चालू घडामोडी १ व २ जुलै २०१७

राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी पाशा पटेलराज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी भाजपाचे नेते, माजी आमदार पाशा पटेल यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्ती केली. 

शेतमालाचा उत्पादन खर्च काढणे, त्या संदर्भात केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाला शिफारशी करण्याचे काम राज्य आयोग करीत असतो. 

राज्य शेतमाल समिती आतापर्यंत राज्यात अस्तित्वात होती. आयोगाची स्थापना पहिल्यांदाच करण्यात आली आहे.

शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात अनेक वर्षे शेतकरी संघटनेचे बिनीचे शिलेदार राहिलेले पाशा पटेल हे शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे यासाठी सातत्याने आग्रही राहिले आहेत. 

तसेच या मागणीसाठी २०११ मध्ये त्यांनी लातूर ते नागपूर अशी २४ दिवसांची पदयात्रा काढली होती. ते विधान परिषदेचे माजी सदस्य असून भाजपाच्या किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत.



राष्ट्रपतींच्या हस्ते ३० जून २०१७ च्या मध्यरात्री GST चे उद्घाटनभारतीय संसदेत ३० जूनची मध्यरात्र म्हणजेच १ जुलै २०१७ च्या प्रारंभी आयोजित कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वस्तू व सेवा कर (GST) याचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. GST देशात १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आले आहे.

वस्तू व सेवा कर (GST) ही भारताच्या आर्थिक विश्वातील सर्वात मोठी करसुधारणा आहे. GST मुळे भारतात समान करदर लागून आर्थिक अडथळे दूर होणार आहेत. शिवाय GST तंत्रज्ञानावर आधारीत असल्यामुळे मानवी हस्तक्षेप मोठया प्रमाणावर कमी होणार आहे.

डिसेंबर २००२ पासून GST मुद्द्याला सुरुवात झाली. तत्कालीन केळकर समितीने अप्रत्यक्ष कररचनेसंदर्भात, मूल्याधारित कर तत्वावर आधारित सर्वंकष GST सुचवला होता. वर्ष २००६-०७ मध्ये अर्थसंकल्पीय भाषणात GST विषयक प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडला गेला. 

पुढे संसदेकडून विधेयक मंजूर झाल्यावर आणि ५०% हून जास्त राज्यांनी यास संमती दिल्यानंतर ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी GST संबंधी १०१ व्या घटनादुरुस्ती कायदा २०१६ वर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली.

कायद्यांतर्गत घटनेच्या कलम २७९अ अन्वये १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी वस्तू व सेवा कर (GST) परिषदेची स्थापना झाली. परिषदेने GST रचना निश्चित केली. 

राज्यांसाठी GST सवलतींची प्रारंभिक मर्यादा २० लाख रुपये एवढी आहे. विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांसाठी ही मर्यादा १० लाख रुपये एवढी आहे. 
कम्पोझिशन स्किम उपलब्ध होण्यासाठी प्रारंभिक मर्यादा ७५ लाख रुपये तर विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांना ही मर्यादा ५० लाख रुपये असेल.

GST साठी करांचे दर ५%, १२%, १८% आणि २८% अशा चार स्तरांमध्ये विभागलेले आहेत. राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी २८% चा GST दर निश्चित केला आहे. तसेच आरामदेही कार, पानमसाला आणि तंबाखू उत्पादने अशा काही वस्तूंवर अधिभार आकारण्यात येणार.



भारताचे नवे महान्यायवादीपदी के. के. वेणुगोपाल यांची निवडके. के. वेणुगोपाल यांना भारताचे १५ वे महान्यायवादी (Attorney General of India) म्हणून नेमण्यात आले आहे. ही नियुक्ती मुकुल रोहतगी यांच्या जागी करण्यात आली आहे.
वेणूगोपाल हे सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील आणि संवैधानिक तज्ञ आहेत. ते पद्मभूषण, पद्म विभूषण (२०१५) सन्मान प्राप्त आहेत.

भारतीय संविधानातील कलम ७६ अन्वये महान्यायवादी पदाची नियुक्ती केली जाते. महान्यायवादी यांना भारतातल्या सर्व न्यायालयांमध्ये ऐकण्याचा अधिकार आहे तसेच संसदेच्या कार्यवाहीमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार आहे, मात्र मतदानाचा नाही.



आर. के. पचनंदा यांच्याकडे ITBP चे महानिदेशक पद
आर. के. पचनंदा यांच्याकडे इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस (ITBP) च्या महानिदेशक पदाचा भार देण्यात आला आहे. त्यांनी श्रीकृष्ण चौधरी यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर हे पद हातात घेतले आहे.

पचनंदा हे १९८३ सालचे पश्चिम बंगाल संवर्गातील भारतीय पोलिस सेवा अधिकारी आहेत. ते १९९९ साली प्रशंसनीय सेवेसाठी भारतीय पोलिस पदक आणि २००७ साली राष्ट्रपती पोलिस पदक प्राप्त आहेत. 

पर्वतारोहण कौशल्यासाठी ओळखल्या जाणार्‍या ITBP मध्ये ९०००० कर्मचारी आहेत. हे दल मुख्यत्वे ३४८८ कि.मी. अंतराची भारत-चीन सीमेवर (हिमालयाच्या १८७०० फूट उंच) तैनात आहेत.



पंतप्रधान चार जुलैपासून इस्राईल दौऱ्यावर
भारत-इस्राईल राजनैतिक संबंधांच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षाचे निमित्त साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चार ते सहा जुलै दरम्यान इस्राईलच्या भेटीवर जाणार आहेत. इस्राईलला भेट देणारे ते पहिले पंतप्रधान असतील.

जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात इस्राईल आणि त्याला लागूनच सात व आठ जुलै रोजी जर्मनीतील हॅंबर्ग येथे 'जी-२०' शिखर परिषदेसाठी मोदी जाणार आहेत. यामध्ये त्यांची इस्राईलची भेट वैशिष्ट्यपूर्ण असेल. 

कारण इस्राईलला मान्यता दिल्यानंतर त्या देशाबरोबर पूर्ण स्वरूपाचे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यास पंचवीस वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारताने १९९२ मध्ये प्रथम इस्राईलला मान्यता दिली होती.

मोदी हे या दौऱ्यात फक्त इस्राईललाच भेट देणार आहेत. सर्वसाधारणपणे भारतीय नेते इस्राईलबरोबरच पॅलेस्टाइनलाही भेट देत असतात. परंतु, मोदी या प्रथेला फाटा देणार आहेत. 



भारतीय 'अ' संघाच्या प्रशिक्षकपदी राहुल द्रविडभारताचा माजी कर्णधार 'द वॉल' राहुल द्रविड याने देशाला अधिक महत्त्व देताना भारताच्या 'अ' आणि अंडर-१९ संघ प्रशिक्षकपदासाठी आयपीएलच्या दिल्ली डेअरडेविल्स संघाच्या प्रशिक्षक पदावरुन राजीनामा दिला. 

पुढील दोन वर्षांपर्यंत द्रविड भारत 'अ' आणि १९ वर्षांखालील भारतीय संघाच्या प्रशिक्षकपदी कार्यरत राहिल.

तसेच याआधी २०१५ मध्ये द्रविडला या दोन्ही संघांच्या प्रशिक्षकपदी निवडण्यात आले होते. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली युवा खेळाडूंनी मायदेशात व विदेशामध्ये चमकदार कामगिरी केली होती.



हफीझ सईदच्या 'तेहरिक-इ-आझादी'वर पाकिस्तानने लादली बंदी
भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरावर २००८ मध्ये घडविण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागील मुख्य सूत्रधार हफीझ सईद याचेच नवीन 'ब्रेन चाईल्ड' असलेल्या 'तेहरिक-इ-आझादी जम्मु काश्‍मीर' या दहशतवादी संघटनेवर पाकिस्तानकडून बंदी घालण्यात आली आहे.

सईद म्होरक्‍या असलेल्या जमात उद दवास संलग्न असलेलीच ही संघटना आहे. या संघटनेवर बंदी घालण्यात आल्याची घोषणा पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी संस्थेच्या संकेतस्थळावर करण्यात आली आहे. 

'जमात उद दवा'वर अद्याप पाकिस्तानमधील सरकारकडून केवळ लक्ष ठेवण्यात येत आहे. याआधी, गेल्या जानेवारी महिन्यात पाकिस्तानकडून सईद याला नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. 

सईद यानेच लष्करे तैयबा या दहशतवादी संघटनेची स्थापना केली होती. २००१ मध्ये अमेरिकेने या संघटनेस दहशतवादी संघटना घोषित केल्यानंतर पाकिस्तानला या संघटनेवर बंदी घालावी लागली होती. 



वर्ष २०१९ पर्यंत जागतिक पुस्तकाची राजधानी शारजाह असेल 
संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) यांनी शारजाह (UAE) या शहराला 'जागतिक पुस्तकाची राजधानी (World Book Capital)' म्हणून घोषित केले आहे. 

'जागतिक पुस्तकाची राजधानी’ सन्मान प्राप्त करणारे शारजाह हे 19 वे शहर आहे.

संयुक्त अरब अमीरातीमधील शहर शारजाहला यापूर्वी अरब संस्कृतीची राजधानी (१९९८), इस्लामिक संस्कृतीची राजधानी (२०१४) आणि अरब पर्यटनाची राजधानी (२०१५) असेही सन्मान मिळाले आहेत.



ऊर्जा कार्यक्षम कार्यक्रम राबविण्यासाठी सौदी अरेबिया सोबत करार
आखाती राष्ट्रांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षम कार्यक्रम राबविण्यासाठी भारतीय ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत ऊर्जा कार्यक्षम सेवा मर्या. (EESL) आणि सौदी अरेबियाच्या राष्ट्रीय ऊर्जा सेवा कंपनी (NESC) यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे.

करारांतर्गत EESL ही NESC ला सल्ला प्रदान करणार आणि त्यांची क्षमता विस्तारीत करण्यास मदत करणार.

EESL हे NTPC, वीज वित्त महामंडळ, ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ आणि पावरग्रिड यांचे संयुक्त उपक्रम आहे. EESL ५ जानेवारी २०१५ पासून भारतात वीज मंत्रालयाची UJALA योजना राबवत आहे.