MPSC Academy

भारताचा “ग्रीन-ऍग” प्रकल्प कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या कार्बनच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणात घट करण्यासाठी आणि शाश्वत शेतीपध्दती सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवा “ग्रीन-ऍग” (Green-Ag) प्रकल्प चालवत आहे. प्रायोगिक तत्वावर हा प्रकल्प मिझोरम राज्यात राबवला जात आहे. हा मिश्र भूमीपयोगी प्रणालींसह पाच प्रकारच्या...

रिझर्व्ह बँक श्रीलंकासोबत 400 दशलक्ष डॉलरच्या चलनाची अदलाबदल करणार कोविड-19 महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याच्या हेतूने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी श्रीलंकासोबत 400 दशलक्ष (40 कोटी) डॉलर एवढ्या रकमेच्या चलनाची अदलाबदल (करन्सी स्वॅप) करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. श्रीलंकाला कमी...

अमेरिकेत आपत्कालीन तेल साठा तयार करण्यासाठी भारताचा करार भारत-अमेरिका देशांमध्ये 17 जुलै 2020 रोजी आभासी मंत्रीस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यात अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव डेन ब्र्लोलीएट आणि भारताचे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित होते. या...

आर्थिक नियोजनाचा मार्ग स्वीकारत सर्वप्रथम रशियात १९२७ ला नियोजनास व नियोजन आयोग याची सुरुवात झाली. रशियातील आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व जाणून पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या अध्यक्षतेखाली सन १९३८ साली कॉंग्रेसच्या हरिपूर अधिवेशनात नियोजन समितीची स्थापन करण्यात...

केंद्र सरकार देशाच्या विविध भागात 'फिश क्रायोबँक' यांची स्थापना करणार केंद्र सरकारने देशाच्या विविध भागात 'फिश क्रायोबँक' यांची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. यासंदर्भातली घोषणा 10 जुलै 2020 रोजी “राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादक दिन” निमित्त करण्यात...

शासकीय अंदाजपत्रक / वार्षिक विवरणपत्र / अर्थविधेयक (Money Bill) वार्षिक विवरण पत्राची व्याख्या घटनेच्या कलम ११० मध्ये दिलेली आहे व अर्थविधेयक मांडण्याबद्दल कलम ११२ मधे तरतूद आहे. अंदाजपत्रक मांडण्यापूर्वी आठवडा भर आगोदर संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर...

कनिष्ठ खेळाडूंसाठी ‘टारगेट ऑलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) ज्युनियर’ योजना जाहीर 2024 पॅरिस ऑलंपिक आणि 2028 लॉस एंजेलिस ऑलंपिक खेळांमध्ये वयाने लहान असलेल्या तरुण खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, युवा कल्याण व क्रिडा मंत्री किरेन रिजुजू यांनी ‘टारगेट...

स्वातंत्र्योत्तर काळातील किंमत प्रवृत्ती सुरुवातीला भारताने सन १९५०-५१ हे भारतातील चलनवाढ साठी मूळ वर्ष मानले नंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी यामध्ये बदल करण्यात आला. त्यानुसार १९६०-६१, १९७०-७१, १९८१-९२ व ९३-९४ अशी मुळ वर्ष मानण्यात आली. पहिली पंचवार्षिक...

सरकारी कार्यासाठी विविध मार्गांनी सरकार निधी जमा करते. यामध्ये कर हे सर्वात महत्वाचे साधन आहे. सरकारला आपली आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक प्रभावी साधन म्हणून करांचा उल्लेख करता येईल. भारतातील कर केंद्र सरकार,...

१ रुपयाच्या नोटा नाणे त्या पेक्षा कमी मुल्याची नाणे छापण्याचे व उत्तरदायित्व भारतीय अर्थ खात्याचे आहे. १ रुपयाच्या नोटेवर अर्थ सचिव केंद्रीय अर्थ खाते यांची सही असते. २ रुपये व त्यापेक्षा किंमतीच्या नोटा छापण्याचा अधिकार RBI...