केंद्र राज्य संबंध - कार्यकारी संबंध

** घटनेतील भाग ११ मधील कलम २४५ ते २५५ मध्ये केंद्र राज्य कार्यकारी संबंधाची तरतूद करण्यात आली आहे. या संबंधाच्या चार बाजू आहेत. 
* केंद्र व राज्यांच्या कायद्यांचा प्रादेशिक विस्तार 
* कायदेविषयक विषयांची विभागणी
* राज्य विषयांवर कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार 
* राज्य कायद्यांवरील संसदेचे नियंत्रण



केंद्र व राज्यांच्या कायद्यांचा प्रादेशिक विस्तार
०१. संसद भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या सर्व किंवा कोणत्याही भागासाठी कायदे करू शकते. 

०२. राज्य विधिमंडळ संबंधित राज्यभागासाठी कायदे करू शकते. हे कायदे त्या राज्याबाहेर लागू होणार नाहीत. 

०३. केवळ संसद भारतीय राज्यक्षेत्राबाहेरील कायदे करू शकते. हे कायदे जगातील कोणत्याही भागात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना व तेथील त्यांच्या संपत्तीला लागू असतील. 

०४. घटनेने संसदेच्या प्रादेशिक कार्यक्षेत्रावर काही मर्यादा घातल्या आहेत. 
- राष्ट्रपती अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव या चार केंद्रशासित प्रदेशाच्या शांतता, प्रगती व सुशासनासाठी नियमने तयार करू शकतात. 
- राज्यपालास एखादा संसदीय कायदा, राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रास लागू होणार नाही किंवा बदल / अपवादासहित लागू होईल असा निर्देश देण्याचा अधिकार आहे. 
- आसामच्या राज्यपालाना आसाममधील आदिवासी क्षेत्रांना (स्वायत्त जिल्ह्यांना) आणि राष्ट्रपतींना मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम या राज्यांमधील अदिवासी क्षेत्रांना (स्वायत्त जिल्ह्यांना)न एखादा संसदीय कायदा लागू होणार नाही किंवा बदल अपवादासहित लागू होईल असा निर्देश देण्याचा अधिकार आहे. 



कायदेविषयक विषयांची विभागणी
०१. संघसूची, राज्यसूची व समवर्ती सूची या तिन्ही सूची व त्यातील विषय सातव्या  परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 

०२. संघसुचीत सध्या १०० विषय आहेत. मूळ घटनेत संघसुचित ९७ विषय होते. तरीही सध्या शेवटच्या विषयाचा क्रमांक ९७ आहे. २अ, ९२अ, ९२ब, ९२क या क्रमांकाचे विषय नव्याने समाविष्ट करण्यात आले तर ३३ क्रमांकाचा विषय वगळण्यात आला. 

०३. राज्यसुचीत सध्या ६१ विषय आहेत. मूळ घटनेत राज्यसुचित ६६ विषय होते. तरीही सध्या शेवटच्या विषयाचा क्रमांक ६६ आहे. ११, १९, २०, २९ व ३६ क्रमांकाचे विषय वगळण्यात आले. राज्य विधीमंडळाला 'सामान्य परिस्थितीत' राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार आहे. 

०४. समवर्ती सुचीत सध्या ५२ विषय आहेत. मूळ घटनेत संघसुचित ४७ विषय होते. तरीही सध्या शेवटच्या विषयाचा क्रमांक ४७ आहे. ११अ, १७अ, १७ब, २०अ, ३३अ या क्रमांकाचे विषय नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. हे विषय ४२व्या घटनादुरुस्ती द्वारे राज्य सूचीतून काढून समवर्ती सुचित टाकण्यात आले. 

०५. शेषाधिकार केंद्राकडे आहेत म्हणजेच वरील तिन्ही सूचीमध्ये ज्या विषयाचा उल्लेख नाही अशा विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस आहे. [कलम २४८]

०६. संयुक्त अमेरिकन संघराज्य व ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेमध्ये शेषाधिकार राज्यांकडे देण्यात आले आहेत. कॅनडाच्या घटनेत शेषाधिकार केंद्राकडे आहेत. 

०७. भारतीय घटनेतील विषयांची विभागणी 'भारत शासन कायदा, १९३५' वर आधारित आहे. त्यामध्ये शेषाधिकार भारताच्या गवर्नर जनरलकडे देण्यात आले होते. 

०८. अधिकारांच्या वर्चस्वात सर्वप्रथम केंद्र्सुची नंतर समवर्ती सूची व सर्वात शेवटी राज्यसूचीचा क्रमांक येतो.

०९. समवर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र व राज्य कायद्यांत विसंगती निर्माण झाल्यास केंद्राचा कायदा वरचढ असेल. मात्र जर राज्य कायदा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवला असेल तर त्या राज्यांत राज्य कायदा वरचढ असेल. अर्थात संसद त्या विषयावर पुन्हा कायदा करू शकते जेणेकरून नवीन संसदीय कायदा राज्य कायद्याच्या वरचढ ठरेल. 



राज्य विषयांवर कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार
पुढील परिस्थितीत घटनेने संसदेस राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. 

०१. राज्यसभेच्या ठरावाने [कलम २४९]
- जर राज्यसभेने हजार व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने असा ठराव पारित केला कि राष्ट्रहितासाठी राज्यसूचीतील विषयावर संसदेने कायदा करण्याची गरज आहे. तर संसद असा कायदा करण्यासाठी तात्पुरत्या काळाकरिता सक्षम असेल. 
- असा ठराव एक वर्षासाठी अमलात असेल. मात्र तो एका वेळा एक वर्षपर्यंतच्या काळासाठी वाढविता येईल. असा तो कितीही वेळा वाढविता येईल. 
- ठरावाचा अंमल संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी कायद्याचाही अंमल संपुष्टात येईल. 
- हि व्यवस्था राज्य विधिमंडळला त्याच विषयावर कायदा बनविण्यापासून रोखू शकत नाही. 
- राज्य कायदा व संसद कायदा यामध्ये विसंगती निर्माण झाली तर नंतरचा कायदा ग्राह्य मानला जाईल. 

०२. राष्ट्रीय आणीबाणीदरम्यान
- राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा सुरु असताना राज्य सूचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस प्राप्त होतो. [कलम २५०]
- आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर सहा महिन्यांनी अशा कायद्याचा अंमल संपुष्टात येतो. 
- अशा परिस्थितीतही राज्य विधीमंडळाचा स्वतःचा कायदा करण्याचा अधिकार नष्ट होत नाही. मात्र संसदेचा कायदा व राज्याचा कायदा यामध्ये विसंगती निर्माण झाल्यास संसदीय कायदा वरचढ ठरेल [कलम २५१]

०३. राज्यामधील करारद्वारे [कलम २५१]
- जेव्हा दोन किंवा अधिक राज्यांची विधीमंडळे ठराव पारित करून संसदेस राज्य सूचीतील विषयावर कायदा करण्याची विनंती करतात तेव्हा संसद त्या विषयावर कायदे करू शकते. 
- असा कायदा केवळ विनंतीचा ठराव पारित करणाऱ्या राज्यानांच लागू होतो. 
- इतर कोणतेही राज्य नंतर ठराव पारित करून त्या कायद्याचा स्वीकार करू शकते. 
- असा कायदा रद्द करण्याचा किंवा त्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार मात्र केवळ संसदेस असतो. संबंधित राज्यांना नसतो. 
- ठराव पारित करणाऱ्या राज्यांना संबंधित विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार नष्ट होतो. 
- अशा तरतुदींच्या आधारे संमत करण्यात आलेले काही महत्वाचे कायदे : "पारितोषिक स्पर्धा कायदा, १९५५", "वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२", जलप्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, १९७४", "शहरी भूमी (कमाल मर्यादा व नियमन) कायदा, १९७६", "मानवी अंगे रोपण कायदा, १९९४" इत्यादी. 

०४. आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंमलबजावणीसाठी [कलम २५३]
- संसद आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अमलबजावणीसाठी राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते. 
- या आधारावर केले गेलेले कायदे : "संयुक्त राष्ट्रे (विशेषाधिकार व संरक्षण) कायदा, १९४७", "जिनिव्हा कन्व्हेशन कायदा (१९६०)", "एंटी हायजैकिंग एक्ट (१९८२).

०५. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान 
- जेव्हा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते तेव्हा संसद त्या राज्यासाठी राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते. 
- कलम ३५६ (१)(ब) नुसार राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आल्यानंतरही हा कायदा त्या राज्यामध्ये लागू राहतो. 
- अर्थात नंतर हा कायदा राज्य विधीमंडळ रद्द करू शकते किंवा त्यात बदल करू शकते. 



राज्य कायद्यावरील केंद्राचे नियंत्रण
०१. राज्यपाल राज्य विधीमंडळाने पारित केलेली काही विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. [कलम २००]

०२. राष्ट्रपतींना अशा विधेयकाबाबत पूर्ण नकाराधिकार आहे. [कलम २०१]

०३. राज्यसूचीतील काही विषयांशी संबंधित विधेयके राज्य विधी मंडळामध्ये केवळ राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीनेच मांडता येतात. 

०४. वित्तीय आणीबाणीदरम्यान राष्ट्रपती राज्यांना निर्देश देऊ शकतो कि धन विधेयके आणि इतर विधेयके त्यांच्या विचारार्थ राखून ठेवली जावी. 

* कलम ३५६: एखाद्या घटक राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आल्यास राज्यपाल तसा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवतात. तेव्हा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. राज्यपालांच्या अह्वालाशिवाय देखील एखाद्या घटक राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आली आहे अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास एखाद्या घटक राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. 

* कोणताही राज्य कायदा त्याच्या क्षेत्राबाहेरील प्रदेशासाठी असेल तर तो रद्द करण्यात येईल. जोपर्यंत योग्य कारण सादर केले जाणार नाही. ( सर्वोच्च न्यायालय कोचुनी विरुद्ध मद्रास राज्य १९६०)

* संसदेवर केलेल्या कायद्यावर या धर्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे करता येणार नाही कि ते भारताच्या राज्यक्षेत्राबाहेरील प्रदेशासाठी तयार केलेले कायदे आहेत. [कलम २४५]

* राज्यघटनेतील विषय सूचीमध्ये ३ऱ्या, ६व्या, ७व्या, १५व्या, ३२व्या , ४२व्या व ४६व्या घटनादुरुस्तीने बदल करण्यात आले. सर्वात जास्त बदल ७व्या व ४२व्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आले. 


केंद्र राज्य - प्रशासकीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य - वित्तीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध - भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध - भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य - विवाद भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य - विवाद भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य - विवाद भाग ३ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.