चालू घडामोडी १३ जानेवारी २०१९

25वी ‘भागीदारी शिखर परिषद’ मुंबईत आयोजित
12 जानेवारी 2019 रोजी मुंबईत ‘भागीदारी शिखर परिषद 2019’ याचे उद्घाटन करण्यात आले.

दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते उद्‌घाटन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचा औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभाग, महाराष्ट्र सरकार आणि भारतीय उद्योग महासंघाने ही परिषद आयोजित केली आहे.

हा कार्यक्रम भारताचे आर्थिक धोरण आणि विकास यासंदर्भात भारतीय आणि जागतिक नेत्यांमधली चर्चा, वार्ता, संवाद आणि प्रतिबद्धता यासाठीचा एक जागतिक मंच आहे.



स्वदेश दर्शन आणि प्रसाद योजनेच्या अंतर्गत चार नव्या प्रकल्पांना मंजुरी
पर्यटन मंत्रालयाकडून त्याच्या स्वदेश दर्शन आणि प्रसाद योजनेच्या अंतर्गत एकूण 190.46 कोटी रुपये इतका खर्च असलेल्या चार नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

हे प्रकल्प मेघालय, गुजरात आणि उत्तरप्रदेश राज्यांमधील आहेत. 

स्वदेश दर्शन योजनेच्या अंतर्गत
मेघालयमधील “ईशान्य (उत्तर-पूर्व) परिक्रमा: पश्चिम खासी हिल्स (नोंगखलाव-क्रेम तिरोट-खुडोई आणि कोहमांग फॉल्स-ख्री नदी-मौथाद्रीशन, शिलांग), जेंतिया हिल्स (क्रंग सूरी फॉल्स-शिरमांग-आईउक्सी), गारो हिल्स (नोकरेक रिझर्व्ह, कत्ता बील, सिजू गुहा)”

गोरखनाथ मंदिर (गोरखपूर), देवीपट्टन मंदिर (बलरामपूर) आणि वातवश्नी मंदिर (डोमरीयागंज)

प्रसाद योजनेच्या अंतर्गत
गोवर्धन विकास प्रकल्प (जिल्हा मथुरा, उत्तरप्रदेश)

‘सोमनाथ – फेज II’ येथे यात्रेकरूंच्या सुविधेसंदर्भात विकास प्रकल्प

भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने देशात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘प्रसाद’ (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive -PRASAD) आणि स्वदेश दर्शन योजना सन 2014-15 मध्ये सुरू केली. देशात विषय आधारित पर्यटन परिक्रमा (circuit) प्रकल्प विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘स्वदेश दर्शन’ योजना सुरू केली गेली आहे.

या योजनेच्या अंतर्गत विकासासाठी 13 पर्यटन परिक्रमांची ओळख पटविण्यात आलेली आहे. ते आहेत - बुद्धीष्ट परिक्रमा, ईशान्य भारत परिक्रमा, सागरकिनारा परिक्रमा, हिमालय परिक्रमा, कृष्ण परिक्रमा, वाळवंट परिक्रमा, पर्यावरणीय परिक्रमा, वन्यजीव परिक्रमा, आदिवासी परिक्रमा, ग्रामीण परिक्रमा, धार्मिक परिक्रमा, रामायण परिक्रमा आणि वारसा परिक्रमा.



गगनयान प्रकल्प: ISROचे नवे ‘मानव अंतराळ उड्डाण केंद्र’ उघडण्यात आले
के. सिवान यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेनी (ISRO) डिसेंबर 2021 पर्यंत भारतीय माणूस अंतराळात पाठवण्याचा संकल्प केला आहे.

डिसेंबर 2021 मध्ये एका महिलेसह सात भारतीय अंतराळवीरांना घेऊन 'गगनयान' अंतराळात झेपावेल. 'गगनयान' मोहिमेसाठी अंतराळवीरांची निवड भारतीय हवाई दल आणि ISRO संयुक्तपणे करणार आहेत

भारताच्या या पहिल्या मानवी अंतराळ मोहिमेसंबंधी सर्व कार्ये करण्याकरिता ‘मानव अंतराळ उड्डाण केंद्र’ उभारले गेले आहे. 'गगनयान' प्रकल्प यशस्वी झाल्यास अंतराळात मानव पाठवणारा भारत चौथा देश ठरणार. 

याशिवाय, जून 2019 पर्यंत 'चंद्रयान 2' अंतराळात सोडण्याची योजना आहे. या सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधीही देण्यात आला आहे.

पाठविण्यात येणार्‍या अंतराळवीरांना प्राथमिक प्रशिक्षण भारतात देण्यात  येईल तर, प्रगत प्रशिक्षणासाठी रशियाला पाठवण्यात येईल. मानवी अंतराळयान पाठवण्यासाठी ज्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे ते विकसित करण्यात आले आहे. तसेच, या प्रकल्पासाठी रशियाचीही मदत घेतली जाणार आहे. 
अशोक चावला यांनी NSEच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) याचे अध्यक्ष अशोक चावला यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. हा राजीनामा त्वरित प्रभावी करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारकडून CBIला ‘एयरसेल-मॅक्सिस’ प्रकरणामध्ये चावला यांच्याविरोधात खटला भरण्याला परवानगी मिळालेली आहे. आर्थिक घोटाळा आणि सुरक्षेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चावला अडकले आहेत.

मुंबई येथे मुख्यालय असलेली नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) भारतामधले आघाडीचे स्टॉक एक्सचेंज आहे. NSEची स्थापना सन 1992 मध्ये देशातले पहिले डिमॅट्युअलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज म्हणून करण्यात आली.



विराट कोहली, रवी शास्त्री यांना सिडनी क्रिकेट ग्राउंडची मानद सदस्यता प्राप्त झाली
क्रिकेटपटू विराट कोहली आणि प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांना सिडनी क्रिकेट ग्राउंडची (SCG) मानद सदस्यता प्राप्त झाली आहे.

कोहली आणि शास्त्री यांच्या व्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंमध्ये केवळ सचिन तेंडूलकर आणि वेस्टइंडीजच्या ब्रायन लारा यांनाही SCGची मानद सदस्यता दिली गेली आहे. 

‘सिडनी क्रिकेट अँड स्पोर्ट्स ग्राउंड ट्रस्ट’ ही न्यू साउथ वेल्स सरकारची एक क्रिडासंस्था आहे, जी सिडनी (न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया) येथील अनेक क्रिडा सुविधांचे व्यवस्थापन करते. याची स्थापना 1877 मध्ये करण्यात आली. SCG ट्रस्ट सिडनीमधील सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सांभाळते.



मॅसिडोनियाच्या संसदेने नाव बदलण्यास सहमती दिली 
मॅसिडोनियाच्या संसदेने देशाचे नाव ‘उत्तर मॅसिडोनिया प्रजासत्ताक’ (Republic of Northern Macedonia) म्हणून बदलण्यासाठी सहमती दिली आणि त्यासंदर्भात संविधानात बदल केले आहेत.

11 जानेवारी 2019 रोजी मॅसिडोनियाचे पंतप्रधान झोरान झेव यांच्या सरकारला त्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला संसदेत आवश्यक बहुमत मिळाले. यानंतर, ग्रीससोबत नावावरून 27 वर्षांपासून चाललेल्या वादाला संपुष्टात आणण्यासाठी याबाबत ऐतिहासिक ‘प्रेस्पा’ करार केला जाणार.

1990च्या दशकात युगोस्लाविया 7 देशांमध्ये विखुरले गेले, ते म्हणजे - बोस्निया आणि हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मॅसिडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, स्लोव्हेनिया.

पूर्वीच्या युगोस्लाव्ह प्रजासत्ताकाच्या नावावरून चालू असलेला वाद सोडविण्यासाठी ग्रीस आणि मॅसिडोनिया यांनी जून 2018 मध्ये अखेर एका ऐतिहासिक करारास सहमती दिली. 

नव्या कराराच्या अंतर्गत, मॅसिडोनिया या देशाला अधिकृतपणे "उत्तर मॅसिडोनिया प्रजासत्ताक" म्हणून ओळखले जाणार. सध्या संयुक्त राष्ट्रसंघात हा देश ‘मॅसिडोनियाचा माजी युगोस्लाव्ह प्रजासत्ताक’ म्हणून औपचारिकपणे ज्ञात आहे. ‘माजी युगोस्लाव्ह’ या शब्दांवरून या दोन शेजारी देशांमध्ये वाद चालू होता.

मॅसिडोनिया हा दक्षिण यूरोप खंडातील मध्य बाल्कन बेटावर असलेला एक देश आहे. हा भू-परिवेष्टित देश आहे आणि याला कोसोवो, सर्बिया, बल्गेरिया, ग्रीस आणि अल्बानिया या देशांच्या सीमा लागलेल्या आहेत. स्कोप्जे हे या देशाचे राजधानी शहर आहे.



नॉन-NATO मित्र देश’ म्हणून पाकिस्तानची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात अमेरिकेच्या संसदेत विधेयक प्रस्तुत
अमेरिकेचा ‘नॉन-NATO मित्र देश’ म्हणून असलेल्या पाकिस्तान देशाची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात अमेरिकेच्या संसदेत विधेयक मांडण्यात आले आहे.

पाकिस्तानने दहशतवाद रोखण्यामध्ये तटस्थता दर्शविलेली नाही आणि देशात ‘हक्कानी नेटवर्क’ या दहशतवादी चळवळीला स्वातंत्र्य देण्यात योगदान देत असल्याचा आरोप अमेरिकेनी केला आहे.

उत्तर अटलांटिक करार संघटना (North Atlantic Treaty Organization -NATO) हे दि. 4 एप्रिल 1949 रोजी उत्तर अटलांटिक कराराच्या आधारावर उत्तर अमेरिकेतल्या व युरोपीय राज्यांनी तयार केलेली आंतर-सरकारी सैन्य युती आहे. NATO चे मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) मध्ये आहे. याचे 29 सदस्य देश आहेत.