You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

उपराष्ट्रपती

0
कलम ६३ नुसार, उपराष्ट्रपती हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती पदापासून आपण हे पद स्वीकारले आहे.पात्रता ०१. तो भारताचा नागरिक असावा०२. त्याने वयाची...

विलीनीकरण : हैदराबाद, जुनागड, जम्मू काश्मीर

0
जम्मू काश्मीर विलीनीकरण ०१. काश्मीर संस्थानात लडाख, गिलगिट, काश्मीर, खोरे, व जम्मू, या प्रदेशांचा समावेश होता. काश्मीर संस्थानचा राजा हरिसिंग हा हिंदू होता. तर तेथील बहूसंख्य प्रजा...

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम (हैद्राबाद विलीनीकरण)

0
मराठवाडा  ०१. पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानात बहुभाषिक भूभागांचा समावेश होता. त्यात मराठवाडा, तेलंगाना, कर्नाटक असे भिन्न प्रदेश भाषिक आधारावर अस्तित्वात आले.  मराठवाड्याची कागद पत्रातील पहिली नोंद...

माहितीचा अधिकार कायदा (RTI – Right to Information Act)

0
माहितीच्या अधिकाराची पार्श्वभूमी०१. एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.०२. माहितीचा अधिकार कायदा स्वीकारण्यामध्ये जगातील पहिला...

पंचायत समिती

0
* पंचायत समिती  ०१. प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल ही तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम ५६ मध्ये केली आहे. ०२. पंचायत...

जिल्हा परिषद

0
०१. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यात १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या. तिला पंचायतराजच्या त्रिस्तरीय रचनेतील शिखर संस्था असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात तिला...

स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्याची भूमिका

0
* केंद्रीय पातळीवर पंचायतराजचे सबलीकरण १. शासनाने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाचा ग्रामीण विकास करण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम सुरू केले. त्यात १९५२ साली केलेला समाज विकास कार्यक्रम आणि १९५३ साली...

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व

0
* ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले आणि त्यानुसार २४ एप्रिल १९९३...

ग्राम सभा

0
* ग्रामसभा०१. ग्रामसभेचे सभासद गावातील सर्व मतदार असतात. व्यक्ती १८ वर्षाचा झाला कि त्याला मतदान करण्याचा अधिकार मिळतो. मग तो प्रत्येक नागरिक आपोआपच ग्रामसभेचा सदस्य बनतो. एकदा...

भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव टाकणारे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही कायदे – भाग २

0
कंपनी शासनाचा काळ १७५७-१८५७ असा होता. त्यामध्ये १७७३ ते ९२ पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा व नियंत्रणाचा काळ म्हणून ओळखला जातो. १७९३-१८५७ चा...

Trending Articles

Popular Articles

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

0
स्थापना : १३ ऑगस्ट १९९३ मुख्यालय : दिल्ली  रचना : १ अध्यक्ष व ४ सदस्य कार्यकाळ : ३ वर्षेअध्यक्ष व सदस्य पात्रता  अध्यक्ष : सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश...
खिलाफत चळवळ

खिलाफत चळवळ

error: Alert: Content is protected !!