Informative Polity

भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव टाकणारे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही कायदे - भाग १ रेग्युलेटिंग एक्ट १७७३ ची पार्श्वभूमी०१. कंपनीचा दिवाळखोरीपणा आणि दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे...

मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षणकायद्याच्या प्रवास ०१. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी, भारतीय विचारवंत जेव्हा ‘भारतातल्या शिक्षणाचा विचार’ करायला लागले तेव्हापासून ही जबाबदारी सरकारनेच घ्यायला हवी असं आग्रहानं...

विधीमंडळाची अधिवेशने ०१. कलम १७४ अन्वये, राज्यपाल योग्य वेळी व ठिकाणी विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहास अधिवेशनासाठी अभिनिमंत्रित करतात. मात्र विधिमंडळाच्या दोन अधिवेशनदरम्यान ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी असता कामा...

०१. राज्य सचिवालयाचे कार्य हाताळण्यासाठी कार्यकारी विभाग अस्तित्वात असतात. हे कार्यकारी विभाग आकार आणि अधिकार या दृष्टीने भिन्न भिन्न असतात . ०२. प्रशासकीय...

प्रास्ताविका सर्वप्रथम अमेरिकन राज्यघटनेमध्ये प्रास्ताविका देण्यात आली होती. त्यानंतर इतर देशांनी या पद्धतीचा स्वीकार केला.प्रास्ताविका पंडित नेहरूंनी तयार केलेल्या उद्देश पत्रिकेवर आधारित आहे.घटनासमितीने घटना निर्माण...

राज्यघटना जनरल नोट्स ०१. भारतात सेवा कर लागू करण्यासाठी 88 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली०२. कलम ३७१ महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांच्या विशेष व्यवस्थेशी संबंधित आहे...

** घटनेतील भाग ११ मधील कलम २४५ ते २५५ मध्ये केंद्र राज्य कार्यकारी संबंधाची तरतूद करण्यात आली आहे. या संबंधाच्या चार बाजू आहेत. * केंद्र...

माहितीच्या अधिकाराची पार्श्वभूमी०१. एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.०२. माहितीचा अधिकार कायदा स्वीकारण्यामध्ये जगातील पहिला...

०१. राज्य शासनाच्या कायदेमंडळाला 'राज्य विधीमंडळ' असे म्हणतात. घटनेच्या भाग ६ मधील अनुच्छेद १६८ ते २१२ मध्ये राज्य विधीमंडळाच्या बाबतीत तरतुदी आहेत. ०२. घटनेच्या कलम...

कार्यकारी अधिकार ०१. भारत शासनाचा सर्व कार्यकारी कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. सर्व सैन्यदलांचे राष्ट्रपती हे सरसेनापती असतात. ०२. राष्ट्रपतींच्या नावाने काढलेले व अमलात आणलेले आदेश कोणत्या...