विधिमंडळातील कायदे निर्मिति प्रक्रिया


सामान्य विधेयक
०१. द्विगृही विधिमंडळाच्या बाबतीत, सामान्य विधेयक विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात प्रथम मांडता येते. सामान्य विधेयक शासकीय किंवा खाजगी सदस्याचे असू शकते. 

०२. विधानसभेत प्रथमतः मांडलेले विधेयक प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन व तृतीय वाचन या अवस्थांमधून जाते. जर विधेयक बहुमताने संमत झाले तर विधानसभेने विधेयक पारित केले आहे असे मानले जाते. त्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष विधेयक प्रमाणित करून विधानपरिषदेकडे चर्चा व संमतीसाठी पाठवतात. जर सभागृह एक्गृही असेल तर विधेयक विधानसभेने पारित केल्यानंतर राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवले जाते.

०३. विधान  परिषदेत ते विधेयक प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन या तीन अवस्थांमधून जाते. त्यांनतर परिषदेपुढे चार पर्याय असतात. 
- ते विधेयक सुधारणेविना संमत करणे. असे झाले तर नंतर विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जाते. 
- ते विधेयक काही सुधारणासहित संमत करून विधानसभेकडे पुनर्विचारार्थ पाठवणे. 
- ते विधेयक पूर्णपणे फेटाळून लावणे
- कोणतीही कृती न करता ते विधेयक तसेच पडू राहू देणे. 

०४. परिषदेने विधेयक फेटाळून लावले, पुनर्विचारार्थ पाठवले किंवा तीन महिन्यापर्यंत ते विधेयक पडून राहू दिले तर विधानसभा ते विधेयक पुन्हा पारित करून विधान परिषदेकडे पाठवू शकते. 

०५. त्यानंतर जर परिषदेने ते विधेयक परत फेटाळले किंवा एक महिन्यापर्यंत कोणतीही कृती केली नाही, तसेच परिषदेने केलेल्या दुरुस्त्या विधानसभेला अस्वीकाहार्य असल्या तर विधेयक विधानसभेने दुसऱ्यांदा पारित केलेल्या स्वरुपात दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असे मानले जाते. 

०६. मात्र विधानपरिषदेत पहिल्यांदा मांडण्यात आलेले विधेयक तेथे पारित झाल्यानंतर विधानसभेकडे पाठविले जाते. जर विधानसभेने ते फेटाळून लावले तर ते विधेयक तेथेच संपुष्टात येते. 

०७. कलम २०० अन्वये, विधीमंडळाने विधेयक पारित करून राज्यपालांकडे पाठविले असता ते विधेयक मंजूर करून घेणे वा समती रोखून धरणे  किंवा विधीमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठविण्याचा किंवा राष्ट्रपतीच्या मंजुरीसाठी राखीव ठेवण्याचा अधिकार राज्यपालाला आहे. 

०८. राज्यपालांनी त्यास समती दिल्यास त्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होते व समती रोखून धरल्यास त्याचे कायद्यात रुपांतर होत नाही .पण ते विधेयक विधीमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठविलेले असल्यास व  राज्य विधानमंडळाने ते विधेयक परत सादर केले तर राज्यपालाना त्यास समती रोखून धरता येत नाही.

०९. जर एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवले त्यावेळी त्या विधेयकाच्या बाबतीत राज्यपालाची भूमिका संपुष्टात येते. ते विधेयक मंजूर करून घेणे वा समती रोखणे किंवा विधीमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठविण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार आहे. 

१०. राष्ट्रपतींनी राज्यपालाला ते विधेयक विधीमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी पाठविण्याचे निर्देश दिल्यास विधीमंडळाला सहा महिन्याच्या आत विधेयकावर पुनर्विचार करावा लागतो आणि विधीमंडळाने ते पुन्हा पारित केल्यास राज्यपालांना ते विधेयक परत राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवावेच लागते. मात्र तरीही त्या विधेयकाला संमती देणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक नसते. 



धनविधेयक 
०१. केवळ कलम १९१ (१) मधील सर्व किंवा काही बाबींशी संबंधित असलेल्या विधेयकास धन विधेयक समजले जाते. घटनेत कलम १९८ मध्ये राज्य विधीमंडळात धन विधेयके पारित करण्यासाठी विशेष कार्यपद्धतीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

०२. धनविधेयक केवळ विधानसभेतच मांडता येते, ते केवळ राज्यपालांच्या संमतीनेच मांडता येते. धनविधेयक हे सरकारी विधेयक असते त्यामुळे ते केवळ मंत्र्यामार्फतच मांडता येते. 

०३. विधानसभेने धन विधेयक पारित केल्यानंतर ते विधानपरिषदेकडे पाठवले जाते. मात्र परिषदेला याबाबत विशेषाधिकार नाहीत. विधानपरिषद धनविधेयक फेटाळू शकत नाही किना त्यात बदल करू शकत नाही. केवळ शिफारसी करू शकते. १४ दिवसाच्या आत विधानपरिषदेला ते विधेयक विधानसभेकडे परत पाठवावे लागते. विधानसभा त्यानंतर परिषदेच्या शिफारसी स्वीकारू शकते किंवा फेटाळू शकते. 

०४. विधानसभेने परिषदेच्या शिफारसी स्वीकारल्या अथवा नाही स्वीकारल्या तरी त्यानंतर ते विधेयक दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असे समजण्यात येईल. जर परिषदेने १४ दिवसांच्या आत धनविधेयक शिफारशीसहित किंवा त्याविना विधानसभेकडे पाठविले नाही तर ते विधानसभेने जसे पारित केले होते तशा स्वरुपात दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल. 

०५. कलम २०० अन्वये, धनविधेयक राज्यपालाकडे संमतीसाठी सादर केल्यास ते त्यास समती देऊ शकतात, संमती रोखून ठेऊ शकतात, विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेऊ शकतात. पण ते विधेयक राज्य विधीमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकत नाहीत.  सहसा राज्यपाल धन विधेयकास संमती देतातच कारण ते त्यांच्या पूर्व संमतीनेच मांडण्यात आलेले असते. 

०६. राज्यपालांनी धनविधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवले तर, राष्ट्रपती त्यास संमती देऊ शकतात, किंवा संमती रोखून ठेऊ शकतात मात्र राज्य विधीमंडळाकडे परत पाठवू शकत नाहीत.