चालू घडामोडी २३ व २४ नोव्हेंबर २०१७

मुंबई विद्यापीठाचे नवे कुलगुरू भूषण गगरानी 
मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांच्या हकालपट्टीनंतर नव्या कुलगुरूंच्या निवडीसाठी नेमलेल्या शोध समितीत सरकारी प्रतिनिधी म्हणून भूषण गगरानी यांची निवड करण्यात आली आहे. 

याशिवाय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापकीय परिषदेच्या सदस्यांपैकी एका सदस्याची निवड लवकरच करणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. तसेच मेरिट ट्रॅक कंपनीची गच्छंती करण्याचे संकेतही दिले.

विद्यापीठाच्या परीक्षा नियंत्रक पदावर यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे नियंत्रक डॉ. अर्जुन घाटुळे यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.



आठवड्यांतून चार दिवस खुले राहणार राष्ट्रपती भवन
भारताचे प्रथम नागरिक असणाऱ्या राष्ट्रपतींचे निवासस्थान अर्थात राष्ट्रपती भवन सर्वसामान्य जनतेसाठी आता आठवड्यातून चार दिवस खुले राहणार आहे. 

राष्ट्रपती सचिवालयाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार या चार दिवशी सर्वसामान्य जनतेला राष्ट्रपती भवनाला भेट देता येणार आहे. सकाळी ९ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत भवन खुले राहणार आहे.

राजपथवरील गेट क्र. २, हुक्मीमाई मार्गावरील गेट क्र. ३७ आणि चर्च रोडवरील गेट क्र. ३८ या ठिकाणांहून राष्ट्रपती भवनाला भेटीसाठी आलेल्यांना प्रवेश तसेच बाहेर पडता येणार आहे.

आगामी काळात वेबसाईटवरून ऑनलाईन बुकिंगच्या माध्यमांतून राष्ट्रपती भवन पाहण्यासाठी बुकिंगही करता येणार आहे. भवन पाहण्यासाठी प्रति व्यक्ती ५० रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. ८ वर्षांखालील बालकांना येथे प्रवेश निशूल्क आहे. 

भारतीय नागरिकांना राष्ट्रपती भवनातील प्रवेशासाठी आपले छायाचित्र असलेले ओळखपत्र तर परदेशी नागरिकांना आपला मुळ पासपोर्ट दाखवणे बंधनकारक आहे.



भारताकडून ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी
भारत आणि रशिया यांची संयुक्त निर्मिती असणारे सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र ब्राह्मोसची Brahmos २२ नोव्हेंबर रोजी भारतीय हवाई दलाच्या सुखोई 30MKI या जेट विमानावरुन यशस्वी चाचणी करण्यात आली. 

सुमारे अडीच टन वजनाच्या या क्षेपणास्त्राची बंगालच्या उपसागरात चाचणी घेण्यात आली. आजवर उपग्रह प्रक्षेपण वाहनाच्या माध्यमांतून क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.

मात्र, भारताने पहिल्यांदाच जेट विमानाचा अशा प्रक्षेपण वाहनासारखा वापर करुन क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेऊन इतिहास घडवला.

मध्यम पल्ल्याच्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची चाचणी भारताच्या अंतराळ संशोधन कार्यातील मैलाचा दगड मानला जात आहे. हवेतून जमिनीवर मारा करण्याची क्षमता असणारे हे क्षेपणास्त्र दहशतवाद्यांची ठिकाणे अचूकरित्या भेदू शकते. 
हवेतून दहशतवाद्यांचे असे अड्डे उध्वस्त करण्याबरोबरच जमिनीखालील बंकर्सही उद्धस्त करण्याची क्षमता या क्षेपणास्त्रात आहे. 

भारत आणि रशिया यांच्यातील संयुक्त निर्मिती असणाऱ्या ब्राह्मोसच्या अशा आणखी दोन चाचण्या घेण्याचा भारताचा मानस आहे.



पंतप्रधानांच्या हस्ते पाचव्या ‘ग्लोबल कॉन्फरन्स ऑन सायबर स्पेस २०१७’ चे उद्घाटन
२३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी नवी दिल्लीत दोन दिवस चालणार्‍या पाचव्या ‘ग्लोबल कॉन्फरन्स ऑन सायबर स्पेस (GCCS)२०१७’ चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे.

ही परिषद 'सायबर4ऑल: अॅन इंक्लूजिव, सस्टेनेबल, डेवलपमेंटल, सेफ अँड सिक्युअर सायबरस्पेस' या संकल्पनेखाली भरवली गेली आहे. GCCS प्रथमच आर्थिक सहकार आणि विकास संघटना (OECD) समूहातील देशांच्या बाहेर आणि भारतात आयोजित केली गेली आहे.

सायबर स्पेस विषयावरील जगातली सर्वात मोठ्या परिषदांमधील एक आहे. २०११ साली लंडनमध्ये प्रथम GCCS भरविण्यात आली होती. OECD ची स्थापना १९४८ झाली असून त्याचे मुख्यालय पॅरिस, फ्रान्स येथे आहे आणि या समूहाचे ३५ सदस्य राष्ट्रे आहेत.



१५ व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. संविधानाच्या कलम २८० (१) नुसार हे एक नियतकालिक कायदेशीर बंधन आहे. १५ वा वित्त आयोग १ एप्रिल २०२० पासून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आपल्या शिफारसी प्रदान करणार.

संविधानाच्या कलम २८० (१) मध्ये म्हटले आहे की, "संविधानाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षांत आणि नंतर प्रत्येक पाचव्या वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत किंवा राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटेल तेव्हा..." वित्त आयोग (FC) स्थापन करावे. 

यानुसार साधारणपणे मागील वित्त आयोग उभारण्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या आत पुढील वित्त आयोगाची स्थापना करायची आहे.

यापूर्वी १४ वे वित्त आयोग स्थापन करण्यात आले आहे. १९ एप्रिल २०१५ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करण्यासाठी १४ वा वित्त आयोग स्थापन करण्यात आला होता. 

आयोगाने १५ डिसेंबर २०१४ पर्यंत आपला अहवाल सादर केला. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी आर्थिक वर्ष २०१९ पर्यंत वैध आहेत.
IMD टॅलेंट रँकिंगमध्ये भारत ५१ व्या स्थानी
स्वीत्झर्लंडच्या IMD या प्रमुख बिजनेस स्कूलने प्रकाशित केलेल्या 'IMD टॅलेंट रँकिंग' या जागतिक क्रमवारीमध्ये भारताचे स्थान ३ स्थानांनी उंचावत ५१ व्या क्रमांकावर पोहचले आहे.

या क्रमवारीत प्रथम स्थानी स्वीत्झर्लंड पुन्हा एकदा कायम आहे. या क्रमवारीत प्रथम दहामध्ये स्वीत्झर्लंड नंतर अनुक्रमे ऑस्ट्रिया, फिनलँड, नेदरलँड, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन आणि लक्जमबर्ग या देशांचा समावेश आहे.

यूरोप प्रांतातील स्वीत्झर्लंड, डेनमार्क आणि बेल्जियम हे देश या बाबतीत प्रतिस्पर्धी आहेत. यूरोपची भक्कम शिक्षण प्रणाली स्थानिक प्रतिभाचा विकास तसेच परदेशी प्रतिभा आणि उच्च कुशल व्यवसायिकांना आकर्षित करण्याची क्षमता प्रदान करते.

IMD टॅलेंट रँकिंग हा प्रतिभांना आकर्षित व विकसित करण्यात आणि त्यांना आपल्या येथे सतत कामावर ठेवण्यामध्ये देशांच्या प्रयत्नांना प्रदर्शित करते. IMD ने आपल्या वार्षिक जागतिक प्रतिभा क्रमवारीमध्ये ६३ देशांचा समावेश केला आहे.



एमर्सन मनगॅग्वा झिम्बाब्वेचे नवीन राष्ट्राध्यक्ष
झिम्बाब्वेचे माजी उप-राष्ट्राध्यक्ष एमर्सन मनगॅग्वा हे २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी झिम्बाब्वेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेणार आहेत. देशाच्या सत्ताधारी ZANU-PF पक्षाने एमर्सन मनगॅग्वा यांचे नामांकन राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी दिले. 

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुमारे चार दशके रॉबर्ट मुगाबे हे झिम्बाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांना अनेकदा पद सोडण्यास मागणी केली गेली होती, परंतु त्यांनी पद सोडण्यास नकार दिला. 

मुगाबे यांनी त्यांची पत्नी ग्रेस हिला राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी मार्ग मोकळा करण्यासाठी दोन आठवड्यांपूर्वी मनगॅग्वा यांची उपराष्ट्राध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी केली. मागच्याच आठवड्यात सेनाने प्रशासन आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी दबावाखाली अखेरीस आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

झिम्बाब्वे हा दक्षिण आफ्रिकेमधील सर्व बाजूने भूमीने वेढलेला देश आहे. हरारे शहर ही देशाची राजधानी आणि झिम्बाब्वे डॉलर हे चलन आहे.



EBRD मधील भारताच्या सदस्‍यतेला मंत्रिमंडळाची मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युरोपियन बॅंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (EBRD) मधील भारताच्या सदस्यतेला मंजूरी दिली आहे.
EBRD च्या सदस्‍यतेसाठी किमान प्रारंभिक गुंतवणूक सुमारे 1 दशलक्ष पाउंड (€) इतकी आहे. म्हणजेच भारत सदस्यता मिळविण्यासाठी अपेक्षित किमान समभाग संख्‍या (100) खरेदी करण्याचा निर्णय घेणार.

EBRD च्या सदस्यतेमुळे भारताची आंतरराष्‍ट्रीय प्रतिमा उंचवणार आणि त्यांच्या आर्थिक लाभांनाही प्रोत्‍साहन मिळणार, ज्यामुळे इतर सदस्य देशांमधून गुंतवणुकीच्या संधि वाढू शकतात. तसेच बँकेकडून निर्माण, सेवा, माहिती तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रात आर्थिक मदत मिळू शकते. 

देशातील खाजगी क्षेत्राच्या विकासासाठी बँकेकडून तांत्रिक सहाय्य आणि क्षेत्रीय ज्ञान प्राप्त करण्यास मदत मिळणार.

युरोपियन बॅंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (EBRD) ही १९९१ साली स्थापन करण्यात आलेली बहुउद्देशीय विकासात्मक गुंतवणूक बँक म्हणून एक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आहे. याचे लंडनमध्ये मुख्यालय आहे आणि EBRD हे ६५ देश आणि दोन युरोपीय संघातील संस्था यांच्या मालकीच्या आहेत.