भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (५१ ते ७५)


घटनादुरुस्ती
क्रमांक 
अंमलबजावणी
 कलमातील बदल 
 ठळक वैशिष्ट्ये

५१ वी 
१६ जून १९८६
- कलम ३३० व ३३२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. 
- नागालैंड, मेघालय, मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश लोकसभामध्ये अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्यात आले. 

५२ वी 
१ मार्च १९८५
- कलम १०१, १०२, १९०, १९१ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. 

- नवीन परिशिष्ट १० चा समावेश करण्यात आला. 
- पक्षांतरबंदी कायदा : विधानसभा व लोकसभेचे सदस्य असताना एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांचा सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिनियम पारित. 

५३ वी 

- नवीन कलम ३७१ (G) चा समावेश करण्यात आला. 
- मिझोरम राज्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. मिझोरमच्या विधानसभेत न्यूनतम ४० सदस्यांची तरतूद. 

५४ वी 
१ एप्रिल १९८६
- कलम १२५ आणि २२१ मध्ये दुरुस्ती 

- परिशिष्ट २ मध्ये दुरुस्ती. 
- भारताचे मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीशांचे वेतन वाढविण्यात आले. 

- भविष्यकाळात वेतन वाढीसाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली. 

५५ वी 
२० फेब्रुवारी १९८७
- नवीन कलम ३७१ (H) चा समावेश. 
- अरुणाचल प्रदेशच्या स्थापनेनंतर राज्यपालांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले. याच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या ३० ठरवण्यात आली. 

५६ वी 
३० मे १९८७
- नवीन कलम ३७१ (I) चा समावेश करण्यात आला. 
- गोवा या राज्याची निर्मिती करण्यासाठी संक्रमण तरतूद करण्यात आली. गोवा विधानसभेची सदस्यसंख्या ३० निश्चित करण्यात आली.

५७ वी 
२१ सप्टेंबर १९८७
- कलम ३३२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. 
नागालैंड, मेघालय, मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश विधानसभामध्ये अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्यात आले. 

५८ वी 
९ डिसेंबर १९८७
- नवीन कलम ३९४ (A) चा समावेश करण्यात आला. 

- भाग २२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. 
- घटनेचे अधिकृत हिंदी भाषांतर व पुढील काळात होणाऱ्या घटनादुरुस्तीचे हिंदी भाषांतर करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली. 

५९ वी 
३० मार्च १९८८
- कलम ३५६ मध्ये दुरुस्ती

- नवीन कलम ३५९ (A) चा समावेश. 
- पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ३ वर्ष करण्यात आली. 

- पंजाब किंवा पंजाबच्या काही जिल्ह्यांत अंतर्गत आणीबाणी लागू करण्यात आली. 

६० वी 
२० डिसेंबर १९८८
- कलम २७६ मध्ये दुरुस्ती. 
- व्यवसाय कराची मर्यादा २५० रु. वरून वाढवून २५०० रु. करण्यात आली.  

६१ वी 
२८ मार्च १९८९
- कलम ३२६ मध्ये दुरुस्ती. 
- मतदाराच्या वयाची मर्यादा घटवून २१ वरून १८ करण्यात आली. 

६२ वी 
२० डिसेंबर १९८९
- कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती
अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून २००० पर्यंत केली. 

६३ वी 
६ जानेवारी १९९० 
- कलम ३५६ मध्ये दुरुस्ती 

- कलम ३५९ (A) वगळण्यात आले. 
- ५९ व्या घटनादुरुस्तीने व कलम ३५९ (A) द्वारे पंजाब राज्यासाठी करण्यात आलेले आणीबाणीचे अधिकार रद्द करण्यात आले. 

६४ वी 
- १६ एप्रिल १९९०
- कलम ३५६ मधेय दुरुस्ती करण्यात आली. 
पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ३ वर्ष ६ महिने करण्यात आली. 

६५ वी 
१२ मार्च १९९०
- कलम ३३८ मध्ये दुरुस्ती
- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आणि या आयोगाचे वैधानिक अधिकार निर्दिष्ट करण्यात आले. 

६६ वी 
७ जून १९९०
- परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. 
- जमीन सुधारणा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. 

६७ वी 
४ ऑक्टोबर १९९०
- कलम ३५६ मध्ये दुरुस्ती. 
पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ४ वर्ष करण्यात आली. 

६८ वी 
१२ मार्च १९९१
- कलम ३५६ मधेय दुरुस्ती करण्यात आली. 
पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ५ वर्ष करण्यात आली. 

६९ वी 
१ फेब्रुवारी १९९२
- नवीन कलम २३९(AA) व २३९(AB) यांचा समावेश. 
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसाठी विधानसभा व मंत्रीमंडळाची तरतूद करण्यात आली. 

- दिल्लीचा केंद्रशासित प्रदेश असा दर्जा कायम ठेवण्यात आला. 

७० वी 
२१ डिसेंबर १९९१
- कलम ५४ आणि २३९(AA) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. 
- केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व पोन्डिचेरी यांचा राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदारयादी मध्ये समावेश करण्यात आला. 

७१ वी 
३१ ऑगस्ट १९९२
- परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती. 
- कोंकणी, नेपाली व मणिपुरी यांचा अधिकृत भाषा म्हणून समावेश. 

७२ वी 
५ डिसेंबर १९९२
कलम ३३२ मध्ये दुरुस्ती. 
- त्रिपुरा विधानसभेमध्ये अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्यात आले. 

७३ वी 
२४ एप्रिल १९९२
- नवीन भाग ९ चा समावेश. 
- पंचायत राज हे गावामध्ये तृतीय स्तराचे प्रशासन असेल यासाठी वैधानिक तरतूद करण्यात आली. 

७४ वी 
१ जून १९९२
नवीन भाग ९(A) चा समावेश. 
- स्थानिक स्वराज्य संस्था या नागरी भागामध्ये तृतीय स्तराचे प्रशासन याप्रमाणे कार्यभार पाहतील यासाठी वैधानिक तरतूद करण्यात आली. 

७५ वी 
१५ मे १९९४
कलम ३३२(B) मध्ये दुरुस्ती. 
- भाडे नियंत्रण न्यायाधिकरणच्या स्थापनेसाठी तरतूद.