घटनादुरुस्ती प्रक्रिया : भाग २

राज्यघटना पुनर्विलोकन 
०१. २२ फेब्रुवारी २००० रोजी भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने एम.एन. वेंकटचलैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोग' स्थापन केला. या आयोगाने ३१ मार्च २००२ रोजी आपला अहवाल सादर केला. 

०२. यात पुढील १० सदस्य होते : बी.पी.जीवनरेड्डी, आर.एस.सरकारिया, के.पुन्न्य्या, सोली सोराबजी, के.परसरण, सुभाष कश्यप, सी.आर.इराणी, अबिद हुसैन, सुमित्रा कुलकर्णी, पी.ए.संगम्मा.  

०३. राज्यघटनेच्या मौलिक संरचनेला धक्का न लावता संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीतच राहून आयोगाला शिफारसी करण्याचे निर्देश दिले होते. 

०४. आयोगाचे स्वरूप सल्लागार असे होते. आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्याचे बंधन संसदेवर नव्हते. 

०५. संसदीय लोकशाहीच्या संस्थाना बळकटी देणे, निवडणूक सुधारणा, सामाजिक आर्थिक बदलाचे स्वरूप आणि विकास, साक्षरतेला चालना आणि सामाजिक सुरक्षितता, केंद्र-राज्य संबंध, विकेंद्रीकरण आणि पंचायतराज व्यवस्था बळकट करणे, मुलभूत हक्कांचा विस्तार, मुलभूत कर्तव्याना परिणामकारकता देणे, मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करणे, वित्तीय व चालान्विश्यक धोरणावर विधिवत नियंत्रण ठेवणे इत्यादी विषयाच्या अनुषंगाने आयोगाने शिफारसी केल्या आहेत. 

०६. आयोगाने एकूण २४९ शिफारसी केल्या होत्या, त्यापैकी ५८ शिफारसी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून अमलात आणता येतील अशा होत्या तर उर्वरित १०५ शिफारसी कार्यकारी मंडळाच्या कार्यवाहीने अमलात आणता येतील अशा होत्या. 



घटनादुरुस्तीबाबत खटले
०१. शंकरीप्रसाद विरुद्ध भारत सरकार खटला [१९५१]
- पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या (१९५१) घटनात्मक वैधतेस आव्हान देण्यात आले. या दुरुस्तीने संपत्तीच्या हक्कात घट घडवून आणली होती. 
- सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला कि, कलम ३६८ अंतर्गत संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारात मुलभूत हक्कांच्या दुरुस्तीचाही समावेश होतो. 
- कलम १३ मधील 'कायदा' या शब्दात केवळ साधारण कायद्यांचा समावेश होतो, घटनादुरुस्ती कायद्यांचा समावेश होत नाही. 
- त्यामुळे संसद घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे कोणत्याही मुलभूत हक्कात घट करू शकते किंवा तो काढून घेऊ शकते, आणि असा कायदा कलम १३ अंतर्गत अवैध (Void) ठरणार नाही. 

०२. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार खटला [१९६७]
- यात १७ व्या घटनादुरुस्तीच्या कायद्यास आव्हान देण्यात आले. या कायद्याने नवव्या अनुसूचीमध्ये काही राज्य कायदे समाविष्ट करण्यात आले होते. 
- सर्वोच्च न्यायलयाने निर्णय दिला कि, मुलभूत हक्क 'अलौकिक व अरुपांतरणीय' (Transcendental and Immutable) आहेत. त्यामुळे संसद मुलभूत हक्कात घट करू शकत नाही किंवा ते काढून घेऊ शकत नाही. मुलभूत हक्कावर गदा आणणारा घटनादुरुस्ती कायदा कलम १३ अंतर्गत अवैध असेल. 
- या निर्णयावर संसदेने २४ व्या घटनादुरुस्तीच्या रुपात प्रतिसाद दिला. या अन्वये कलम १३ व ३६८ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
ज्याद्वारे असे घोषित करण्यात आले कि, संसदेला कलम ३६८ अंतर्गत कोणत्याही मुलभूत हक्कात घट करण्याचा किंवा तो काढून घेण्याचा अधिकार आहे. कलम १३ अंतर्गत हा घटनादुरुस्ती कायदा अवैध नसेल. 

०३. केशवानंद भारती विरुध्द केरळ सरकार [१९७३]
- सर्वोच्च न्यायालयाने गोलक्नाथ खटल्यातील आपला निर्णय बदलला.
- २४ व्या घटनादुरुस्तीची वैधता मान्य करून संसदेस कोणत्याही मुलभूत हक्कात घट करण्याचा किंवा तो काढून टाकण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले. मात्र त्याचबरोबर घटनेची 'मुलभूत संरचना' या नवीन तत्वाची मांडणी केली. 
- त्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला कि, कलम ३६८ अंतर्गत घटनेच्या मुलभूत संरचनेत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला प्राप्त नाही. 
- म्हणजेच संसदेला मुलभूत हक्कात घट करणारा किंवा काढून टाकणारा घटनादुरुस्ती कायदा करण्याचा अधिकार नाही. कारण मुलभूत हक्क हे घटनेच्या मुलभूत संरचनेचाच भाग आहे. 
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या या 'मुलभूत संरचना' तत्वाला संसदेचा प्रतिसाद ४२ व्या घटनादुरुस्तीच्या (१९७६) स्वरुपात करण्यात आला. या घटनादुरुस्तीने कलम ३६८(४) हे कलम समाविष्ट करून असे घोषित केले कि, संसदेच्या संविधीय अधिकारावर कोणतीही मर्यादा नाही. 
- कोणतीही घटनादुरुस्ती (भाग ३ च्या तरतुदीसह) कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कारणास्तव प्रश्नास्पद करता येणार नाही. 

०४. मिनर्व्हा मिल विरुध्द भारत सरकार [१९८०]
- सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३६८(४) मधील तरतूद अवैध ठरवली कारण त्यामुळे न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार नष्ट होतो. जो घटनेच्या मुलभूत संरचनेचाच भाग आहे. 

०५. वामनराव विरुद्ध भारत सरकार खटला [१९८१]
- सर्वोच्च न्यायालयाने 'मुलभूत संरचना' तत्व पुन्हा उचलून धरले व स्पष्ट केले कि २४ एप्रिल १९७३ नंतरच्या सर्व घटनादुरुस्त्यांना ते लागू होईल. 



मुलभूत संरचना 
०१. सर्वोच्च न्यायालयाने अजूनही घटनेच्या 'मुलभूत संरचने'त कोणत्या घटकांचा समावेश होतो हे स्पष्ट केलेले नाही. विविध खटल्यांच्या निकालावरून मात्र घटनेच्या 'मुलभूत संरचने'त पुढील गोष्टींचा समावेश होतो असे समजते. 
- घटनेची सर्वोच्च्ता
- संसदीय शासनव्यवस्था
- घटनेच्या प्रास्ताविकेत दिलेली उद्दिष्ट्ये
- सार्वभौम, लोकशाही व गणराज्य संरचना
- धर्मनिरपेक्षता
- व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व आत्मसन्मान
- राष्ट्राची एकता व एकात्मता
- कायद्याचे राज्य
- अधिकारांच्या विभागणीचे तत्व
- न्यायिक पुनर्विलोकन (कलम ३२, २२६, २२७)
- संघराज्य
- समानतेचे तत्व
- भाग ३ मधील इतर मुलभूत हक्कांचा 'सार'
- सामाजिक व आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी, संपूर्ण भाग चार
- मुलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यांमधील संतुलन
- मुक्त व न्याय्य निवडणुकांचे तत्व 
- न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य मात्र घटनेच्या चौकटीतच राहून
- कलम ३२, १३६, १४१, १४२ याअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार
- कलम ३६८ ने प्रदान केलेल्या घटनादुरुस्तीवरील अधिकारावरील मर्यादा.