भारतातील शैक्षणिक आयोग व योजना - भाग २

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९६८ 
(National Policy of Education 1968)
कोठारी आयोगाच्या शिफारसी लागू करून शिक्षण यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी १९६८ मध्ये पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर झाले.

यांत खालील ठराव मंजूर झाले.
०१. मोफत व सक्तीचे शिक्षण (कलम ४५)

०२. शिक्षक प्रशिक्षण व इतर - 
शिक्षक अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. शिक्षकांना मानाचे पद मिळावे योग्य मोबदला व प्रशिक्षण द्यावे.

०३. भाषाविकास - 
प्रादेशिक भाषांचा प्रभावी वापर करावा. तसेच तीन भाषांचे सूत्र वापरावे. (प्रादेशिक, हिंदी व इंग्रजी)

०४. सर्वाना शिक्षणाच्या समान संधी द्याव्या


०५. प्रादेशिक असमतोल दूर करावा 

०६. शाळा व समाज विविध उपक्रमातून जवळ आणले पाहिजेत.

उदा.राष्ट्रीय सेवा योजना 

०७. विज्ञान, शिक्षण व संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य 

०८. पुस्तके हे उत्तम ज्ञान देणारी,स्वस्त व सातत्याने न बदलणारी असावीत 

०९. परीक्षांचा उद्देश प्रमाणपत्रे देणे हा नसून स्तर उंचावण्यासाठीचा निर्देशक असावा. 

१०. प्रौढ साक्षरतेवर भर द्यावा 

११. अर्धवेळ व पत्रांद्वारे शिक्षण अभ्यासक्रमाचा विकास करावा. 


१२. संरचना १० + २ + ३ +ही संरचना सर्व देशभर वापरावी. 




राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना (१९७५)
National Curriculum Framework 
पहिल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला (१९६८) अनुसरून NCERT ने १९७५ मध्ये पहिली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना प्रकाशित केली व या रचनेनुसार NCERT ने नवीन अभ्यासक्रम,पाठ्यपुस्तके व इतर साधनांचा विकास केला.



राष्ट्रीय आढावा समिती १९७७ 
(National Review Committee)

अध्यक्ष : इश्वरभाई पटेल.
उद्देश : शालेय अभ्यासक्रमातील (NCERT) पाठ्यक्रम रचना कृती शोधून त्यावर उपाय सुचविणे 

या समितीच्या शिफारसी.
०१. शिक्षण हे कामावर आधारित असावे यासाठी या समितीने SUPW (Socially Useful Productive Work) ही संकल्पना रुजवली.
यासाठी माध्यमिक शिक्षणाचे व्यवसायिकरण करण्यावर भर.

०२. प्राथमिक शिक्षण एकाच भाषेतून मुख्यत मातृभाषेतून द्यावे.

*** ४२ वी घटना दुरुस्ती (१९७६) शिक्षण हा विषय राज्यसूचीतून समवर्ती सूचित समावेश केला गेला.



दुसरे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  १९८६ 
(National Education Policy 1986 ) 
राजीव गांधी.

०१. प्राथमिक शिक्षणात वैश्विक पोहोच व नोंदणी 

०२. १४ वर्ष वर्षापर्यंत शिक्षण प्रवाहात विद्यार्थ्यांना रोखून धरणे.
०३. शिक्षणाच्या गुणवत्तेत शाश्वत सुधारणा करणे.
०४. माध्यमिक शिक्षणात संगणक कौशल्याचे शिक्षण देणे.
०५. शिक्षणाचे विषमता दूर करणे.

धोरणाचे महत्वाचे ठराव

०१. राष्ट्रीय एकात्मतेस प्रोत्साहन देणाऱ्या शिक्षण धोरणांचा अवलंब करावा.
०२. शिक्षण व्यवस्थेची शीघ्र पुनर्रचना करून विज्ञान व तंत्रज्ञानास सर्वाधिक महत्व द्यावे.
०३. पूर्वप्राथमिक शिक्षण व संगोपनावर भर द्यावा.
०४. खडूफळा मोहीम सुरु करावी.
०५. नवोदय विद्यालये सुरु करावी.
०६. या धोरणांमुळे मुक्त विद्यापीठे स्थापन करण्यास प्रोत्साहन.

IGNOU १९८५ साली स्थापन झाले. (
Indira Gandhi National Open University)



राष्ट्रीय शिक्षण धोरण कृती आराखडा १९९२ 
स्थापना : १९९० (पी.व्ही.नरसिहराव)
अध्यक्ष : आचार्य राममूर्ती 
उद्देश : दुसऱ्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी 
शिफारस : १९९२

०१. वैश्विक पटनोंदणी व पोहोच 
०२. १४ वर्ष वयापर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करणे.
०३. शिक्षणाच्या गुणवत्तेत शाश्वत सुधारणा करणे.



८६ वी घटनादुरुस्ती २००२ 

अटल बिहारी वाजपेयी
भाग ३, कलम २१ अ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. 

संकल्पाद्वारे राष्ट्र स्वताच्या अनुरूप ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण पूरवेल.

कलम ४५ नुसार ६ वर्षाखालील बालकांना शिक्षण मिळवण्यासाठी व शिशुकाळातील जतन करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली.

त्याएवजी राज्य सर्व बालकांना वयाची ६ वर्ष पूर्ण होईतोवर शिक्षण मिळण्यासाठी व शिशुकाळात जतन करण्यासाठी प्रयत्न करेल. (कलम ५१ A)

६ ते १४ वयोगटातील बालकांना शिक्षणाची संधी मिळणे हे पालकांचे कर्तव्य.



शिक्षण हक्काचा कायदा २००९ 
(Right to Free And Compulsory Education)
लागू : १ एप्रिल २०१० 

ठळक तरतुदी

०१. शासकीय तसेच पालिका शाळांमध्ये ६ ते १४ वर्ष वयोगटाला मोफत,सक्तीचे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाईल.

०२. १४ वर्ष वयापर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत जवळील शाळेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार राहील.

०३. शिक्षकांच्या संख्येची ग्रामीण व शहरी भागातील तफावत दूर केली जाईल.

०४. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षित शिक्षकांची भरती केली जाईल.

०५. डोनेशन व इतर रक्कम आकारली जाणार नाही.

०६. प्रवेश देताना मुलाखत (पाल्य वा पालक) तसेच शारीरिक अथवा मानसिक शिक्षा यांस मनाई.

०७. मान्यता नसलेल्या शाळा चालविण्यास मनाई.

०८. रहिवासी दाखला नसेल तसेच शैक्षणिक वर्षात कधीही शाळेत दाखल केले जाईल.(वयानुरूप शिक्षण)

०९. शिक्षकांना जनगणना निवडणुका व आकस्मिक प्रसंगामधील कामाव्यतिरिक्त कुठलेही जास्तीचे काम दिले जाणार नाही.

१०. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय शिक्षण आयोग व राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग स्थापन.

११. ११ नोव्हेंबर हा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद यांच्या जयंती निमित्त राष्ट्रीय शिक्षण दिवस म्हणून साजरा करण्यात येईल.