भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव टाकणारे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही कायदे - भाग १

रेग्युलेटिंग एक्ट १७७३ ची पार्श्वभूमी
०१. कंपनीचा दिवाळखोरीपणा आणि दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे १४ लाख कर्ज मागितले. याचा फायदा घेऊन पार्लमेंटने कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या हेतुने नियामक कायदा १७७३ मध्ये मंजूर केला. कायदा मंजूर करण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

०२. कंपनीच्या नोकरांनी बंगालमध्ये मोठया प्रमाणात अत्याचार केला. कारागिराकडून जबरदस्तीने स्वस्त दरात माल घेणे, दंड करणे कारागृहात पाठविणे शेतकरी व्यापारी यांच्यकडून जबरदस्तीने कर्जाचे रोखे लिहून घेणे यामुळे इंग्लडची जनता कंपनी शासनावर टीका करुन कंपनी सरकार बरखास्त केले.

०३. प्लासीच्या युध्दाने राजकारणात प्रवेश तर बक्सारच्या युध्दाने सत्ता स्थिर झाली. संरक्षण परराष्ट्रीय धोरण, करार, तह इ. महत्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले शासनविषयक सत्ता व्यापारी संघटनेकडे असणे योग्य नाही असे मत राजनीतिज्ञ व्यक्तींनी व्यक्त केले. व्यापारी हे कुशल प्रशासक नसतात असे म्हटले जाते.

०४. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी अनेक मार्गाने मोठया प्रमाणात पैसा स्वत:साठी गोळा केला. कंपनीने सतत युध्दाचे धोरण स्वीकारले त्यामूळे आर्थिक स्थिती कोलमडली होती. यासाठी कंपनीने पार्लमेंटकडे आर्थिक मदत मागितली. 

०५. १७७२ मध्ये संसदेने कंनीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी ३१ सदस्य असलेल्या प्रवर समिती व त्याचबरोबर १३ सदस्य असलेल्या गुप्त समितीची नेमणूक केली. समितीच्या अहवालाच्या आधारे १४ लाख पौंड रक्कम कर्जाऊ दिली. त्याचवेळी १ ऑक्टोबर १७७३ रोजी नियंत्रणाचा कायदा मंजूर केला.



रेग्युलेटिंग एक्ट (नियामक कायदा) (१७७३)

०१. कंपनीच्या संघटनेतील व प्रशासनातील दोष दूर करुन भारतीय जनतेला चांगले शासन प्रदान करणे हा उद्देश होता. बंगालच्या गवर्नरला गवर्नर जनरल हे पद देण्यात आले. तसेच मद्रास आणि मुंबईच्या गवर्नरना बंगाल गवर्नर जनरलच्या अधीन ठेवण्यात आले. बंगाल गवर्नर जनरलला मुंबई प्रांतातील युद्ध व शांतता यासंबंधी कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
०२. गवर्नर जनरलच्या मदतीसाठी चार सदस्यीय कार्यकारी मंडळाची नियुक्ती केली गेली. यांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार केवळ ब्रिटीश सम्राटालाच होता. कार्यकारी मंडळाचा निर्णय बहुमताने होत असे ज्यात गवर्नर जनरलला विशेष मताचा अधिकार होता. 

०३. बंगालचा पहिला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरन हेस्टिंगज बनला. तर फिलीप फ्रान्सिस, क्लेवरिंग, मोन्सन, बोरवेल यांची ५ वर्षासाठी कार्यकारी मंडळावर नियुक्ती करण्यात आली.

०४. या एक्ट अंतर्गत १७७४ मध्ये कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली गेली. युरोपियन, त्यांचे कर्मचारी व कलकत्त्याचे नागरिक यांच्या दाव्याचा निकाल देण्यासाठी हे न्यायालय स्थापन करण्यात आले. गवर्नर जनरल आणि कौन्सिल यांना सोडून कंपनी तसेच सम्राटाच्या सेवेत असणाऱ्याविरुध्द कारवाईचा अधिकार न्यायालयाला देण्यात आला. 

०५. 
त्यामध्ये एक मुख्य न्यायाधीश व तीन इतर न्यायाधीश असे स्वरूप होते. न्यायालयाला प्राथमिक व अपिलाचे अधिकार देण्यात आले. तसेच निर्णय पंच (ज्युरी) पद्धतीने दिला जात असे. कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश 'एलिजा इम्पे' हे होते तर इतर दोन चेम्बर्स लिमेस्तर व हाइड हे होते.

०६. या एक्टनुसार कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर खाजगी व्यापार तसेच उपहार आणि लाच घेण्यावर बंदी आणण्यात आली. दर २० वर्षाने विशेषाधिकाराचे नूतनीकरण करावे अशी तरतूद या कायद्यात होती.


०७. ब्रिटीश सरकारच्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टरच्या माध्यमातून कंपनीवर नियंत्रण सशक्त करण्यात आले. कंपनीच्या डायरेक्टर्सचा कारभार पार्लमेंटने नियुक्त केलेल्या देखरेख समितीस जबाबदार राहील असे ठरविण्यात आले. कंपनीच्या महसुली व्यवहारासंबंधीची माहिती इंग्लंडच्या वित्त विभागाला तर लष्करी व नागरी संबंधित माहिती गृहसचिवाला देणे अनिवार्य करण्यात आले.

०८. संचालक मंडळाची मुदत १ वर्षावरून ४ वर्षे करण्यात आली. संचालकांची संख्या २४ करण्यात आली. त्याच्यापैकी ६ संचालक दरवर्षी निवृत्त होत. व दरवर्षी त्याऐवजी तेवढेच नवीन भरले जात.

* या एक्टची वैशिष्ट्ये

०१. भारतात इस्ट इंडिया कंपनीच्या कार्यांना नियंत्रित आणि नियमित करण्याच्या उद्देशाने ब्रिटीश सरकारचा हा पहिला प्रयत्न होता. पहिल्यांदाच त्याद्वारे कंपनीच्या प्रशासनिक आणि राजनैतिक कार्यांना मान्यता मिळाली. 

०२. या एक्टद्वारे भारतात पहिल्यांदाच केंद्रीय प्रशासनाचा पाया घातला गेला.

०३. ११ वर्षे अमलात राहिल्यानंतर १७८४च्या पिट्स इंडिया एक्टमुळे रेग्युलेटिंग एक्ट संपुष्टात आला.

०४. लॉर्ड वॉरन हेस्टिंगज या एकमात्र गवर्नर जनरलच्या काळात हा कायदा अमलात होता. वॉरन हेस्टिंगज हा एकमेव गवर्नर जनरल होता ज्यावर महाभियोगाचा खटला दाखल करण्यात आला होता. (अयोध्या बेगम प्रकरणात)

* १७८० मध्ये ब्रिटीश संसदेने एक कायदा केला ज्यानुसार गवर्नर जनरललाच मुख्य सेनापतीचे अधिकार देण्यात आले. लॉर्ड कॉर्नवालीस गवर्नर जनरल बनावा म्हणून हा कायदा केला गेला.

* एक्ट ऑफ सेटलमेंट (१७८१)
०१. रेग्युलेटिंग एक्टमध्ये प्रशासनाचे अधिकार कौन्सिलकडे सोपविल्याने गव्हर्नर जनरलची स्थिती अतिशय दुबळी होती. गव्हर्नर जनरल, कौन्सिल, आणि न्यायालय यांच्यातील अधिकारात अस्पष्टता होती. प्रांतीय गव्हर्नरने परिस्थितीनुसार गव्हर्नर जनरलचे आदेश नाकारल्याने सर्वोच्च सत्तेला अर्थ उरला नाही. म्हणून रेग्युलेटिंग एक्ट मधील संशोधन कायदा मंजूर करण्यात आला.

०२. त्यानुसार कंपनीच्या पदाधिकाऱ्याना आपल्या शासकीय कार्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. कलकत्त्याच्या सर्व रहिवाशांवर न्यायालयाचा अधिकार प्रस्थापित झाला. 

०३. प्रतिवादी (Defendant) बाबतीत त्याचा खाजगी कायदा लागू करण्याचे आदेश. 

०४. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आज्ञा व आदेश लागू करताना तसेच सरकारचे नियम बनविताना भारतीयांच्या धार्मिक व सामाजिक प्रथा परंपरांचा विचार करावा. 

* मधील काळात कंपनीची सत्ता सरकारने हस्तगत करण्यासंबंधी विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड मध्ये नामंजूर झाल्याने ब्रिटनच्या लॉर्ड व फॉक्स यांच्या सरकारला पदत्याग करावा लागला. भारतीय कारणाने सरकार पडण्याची ब्रिटनमधील ही पहिली व शेवटची घटना होय.




पिट्स इंडिया एक्ट (१७८४)
०१. रेग्यूलेटिंग अ‍ॅक्टमध्ये जे दोष होते त्या दोषांचा परिणाम थोडक्याच दिवसात दिसू लागला. तशातच वॉरन हेस्टिंग्जच्या स्वैरकारभारामुळें तर कंपनीच्या कारभाराकडे पार्लमेटचे लक्ष जोराने वेधले गेले.१७७३ च्या नियंत्रण कायद्यातील काही दोष नष्ट करण्याचा प्रयत्न १७८१ च्या दुरुस्त कायद्याने केला.

०२. १७८३ मध्ये श्री डंडाज  यांनी कंपनी प्रशासन व भारतातील सुधारण या संदर्भात विधेयक मांडलें. पंरतु विरोधी सदस्य असल्याने विधेयक नामंजूर झाले. त्यानंतर नोव्हेबर १७८३ मध्ये लॉर्ड नॉर्थ व फॉक्स यांचे प्रधान मंडळ अधिकारारूढ झाल्यावर पंतप्रधान फॉक्सने या बाबतींत एक बिल आणले. या बिलाचा उद्देश कंपनीचे राजकीय बाबतींतील अधिकार काढून घेण्याचा होता. पण फॉक्सचें बिल 'हाउस ऑफ लॉर्ड' मध्ये नापास झाले. कारण पिट यांनी त्याला विरोध केला.


०३. त्यानंतर पिट सिनियर हा इंग्लंडचा प्रधान झाल्यानंतर त्यानें कंपनीच्या कारभारांत सुधारणा करणारे आपलें बिल पुढे मांडले. व ते पासही झाले. याद्वारे कंपनीच्या आर्थिक व राजकीय कार्यांना वेगवेगळे करण्यात आले. या बिलाने पार्लमेटमधील सहा सभासदांचे एक मंडळ स्थापण्यांत येऊन त्याला बोर्ड ऑफ कंट्रोल हे नांव देण्यांत आले. संचालक मंडळाच्या भारतीय राज्यकारभारावर देखरेख आणि अंकुश ठेवण्याचे बरेचसे अधिकार ह्या बोर्डाला देण्यात आले.

०४. कंपनीच्या आर्थिक बाबींसाठी कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरचे अधिकार ठेवण्यात आले पण राजकीय बाबींसाठी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ची निर्मिती करण्यात आली. याद्वारे द्विशासन प्रणालीचा पाया रचला गेला. या बिलामुळे गव्हर्नर जनरलच्या मुंबई व चेन्नई राज्यांवरील अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली. 

०५. या कायद्याने इंग्लंडचा अर्थमंत्री, भारत सचिव आणि प्रिव्ही कौन्सिलच्या सभासदातून सम्राट चार सदस्यांची निवड करुन ६ सदस्यांचे बोर्ड ऑफ कंट्रोलची स्थापना करण्यात आली. पुढील काळात 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल'च्या प्रेसिडेंटच्या हातात सर्व अधिकार केंद्रित झाले. पुढे 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल'चा प्रेसिडेंट हाच भारतविषयक मंत्री म्हणून ओळखला जाऊ लागला.


०६. भारतासंबंधची सर्व कागदपत्रे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सला बोर्ड ऑफ कंट्रोलसमोर ठेवावी लागत असत. त्यांना भारतातील राज्यकारभारावर नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार दिले होते. बोर्ड ऑफ कंट्रोलच्या संमतीने गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करत असे. गवर्नर जनरलच्या कार्यकारिणीची (कौन्सिल) सदस्य संख्या ४ वरून ३ करण्यात आली. मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरवर भारताच्या गव्हर्नर जनरलचे पूर्ण अधिकार असतील. 

०७. कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून तीन सदस्याची एक गुप्त समिती स्थापन केली. या समितीने बोर्ड ऑफ कंट्रोलचे गुप्त स्वरुपाचे निर्णय आदेश थेट भारत सरकारला पाठवावे असे ठरविण्यात आले.

०८. गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळाचा एक सदस्य सेनापती असावा. भारतीय शासनासंबंधीचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षणाचा अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोलला देण्यात आला प्रशासनाची जबाबदारी आणि त्याला लागणारे अधिकाऱ्यांच्या नेमणूकीचे अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सना देण्यात आले. त्यामुळे भारतातील प्रशासनाची पध्दत ही द्विसरकार पदधत म्हणून प्रसिध्द आहे. थोडया फार बदलाने ही पध्दत १८५८ पर्यत सुरु होती.

०९. या कायद्यामध्ये पहिल्यांदाच भारताला 'ब्रिटीश अधिपत्याखालील क्षेत्र' म्हटले गेले व ब्रिटीश सरकारला भारतातील कंपनीच्या प्रशासनावर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करण्यात आले.



१७८६ चा कायदा
०१. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसच्या मागणीनुसार पंतप्रधान 'पिट ज्युनियर' याच्या नेतृत्वाखालील ब्रिटिश संसदेने १७८६ चा कायदा मंजूर केला. या कायद्यानूसार गव्हर्नर जनरलला 'कमांडर इन चिफ' म्हणून घोषित केले. तसेच सुरक्षितता, शांतता व हितसंबंध याबाबतीत  गरज असल्यास कार्यकारिणीच्या निर्णयाविरुध्द कार्य करण्याची परवानगी देण्यात आली. भारतीय प्रशासनात कार्य करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांना इंग्लडमध्ये परत गेल्यावर मालमत्ता घोषित करावी लागत असे ही अट रद्द करण्यात आली.