राज्यपाल - भाग १


०१. कलम १५३ नुसार प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असतो व तो घटक राज्याचा संविधानिक प्रमुख असतो. मात्र ७ व्या घटनादुरुस्ती द्वारे (१९५६) एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यकरिता राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यास संमती प्रदान करण्यात आली. 

०२. कलम १५४ नुसार राज्यपालास कार्यकारी अधिकार बहाल केलेले आहेत. त्याचा वापर घटनेच्या तरतुदीनुसार राज्यपालाकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यामार्फत केली जाईल. 

०३. कलम १५५ नुसार राष्ट्रपती राज्यपालांची नेमणूक करतात.

०४. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात त्यामुळे एका अर्थाने ते केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतात. 

०५. सर्वोच्च न्यायालयाने १९७९ साली सांगितले कि राज्यपालाचे पद केंद्र शासनाच्या अधीन असलेला रोजगार नाही. ते एक स्वतंत्र घटनात्मक पद असून ते केंद्राच्या नियंत्रणाखाली कार्य करत नाही. 

०६. मुळ घटनेच्या मसुद्यात राज्यपाल पदाच्या निवडणुकीसाठी सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाची तरतूद होती. मात्र संविधान सभेने त्याऐवजी सध्याच्या राष्ट्रपतीद्वारे नियुक्त पद्धतीचा स्वीकार केला. 

०७. राज्यातील संसदीय व्यवस्थेशी विसंगती, राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्षाची शक्यता, निवडणुकीसाठी मोठा खर्च, निवडणुकीसाठी वैयक्तिक आधार राष्ट्रहिताच्या विरोधी, पक्ष सद्स्यत्वामुळे राज्यपाल निष्पक्ष असणार नाही, फुटीर प्रवृत्तीची निर्मिती व राजकीय स्थैर्यावर परिणाम होणाची शक्यता हि प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार न करण्याची करणे होती. 


राज्यपाल पदाचा पदावधी (कलम १५६)
०१. राज्यपाल राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात. राष्ट्रपतींची मर्जी न्यायप्रविष्ट नाही. तसेच घटनेने राज्यपालास पदावरून दूर करण्याचे कोणतेही आधार सांगितलेले नाही. 

०२. राज्यपाल राष्ट्र्पतीस संबोधून आपल्या अधिकारपदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतात. 

०३. वरील तरतुदींच्या अधीन राहून, राज्यपाल आपले पद ग्रहण केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या अवधीपर्यंत पद धारण करू शकतात. 

०४. मात्र राज्यपाल त्यांचा पदावधी संपला तरीही त्यांचा उत्तराधिकारी पद ग्रहण करेपर्यंत आपले पद धारण करणे चालू ठेवतात. 

०५. राष्ट्रपती एका राज्याच्या राज्यपालाची बदली त्याच्या उर्वरित पदासाठी दुसऱ्या राज्याचा राज्यपाल म्हणून करू शकतात. तसेच पदावधी संपलेल्या राज्यपालाची पुनर्नेमणुक त्याच किंवा दुसऱ्या राज्याचा राज्यपाल म्हणून केली जाऊ शकते. 

०६. राष्ट्रपती घटनेत तरतूद नसलेल्या कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत राज्यपालाची कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करू शकतात. 



राज्यपाल पदासाठीची पात्रता (कलम १५७)
०१. ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी व त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावी. या केवळ दोन पात्रता राज्यपाल पदासाठी आहेत. 

०२. राज्यपालाची नेमणूक करताना असा संकेत पाळला जातो कि ज्या राज्यात नेमणूक करायची आहे त्या राज्याचा तो रहिवासी असता कामा नये. 

०३. तसेच राज्यपालाची ज्या राज्यात नेमणूक करायची आहे त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा त्यासंबंधी आधी सल्ला घ्यावा. असे तीन संकेत राज्यपाल पदाच्या नियुक्तीसंदर्भात पाळतात. 



राज्यपाल पदाच्या शर्ती (कलम १५८)
०१. राज्यपाल संसद व राज्य विधीमंडळाचा सदस्य असणार नाही. जर असेल तर त्याने पद ग्रहण केल्याच्या तारखेपासून त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल. 

०२. त्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीला कोणत्याही विधीमंडळाचे सदस्य राहता येत नाही किंवा इतर लाभपद उपभोगता येत नाही. 
०३. राज्यपाल आपल्या अधिकृत निवासस्थानाचा (राजभवन) विनाशुल्क वापर करण्याचा हक्कदार असेल. 

०४. राज्यपाल संसदेने कायद्याने ठरविल्यानुसार वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त करण्याचा हक्कदार असेल. वित्तलब्धी व भत्ते  त्याच्या पदावधीत कमी केले जाणार नाही. 

०५. एक व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल असेल तर त्यास सेय वित्तलब्धी व भत्ते यांचा खर्च राष्ट्रपती निर्धारित करून त्या राज्यामध्ये विभागून देतील.



राज्यपालांना घ्यावयाची शपथ
०१. कलम १५९ नुसार, प्रत्येक राज्यपालाला आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या समक्ष (त्याच्या अनुपस्थितीत ज्येष्ठ न्यायाधीशाच्या समक्ष) शपथ घ्यावी लागते. 

०२. " मी ……(व्यक्तीचे नाव)………, ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो कि, मी …..(राज्याचे नाव)…. चा राज्यपाल म्हणून आपल्या पदाचे कार्यपालन निष्ठापूर्वक करीन, आणि माझ्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, रक्षण व प्रतीरक्षण करीन, मी स्वतःला …..(राज्याचे नाव)….  च्या जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून घेईन. 


राज्यपालाच्या विशेष जबाबदाऱ्या
यामध्ये राज्यपालाने मंत्रिमंडळाचा सल्ला घ्यायचे बंधन असले तरी अंतिम निर्णय मात्र राज्यपालासाच घ्यावयाचा असतो. 
०१. महाराष्ट्राच्या राज्यपालास विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी 'स्वतंत्र विकास मंडळा'ची स्थापना करता येते. 

०२. गुजरातच्या राज्यपालास सौराष्ट्र आणि कच्छसाठी 'स्वतंत्र विकास मंडळा'ची स्थापना करता येते. 

०३. नागालैंडमध्ये नागा टेकड्यांच्या परिसरात जोपर्यंत नागा लोकांच्या कारवाया चालू राहतील तोपर्यंत राज्यातील कायदा - सुव्यवस्थेची हमी देणे. 

०४. आसाममधील आदिवासी प्रदेशाच्या प्रशासनाविषयी राज्यपालास अधिकार बहाल केले आहेत. 

०५. मणिपूर विधानसभेची त्या राज्यातील डोंगरी प्रदेशातील प्रतिनिधींची बनलेली समिती योग्य प्रकारे कार्य करते अथवा नाही याची खातरजमा करणे. 

०६. सिक्कीमच्या राज्यपालास राज्यात शांतता टिकून राहावी आणि राज्याच्या लोकसंख्येतील सर्व घटकांना सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची हमी मिळेल अशी न्याय्य व्यवस्था असावी यासाठी विशेष जबाबदारी सोपवली आहे. 

०७. अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालास राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची हमी देण्यासंबंधी विशेष जबाबदारी सोपवली आहे. 


राज्यपाल - भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 
राज्यपालांचे अधिकार - भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 
राज्यपालांचे अधिकार - भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.