You dont have javascript enabled! Please enable it!

उपराष्ट्रपती

0
उपराष्ट्रपती कलम ६३ नुसार, उपराष्ट्रपती हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती पदापासून आपण हे पद स्वीकारले आहे. पात्रता ०१. तो भारताचा नागरिक असावा०२. त्याने वयाची...

विलीनीकरण : हैदराबाद, जुनागड, जम्मू काश्मीर

0
जम्मूविलीनीकरण : हैदराबाद, जुनागड, जम्मू काश्मीर काश्मीर विलीनीकरण ०१. काश्मीर संस्थानात लडाख, गिलगिट, काश्मीर, खोरे, व जम्मू, या प्रदेशांचा समावेश होता. काश्मीर संस्थानचा राजा हरिसिंग हा हिंदू होता....

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम (हैद्राबाद विलीनीकरण)

0
मराठवाडा ०१. पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानात बहुभाषिक भूभागांचा समावेश होता. त्यात मराठवाडा, तेलंगाना, कर्नाटक असे भिन्न प्रदेश भाषिक आधारावर अस्तित्वात आले. मराठवाड्याची कागद पत्रातील पहिली नोंद १५७०...

माहितीचा अधिकार कायदा (RTI – Right to Information Act)

0
माहितीच्या अधिकाराची पार्श्वभूमी०१. एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.०२. माहितीचा अधिकार कायदा स्वीकारण्यामध्ये जगातील पहिला...

पंचायत समिती

0
* पंचायत समिती ०१. प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल ही तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम ५६ मध्ये केली आहे.०२....

जिल्हा परिषद

0
जिल्हा परिषद ०१. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यात १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या. तिला पंचायतराजच्या त्रिस्तरीय रचनेतील शिखर संस्था असे म्हटले जाते.-महाराष्ट्रात तिला...

स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्याची भूमिका

0
स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्याची भूमिका* केंद्रीय पातळीवर पंचायतराजचे सबलीकरण १. शासनाने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाचा ग्रामीण विकास करण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम सुरू केले. त्यात १९५२ साली केलेला...

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व

0
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले...

ग्राम सभा

0
* ग्रामसभा०१. ग्रामसभेचे सभासद गावातील सर्व मतदार असतात. व्यक्ती १८ वर्षाचा झाला कि त्याला मतदान करण्याचा अधिकार मिळतो. मग तो प्रत्येक नागरिक आपोआपच ग्रामसभेचा...

भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव टाकणारे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही कायदे – भाग २

0
भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव टाकणारे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही कायदे - भाग २ कंपनी शासनाचा काळ १७५७-१८५७ असा होता. त्यामध्ये १७७३ ते ९२ पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा...

Trending Articles

Popular Articles

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व

0
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले...
error: Alert: Content is protected !!