चालू घडामोडी १५ व १६ डिसेंबर २०१७

महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीयांसाठी उत्पन्न मर्यादा ८ लाखांपर्यंत वाढवली
महाराष्ट्र राज्यातील भटक्या (VJ) व विमुक्त (NT) जाती, इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि विशेष मागास (SBC) प्रवर्गातील जास्तीत जास्त मुलांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा यासाठी त्यांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. 

त्यानुसार या वर्गातील मागासवर्गीयांसाठी उत्पन्नाची अट ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख करण्यात आली आहे.

यापूर्वी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यशासनाने २३ जून २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार कुटुंबाची मर्यादा ४.५ लाख वरून ६ लाख रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाने १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी ही मर्यादा वाढवत ८ लाख रुपये केली.



वैद्यकीय शिक्षणासाठी नवा नियामक
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी नवा नियामक आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सध्याची 'राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद' (एमसीआय ) मोडीत काढली जाणार आहे. त्यासाठी 'राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक २०१७' च्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या विधेयकानुसार वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण तसेच वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन आणि अधिस्वीकृती, डॉक्टरांची नोंदणी यासाठी चार स्वायत्त मंडळे स्थापली जाणार आहेत. 

रणजीत रॉय चौधरी समितीच्या शिफारशी तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींनुसार हा आयोग स्थापन केला जात आहे.

या आयोगाचा अध्यक्ष आणि काही सदस्य हे सरकारनियुक्त असतील. पाच सदस्य हे निवडणुकीतून निवडले जातील, तर १२ सदस्य पदसिद्ध असतील. स्वायत्त मंडळांचे सदस्य हे कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शोधसमितीकडून निवडले जातील.

या आयोगामार्फत सामूहिक प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल तसेच सर्व वैद्यकीय पदवीधारकांसाठी अनुज्ञा परीक्षा घेतली जाईल. ही अनुज्ञा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच वैद्यकीय व्यवसायासाठीचा परवाना दिला जाईल. संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर तीन वर्षांत अनुज्ञा परीक्षा सुरू केली जाणार आहे.



राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस १४ डिसेंबर
ऊर्जा कार्यक्षमता विभागाकडून दरवर्षी १४ डिसेंबरला 'राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस' साजरा करण्यात येतो. यावर्षी ३२२ औद्योगिक प्रकल्प तसेच प्रमुख क्षेत्रांतील आस्थापने '२७ व्या राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन पुरस्‍कार' साठी सहभागी झाले होते.

विद्युत मंत्रालयांतर्गत ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग (Bureau of Energy Efficiency) कडून दरवर्षी १४ डिसेंबरला 'राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस' साजरा करण्यात येतो. ऊर्जा कार्यक्षमता आणि त्यांच्या संवर्धनाचे महत्त्व यासंबंधी जनजागृती फैलावण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. 

या दिवसानिमित्ता ऊर्जेच्या वापर कमी करण्यामध्ये उद्योगांच्या प्रयत्नांचा सन्मान करणे आणि त्यांना प्रोत्‍साहित करण्यासाठी 'राष्‍ट्रीय ऊर्जा संवर्धन पुरस्‍कार' प्रदान केले जातात. हा पुरस्कार ५६ उपश्रेणींमध्ये दिला जातो.



ओडिशा वन विभागाने ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या सुरक्षेसाठी संरक्षण केंद्र उभारले
ओडिशा वन विभागाने गंजम जिल्ह्यात रुशिकुल्या नदीच्या उगमस्थानी ऑलिव्ह रिडले प्रजातीच्या कासवांचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी नौ-संरक्षण केंद्रांची स्थापना केली आहे.

रुशिकुल्या नदीचे उगमस्थान या लुप्त होण्याच्या मार्गावर असलेल्या जीवांच्या प्रजननासाठी अत्यंत अनुकूल असे ठिकाण आहे.



भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी नरिंदर बात्रा
आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाचे (एफआयएच) प्रमुख नरिंदर बात्रा यांची भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या (आयओए) अध्यक्षपदावर चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी निवड झाली आहे, तर राजीव मेहता यांची सरचिटणीस पदावर बिनविरोध निवड झाली आहे.

आशियाई टेनिस महासंघाचे अध्यक्ष अनिल खन्ना यांनी मागील आठवडय़ात अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतल्यामुळे ६० वर्षीय बात्रा यांचा मार्ग मोकळा झाला होता.

सरचिटणीस पदासाठी मेहता हे एकमेव उमेदवार असल्यामुळे सलग दुसऱ्या कार्यकाळासाठी ते पद सांभाळणार आहेत

अर्जेंटिनामध्ये WTO ची ११ वी मंत्रिस्तरीय परिषद संपन्न
१३ डिसेंबर २०१७ रोजी अर्जेंटिनाची राजधानी ब्यूनस आयरस येथे जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ची ११ वी मंत्रिस्तरीय परिषद संपन्न झाली. 

आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांनुसार, WTO च्या सदस्य देशांचा अन्न अनुदान विधेयक त्यांच्या द्वारा उत्पादित एकूण अन्नधान्यांच्या मूल्याच्या १०% हून अधिक नसावे. 

अन्न उत्पादनाचे हे मूल्य निर्धारण १९८६-८८ सालच्या दरांवर निश्चित होतात. भारत या मूल्य निर्धारणाच्या गणनेसंबंधी सूत्रामध्ये संशोधनाची मागणी करत आहे, जेणेकरून अनुदानाची ही मर्यादा गणना संशोधित होऊ शकेल. मात्र परिषद यामुद्द्यावर कोणत्याही अंतिम निर्णयावर पोहोचलेली नाही.

जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही आंतरशासकीय संघटना आहे, जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वीत्झर्लंड) येथे आहे आणि यामध्ये १६४ सदस्य देश सामील आहेत. 

१९४८ साली लागू झालेल्या दर आणि व्यापार या विषयावर सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade -GATT) याला बदली करून १५ एप्रिल १९९४ रोजी १२३ राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मार्राकेश करारांतर्गत WTO अधिकृतपणे १ जानेवारी १९९५ रोजी कार्यान्वित झाले.



श्रीलंका भुसुरूंग प्रतिबंधक करारास संमती देणारा १६३ वा देश
श्रीलंकाने भुसुरूंग प्रतिबंधक करारास मंजूरी दिली आहे. यासोबतच हा करार स्वीकारणारा श्रीलंका जगातला १६३ वा देश ठरला आहे.

भुसुरूंग प्रतिबंधक कराराला नॉर्वेची राजधानी ओस्लोमध्ये १८ सप्टेंबर १९९७ रोजी अंगिकारले गेले होते. या करारांतर्गत भुसुरूंगाचे उत्पादन, साठवण आणि हस्तांतरण अश्या सरावांना प्रतिबंधित केले गेले आहे. याला 'ओटावा संधि' या नावानेही ओळखले जाते. 

या कराराशी जुडणार्‍या देशांना भुसुरुंग आणि अॅंटी-पर्सनल माइन्स यांचा स्वत:चा साठा चार वर्षांच्या आत संपुष्टात आणावा लागते.



गूगलच्या सहाय्याने NASA ने आपल्यासारखीच नवीन सौरमाला शोधून काढली
अमेरिकेची अंतराळ संस्था - नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (NASA) च्या खगोलशास्त्रज्ञांनी केप्लर अंतराळ दुर्बिणीच्या सहाय्याने नवीन सौरमाला शोधून काढली आहे, ज्यामध्ये आपल्या सौरमालेप्रमाणेच ८ ग्रह आहेत. या कामामध्ये गूगलच्या आर्टिफिशियल इंटेलीजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचे सहकार्य लाभलेले आहे.

मशीन लर्निंग AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून केप्लरपासून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले आणि त्यामधून 'केप्लर-80g' आणि 'केप्लर-90i' या दोन नव्या ग्रहांचा शोध लागला. यावेळी प्रथमच अश्याप्रकारचा वेध घेतला गेला आहे. 

'केप्लर-90' ही नवी सौरमाला पृथ्वीपासून २५४५ प्रकाशवर्ष दूर आहे. नव्या सौरमालेचा सर्वात छोटा ग्रह 'केप्लर-90i' ग्रह पृथ्वीच्या तुलनेत जवळपास ३०% मोठा असण्याचा अंदाज आहे.

केप्लर दुर्बिणीने २००९ सालापासून आतापर्यंत जवळपास १५०००० तार्‍यांचा वेध घेतलेला आहे. शास्त्रज्ञांनी केप्लरपासून प्राप्त माहितीच्या आधारावर आतापर्यंत २५०० ग्रहांचा शोध लावलेला 



नवी दिल्लीत चौथी भारत-ऑस्ट्रेलिया-जपान त्रिपक्षीय संवाद बैठक संपन्न
१३ डिसेंबर २०१७ रोजी नवी दिल्लीत भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांची चौथी त्रिपक्षीय संवाद बैठक संपन्न झाली. या दरम्यान सागरी सुरक्षा आणि दहशतवाद सहित भारत-प्रशांत क्षेत्रात आर्थिक सहकार्य अश्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली गेली.