा आहे (१९५४)

सध्या १४० देशामध्ये जीएसटी लागु, कारण सध्या वस्तु व सेवा यांमधील फरक अस्पष्ट होत आहे. 

VAT (Value Added Tax) मुल्याधारित कर प्रणाली
जगात पहिला प्रयोग : एफ वाॅन सिमेस (फ्रांस) 
१९१८ मध्ये पहिल्यांदा मांडली
जगात पहिल्यांदा फ्रान्सने स्वीकारली.

१९६० च्या दशकात ब्राझीलने व अमेरिका तसेच ऑस्ट्रेलिया वगळता जगातील बहुतांश देशानी ही कर प्रणाली स्वीकारली आहे.

विक्रीकर कायदयानुसार उत्पादन किंवा आयातदार वस्तुंची विक्री करतो तेव्हा त्याला विक्रीकर भरावा लागतो.

पुढे पुनर्विक्री होताना कर भरावा लागत नाही.

याला Single Pint of Leavy of Tax म्हणतात.

मात्र वॅट प्रणालीमध्ये वस्तु विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यांवर तिच्यामध्ये जेवढे मुल्य अधिक केले जाते त्या मुल्यवर्धनावर कर आकारला जातो.

त्यामुळे वॅट ला Multi Point Leavy of Tax असे म्हणतात.

भारतात पहिल्यांदा वॅट चा स्वीकार २००३ ला हरियाणा ने केला.

१ एप्रिल २००५ ला २१ घटकराज्य व ४ केंद्रशासित प्रदेश

१ एप्रिल २००६ ला छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात

१ जानेवारी २००७ तमिळनाडु

१ जुलै २००७ पुदुच्चेरी

१ जानेवारी २००८ उत्तर प्रदेश (सर्वात पहिला) 

अपवाद : अंदमान निकोबार व लक्षद्वीप

VAT चे प्रमुख दोन दर

५ टक्के व १२.५ टक्के तसेच सोने, चांदी, मौल्यवान रत्ने यांवर १% VAT



वित्त आयोग
सांवैधानिक तरतुद : कलम २८०
निर्मितीचा अधिकार : राष्ट्रपती 
रचना : १ अध्यक्ष ४ सदस्य
कालावधी : ५ वर्ष
उद्देष : केंद्रशासनाला मिळणाऱ्या एकुण उत्पन्नात घटक राज्यांचा हिस्सा ठरविणे व तसा सल्ला राष्ट्रपतींना देणे.

पहिल्या वित आयोगाचे अध्यक्ष :
 के.सी.नियोगी

१३ व्या वित्त आयोग अध्यक्ष : डाॅ.विजय केळकर (२०१० ते २०१५)
या आयोगाच्या शिफारसीनुसार सर्वाधिक वाटा उत्तर प्रदेश १९.६७ टक्के सर्वात कमी सिक्कीम ०.२३९ टक्के तसेच महाराष्ट्र ५.१९ टक्के इतका मिळाला.

१४ वा वित्त आयोग 
अध्यक्ष : वाय व्ही रेड्डी
कार्यकाल : २०१५-२०२०