स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्याची भूमिका
स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्याची भूमिका* केंद्रीय पातळीवर पंचायतराजचे सबलीकरण
१. शासनाने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाचा ग्रामीण विकास करण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम सुरू केले. त्यात १९५२ साली केलेला...
मुख्यमंत्री
०१. मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीबाबत राज्यघटनेमध्ये कोणतीही स्पष्ट तरतूद केलेली नाही. कलम १६४ नुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतील असे म्हटलेले आहे. संसदीय शासन प्रणालीच्या संकेतानुसार बहुमतप्राप्त...
भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (५१ ते ७५)
भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (५१ ते ७५) घटनादुरुस्ती
क्रमांकअंमलबजावणीकलमातीलबदलठळकवैशिष्ट्ये५१ वी१६ जून १९८६- कलम ३३० व ३३२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.- नागालैंड, मेघालय, मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश लोकसभामध्ये...
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग २
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार - भाग २वंश-भेद निर्मूलनाचा आंतरराष्ट्रीय करार(International Convention on Elimination of all form of Racial Discrimination)स्वीकार : २१ डिसेंबर १९६५
अमलबजावणी :...
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगस्थापना : १३ ऑगस्ट १९९३
मुख्यालय : दिल्ली
रचना : १ अध्यक्ष व ४ सदस्य
कार्यकाळ : ३ वर्षे
अध्यक्ष व सदस्य पात्रता
अध्यक्ष : सर्वोच्च किंवा...
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वेभारताच्या राज्यघटनेत भाग ४ व कलम ३६ ते कलम ५१ मध्ये राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली आहेत.डॉ. आंबेडकर यांच्या मते ही...
संसद सदस्यत्वासाठी पात्रता व अपात्रता
पात्रता (कलम ८४)०१. तो भारतीय नागरिक असावा. त्याने निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीसमोर शपथ घेऊन त्याखाली स्वाक्षरी केलेली असावी. ०२. राज्यसभा सदस्यत्वासाठी वयाची ३० वर्षे...
संघराज्य व त्यांचे राज्यक्षेत्र
संघराज्य व त्यांचे राज्यक्षेत्र
प्रस्तावना०१. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम १ ते ४ हे संघराज्य क्षेत्राशी संबंधित आहे.०२. कलम १(१) नुसार भारत हा राज्यांचा संघ असेल. भारतीय राज्यघटनेत...
विधानसभा
विधानसभा
०१. तरतूद (कलम १७०). त्यानुसार विधानसभेची कमाल सदस्यसंख्या ५०० तर किमान ६० इतकी ठरविण्यात आलेली आहे. सध्या महाराष्ट्र विधानसभेची सदस्यसंख्या २८८ आहे.०२. लोकसंख्या कमी असल्याच्या कारणावरून...
आंतरराज्यीय संबंध – भाग १
राज्याराज्यामध्ये सहकारात्मक संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी भारताच्या घटनेने पुढील महत्वाच्या तरतुदी केलेल्या आहेत.
* आंतर राज्यीय जल विवादाचा निवाडा
* आंतर राज्य परिषदांच्या माध्यमातून समन्वयन
*...