संसदेची अधिवेशने, तहकुबी, विसर्जन

संसदेची अधिवेशने
०१. कलम ८५ अन्वये, राष्ट्रपती योग्य वेळी व ठिकाणी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहास अधिवेशनासाठी अभिनिमंत्रित करतात. मात्र संसदेच्या दोन अधिवेशनदरम्यान ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी असता कामा नये. 

०२. संसदेची एका वर्षात किमान दोन अधिवेशने व्हावीत सध्या मात्र एका वर्षात तीन अधिवेशने होतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (फेब्रुवारी ते मे), पावसाळी अधिवेशन (जुलै ते सप्टेंबर), हिवाळी अधिवेशन (नोव्हेंबर ते डिसेंबर)

०३. कोणत्याही अधिवेशनाचा कालखंड त्याच्या पहिल्या बैठकीपासून सत्र समाप्तीपर्यंत [लोकसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनाच्या विसर्जनापर्यंत] गणला जातो. दोन अधिवेशनादरम्यानच्या काळात संसदेचा 'विरामकाळ' म्हणतात. 


तहकुबी
०१. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान सभागृहाच्या अनेक दैनिक सभा होतात. दिवसाच्या प्रत्येक सभेत दोन बैठका होतात. सकाळची बैठक (सकाळी ११ पासून दुपारी १ पर्यंत) व जेवणानंतरची बैठक (दुपारी २ पासून सायंकाळी ६ पर्यंत).

०२. सभागृहाची बैठक संपल्याच्या घोषणेला तहकुबी म्हणतात. बैठकीच्या तहकुबीची घोषणा सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यामार्फत करतात. तहकुबीची घोषणा निश्चित कालावधीसाठी केली जाते (तास, दिवस, आठवडे). बैठक संपल्याची घोषणा तहकुबी व्यतिरिक्त, अनिश्चित काळासाठी तहकुबी, सत्र समाप्ती, विसर्जन याद्वारे सुद्धा होऊ शकते. 

०३. अनिश्चित काळासाठी तहकूब : सभागृहाच्या पुढच्या बैठकीची तारीख न देता सभागृह तहकूब करणे. अशी बैठक तहकूब करण्याचा अधिकार त्या त्या सभागृहाच्या पीठासीन अधिकार्यांना असतो. 

०४. सत्रसमाप्ती : एखाद्या अधिवेशनातील कामकाजाची पूर्तता झाल्यावर सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी शेवटची बैठक प्रथम अनिश्चित काळासाठी तहकूब करतात. नंतर काही दिवसांनी राष्ट्रपती अधिवेशनाच्या सत्रसमाप्तीसाठी अधिसूचना काढतात. राष्ट्रपती सभागृहाचे अधिवेशन चालू असतानाही सत्र समाप्तीची घोषणा काढू शकतात. 



तहकुबी व सत्रसमाप्ती यांतील फरक
०१. तहकुबीमुले सभागृहाची केवळ बैठक संपुष्टात येते. अधिवेशन नाही. सत्रसमाप्तीमुळे सर्व अधिवेशने संपुष्टात येतात. तहकुबीची घोषणा पीठासीन अधिकारी करतात तर सत्र समाप्तीची घोषणा राष्ट्रपती करतात. बैठक तहकूब केल्यामुळे सभागृहासमोरील प्रलंबित विधेयकांवर तसेच इतर कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही. अधिवेशनाची पुढील बैठक भरल्यावर प्रलंबित कामकाज पुढे सुरु होते. 

०२. कलम १०७ (३) अन्वये, अधिवेशनाच्य सत्रसमाप्तीमुळे सुद्धा कोणत्याही प्रलंबित विधेयकावर तसेच कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही. मात्र सर्व प्रलंबित नोटीसा, नवीन अधिवेशनात नव्याने नोटीसा द्याव्या लागतात. 



लोकसभेचे विसर्जन
०१. लोकसभा विसर्जन म्हणजे तत्कालीन सभागृहाचा कार्यकाल संपुष्टात येतो. लोकसभेचे विसर्जन पुढील दोन कारणांनी होते. 
- लोकसभेचा पाच वर्षाचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यास लोकसभा आपोआप विसर्जित होते. 
- नियमित ५ वर्षाचा कार्यकाल संपण्याच्या आत राष्ट्रपती पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने लोकसभा विसर्जित करू शकतो. लोकसभा एकदा विसर्जित केल्यानंतर तिचे विसर्जन मागे घेता येत नाहीत. 

०२. लोकसभा विसर्जित झाल्यावर तिच्या व तिच्या समितीच्या समोरील सर्व कामकाज (विधेयके, प्रस्ताव, ठराव, नोटीसा, अर्ज इत्यादी) संपुष्टात येते. ते नवनिर्मित लोकसभेत परत मांडावे लागते. 

०३. काही विधेयके विसर्जनानंतरही व्यपगत होत नाहीत व होतातही. 
- लोकसभेत प्रलंबित विधेयक जे प्रथम लोकसभेने मांडले होते किंवा जे राज्यसभेने पारित करून लोकसभेकडे पाठविले होते ते विधेयक व्यपगत होतात. 
- लोकसभेने पारित केलेले मात्र राज्यसभेत प्रलंबित असलेले विधेयक व्यपगत होते. 
- जर मतभेदामुळे विधेयक दोन्ही सभागृहात पारित झाले नसेल व लोकसभेच्या विसर्जनापूर्वी राष्ट्रपतींनी संयुक्त बैठकीची अधिसूचना जारी केलेली असेल तर विधेयक व्यपगत होत नाहीत. 
- राज्यसभेत प्रलंबित असलेले मात्र लोकसभेने पारित न केलेले विधेयक व्यपगत नाहीत. अशी विधेयके मुळात राज्यसभेनीच मांडलेली असतात. 
- दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेली मात्र राष्ट्रपतींची संमती प्रलंबित असलेले विधेयक व्यपगत होत नाही. 
- दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेले मात्र राष्ट्रपतींनी संसदेकडे पुनर पुनर्विचारार्थ पाठवलेले विधेयक व्यपगत होत नाहीत. व त्यावर नंतरच्या लोकसभेला विचार करता येते. 
- लोकसभेने संमत केलेल्या संविधिक नियमांना व त्यांच्या रूपभेदांना मान्यता मिळावी म्हणून राज्यसभेच्या संमतीसाठी पाठवलेले प्रस्ताव किंवा राज्यसभेने लोकसभेकडे पाठवलेले असे प्रस्ताव लोकसभेच्या विसर्जनाबरोबर व्यपगत होतात. 
- प्रलंबित आश्वासने व्यपगत होत नाहीत. नव्या लोकसभेची सरकारी आश्वासन समिती त्यांचा विचार करते. 



सभागृहात मतदान (कलम १००)
०१. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या बैठकीतील किंवा सभागृहाच्या संयुक्त बैठकीतील सर्व प्रश्नांचा निर्णय अध्यक्ष/सभापती वगळता अन्य उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या सध्या बहुमताने केला जातो. 

०२. केवळ घटनेत उल्लेख केलेल्या काही विशेष बाबींसाठीच (राष्ट्रपतींवरील महाभियोग, पीठासीन अधिकाऱ्यांना दूर करणे, घटनादुरुस्ती) वेगवेगळ्या प्रकारच्या विशेष बहुमतांची आवश्यकता असते. 

०३. सभागृहाचे एखादे पद रिक्त असल्यास, तसेच एखाद्या व्यक्तीने अधिकार नसतानाही कामकाजात भाग घेतला/मतदान केले असल्याचे नंतर आढळून आले तरी सभागृहाने केलेले कामकाज विधीग्राह्य राहते. 


गणपूर्ती
०१. संसदेच्या सभागृहाची सभा भरविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान सदस्यांच्या उपस्थितीची संख्या म्हणजे गणपूर्ती होय. 

०२. कलम १०० नुसार, कोणत्याही सभागृहाची सभा होण्यासाठी गणपूर्ती हि त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १/१० इतकी (पीठासीन अधिकारी धरून) निश्चित करण्यात आली आहे. गणपूर्तीच्या अभावी सभागृह तहकूब करणे किंवा गणपूर्ती होईपर्यंत सभा स्थगित करणे हे अध्यक्ष/सभापतींचे कर्तव्य असते.


'संसद सदस्यत्वासाठी पात्रता व अपात्रता' वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
'संसद सदस्यांचे पगार व भत्ते' वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

'संसदीय प्रश्नोत्तराचा तास' वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.