नवीन राज्यनिर्मिती भाग-१
नवीन राज्यनिर्मिती भाग-१
१९५६ नंतरचे नवीन राज्य १५ वे राज्य गुजरात०१. १९६० साली १५ वे राज्य म्हणून गुजरातची निर्मिती करण्यात आली.०२. भाषेच्या आधारावर राज्य निर्मितीसाठी गुजरातमध्ये 'महागुजरात...
संसदेची अधिवेशने, तहकुबी, विसर्जन
संसदेची अधिवेशने०१. कलम ८५ अन्वये, राष्ट्रपती योग्य वेळी व ठिकाणी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहास अधिवेशनासाठी अभिनिमंत्रित करतात. मात्र संसदेच्या दोन अधिवेशनदरम्यान ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी...
नागरिकत्व
नागरिकत्व
भारतीय नागरिकत्वाची तरतूद घटनाकारांनी इंग्लंडकडून स्वीकारली असून भारतात एकेरी नागरिकत्वाची तरतूद आहे.
जगामध्ये कोणत्याही देशात नागरिक व विदेशी नागरिक असा फरक केला जातो.भारतीय संविधानानुसार नागरिकांना...
भारताचे आतापर्यंतचे मुख्य निवडणूक आयुक्त
भारताचे आतापर्यंतचे मुख्य निवडणूक आयुक्त
०१. भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त – सुकुमार सेन (२१ मार्च १९५० ते १९ डिसेंबर १९५८)
सुकुमार सेन हे भारताचे पहिले निवडणूक...
राज्यसभेचे सभापती व उपसभापती
राज्यसभा सभापती ०१. घटनेच्या कलम ८९ अन्वये भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो. तो राज्यसभेचा पीठासीन अधिकारी असतो. जव्हा उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपती म्हणून कार्य...
संघराज्य व त्यांचे राज्यक्षेत्र
संघराज्य व त्यांचे राज्यक्षेत्र
प्रस्तावना०१. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम १ ते ४ हे संघराज्य क्षेत्राशी संबंधित आहे.०२. कलम १(१) नुसार भारत हा राज्यांचा संघ असेल. भारतीय राज्यघटनेत...
संस्थानिक राज्यांचे विलीनीकरण
वसाहतींचे विलीनीकरण : फ्रेंच व पोर्तुगीज
पूर्वपीठिका०१. ब्रिटिश राजवटीत भारताचे ब्रिटिश भारत व संस्थानिकांचे राज्य अशा दोन भागात करण्यात आले. त्यावेळी भारतात सुमारे ६०० संस्थाने होती.०२. संस्थानिक...
उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपती
कलम ६३ नुसार, उपराष्ट्रपती हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती पदापासून आपण हे पद स्वीकारले आहे.
पात्रता
०१. तो भारताचा नागरिक असावा०२. त्याने वयाची...
मुलभूत कर्तव्ये – भाग १
मुलभूत कर्तव्ये - भाग १
०१. संविधानाच्या निर्मात्यांना मुलभूत कर्तव्ये घटनेत समाविष्टकरण्याची आवश्यकता वाटली नव्हती. १९७६ मध्ये कॉंग्रेसने असे घोषित केले कि मुलभूत कर्तव्यांचा घटनेत...
मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण
मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षणकायद्याच्या प्रवास
०१. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी, भारतीय विचारवंत जेव्हा ‘भारतातल्या शिक्षणाचा विचार’ करायला लागले तेव्हापासून ही जबाबदारी सरकारनेच घ्यायला हवी असं आग्रहानं...