राष्ट्रपती

राष्ट्रपती 
०१. भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम ५२ ते ५८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा उल्लेख आहे. केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ व महान्यायवादी यांचा समावेश होतो. 

०२. राज्यघटनेतील भाग ५ मधील प्रकरण १ हे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्याशी संबंधित आहे.

०३. राष्ट्रपती हे भारताचे राज्यप्रमुख असून सर्व कारभार त्यांच्या नावाने चालतो. राष्ट्रपती भारताचे प्रथम नागरिक असून ते देशाची एकता, एकात्मता व अखंडता यांचे प्रतिक असतात. 

०४. याबाबत घटनात्मक तरतुदी म्हणजे, भारताचा एक राष्ट्रपती असेल (कलम ५२). भारताच्या संघराज्याचे कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतीकडे असतील [कलम ५३ (१)]. राष्ट्रपती संघराज्याच्या संरक्षण दलाचे सरसेनापती असतील [कलम ५३ (२)].  



राष्ट्रपतींची निवडणूक  
०१. राष्ट्रपतींची निवडणूक अप्रत्यक्षपणे एकलसंक्रमणीय प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने होते. 

०२. कलम ५४ नुसार, राष्ट्रपतींची निवडणूक एका निर्वाचक गणाकडून होते. या निर्वाचक गणात संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे निर्वाचित सदस्य, राज्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य यांचा समावेश होतो. 

०३. राष्ट्रपती निवडणुकीत लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, केंद्रशासित विधानसभा यामधील नामनिर्देशित सदस्य तसेच राज्य विधानपरिषदांचे सदस्य आणि विसर्जित झालेल्या विधानसभांचे सदस्य मतदान करू शकत नाहीत. 



राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत (कलम ५५)

०१. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत विविध राज्यांच्या प्रतिनिधित्वात शक्य तेवढी एकरूपता असेल. तसेच सर्व राज्ये मिळून आणि संघराज्य यांच्या प्रतिनिधित्वात शक्य तेवढा समतोल साधला जाईल.  

०२. हे साध्य करण्यासाठी संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या प्रत्येक सदस्याला किती मते देण्याचा हक्क असेल ते पुढील रीतीने निर्धारित केले जाईल. 

०३. एका विधानसभा सदस्याच्या मताचे मुल्य = (राज्याची एकूण लोकसंख्या / राज्य विधानसभेच्या निर्वाचित सदस्यांची एकूण संख्या) x (१ / १०००)
- वरील भागाकाराची शेष संख्या ५०० पेक्षा अधिक असल्यास सदस्यांच्या मतामध्ये आणखी एका मताची वाढ केली जाईल. 
- वरील गणनेसाठी १९७१ च्या जनगणनेची आकडेवारी ग्राह्य धरली जाते. ८४ व्या घटनादुरुस्ती २००१ नुसार, २०२६ नंतर घेण्यात आलेल्या पहिल्या जनगणनेचे योग्य आकडे प्रकाशित होईपर्यंत १९७१ च्या जनगणनेचे आकडे ग्राह्य धरले जातील. 

०४. एका संसद सदस्याच्या मताचे मुल्य = सर्व राज्यांच्या सर्व निर्वाचित विधानसभा सदस्यांच्या मताचे एकूण मुल्य / संसदेच्या निर्वाचित सदस्यांची एकूण संख्या. 
- अर्ध्याहून अधिक असलेले अपूर्णांक हे पूर्णांक गणले जातील व कमी असलेले अपूर्णांक दुर्लक्षिले जातील. 



मतदानाची पद्धत
०१. राष्ट्रपतींची निवडणूक 'एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धती' या गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे घेतली जाते. या पद्धतीमुळे यशस्वी उमेदवार पूर्ण बहुमताने निवडून येणे शक्य होते. 

०२. निर्वाचित होण्यासाठी उमेदवाराला मतांचा एक निश्चित कोटा प्राप्त करणे गरजेचे असते. 
- निर्वाचक कोटा = [ (एकूण मतांची संख्या) / (निवडा वयाच्या प्रतिनिधींची संख्या + १)] + १

०३. 'एकल संक्रमणीय मतदान पद्धती'त निर्वाचक गणातील प्रत्येक सदस्याला एक मतपत्रिका दिली जाते. ज्यावर उमेदवारांची नावे असतात. मतदात्याने प्रत्येक उमेदवारासमोर आपला पसंतीक्रम १,२,३,४ या पद्धतीने मांडायचा असतो. 

०४. पहिल्या मतमोजणीत फक्त पहिले अग्रक्रम मोजतात. त्यातच एखाद्या उमेदवाराला पुरेशी मते मिळाली तर तो विजयी ठरतो. मात्र तसे न झाल्यास मतांच्या संक्रमणाची प्रक्रिया सुरु केली जाते. पहिल्या पसंतीची सर्वात कमी मते मिळणाऱ्या उमेदवारास बाद ठरवले जाते. 

०५. बाद होणाऱ्या उमेदवारास ज्या मतदारांनी पहिला पसंतीक्रम दिला होता त्या मतदाराच्या दुसऱ्या क्रमांकाची मते पाहिली जातात व उमेदवारांच्यात विभागली जातात. ही पद्धत एखाद्या उमेदवाराला पुरेशी मते मिळेपर्यंत चालू राहते. 



निवडणूक विवाद 
०१. राष्ट्रपती निवडणुकीसंबंधी निर्माण झालेल्या सर्व शंकांचा व तक्रारींचा निकाल केवळ सर्वोच्च न्यायालयात लावला जातो. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम असतो. 

०२. निर्वाचक गण अपूर्ण होते या कारणावरून राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही. 

०३. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींची निवडणूक अवैध ठरविल्यास त्यांनी त्याआधी केलेल्या कृती रद्द होत नाहीत त्या पुढेही अमलात राहतात. 



राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाल
०१. कलम ५६ (१) नुसार, राष्ट्रपतींचा पदावधी पद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पुढे पाच वर्षे इतका असतो परंतु पदावधी संपल्यानंतरही त्यांचा उत्तराधिकारी शपथ घेईपर्यंत राष्ट्रपती आपले पद धारण करणे चालू ठेवू शकतात. 

०२. राष्ट्रपती आपला राजीनामा उपराष्ट्रपतीना देतात. तसेच हे वृत्त लोकसभा अध्यक्षांना कळविणे गरजेचे असते. राष्ट्रपतींना घटनाभंग केल्याच्या कारणावरून (महाभियोग) कलम ६१ नुसार, पदावरून दूर करता येते. 
०३. कलम ५७ नुसार, राष्ट्रपती पुनर्नेमणुकीसाठी पत्र असतात. तसेच ते कितीही वेळा पद धारण करू शकतात. (आतापर्यंत फक्त डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे दोनदा राष्ट्रपती पदी विराजमान झालेले आहेत.)



राष्ट्रपती पदासाठी पात्रता (कलम ५८)
०१. ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी. व त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावी तसेच तो लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा. तसेच तो वेडा किंवा दिवाळखोर नसावा.

०२. तो कोणतेही शासकीय किंवा स्थानिक प्राधिकारी किंवा सार्वजनिक प्राधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे पद धारण केलेला नसावा. मात्र कार्यरत राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती, राज्यपाल तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे मंत्री याला अपवाद असून ते लाभाचे पद धारण करीत आहेत असे समजले जात नाही. त्यामुळे हे व्यक्ती राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी पात्र असतात.  

०३. राष्ट्रपतीपदासाठी आवेदन पत्र भरताना उमेदवारास किमान ५० मतदात्यांनी (Proposers) व इतर ५० मतदात्यांनी अनुमोदन देणे गरजेचे असते. 

०४. प्रत्येक उमेदवाराने आरबीआय मध्ये १५००० रुपये अनामत रक्कम भरणे गरजेचे असते. उमेदवारास एकूण मतांच्या १/६ मते न मिळाल्यास ही रक्कम जप्त होते. (हे बदल १९९७ साली केले गेले)



राष्ट्रपती पदाच्या शर्ती (कलम ५९)
०१. राष्ट्रपती खासदार किंवा आमदार नसावा. असा सदस्य असलेला व्यक्ती राष्ट्रपती म्हणून निवडून आला तर त्याने पद ग्रहण केलेल्या तारखेला संबंधित सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल. 

राष्ट्रपती आपला राजीनामा उपराष्ट्रपतींकडे सोपवितात. आकस्मिकरित्या पद रिक्तता झाल्यास उपराष्ट्रपती जास्तीत जास्त ६ महिने राष्ट्रपती म्हणून काम पाहू शकतात.

०२. राष्ट्रपती कोणतेही अन्य लाभाचे पद धारण करू शकणार नाहीत. त्यांना आपल्या अधिकृत निवासस्थानांचा निःशुल्क वापर करण्याचा हक्क असेल. संसदेने ठरविलेले पगार, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त करण्याचा त्यांना हक्क असेल. 

०३. राष्ट्रपतींचे पगार व भत्ते त्यांच्या पदावधी दरम्यान कमी केले जाणार नाही. राष्ट्रपतींचा पगार मूळ घटनेत १०००० रू. प्रति महिना इतका होता. १९९८ मध्ये तो ५०००० रू. प्रतिमहिना इतका करण्यात आला. २००८ च्या कायद्याद्वारे राष्ट्रपतींचा पगार १५०००० रु प्रतिमहिना तर राष्ट्रपतींचे मासिक पेन्शन पगाराच्या ५०% इतके करण्यात आले. 



राष्ट्रपतींनी घ्यावयाची शपथ (कलम ६०)
०१. राष्ट्रपतींना शपथ सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशासमक्ष किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठतम न्यायाधीशासमक्ष घ्यावी लागते. अशी शपथ राष्ट्रपतींची कार्ये पार पाडणाऱ्या प्रत्येकास घ्यावी लागते. (उदा. कार्यवाहक राष्ट्रपती)

०२. राष्ट्रपतींच्या शपथेत पुढील बाबींचा समावेश होतो. 
- पदाचे निष्ठापूर्वक पालन करणे. 
- स्वतःच्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, रक्षण व संरक्षण करणे. 
- स्वतःला भारतीय जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून नेणे. 


राष्ट्रपतींची अधिकार व कार्ये वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.